टेक्सस र बंगालमा एकैसाथ उर्लिएको आप्रवासी-विरोधी राजनीति

संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतको पश्चिम बंगाल, यी दुई भूगोल र संस्कृतिमा अत्यन्तै भिन्न ठाउँहरूमा यतिबेला एकै प्रकृतिको राजनीतिक हलचल भइरहेको छ। एकातर्फ, अमेरिकामा लाखौँ वैध भारतीय आप्रवासीहरूको भविष्य अनिश्चित छ । अर्कातर्फ, भारतको पश्चिम बंगालमा ‘घुसपैठियाहरू’ लाई हटाउने अभियानले मुसलमान समुदायलाई अस्थिर बनाउँदैछ।

सन् २०२६ को मे महिनाको तेस्रो हप्ता अमेरिकामा बसिरहेका लाखौँ भारतीयहरूका लागि ठूलो आघातको हप्ता बन्यो । मे २१ का दिन अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (युएससिआइएस) ले नीतिगत ज्ञापन ‘पीएम-६०२-०१९९’ जारी गर्‍यो । यस ज्ञापनले ‘एडजस्टमेन्ट अफ स्टाटस’ भनिने प्रक्रियालाई ‘असाधारण राहत’ को रूपमा पुनःपरिभाषित गर्‍यो ।

सन् १९४० को राष्ट्रियता ऐन र सन् १९५२ को आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐनदेखि चलिआएको यो व्यवस्था अमेरिकामा बसेर नै ग्रीन कार्ड आवेदन दिने मूल माध्यम थियो। यस परिवर्तनको अर्थ एकदमै स्पष्ट थियो । अब अस्थायी भिसामा अमेरिकामा काम गरिरहेका विदेशी नागरिकहरूले स्थायी बसोबासको लागि आफ्नै देश फर्कनुपर्नेछ ।

त्यहाँबाट आवेदन दिनुपर्नेछ र अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। युएससीआइएसका प्रवक्ता ज्याक काहलरले भनेका थिए, ‘असामान्य परिस्थितिमा बाहेक अमेरिकामा अस्थायी रूपमा रहेको र ग्रीन कार्ड चाहने कुनै पनि विदेशी नागरिकले आफ्नो देश फर्केर आवेदन दिनुपर्नेछ ।’

यो घोषणाको भार बुझ्नका लागि एउटा तथ्याङ्क पर्याप्त छ। सन् २०२४ मा अमेरिकाले जारी गरेका कुल १४ लाख ग्रीन कार्डमध्ये ८ लाखभन्दा बढी अमेरिकाभित्रै बसेर ‘एडजस्टमेन्ट अफ स्टाटस’ मार्फत नै दिइएका थिए।

विगत १० वर्षमा ग्रीन कार्ड पाएकाहरूमध्ये अधिकांश अमेरिकामा रहँदै आवेदन दिनेहरू थिए। आफ्नै देशबाट आवेदन दिनेहरूले निकै कम ग्रीन कार्ड पाएको इतिहास छ। यस निर्णयबाट सबैभन्दा बढी आक्रान्त भएका एच१बी भिसावाहक भारतीयहरू हुन्। अनुमानित १० लाखभन्दा बढी भारतीयहरू रोजगारमा आधारित ग्रीन कार्डको प्रतीक्षा सूचीमा छन् ।

तिनमध्ये कतिपयको प्रतीक्षा दशकौँ लामो छ। ग्रीन कार्ड बनेपछि मात्र कोही अमेरिकी नागरिकताका लागि योग्य हुन्छ। निर्णय आएको चार दिनपछि, मे २४ मा, व्यापक आलोचना र चापको बीचमा युएससीआइएसले स्पष्टीकरण दियो ।

प्रवक्ता काहलरले ‘न्यूजविक’ सँग भने, ‘जसले आर्थिक लाभ प्रदान गर्ने वा राष्ट्रिय हितमा रहेका आवेदनहरू प्रस्तुत गर्छन्, उनीहरूले सम्भवतः आफ्नो वर्तमान मार्गमा नै निरन्तरता पाउन सक्नेछन्।” यस स्पष्टीकरणले केही ढुक्क बनाए पनि ‘आर्थिक लाभ’ र ‘राष्ट्रिय हित’ को परिभाषा नदिइँदा अनिश्चितता कायमै रह्यो।

