कस्तो होला दुई तिहाइ सरकारको पहिलो बजेट ?

भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा नागरिकले करिब दुई-तिहाइ बहुमत सुम्पिएपछि देश अहिले एउटा बलियो सरकारको नेतृत्वमा छ । यही शक्तिशाली पृष्ठभूमिमा आउन लागेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट यो सरकारका लागि परीक्षामात्र होइन, लामो समयको नीतिगत अन्योल र शिथिल बजारका कारण निराश बनेका उपभोक्ता, निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामाझ नयाँ आशा भर्ने एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि हो ।

संसद्को अनुकूल अंकगणितका कारण सरकारलाई पुराना बाधक कानुनहरू संशोधन गर्न वा नयाँ आर्थिक दृष्टिकोण लागु गर्न कुनै राजनीतिक अवरोध छैन । त्यसैले १५ जेठमा सार्वजनिक हुने बजेटको बनोट, यसको कार्यदिशा र अहिलेको असहज परिस्थितिमा समग्र अर्थतन्त्रले राखेको वास्तविक अपेक्षालाई यहाँ नजिकबाट केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

एकातिर इरान–इजरायल द्वन्द्व जस्ता भूराजनीतिक बाछिटा र अर्कातिर आन्तरिक संरचनागत कमजोरीका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रले यस पटक सरकारबाट ठोस नतिजा र लगानीको अभयदान खोजेको छ । अहिले बैंकहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम थुप्रिए तापनि निजी क्षेत्रमा व्यावसायिक आँट पलाउन सकेको छैन, जसले बजारभित्रको गहिरो अलमल र संशयलाई नै उजागर गरेको देखिन्छ ।

महँगी र खस्किँदो क्रयशक्तिले पिल्सिएका नागरिकलाई तत्काल राहत दिँदै स्वदेशी उद्योगहरूलाई ढाडस सहित आत्मनिर्भरताको बाटोमा हिँडाउनु अहिलेको मुख्य चुनौती हो । त्यसैले खस्किएको व्यावसायिक मनोबल फर्काउन करका दरहरूमा व्यावहारिक सुधार र सार्वजनिक खर्चमा कठोर अनुशासन नै यस पटकको मुख्य प्रस्थानविन्दु बन्नुपर्छ ।

यही धरातल बुझेर राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवका लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) तोकेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आकार करिब ७२ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको अवस्थामा यो सिलिङ अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षमतासँग मेल खान्छ । चालु वर्ष सुरुवाती विनियोजन भन्दा कम गरेर तोकिएको यो सीमाले सरकार यस पटक सस्तो लोकप्रियताभन्दा कार्यान्वयन हुन सक्ने वास्तविक धरातलमा उभिन खोजेको स्पष्ट संकेत गर्छ, जसले नीति र साधनबीच बलियो सन्तुलन कायम गर्ने छ ।

समष्टिगत आर्थिक चुनौती र नीतिगत सुधार मार्गचित्र

आगामी बजेटको मुख्य चुनौती सीमित स्रोत र बढ्दो दायित्वबीच सन्तुलन मिलाउनु हो । एक दशकदेखि ठूलो बजेट घोषणा गर्ने तर खर्च गर्न नसक्ने रोग कायमै छ । आव २०७४/७५ को पहिलो संघीय बजेटदेखि नै सुरु भएको विनियोजन र वास्तविक खर्चबीचको खाडल राजनीतिक अस्थिरता, कोभिड, आयात नियन्त्रण र कमजोर राजस्वका कारण झन् गहिरियो ।

चालु आव पनि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट बीचमै १६ खर्ब ८८ अर्बमा झारिनु यसैको निरन्तरता हो । चालु वर्षको प्रक्षेपित राजस्वले अनिवार्य साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्दा करिब १ खर्ब ५० अर्बको प्राथमिक घाटा (प्राइमरी डेफिसिट) हुने प्राविधिक स्थिति छ । आन्तरिक राजस्वले दैनिक प्रशासनिक खर्चसमेत नपुगेर ऋण लिनुपर्ने यो चक्रले पूँजीगत खर्च बढाउने ठाउँ पूरै साँघुरो पारेको देखिन्छ ।

