Comments Add Comment

विकास बजेट बाँड्न सांसदलाई चटारो ! एक महिनापछि फ्रिज हुने

२७ कात्तिक, काठमाडौं । धेरै सांसदहरु अहिले चाडपर्व विदामा छन् । दशैं, तिहारजस्ता पर्व सकिए पनि अहिले छठको विदा चलिरहेको छ । तर, कतिपय सांसदलाई भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट बाँड्न भ्याई नभ्याई भएको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले असोज तेस्रो साता सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेर यही पुस मसान्तसम्म स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्र्तगतका सबै आयोजनाहरुको सम्झौता गरी विवरण पठाउन भनेको थियो ।

‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नियमावली ०७५’ मा आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को हकमा यही पुस मसान्तसम्म सम्झौता गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

पुस मसान्तसम्म सम्झौता हुन नसकेको खण्डमा आगामी माघ १५ सम्मको समय स्वतः थपिनेछ । तर, थपिएको १५ दिनको अवधिमा पनि आयोजनाहरुको छनोट/सम्झौता हुन नसके उक्त बजेट फ्रिज हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सांसदहरुसँग बजेट माग्ने नेता/कार्यकर्ताको दबाव र समयको चाप उत्तिकै छ । निर्वाचित सांसदले यस कार्यक्रममार्फत ४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसअघि यस्तै कार्यक्रम ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ का नाममा सञ्चालित थियो ।

तिहार सकिनासाथ सांसदलाई चटारो

सांसद यज्ञराज सुनुवार स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगतकै योजना छनोट र सम्झौता गर्न सोमबार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र ओखलढुङ्गा पुगेका छन् । मंगलबारदेखि उनी छलफल, कार्यक्रम छनोट र सम्झौता गर्ने कार्यमा केन्द्रित हुँदैछन् ।

‘समयको चाप भए पनि पुस मसान्तसम्मको अवधि तोकिएकाले स्थानीयस्तरमा आवश्यकताका आधारमा सबैको चित्त बुझाएर आयोजना छनोट गर्छौं’, सुनुवार भन्छन्, ‘नियमावली अनुसार योजनाहरुको छनोट र रकमहरुको विनियोजन गर्छौं ।’

सुनुवारले एक महिनाभित्र यस कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरुको छनोट सम्पन्न गरिसक्ने बताए ।

सुनुवारले दीर्घकालीन र अति आवश्यक योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । परामर्श समितिले दिएको सुझावका आधारमा सडक, खानेपानी, विद्युत, खेलकुद मैदान निर्माण, स्वास्थ्य र शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि योजनाहरु बनेको र त्यसैलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।

उता मोरङ क्षेत्र नम्बर एकबाट निर्वाचित सांसद घनश्याम खतिवडा पनि मंगलबार स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम अन्र्तगतकै योजना छनोट र सम्झौता गर्नका लागि बिराटनगर जाँदैछन् ।

सांसद खतिवडाले पुस १८ गते जिल्ला समन्वय समितिको हलमा पहिलो कार्यक्रम राखी कस्ता–कस्ता योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्ने भनी प्रारम्भिक छलफल गरेका थिए । ‘मंगलबार मोरङ जाँदैछु । अब यो सम्झौताका सबै काम सकेर ३० गते मात्रै काठमाडौं फर्किन्छु’, खतिवडाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘२९ गतेसम्म योजना छनोट र सम्झौताका सबै काम सकिन्छन् ।’

खतिवडाले मतदातालाई खुसी पार्न जुक्ति पनि निकालेका रहेछन् – चारवटा स्थानीय तहमा ५०/५० लाखका एक/एक वटा आयोजनालाई बजेट दिने ।

मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकमा ४ वटा स्थानीय तह छन् । ५०/५० लाखको एउटा/एउटा योजना दिँदा दुई करोड सकिन्छ । बाँकी दुई करोड आफूले भोट माग्दा दिन्छु भनेर वाचा गरेका योजनाहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा दिइने खतिवडाले बताए ।

सांसद खतिवडाको प्राथमिकतामा सडक, खानेपानी, कलभर्ट लगायतका योजना परेका छन् । घाँसे मैदान र शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा रकम विनियोजन गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।

मकवानपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईबाट निर्वाचित सांसद विरोध खतिवडाले भने यस कार्यक्रम अन्र्तगतका आयोजनाहरुको सम्झौता सिध्याइसकेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयमा सोमबार हेटौंडामा बसेकोे परामर्श समिति सहितको बैठकले दुई वटा ठूला आयोजनाका लागि ५०/५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।

‘थाहा नागरपालिका-४ स्थित पालुङमा बसपार्क निमार्णका लागि ५० लाख र कैलाश गाउँपालिकाको पकनीमा खानेपानी आयोजनाका लागि ५० लाख रकम छुट्ट्याएका छौं’ खतिवडाले भने, अन्य १०, १५, २० लाखका आयोजनाहरु छन्, तिनीहरु सडक, खानेपानी, बिजुली, तटबन्धनका छन् ।’

 

खतिवडाले आफ्नो निर्वाचनक्षेत्रभित्र पर्ने ८ वटा स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई बोलाएर भागवण्डा गर्न आग्रह गरेको र उनीहरुकै प्राथमिकताका आधारमा रकम विनियोजना गरिएको बताए ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भन्छ– बजेट फ्रिज हुने अवस्था नआउला

निर्वाचित सांसदले आफुखुसी योजना छनोट गरी सम्झौता गर्न सक्ने आयोजनाहरुको सम्झौता रोकिने र बजेट नै फ्रिज हुने अवस्था नआउनेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका स्थानीय तह समन्वय शाखाका उपसचिव डिल्लीराम पन्थी विश्वस्त छन् ।

अहिलेसम्म कुन जिल्लामा कति र कस्ता खालका योजनाहरु छनोट भए भन्ने जानकारी भने संघमा आइसकेको छैन । ‘आयोजनाहरु छनोट गर्ने र सम्झौता गर्ने कार्य देशभर भइरहेका छन् । तर, कहाँ, के–कस्ता आयोजनाहरु छनोट भए वा सम्झौताहरु सकिए भन्ने औपचारिक जानकारी प्राप्त भइसकेको छैन्’, पन्थीले भने, ‘तर, समयमै हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment