बजेट २०८३/८४ : कति सुहाउँदो, कति चुनौतीपूर्ण ?

नयाँ राजनीतिक जनादेश र शासकीय सुधार अपेक्षाबीच अर्थमन्त्री संसद्मा उभिँदा उनेको जिम्मेवारी केवल बजेट प्रस्तुत गर्नु थिएन, नागरिकको विश्वास पुनर्स्थापित गर्नु पनि थियो । तर, बजेट सार्वजनिक भएको दुई दिन नबित्दै कर संरचनामा गरिएका फेरबदल, स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रश्न र बजारको मिश्रित प्रतिक्रियाले यसलाई गम्भीर आर्थिक बहसको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ ।

झन्डै ३० खर्ब रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण, विकास बजेटकै हाराहारी पुगेको साँवा–ब्याजको भार र बजेट घाटा पूर्तिका लागि पुन: ऋणमै निर्भर रहने रणनीतिले अर्थतन्त्रका संरचनागत कमजोरी उजागर गरेको छ । त्यसमाथि शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्जस्ता आधारभूत सेवामा थपिएको करले सर्वसाधारणको दैनिकीमा नयाँ बोझ थप्ने संकेत दिएको छ ।

यद्यपि, औद्योगिक कच्चापदार्थमा भन्सार कटौती, आयकर सीमामा गरिएको परिमार्जन तथा सूचना प्रविधि, स्टार्टअप र डिजिटल अर्थतन्त्र प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन् । यसले निजी क्षेत्र र नवप्रवर्तन अघि बढाउने संकेत त दिएको छ, तर महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य र सीमित स्रोतबीच सन्तुलन कति मिल्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।

आउनुहोस्, यिनै र यस्ता अन्य प्रश्नहरूको उत्तर खोज्दै बजेटको आर्थिक प्रभावलाई नजिकबाट नियालौं ।

घाटा बजेट र ऋणको बढ्दो छाया

बजेटले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र महँगीलाई ६ प्रतिशतभित्रै रोक्ने लक्ष्य राखेको छ । वित्तीय प्रणालीमा रहेको पर्याप्त तरलता र सुरक्षित वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति आधार मानेर यो लक्ष्य भेट्टाउन सकिने सरकारी दाबी छ । तर, कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेटको आन्तरिक बनोट हेर्दा यो लक्ष्य हासिल गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

बजेटमा प्रशासनिक र साधारण खर्च चलाउने चालु शीर्षकमा मात्रै १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड (करिब ५९.८ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । यस विपरीत, देशको विकास र पूर्वाधार निर्माणसँग जोडिएको पूँजीगत खर्चतर्फ जम्मा ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड (२०.३ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थामा ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड (१९.९ प्रतिशत) मात्र राखिएको छ ।

यो विनियोजनको सबैभन्दा कमजोर पाटो के हो भने, सरकारको कुल आन्तरिक राजस्व लक्ष्य (१४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड) ले आफ्नो प्रशासनिक खर्च धान्न र पुरानो ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी गर्न पनि पूर्णरूपमा पुग्दैन । चालु आव जेठसम्म जम्मा ९ खर्ब ३० अर्बमात्र राजस्व संकलन भएको संकुचित धरातलमा उभिएर आगामी वर्ष एक्कासि १४ खर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य राख्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यही वित्तीय घाटा पूर्ति गर्न बजेटको झन्डै ३१ प्रतिशत हिस्सा अर्थात् ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम नयाँ ऋणबाट बेहोर्ने रणनीति लिइएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको २०८३ वैशाख मसान्तसम्मको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २९ खर्ब ७५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४५.०८ प्रतिशत हुन आउँछ । यस ऋण परिचालनमा नेपालले सबैभन्दा ठूलो मूल्य विदेशी विनिमय दरको अस्थिरताका कारण चुकाउनुपरेको छ ।

प्रतिवेदनले प्रष्ट पारे अनुसार चालु आव वैशाख मसान्तसम्म मात्रै विदेशी विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण नेपाललाई १ खर्ब ६७ अर्ब ७५ करोड ६५ लाख बराबरको थप वित्तीय नोक्सानी भएको छ । विनिमय दरको यही भयावह नोक्सानीका कारण मात्रै देशको सार्वजनिक ऋण ६.२७ प्रतिशतले वृद्धि हुन पुगेको हो ।