मुलुकको कुल ऋण इतिहासमै पहिलो पटक करिब ३० खर्ब रुपैयाँ (जीडीपीको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी) पुगिसकेको छ । चालु वर्ष १० महिनामै सरकारले करिब ३ खर्ब रुपैयाँ पुरानै ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्न खर्च गरिसकेको अवस्था छ । यस्तो दबाबबीच अब लिइने नयाँ ऋण उत्पादन बढाउने र आम्दानी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता झन् तीव्र बनेको छ ।

यस्तो वित्तीय संकुचनकै बीच बजेटको पूर्वसन्ध्यामा आउने संसदीय विकास कोषजस्ता खुद्रे कार्यक्रम ब्युँताउने दबाबलाई सरकारले सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यस्तो बेला खुद्रे योजनामा स्रोत छरिँदा सार्वजनिक आलोचना हुने र आर्थिक सुधारको गति सुस्त हुन्छ, जसलाई सचेत युवापुस्ता र लगानीकर्ताले उत्पादनशील खर्चका रूपमा स्वीकार नगर्न सक्छन् ।

यो नीतिगत अलमलबाट बाहिर निस्कन आगामी बजेटले कर प्रणाली र प्रशासनिक खर्चमा साहसिक सुधार चाल्नैपर्छ । यतिबेला करदाता र उद्योगहरूलाई थप भार पार्नुको सट्टा आन्तरिक उद्योगका लागि कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुको करको अन्तरमा सुधार गर्ने र कम्तीमा ५ वर्षका लागि स्थिर एवं अनुमानयोग्य कर प्रणाली लागु गर्नैपर्छ, जसले राजस्वको सुरक्षा र लगानीकर्ताको मनोबल दुवै बढाओस् ।

यसै कडीमा कर प्रणाली थप भद्रगोल बनाउने गरी हालको एकल १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई बहुदरमा लैजाने गल्ती गर्नु हुँदैन, बरु यसैलाई कायम राखेर घरजग्गाको अनौपचारिक कारोबार र डिजिटल व्यापारलाई करको दायरामा ल्याउनु बुद्धिमानी हुनेछ । खर्च व्यवस्थापनतर्फ भने औचित्य सकिएका विभिन्न बोर्ड, समिति र संस्थानहरूलाई निर्ममतापूर्वक गाभ्ने वा खारेज गरेर साधारण खर्च कटौती गर्नुपर्छ ।

संघीय बजेटबाट तयारी नपुगेका खुद्रा आयोजनामा बजेट छर्ने र उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने परिपाटी पूर्णरूपमा बन्द गरिनुपर्छ । अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भइरहेको मनपरी रोकेर केवल ४–५ वटा मुख्य रणनीतिक आयोजनामा मात्र स्रोत केन्द्रित गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । बुढीगण्डकी जस्ता ठूला पूर्वाधारमा महँगो ऋण खन्याउनुको सट्टा ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ (भीजीएफ) मार्फत निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नु नै यो संरचनागत चुनौतीको व्यावहारिक निकास जस्तो देखिन्छ ।

वित्तीय नीतिको यो ऋणात्मक दबाबले वाह्य क्षेत्र र मौद्रिक नीतिलाई सिधै प्रभावित पार्छ, जसले आयात तीव्र पारी शोधनान्तर स्थिति संकटमा पार्ने जोखिम रहन्छ । बजेटले उत्पादन उपेक्षा गरी केवल उपभोगलाई प्रोत्साहन दिए आयात बढ्ने र डलर सञ्चिति ओरालो लाग्ने निश्चित छ । हुन त रेमिट्यान्सका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति इतिहासकै उच्च बिन्दु (३४ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ) मा पुगेर बैंकिङ प्रणालीलाई ओत मिलेको छ, तर बजेटले यसलाई विलासितामा खेर जान नदिई औद्योगिक कच्चापदार्थ र प्रविधि आयातमा परिचालन गर्ने नीति लिनैपर्छ ।