ह्युस्टनका आप्रवासन अधिवक्ता स्टिभन ब्राउनले यस नीतिलाई ‘फायर, रेडी, एम’ को नाम दिए । उनको भनाइ थियो, ‘पहिले गोली चलाउने, अनि मात्र लक्ष्य हेर्ने,’ उनले थपे, ‘उनीहरूले केही नीति जारी गर्छन्, सबै हेडलाइन बटुल्छन्, अनि महसुस गर्छन् कि अलि बिगार्यौ‌ं, र त्यसपछि यसलाई व्यवहारिक बनाउने कोसिस गर्छन् ।’

‘एच १ बी’ भिसाको शुल्क एक लाख डलर पुर्‍याउने कोसिस अघि पनि भएको थियो । त्यतिबेला पनि ठूलो हंगामा मच्चियो र अमेरिकाले त्यो निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।
अब ग्रीन कार्डको नयाँ नियमले पुनः त्यही स्थिति उत्पन्न गरेको छ। जसले अमेरिकामा जागिर गरिरहेको छ, करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर परिवार बसाएको छ, तिनले अचानक ६० दिनको सूचनामा सबै छाडेर फर्किनुपर्ने हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भयो।

रुबियोको भारत भ्रमण र कूटनीतिक असहजता

मे २३ देखि २६, २०२६ सम्म अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियो भारतको चार दिने भ्रमणमा थिए । उनको यात्रा कोलकाताबाट सुरु भएर दिल्ली, आगरा र जयपुर हुँदै सम्पन्न भयो। संयोग नै होला, रुबियो कोलकाता अवतरण गर्नुभन्दा केही घण्टा अगाडि मात्र ट्रम्प प्रशासनले ग्रीन कार्डको नयाँ नियम लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो।

दिल्लीमा भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्री एस. जयशंकरले सार्वजनिक रूपमा अमेरिकी भिसा नियमहरूमा आएको कडाइप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘मैले रुबियोलाई वैध यात्रीहरूले भिसा जारी गर्ने सन्दर्भमा सामना गरिरहेका चुनौतीहरूबारे अवगत गराएँ। हामी अवैध र अनियमित गतिशीलतासँग सम्झौता गर्न सहकार्य गर्दै गर्दा, हाम्रो अपेक्षा के छ भने वैध गतिशीलतामा प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् ।’

रुबियोले यी परिवर्तनहरू भारतविरुद्ध लक्षित नभई विश्वव्यापी ‘आधुनिकीकरण’ को हिस्सा भएको बताए। उनले भने कि पछिल्ला केही वर्षमा २ करोड मानिसहरू अवैध रूपमा अमेरिका छिरेका छन् र यो संकट समाधान गर्नु अमेरिकी राष्ट्रिय हितको अनिवार्य भाग हो। तर रुबियोले आफ्नो यात्राकै क्रममा अर्को महत्त्वपूर्ण घोषणा पनि गरे। उनले बताए कि भारतीय कम्पनीहरूले २० अर्ब डलर लगानी गर्ने सम्झौता गरेका छन् र भारत सरकारले आगामी पाँच वर्षमा अमेरिकाबाट ५०० बिलियन डलर बराबरको आयात गर्नेछ।

यस भ्रमणकै क्रममा स्वतन्त्र पत्रकार कादम्बिनी शर्माले रुबियोलाई सोधे, ‘भारतका विद्यार्थी, इन्जिनियर र डाक्टरहरूले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएका छन्, तर जे १, एफ १ र एच १ बी भिसामा भइरहेका परिवर्तनहरूले दुवै देशका जनताबीचको सम्बन्धमा असर पारिरहेको छ। यस मामिलामा तपाईंको प्रशासनले भारतीयहरूलाई के सन्देश दिन चाहन्छ ?’