हुन त विनिमयको यही जोखिम घटाउन बजेटले उपयुक्त प्रिमियममा हेजिङको नयाँ कानुनी ढाँचा त अघि सारेको छ, तर विगतका कार्यविधिहरू कागजमै थुनिएको इतिहास हेर्दा यो घोषणा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका नै देखिन्छ । अर्कातर्फ, सरकार आफैंले बजारबाट ४ खर्ब १० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । बजारको सीमित पैसा सरकार आफैंले यसरी सोहोरिदिँदा निजी क्षेत्रले पाउने पूँजी स्वत: सुक्न सक्छ, जसले अर्थतन्त्रमा क्राउडिङ आउट इफेक्ट निम्त्याउने जोखिम बढाउँछ । जसले गर्दा एकातिर शिथिल व्यवसाय झन् सुस्ताउने सम्भावना रहन्छ भने, अर्कातिर जम्मा २०.३ प्रतिशतमात्र विकास बजेट खर्च गरेर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भेटाउने सरकारी दाबी पनि केवल एउटा सैद्धान्तिक कल्पनामा सीमित हुन सक्ने देखिन्छ ।

कर नीतिको नयाँ प्रयोग र मध्यम वर्ग

ऋण व्यवस्थापनतर्फ देखिएको दबाबसँगै बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम कर नीतिमा प्रकट भएको देखिन्छ, जहाँ मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राखेर खर्चयोग्य आय बढाउने प्रयास गरिएको छ । व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी १० लाख पुर्‍याउनु र अधिकतम कर दर ३९ बाट २९ प्रतिशतमा झार्नु यसैको महत्त्वपूर्ण कडी हो ।

यसले जागिरे तथा मध्यम वर्गको हातमा खर्चयोग्य आम्दानी बढाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसबाट उपभोग विस्तार भई बैंकिङ, अटोमोबाइल, रियल इस्टेट र खुद्रा व्यापारजस्ता क्षेत्रहरू लाभान्वित हुन सक्नेछन् । त्यस्तै ३ सय ६० वस्तुमा अन्त:शुल्क हटाउनु र २ सय ७३ औद्योगिक कच्चापदार्थमा भन्सार महसुल घटाउनु स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने सकारात्मक कदम पनि हुन् । तर, कर संरचनाको अर्को पाटोले भने नागरिकको दैनिकीमा प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने संकेत देखिन्छ, विशेषगरी आधारभूत उपभोग खर्चमार्फत ।

मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाइँदा घरायसी खर्च बढ्ने साथै खाद्यान्न, औषधोपचार र बालबालिकाको शिक्षाजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा करको प्रभावले न्यून आय भएका परिवारहरूको जीवन झन् दबाबपूर्ण बन्ने देखिन्छ । छिमेकी भारत लगायत मुलुकमा यस्ता सेवा सहुलियतपूर्ण वा न्यून कर दायरामा राखिने अभ्यास रहँदै आएको सन्दर्भमा, नेपालमा भने निजी सेवा उपभोग गर्न बाध्य निम्न मध्यम वर्गमाथि थप कर भारले महँगीको नयाँ चक्र (इन्फ्लेसनरी साइकल) सुरु गराउन सक्ने चिन्ता बढेको छ । यसले उपभोक्तामा अन्योल र असन्तुष्टि बढाउने मात्र होइन, समग्र बजारमा महँगीको दबाब थप्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।

त्यसैगरी विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि गर्ने निर्णयले नीतिगत विरोधाभास पनि उजागर गरेको छ । एकातिर स्वच्छ ऊर्जा र हरित यातायात प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राख्ने, अर्कातिर विद्युतीय सवारीलाई नै महँगो बनाउने कदमले नीतिगत स्पष्टतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्र : सम्भावना र सीमा

करका नीतिहरूले आम नागरिकको दैनिक जीवनमा चुनौती थपेको पृष्ठभूमिमा, बजेटले सूचना प्रविधि र स्टार्टअपलाई रणनीतिक उद्योग मानेर जुन आधुनिक बाटो समात्ने प्रयास गरेको छ, त्यो भने सह्रानीय छ । आईटी निर्यातमा कर छुट र फ्रिलान्सरलाई दिइएको सुविधाले युवापुस्तालाई देशमै उद्यमशीलताको अवसर दिने एउटा सकारात्मक आधार पक्कै तयार गरेको छ ।

यो आधार थप बलियो बनाउन बजेटले एआई केन्द्र स्थापना गर्ने तथा नेपाल टेलिकमको संरचनागत पुनर्संरचना वा सेयर व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पहल अघि सारेको छ । त्यसमै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत पेसागत जनशक्तिका लागि स्वेट सेयर सम्बन्धी कर छुटको व्यवस्था पनि उल्लेख गरिएको छ, जसले डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ प्रोत्साहन दिने प्रयासलाई थप बलियो बनाउँछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कस्तो होला दुई तिहाइ सरकारको पहिलो बजेट ?

यी योजनाले सरकारको आधुनिक र प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्रतर्फको चाहना प्रष्ट्याउँछन् । तर, यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न भने अनिवार्य रूपमा उठ्छ– के यति जटिल र प्राविधिक प्रकृतिका योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति, संस्थागत क्षमता र नीतिगत सुझबुझ हामीसँग पर्याप्त रूपमा उपलब्ध छ त ?