अर्कातर्फ घाटा टार्न सरकार आफैंले बैंकहरूबाट बढी ऋण उठाएमा निजी क्षेत्रका लागि पूँजी अभाव भई ब्याजदर बढ्ने र लगानीकर्ताहरू बाहिरिने (क्राउडिङ आउट इफेक्ट) जोखिम रहन्छ । त्यसैले महँगी नियन्त्रण र तरलता सहज बनाउन बजेटले आन्तरिक ऋण सीमालाई जीडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा तलै राख्दै केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिसँग बलियो समन्वय गर्नुपर्छ ।

उद्यमशीलता ब्युँताउने कसी

विद्यमान वित्तीय संकुचन र संकुचित राजस्वको यो वर्तमान आर्थिक असहजताबाट निस्कन अब बजेटले सबै क्षेत्रमा स्रोत छर्ने पुरानो शैली त्याग्नैपर्छ । सीमित सरकारी पूँजीलाई गति दिन रणनीतिक क्षेत्रहरूमा ‘थोरै लगानी, उच्च प्रतिफल’ नीति लिनुको विकल्प छैन । यसै धरातलमा विदेशी मुद्रा आर्जन र राजस्वको पहिलो तत्कालीन मुख्य संवाहक सूचना प्रविधि (आईटी) बन्न सक्छ । वार्षिक करिब १ ​​अर्ब डलरभन्दा बढीको डिजिटल सेवा बाहिरिने गरे पनि यसको ठूलो हिस्सा अझै अनौपचारिक च्यानलमै छ ।

त्यसैले कर छुटभन्दा पनि भुक्तानी प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै, विदेशबाट आईटी क्षेत्रको भुक्तानी सहज बनाउन सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरे बमोजिम पेपाल र स्ट्राइप जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेलाई व्यवहारमै भित्र्याउने र कानुनी स्पष्टता सहित अन्तर्राष्ट्रिय प्ल्याटफर्ममा पहुँच विस्तार गरी यो क्षेत्रलाई तत्काल औपचारिक निर्यातमा रूपान्तरण गर्नु अनिवार्य देखिन्छ ।

आईटी जस्तै भुक्तानी सन्तुलन सुधार्ने अर्को दीर्घकालीन र ठूलो पूर्वाधारजन्य बलियो खम्बा जलविद्युत् हो, जहाँ कुल जडित क्षमता ४ हजार २ सय ९६ मेगावाट नाघिसकेको अवस्थामा अबको ध्यान उत्पादन थप्नुभन्दा पनि उत्पादित ऊर्जाको आन्तरिक औद्योगिक उपयोग विस्तारतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । उद्योग क्षेत्रमा विद्युत् खपत नबढेसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा गरिएको ठूलो लगानीको प्रतिफल अर्थतन्त्रमा देखिँदैन ।

ठूला जलविद्युत् आयोजनामा राज्यको एकल ऋण वा ढुकुटी मात्रै खन्याउनुको सट्टा अबको नीति उत्पादित ऊर्जालाई बजारसम्म पुर्‍याउने प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको साझेदारी प्रोत्साहन गर्ने र ह्विलिङ चार्जको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था ल्याउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ, जसले यो क्षेत्रमा वास्तविक निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गरोस् ।

खनिज क्षेत्रमा चुनढुंगा उपयोगले सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यातसम्म पुर्‍याएको अनुभवलाई आधार मानेर फलाम र अन्य कच्चापदार्थमा देखिएको उच्च परनिर्भरता घटाउन देश भित्रै प्रशोधन उद्योग विकास गर्न आवश्यक छ । केवल उत्खननमा सीमित नभई मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगतर्फ अघि बढ्दामात्र आयात घट्ने र आन्तरिक उत्पादन विस्तार सम्भव हुन्छ ।