रुबियोले भिसा नीतिका परिवर्तनहरू भारतलाई लक्षित नभएको दोहोर्‍याए । उनले अनलाइनमा भारतीयहरूविरुद्ध फैलिरहेको नश्लीय घृणाका टिप्पणीहरूबारे सोधिएको प्रश्नमा विश्वभरि नै यस्ता ‘मूर्ख मानिसहरू’ भेटिने र अनलाइन टिप्पणीलाई बढी महत्त्व दिनु नहुने कुरा बताए । तर पछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले रुबियोको यही बयानलाई आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट हटाइदियो।

उल्लेखनीय कुरा यो पनि हो कि ट्रम्पको पहिलो कार्यकालदेखि नै जयशंकर यस्तो परिस्थितिमा परिरहेका छन्। ट्रम्पको सपथग्रहण समारोहमा जब ट्रम्पले अवैध आप्रवासीविरुद्ध कडा कदम उठाउने घोषणा गरे र हलभरिका मानिसहरू उभिएर ताली बजाए, त्यतिबेला जयशंकर आफ्नो ठाउँमा बसिरहेका थिए। यो दृश्यले भारत सरकार यस मुद्दामा सधैँ असहज स्थितिमा रहने गरेको देखाउँछ।

टेक्ससको फ्रिस्को: ‘अधिग्रहण’ को आरोप र घृणाको राजनीति

अमेरिकाको टेक्सस राज्यको फ्रिस्को सहर यतिबेला भारतीय-विरोधी घृणाको केन्द्र बनेको छ। डलासको यो सम्पन्न उपनगरको जनसांख्यिकीय परिवर्तन नाटकीय छ। सन् २००० मा फ्रिस्कोको जनसंख्या ३३ हजार थियो। सन् २०२६ सम्म यो सङ्ख्या २४५ हजारभन्दा माथि पुगिसकेको छ। यो झण्डै ६४ प्रतिशतको वृद्धि हो। अहिले फ्रिस्कोका हरेक पाँच बासिन्दामध्ये एक भारतीय मूलका छन्।

भारतीय मूलका बासिन्दाहरूले ट्रम्प र अमेरिकाका समर्थक भए पनि तर काउन्सिल बैठकहरूमा बाहिरबाट आएका मानिसहरूले उनको समुदायलाई नै ‘आक्रमणकारी’, ‘एंकर बेबीज’, ‘एच१बी भिसा धोखाधडी’ र ‘फ्रिस्कोमा भारतीय अधिग्रहण’ जस्ता शब्दहरूले आक्षेप गर्छन्।

टेक्ससकै रिपब्लिकन कंग्रेसम्यान ब्रान्डन गिलले सार्वजनिक रूपमा भनेका छन्, ‘फ्रिस्कोजस्ता समुदायहरू पूर्ण रूपमा रूपान्तरित भइसकेका छन्। यदि तपाईं यी केही क्षेत्रमा जानुहुन्छ भने, तपाईंलाई विदेशी देशमा भएको महसुस हुन्छ, र त्यो समस्या हो। अमेरिका हाम्रा मानिसहरूका लागि हो ।’

फ्रिस्कोमा मन्दिर निर्माणको विषयलाई लिएर पनि विवाद भइरहेको छ। एउटा सिटी काउन्सिल बैठकमा स्थानीय बासिन्दाले भनेका थिए, ‘हाम्रो टेक्सन संस्कृतिको के हुन्छ? अर्को मन्दिर स्वीकार गर्न हामीलाई भन्नु, विशेष गरी जब एउटा समूह हामीसँग समाहित भएको छैन, यो धेरै टाढाको कुरा हो।” मन्दिर, भारतीय रेस्टुरेन्ट र सांस्कृतिक केन्द्रलाई ‘अमेरिकी संस्कृतिको क्षय’ को प्रतीक भनेर प्रस्तुत गर्ने क्रम बढिरहेको छ।

