चितवनको कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई विश्वविद्यालयभित्रै वन्धक बनाउन खोजेको भन्दै प्रहरीले नौ जना विद्यार्थीलाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको टोलीले शुक्रबार साँझ साढे छ बजे विद्यार्थीहरुलाई विश्वविद्यालयबाटै पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ पर्नेमा गुल्मीका वामदेव रेग्मी, रुपन्देहीका दुर्लभ पाण्डे, स्याङ्जाका केशव काफ्ले, बर्दियाका भाष्करसिंह ठकुरी, मकवानपुरका सन्तोष खतिवडा, स्याङ्जाका अवित रेग्मी, दैलेखका हेमराज कठायत, झापाका दर्शन अधिकारी र सुर्खेतका झलकराज जोशी रहेका छन् ।
उनीहरुले विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा.डा. मनराज कोलाक्षपति, सेवा आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. रामनाथ ओझा, परीक्षा नियन्त्रक प्रा. नारायणराज जोशीलाई विश्वविद्यालय भित्रबाट बाहिर निकस्न नदिई अवरोध खडा गरेका थिए ।
दिउँसो ४ बजे नियमित काम सकाए घर फर्कन लागेका पदाधिकारीहरुलाई विद्यार्थीहरुले साँझ अबेरसम्म पनि बाहिर निस्कन नदिएपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो ।
विद्यार्थी पक्राउको बिरोध गर्दै आन्दोलनकारी संगठनले रिहाइको माग गरेका छन् ।
विद्यार्थीहरुले विश्वविद्यालयमा आगजनी गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले कात्तिक २९ गते प्रहरीको सहयोगमा विद्यार्थी र प्राध्यापकहरुले लगाएको ताला फुटाएर नियमित कामकाज सञ्चालनमा ल्याएको थियो । त्यसको बिरोधमा शुक्रबारबाट विद्यार्थीहरुले फेरि आन्दोलन गर्दै पदाधिकारीहरुलाईभित्र नै थुन्ने प्रयास गरेको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा.डा. मनराज कोलाक्षपतिले जानकारी दिए ।
विश्वविद्यालयले सम्वन्धन दिएका निजी कलेजमा भर्ना खुलाएको भन्दै विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा कात्तिक २७ गते राति विद्यार्थीहरुले आगजनी समेत गरेका थिए । आगजनीबाट विश्वविद्यालयमा लाखौंको सरकारी सम्पत्तीमा क्षति पुगेको छ । उनीहरुले विश्वविद्यालयको ८० भन्दा बढी झ्यालका सिसा फुटाएर क्षतिग्रस्त बनाएका छन् । आगजनी गरेर लाखौंको क्षति गर्ने कसैलाई पनि कारर्वाही भएको छैन । आगजनीको नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी केन्द्रीय कमिटीले विज्ञप्ती जारी गर्दै भर्त्सना गरेका छन् ।
विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा.डा. कोलाक्षपतिले यो विषय विश्वविद्यालयको मात्रै नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरकालीन आदेशलाई मानेर अघि बढेको बताए । सर्वोच्चको आदेश मान्न सरकार र विश्वविद्यालय वाध्य हुनुपर्ने जगजाहेर हुँदाहुँदै आन्दोलन जारी राखेर विश्वविद्यालयलाई असफल बनाउने काम नगर्न उनले सम्वन्ध सबैसँग आग्रह गरेका छन् ।
गएको असार २० गते विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदको बैठकले कृषिमा सात र वन विषयमा एक निजी क्याम्पसलाई सम्वन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय मन्त्री परिषदको साउन १४ गते बसेको बैठकले खारेज गरेको छ । तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि अदालतले त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन गत असोज ९ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
रिट उपर अन्तिम आदेश आउन बाँकी नै छ । आगामी पुस २६ गते यो रिटको पेशी तय भएको छ । विश्वविद्यालयले कात्तिक २० गते स्नातक तहको भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको बिरोधमा विद्यार्थीहरुले विश्वविद्यालयमा आगजनी गरेका छन् ।