यसका लागि राज्यले पूर्वाधार (पहुँच मार्ग, सबस्टेसन आदि) उपलब्ध गराउने र निजी क्षेत्रलाई उत्पादन नेतृत्व दिने मोडेल उपयुक्त देखिन्छ । साथै, वन तथा भूमि उपयोग सम्बन्धी कानुनी अवरोध घटाउँदै कृषि, उद्योग, आवास र व्यवसायका लागि स्पष्ट वर्गीकरण लागु गर्नु सुधारको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्न सक्छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा पनि केवल पर्यटक संख्या बढाउने भन्दा पनि प्रतिपर्यटक खर्च र बसाइ अवधि वृद्धि गर्ने उच्च गुणस्तरीय विकास आवश्यक छ । आन्तरिक सेवा सुधारसँगै कूटनीतिक च्यानल र अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ मार्फत माग विस्तार गर्ने दोहोरो रणनीति अपनाउनुपर्छ । यसका लागि स्पष्ट कार्यान्वयन संयन्त्र आवश्यक छ ।

यी सबै क्षेत्रगत सुधारहरूको साझा आधार नीति स्थिरता हो । बारम्बार कर परिवर्तन गर्ने अभ्यासले लगानीको दीर्घकालीन योजना कमजोर बनाउने भएकाले कम्तीमा ५ वर्षका लागि अनुमानयोग्य कर प्रणाली (ट्याक्स प्रेडिक्टेबिलिटी) र सरल तथा पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नु आगामी रूपान्तरणको मुख्य आधार हुनेछ ।

औद्योगिक जग र सेयर बजारको सुधार

यस्ता क्षेत्रगत र नीतिगत सुधारको प्रभाव देशको पूँजीबजार र वास्तविक औद्योगिक उत्पादनमा देखिनुपर्छ । नेपालको सेयर बजार अझै घरेलु लगानीकर्ता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै बाहुल्यमा सीमित छ, जबकि उत्पादनमूलक र प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीहरूको हिस्सा अत्यन्त न्यून छ ।

आगामी ५–७ वर्षभित्र अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलर (करिब १५४ खर्ब रुपैयाँ) को आकारमा पुर्‍याउने लक्ष्यका लागि यो बजेट आधार वर्ष बन्नुपर्छ । त्यसका लागि वास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर) का ठूला उद्योगलाई सेयर बजारमा आकर्षित गर्ने सहुलियत, गैरआवासीय नेपाली र विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता (क्यूएफआई) लाई बजार पहुँच तथा कमोडिटी र ऋणपत्र (बन्ड) बजारको विकास अनिवार्य देखिन्छ ।

केवल सरकारी खर्च बढाएर मात्र अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर हुन सक्दैन, जीडीपीमा उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान बढाउन निजी लगानीलाई गति दिने वित्तीय उपकरण आवश्यक पर्छन् । नेपाललाई आयातमुखीबाट उत्पादनमुखी बनाउन ‘मेक इन नेपाल’ अभियानलाई बजेटले बलियो वित्तीय आधार दिनुपर्छ । यसका लागि लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्दै खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउनु आवश्यक छ, जसले लक्षित ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।

उत्पादन लागत घटाउन उद्योगमा प्रयोग हुने विद्युत्मा भ्याट नलगाउने र उत्पादन तथा उपभोगसँग जोडिएका अन्त:शुल्कहरू क्रमश: पुनरावलोकन गर्दै घटाउने स्पष्ट नीति आवश्यक देखिन्छ । साथै, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा उद्योग स्थापना गर्दा १० वर्षसम्म विद्युत् महसुल सहुलियत र निर्यातमा ८–१० प्रतिशत नगद प्रोत्साहन प्रभावकारी हुन सक्छ । सिमेन्ट, छड र खनिजमा आधारित उद्योगका लागि पहुँचमार्ग र सबस्टेसन निर्माणमा सरकारले पूर्वाधार साझेदारी गरे उत्पादन लागत घट्दै देश भित्रै पूँजी निर्माणलाई टेवा पुग्ने छ ।