एक पोडकास्टमा अमेरिकी अन्तर्वार्ताकारले टेक्ससका स्टेट सिनेटरसँग सार्वजनिक रूपमा भने, “भारतीयहरू टेक्ससमा आफ्नो जातिवाद र मूर्ति पूजा लिएर आएका छन्।” जवाफमा ट्रम्पको पार्टीका स्टेट सिनेटर मेज मिडलटनले एच१बी भिसा प्रणाली नै अन्त्य गर्नुपर्ने र अमेरिकी नागरिकहरूलाई जागिरमा प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गरे।

चर्चित दक्षिणपन्थी कार्यकर्ता लाउरा लुमर पनि यस अभियानमा सक्रिय रहेकी छन्। उनले एच१बी भिसा कार्यक्रमको कडा विरोध गर्दै आएकी थिइन्। रोचक कुरा, रुबियोको भारत भ्रमणका तस्वीरहरू देखेपछि उनले ‘आई लभ इन्डिया’ भनेर भारतको प्रशंसा गरिन्। पहिले भारतीय कामदारहरू र संस्कृतिविरुद्ध विवादास्पद टिप्पणी गर्ने र पछि माया देखाउने यो व्यवहारले अमेरिकी दक्षिणपन्थी राजनीतिको अन्तर्विरोध पनि देखिन्छ ।

क्यालिफोर्नियाको बे एरिया: सफलता र अनिश्चितताबीच भारतीय समुदाय

क्यालिफोर्नियाको बे एरिया, विशेष गरी फ्रेमन्ट सहर, भारतीय-अमेरिकी समुदायको सबैभन्दा ठूलो केन्द्रहरूमध्ये एक हो। ‘सान फ्रान्सिस्को क्रोनिकल’ मा प्रकाशित लेखले यस परिवर्तनलाई विस्तारमा वर्णन गरेको छ।

सन् १९८० मा बे एरियामा भारतीय र भारतीय मूलका मानिसहरूको जनसंख्या जम्मा १८ हजार थियो। सन् २०२४ मा यो सङ्ख्या ४ लाखभन्दा माथि पुगिसकेको छ। यो वृद्धि दर १०४ प्रतिशतको दरले भएको छ, जुन चिनियाँ समुदायको ३० प्रतिशत वृद्धिदरभन्दा तीन गुणाभन्दा बढी हो।

फ्रेमन्टमा मात्रै ६९,२५८ भारतीय र भारतीय मूलका मानिसहरू छन्, जो सहरको कुल जनसंख्याको ३०.३१ प्रतिशत हो। सन् २०२३ मा क्यालिफोर्नियामा अनुमानित ९,२५ हजार भारतीय र भारतीय-अमेरिकीहरू थिए, जुन सन् २०१३ को ६,२०हजारबाट झण्डै ५० प्रतिशतले बढेको हो ।

फ्रेमन्टका मेयर राज सलवान पञ्जाबी मूलका हुन् । यही क्षेत्रको मतको बलमा रो खन्ना अमेरिकी संसदमा पुगेका हुन्। बे एरियामा अमेरिकी मूलका नागरिकहरूपछि भारतीय मूलका नागरिकहरूकै धनाडयको स्थान ओगट्न आउँछन्।

भारतीय संस्कृति-मन्दिर, गुरुद्वारा, क्रिकेट, हिन्दी कक्षा-सबै यस क्षेत्रको दैनिक जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ। तर यही सांस्कृतिक उपस्थितिले केही स्थानीय बासिन्दाहरूमा असहजता उत्पन्न गराएको पनि देखिन्छ। ‘सान फ्रान्सिस्को क्रोनिकल’ को सर्वेक्षणमा दक्षिण एसियाली मानिसहरूविरुद्ध घृणाका घटनाहरू बढेको पाइएको छ।

अनलाइन घृणाको बाढी र वास्तविक जीवनमा असर

अनलाइन प्लेटफर्म ‘एक्स’ (पूर्व ट्विटर) मा भारतीयहरूप्रति घृणा फैलाउने भिडियोहरूको बाढी आएको छ। यस अनलाइन घृणाको असर केवल इन्टरनेटमा सीमित छैन। ‘स्टप एएपीआई हेट’ नामक संस्थाको प्रतिवेदन अनुसार, ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा न्यूयोर्कमा एसियाली आप्रवासीहरूको आईसीई (आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन) पक्राउ ६०० प्रतिशतले बढेको छ।