त्यस्तै फिनटेक मार्फत डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार गर्ने र डिजिटल कारोबारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म जोड्नेजस्ता लक्ष्य पनि बजेटले अघि सारेको छ । तर, विद्यमान भुक्तानी प्रणालीका संरचनागत अवरोध, नियामक अस्पष्टता र संस्थागत समन्वयको कमजोरी समाधान नगरेसम्म यस्ता पहल व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन कठिन देखिन्छ । परिणामत: डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फका केही महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू नीति दस्तावेजमै सीमित हुने सम्भावना हुन्छ । तसर्थ, यो डिजिटल दृष्टिकोणलाई कस्तो रूप दिने भन्ने कुरा अब यसको कार्यान्वयनमा हुने तत्परताले नै निर्धारण गर्ने छ ।

कृषि र पूर्वाधार : आधार र विरोधाभास

डिजिटल अर्थतन्त्रका गफ जतिसुकै गरिए पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको धरातल अझै पनि कृषि नै हो । जीडीपीमा करिब २५ प्रतिशत योगदान दिने यो क्षेत्रबाट यसपटक ठूलो रूपान्तरणको अपेक्षा थियो, तर बजेटले फेरि एक पटक कृषिलाई परम्परागत निरीहतामै धकेलिदिएको छ । कृषि बजेट १८.३ प्रतिशतले घटाएर ४६ अर्ब ९२ करोडमा सीमित पारिनु र त्यसको पनि ७५ प्रतिशत हिस्सा रासायनिक मलको लर्कोमै खर्चिनुले राज्यको कृषिप्रतिको दृष्टिकोण कति साँघुरो छ भन्ने प्रष्ट पार्छ ।

त्यसो त मलमा गरिएको १२.६ प्रतिशतको वृद्धि सकारात्मक देखिएला, तर आपूर्ति र वितरण प्रणालीको पुरानो बेथिति अनि वाह्य निर्भरता कायमै रहेसम्म यसले उत्पादकत्वमा कुनै चमत्कार गर्ने छैन । मल, सिँचाइ र प्रविधि एकीकृत उत्पादन प्रणालीका रूपमा नजोडेसम्म कृषि रूपान्तरण केवल कागजी नारामा सीमित हुनेछ । बजेटले ‘वेयरहाउस रिसिट फाइनान्सिङ’ जस्ता आधुनिक उपकरणको सैद्धान्तिक प्रवेश गराएको त छ, तर सहकारी खेतीजस्तो वास्तविक रूपान्तरणकारी अवधारणालाई ठोस बजेट विनियोजन सहित अघि सार्ने आँट भने सरकारले गर्न सकेन ।

अहिलेको टड्कारो आवश्यकता एग्रोपुलिङ र करार खेतीको बलियो कानुनी ग्यारेन्टी सहित किसान केन्द्रित सेवा प्रणाली हो । तर, मलको अनुदान र बजेटको संख्यामा मात्रै अल्झिने सरकारी प्रवृत्ति हेर्दा कृषि रूपान्तरणको सपना फेरि पनि अर्को वर्षको अपेक्षामै सीमित रहने पक्का देखिन्छ ।

पूर्वाधारतर्फ हेर्दा सरकारको प्राथमिकता केही स्पष्ट देखिन्छ । मध्यमधेश र कर्णाली चतुर्भुज जस्ता रणनीतिक करिडोर मार्फत आन्तरिक बजार जोड्ने प्रयास, पूर्वपश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति र ठूला आयोजना समयमै सक्न संसद्मा सनसेट कानुन ल्याउने घोषणा, यी सबैले पूर्वाधार विकासप्रतिको हुटहुटी देखाउँछन् ।

यसैबीच पूर्वाधार निर्माणको सुस्ती तोड्न ल्याइएको हाइब्रिड एन्युटी मोडेल पनि एउटा महत्त्वपूर्ण वित्तीय प्रयोग हो । आयोजनाको ४० प्रतिशत लागत सरकारले निर्माण चरणमै उपलब्ध गराउने र बाँकी ६० प्रतिशत निजी क्षेत्रले जुटाएर काम सम्पन्नपछि किस्तामा फिर्ता हुने यो संरचनाले निजी लगानी तान्ने र समयमै आयोजना पूरा गर्न दबाब सिर्जना गर्ने दुवै उद्देश्य राख्छ । तर, खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको र प्रशासनिक ढिलासुस्ती कायम रहेको अवस्थामा भुक्तानी प्रक्रिया कति छिटो र विश्वासिलो हुन्छ भन्ने कुराले नै यसको सफलता निर्धारण गर्ने छ ।