यो आर्थिक गतिशीलतासँगै सामाजिक सुरक्षा र वित्तीय विश्वसनीयता जोगाउनु उत्तिकै अनिवार्य छ । हाल संरचनागत र वित्तीय दबाबमा रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यापक पुनर्संरचना गर्न र राज्यको वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न आगामी बजेटले चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिराजस्ता जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने वस्तुहरूमा करका दरहरू (सिन ट्याक्स) उल्लेख्य रूपमा बढाउनुपर्छ ।

यसरी संकलित अतिरिक्त राजस्वलाई सोझै स्वास्थ्य कोषमा लैजानुपर्छ, जहाँ धनीलाई प्रिमियम, मध्यम वर्गलाई आंशिक शुल्क (को–पेमेन्ट) र विपन्नलाई नि:शुल्क सेवा तोकिनु तार्किक हुन्छ । त्यस्तै वित्तीय बजारको ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको सहकारी संकट सुल्झाउन ५ लाखसम्मका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न करदाताको पैसा होइन, दोषी सञ्चालक र सहकारीकै सम्पत्ति रोक्का गरी चक्रीय कोष (रिभल्भिङ फन्ड) परिचालन गरिनुपर्छ । यस्ता साहसिक कदमले मात्र वित्तीय बजारमा जनविश्वास फर्काउँदै १०० अर्ब डलरको आर्थिक गन्तव्यका लागि बलियो जग खडा गर्ने छ ।

निष्कर्ष : समृद्धिको जग कोर्ने ऐतिहासिक अवसर

वित्तीय जनविश्वास र औद्योगिक जगलाई वास्तविक रूप दिन आगामी बजेटको वे फर्वार्ड भनेको दुई–तिहाइको राजनीतिक शक्तिलाई वितरणमुखी लोकप्रियतामा होइन, कठोर वित्तीय अनुशासन र परिणाममुखी योजनामा लगाउनु हो । चालु खर्च बढाउने अनुत्पादक शीर्षक र औचित्यहीन बोर्ड–समितिहरू निर्ममतापूर्वक कटौती गर्दै सीमित पूँजीगत स्रोतलाई प्रविधि, औद्योगिकीकरण र रणनीतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित गर्नैपर्छ । यही कडीमा मुलुकलाई वित्तीय सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’ को जोखिमबाट निकाल्न कूटनीतिक पहल गर्नु र संयुक्त राष्ट्र संघसँग माग गरे बमोजिम सन् २०२९ सम्म पछि सारिएको अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको थप ३ वर्ष निर्यात र आन्तरिक उत्पादन तयारी विन्डोका रूपमा उपयोग गर्ने स्पष्ट मार्गदर्शन बजेटले कोर्नु आवश्यक छ । यी सुधारलाई परिणाममा बदल्न प्रशासनिक संयन्त्रमा दण्ड र पुरस्कारको दरो परिपाटी लागु गरिनु अनिवार्य हुन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले कोरेको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको खाकालाई व्यवहारमा उतार्न बजेटले स्पष्ट वित्तीय स्रोत, कानुनी सरलीकरण र पारदर्शी कार्यान्वयन ढाँचा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । समग्रमा, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्राविधिक अंकहरूको जोड–घटाउ वा असारे विकास ब्युँताउने परम्परागत दस्तावेज बन्नु हुँदैन । यो त नागरिकले दिएको राजनीतिक पूँजीलाई बजारको विश्वास, राहतको प्रत्याभूति र उत्पादनशील आर्थिक शक्तिमा बदल्ने साहसिक मार्गचित्र बन्नुपर्छ ।

राजस्व मन्दी र कमजोर पूँजीगत खर्च क्षमतालाई बेवास्ता गरेर ल्याइने विशुद्ध लोकप्रियतावादी कार्यक्रमले देशको वित्तीय स्वास्थ्यलाई झन् संकटमा धकेल्ने छ । यसकारण आगामी १५ जेठको बजेटले कठोर तर सन्तुलित निर्णयहरू लिँदै समग्र रूपान्तरणको जग कोर्ने आँट देखाउनु नै श्रेयस्कर देखिन्छ ।