अनलाइन प्लेटफर्महरूमा भारतीयहरूले अमेरिकी संस्कृतिलाई ‘उपनिवेशीकरण’ गरिरहेका छन् भनिन्छ। यही भाषाले वैध र अवैध आप्रवासीबीचको भेद मेटाउँदै जान्छ। जसरी भारतमा मुसलमानहरूविरुद्ध अनलाइन घृणाको अभियान चलाइन्छ र त्यसको असर अफलाइन समाजमा देखिन्छ, त्यस्तै अमेरिकामा पनि भारतीय समुदायले यसको असर दैनिक जीवनमा भोग्न थालेका छन्।

आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन (आईसीई) को तथ्याङ्क अनुसार, हाल अमेरिकामा १७,९४० भारतीयहरू अन्तिम निष्कासन आदेशको सामना गरिरहेका छन्। पछिल्ला तीन वर्षहरूमा, आईसीईले प्रत्येक वर्ष औसत ९० हजार भारतीय नागरिकहरूलाई अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्न खोज्दा पक्राउ गरेको छ। पञ्जाब, गुजरात र आन्ध्र प्रदेशका मानिसहरू ठूलो संख्यामा अवैध रूपमा अमेरिका जाने गरेका छन् र आईसीईको सूचीमा भारत २०८ देशहरूमध्ये १३ औँ स्थानमा छ।

ट्रम्पको पहिलो वर्षकै कार्यकालमा अवैध बाटोबाट गएका भारतीयहरूलाई हतकडी लगाएर, सैन्य विमानमा राखेर अमृतसर पठाइएको थियो। उनीहरूसँग दुर्व्यवहार भएका समाचारहरू पनि आएका थिए।

भारतीय आप्रवासीहरूको आर्थिक योगदान : तथ्याङ्कले के भन्छ ?

अमेरिकामा भारतीय मूलका मानिसहरूको आर्थिक योगदान उल्लेखनीय छ। भारतीयहरू अमेरिकाको कुल जनसंख्याको मात्र १.५ प्रतिशत हुन् । तर, कुल आयकरको ५ देखि ६ प्रतिशत योगदान गर्छन्। अमेरिकामा बस्ने अनुमानित ५० लाख भारतीय मूलका नागरिकहरूले वार्षिक रूपमा २५०-३०० अर्ब डलर आयकर बुझाउँछन्। प्रविधि, इन्जिनियरिङ, अनुसन्धान, वित्त र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा उनीहरूको योगदान अतुलनीय छ।

यो योगदान नै अहिलेको अमेरिकी नीतिको केन्द्रबिन्दुमा आइपुगेको छ। जसले गर्दा, यी सबैको भविष्य अनिश्चिततामा परेको देखिन्छ । कतिपय विश्लेषकहरूले यस नीतिलाई अमेरिका र चीन/रुसबीचको प्रतिस्पर्धामा प्रतिकूल देख्छन्। उनीहरूको तर्क छ कि यस प्रक्रियाबाट संसारका उत्कृष्ट प्रतिभाहरू अमेरिका आउने क्रम घट्नेछ। यसबाट दीर्घकालीन रूपमा अमेरिकाको नवाचार र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई नै नोक्सान पुग्नसक्छ।

पश्चिम बंगाल: ‘पत्ता लगाउ, हटाउ, देश निकाला गर’ नीति

अमेरिकाबाट हजारौँ किलोमिटर टाढा, भारतको पश्चिम बंगालमा भर्खरै सम्पन्न विधानसभा चुनावमा विजयी भएको भाजपा सरकारले मुख्यमन्त्री सुभेन्दु अधिकारीको नेतृत्वमा ‘पत्ता लगाउने, हटाउने र देश निकाला गर्ने’ नीति लागू गरेको छ। यो नीति र अमेरिकाको आईसीई अभियानबीचको समानान्तर रेखा अनायास आँखामा पर्छ।