पूँजीबजार : नीति र अपेक्षाबीचको दुरी

आगामी बजेट २०८३/८४ ले वित्तीय प्रणाली मार्फत दीर्घकालीन पूँजी परिचालन गर्दै निजी लगानीलाई पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने महत्त्वाकांक्षा अघि सारेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई समेत पूँजीबजार र अन्य लगानी माध्यम मार्फत अर्थतन्त्रसँग अझ गहिरो रूपमा जोड्ने संकेतले लगानीको दायरा विस्तार गर्ने अपेक्षा बलियो बनाएको छ । पूँजीबजारलाई संरचनागत रूपमा सुदृढ, गहिरो र आधुनिक बनाउने तथा नयाँ वित्तीय उपकरण विस्तार गर्ने प्रयास सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छन् । तर, नीति–आकांक्षा र बजार मनोविज्ञानबीच भने स्पष्ट दुरी देखिन्छ ।

एकातिर चुनावमा १ सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने भव्य लक्ष्य बाँड्ने, तर अर्कातिर त्यही अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने सेयर बजार खुम्च्याउने गरी पूँजीगत लाभकर साढे २ प्रतिशत बिन्दुले बढाइदिँदा लगानीकर्ताको मनोबलमा नराम्रोसँग चिसो पानी खनाइएको छ । हुन त लाभकरलाई अन्तिम करको स्पष्ट कानुनी ग्यारेन्टी दिएर सरकारले वर्षौंदेखिको एउटा अन्योल चिर्ने सुखद सुरुवात नगरेको होइन, तर कर वृद्धिको तत्कालीन झट्काले त्यो राम्रो कामको चमकलाई पनि पूर्णरूपमा छायामा पारिदियो जसको प्रत्यक्ष र सांकेतिक विम्ब बजेट लगत्तै ओर्लिएको नेप्से परिसूचकमा प्रष्टै देखियो ।

यतिबेला यो बजेटका दुई वटा विपरीत अनुहार सँगसँगै प्रकट भएका छन्, जहाँ एउटा अनुहारले नेप्सेको संरचना बदल्ने, इन्ट्राडे र सर्ट सेलिङ भित्र्याउने आधुनिक कुरा गरेर बजारलाई परिपक्व बनाउने आश देखाउँछ भने, अर्को अनुहारले करको अतिरिक्त भारी थपेर निराश तुल्याउँछ । त्यसैले संरचनात्मक सुधारको बाटो समात्न खोजे झैं देखिए पनि यो बजेटले नीतिगत र व्यावहारिक असमञ्जस्यताका कारण लगानीकर्ताले खोजेको वास्तविक आड भरोसा र प्रोत्साहन भने दिन सकेको देखिँदैन ।

समग्रमा अर्थमन्त्रीको बजेट महत्त्वाकांक्षी सोच, आधुनिक दृष्टि र संरचनात्मक सुधारका घोषणाले भरिएको दस्तावेज हो । तर, यसको वास्तविक सफलता लक्ष्यको उचाइमा होइन, त्यसलाई धान्ने आर्थिक आधार र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहने छ । उच्च बजेट घाटा, बढ्दो ऋणको दबाब र सुस्त आर्थिक गतिविधिबीच ७ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ, तर त्यसका लागि आवश्यक राजस्व र स्रोत व्यवस्थापनको आधार अझै कमजोर देखिन्छ । यही कारण सरकार उत्पादनशील आयस्रोत विस्तार गर्नुभन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र घरायसी विद्युत् जस्ता क्षेत्रमा करको भार बढाउन बाध्य भएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर नागरिकमाथि पर्ने छ ।

प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, निर्यात प्रवर्द्धन र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता मार्फत राजस्व विस्तार गर्ने अवसर अझ प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकिन्थ्यो । त्यसमाथि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको सीमाभन्दा करिब ४ खर्ब रुपैयाँ ठूलो बजेट ल्याउनु आफैंमा ठूलो जोखिम र ठूलो भरोसाको मिश्रण हो ।

अर्थमन्त्रीले काठमाडौं महानगरको राजस्व वृद्धि अनुभवलाई आधार मानेर यो लक्ष्य तय गरेको बताएका छन् । तर, काठमाडौंको स्थानीय सफलतालाई सिंहदरबारको विशाल र जटिल संघीय संयन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न अझै खुला छ ।

त्यसैले यो बजेटको वास्तविक परीक्षा घोषणामा होइन, कार्यान्वयनमा हुनेछ । यदि महत्त्वाकांक्षा र क्षमताबीचको दूरी घटाउन सकियो भने यसले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ । अन्यथा, यो बजेट पनि परिवर्तनको आधारभन्दा बढी अपेक्षाको अर्को दस्तावेज बनेर सीमित रहनेछ ।