यस नीति अन्तर्गत माल्दा र मुर्शिदाबाद जिल्लाहरूमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ स्थापना गरिएका छन्। यी केन्द्रहरूमा अवैध आप्रवासीहरूलाई देश निकाला नहुँदासम्म राखिन्छ। माल्दामा ९ जना र मुर्शिदाबादमा २ जना संदिग्ध बंगलादेशी नागरिकहरूलाई हिरासतमा लिइएको छ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्, ‘यिनीहरू बंगलादेशी हुन्, यिनीहरूलाई लगिनुपर्छ। हामीले पुलिसलाई भन्यौँ कि यिनलाई जेल पठाउनु आवश्यक छैन। यिनीहरूले खाना, औषधि, कपडा पाउनेछन्। यिनीहरू अवसरवादी हुन्। चाँडो जाऊ, होइन भने सरकारले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नेछ ।’

यस नीतिको तत्काल प्रभाव उत्तर २४ परगना जिल्लाको हाकिमपुर चेकपोस्टमा देखियो। सयौँ बंगलादेशीहरू स्वदेश फर्कनका लागि लाइनमा उभिएका छन्। यस नीतिले मुसलमान समुदायमा गहिरो असुरक्षा उत्पन्न गराएको छ। आलोचकहरूको प्रमुख चिन्ता के छ भने, ‘होल्डिङ सेन्टर’ हरूले असमको विदेशी न्यायाधिकरणको मोडेललाई पछ्याएका छैनन्। यसले भारतीय नागरिकहरूलाई पनि गलत तरिकाले पहिचान गरी देश निकाला गर्ने खतरा बढाउँछ।

यस खतराको एउटा वास्तविक उदाहरण सुनाली खातुनको छ। बीरभूम जिल्लाकी भारतीय नागरिक सुनाली खातुनलाई सन् २०२५ मा बंगलादेशी ठानेर देश निकाला गरियो। सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपबाट मात्र उनलाई फिर्ता ल्याउन सम्भव भयो। यो घटनाले देखाउँछ कि ‘घुसपैठिया’ पहिचान गर्ने प्रक्रियामा कति ठूलो जोखिम छ।

केन्द्र सरकारको जनसंख्या समिति र राजनीतिक सन्दर्भ

केन्द्रमा, गृहमन्त्री अमित शाहले मे २६, २०२६ मा ‘जनसांख्यिकीय परिवर्तनसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति’ (एचएलसीडीसी ) गठन गर्ने घोषणा गरे। पूर्व सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश पी.पी. नाओलेकरको अध्यक्षतामा यो समितिले देशभरि भइरहेको जनसांख्यिकीय परिवर्तनको वैज्ञानिक अध्ययन गर्नेछ।

अमित शाहले भनेका छन्, ‘घुसपैठ र अन्य कारणहरूले उत्पन्न हुने अप्राकृतिक जनसांख्यिकीय परिवर्तन कुनै पनि राष्ट्रको वर्तमान र भविष्यको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण चुनौती हो।” यस समितिको गठनको पृष्ठभूमि अगस्त १५, २०२५ को स्वतन्त्रता दिवसको भाषणमा छ, जसमा प्रधानमन्त्री मोदीले ‘घुसपैठ’ लाई “देशको जनसांख्यिकी परिवर्तन गर्ने एक सोची-समझी षडयन्त्र को संज्ञा दिएका थिए।

यस समितिको गठनले लामो समयदेखि आरएसएस र भाजपाको वैचारिक अडानलाई औपचारिकता दिएको छ। बंगलादेशबाट हुने अवैध आप्रवासन र विभिन्न समुदायबीचको भिन्न प्रजनन दर दुवैलाई यस राजनीतिमा एउटै तर्कसूत्रमा पिरोइएको छ।

कागजातको बोझ र भयको राजनीति

डिसेम्बर २०१९ मा पारित नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) ले पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट आएका हिन्दू, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी र ईसाई अवैध आप्रवासीहरूलाई नागरिकता पाउने बाटो खोलेको छ । तर यसमा मुसलमानहरू समावेश छैनन्।

असममा राष्ट्रिय नागरिक पञ्जी (एनआरसी) को अभ्यासमा मानिसहरूलाई नागरिकता प्रमाणित गर्ने कागजातहरू प्रस्तुत गर्न भनियो। लगभग २० लाख मानिसहरू आवश्यक कागजात नराख्न सक्ने हैसियतमा नरहेकाले सूचीबाट बाहिर रहे। त्यसपछि विशेष मतदाता सूची पुनरावलोकन (एसआईआर) को निर्णय आयो। यसमा ठूलो संख्यामा मुस्लिम मतदाताहरूको नाम काटिएको छ।

आलोचकहरूले एसआईआरलाई मुसलमान र इसाईहरूलाई मतदाता सूचीबाट बाहिर राख्ने प्रयासको रूपमा हेरेका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले भनेका थिए कि एसआईआरको विरोध यसकारण भइरहेको छ ताकि घुसपैठियाहरूलाई बचाउन सकियोस्। यस बयानमा वैध भारतीय मुस्लिम नागरिक र अवैध घुसपैठियाबीचको भेद स्पष्ट पारिएन।

सर्वोच्च अदालतले सन् २०२६ को मे महिनामा सीएएको संवैधानिकतामाथि अन्तिम सुनुवाइको तयारी गरेको छ। यस सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्यमा पश्चिम बंगालका मुसलमानहरूलाई लाग्न थालेको छ कि उनीहरूसँग जुनसुकै बेला नागरिकता प्रमाणित गर्न कागजात माग्न सकिन्छ। यो भय अमेरिकाका भारतीयहरूको भयसँग अनायास मिल्छ, जहाँ वैध भिसाधारकहरूमाथि पनि आईसीई कारबाहीको आशंका बढिरहेको छ।

दुई देश, एउटै ढाँचा

यी सबै घटनाक्रमहरूलाई एकसाथ राखेर हेर्दा एउटा स्पष्ट ढाँचा देखिन्छ। अमेरिकामा ‘अवैध आप्रवासी’ र भारतको पश्चिम बंगालमा ‘घुसपैठिया’ फरक शब्द हुन् तर दुवैको कार्यान्वयनमा वैध र अवैधबीचको रेखा धमिलिँदै गएको छ।

अमेरिकामा हजारौँ भारतीय अवैध तरिकाले छिरेका छन् । यो तथ्य हो। यिनको विरोध त्यहाँ भारतीय मूलका नागरिकहरूले पनि गरेका छन् र यही कारण धेरैले ट्रम्पलाई भोट दिएका थिए। तर आज ती ट्रम्प-समर्थक वैध भारतीयहरू पनि अनिश्चिततामा परेका छन्। जसले अवैध आप्रवासीलाई निकाल्नुपर्छ भन्ने राजनीतिको साथ दिए । अब तिनैमाथि ग्रीन कार्डको टाउको दुखाई बनेको छ। यो राजनीतिक विडम्बनाको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम छ।

भारतमा पनि यही भइरहेको छ। मुसलमानहरू अवैध घुसपैठ विरोधी राजनीतिको मुख्य निशाना बनेका छन्। जमियत उलेमा-ए-हिन्द जस्ता संगठनहरूले गाईलाई राष्ट्रिय पशुको दर्जा दिनुपर्ने माग गर्नुमा यही भय छ। गाईको नाममा बारम्बार आफ्नो समुदायलाई निशाना बनाइन्छ, त्यसैले यो मुद्दाकै समाधान हुनुपर्छ भन्ने सोच यसको पछाडि छ।

रुबियोले अनलाइन घृणालाई ‘मूर्ख मानिसहरूको टिप्पणी’ मात्र भने। तर अनलाइन घृणाको असर अफलाइनमा पनि देखिन्छ भन्ने तथ्यलाई उनले बेवास्ता गरेको देखिन्छ । जसरी भारतमा मुसलमानहरूविरुद्धको अनलाइन घृणाले वास्तविक हिंसा र भेदभावलाई जन्म दिएको छ, त्यस्तै अमेरिकामा भारतीयहरूविरुद्धको अनलाइन प्रचार पनि सामाजिक व्यवहारमा देखिन थालेको छ।