६ मंसिर, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले राष्ट्रपति निवास अगाडि एउटा हेलिप्याडसमेत आवश्यक पर्ने बताएका छन् । साथै उनले १८ करोडमा एउटामात्रै गाडी किन्न लागेको नभएर आधा दर्जन गाडीहरु खरिद गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन् ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बास्कोटाले विहीबार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मलेनमा राष्ट्रपतिमाथि भइरहेको सार्वजनिक आलोचनाको प्रतिवाद गर्ने प्रयास गरे । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिजस्तो संवैधानिक एवं सम्मानित संस्थालाई बदनाम गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै उनले राष्ट्रपति भवन प्रहरी प्रतिष्ठानसम्म विस्तार गरिनुपर्ने र राष्ट्रपति भवनमा हेलिप्याड समेत हुँदा सजिलो हुने जिकिर गरे ।
साथै, मन्त्री बास्कोटाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुबैले आफूहरुलाई यस्तो चाहियो भनेर माग नगरेको बताए । उनले भने- ‘राष्ट्रपतिज्यू, उपराष्ट्रपतिज्यूले कहिल्यै सरकारलाई यस्तो चाहियो, उस्तो चाहियो, हामीलाई यो लेउ, त्यो लेउ भनेर कहिल्यै माग्नुभएको छैन । यो व्यवस्था नेपाल सरकारको विषय हो ।’
राष्ट्रपतिका लागि गाडी खरिद गर्ने निर्णय अघिल्लो सरकारकै पालामा भएको र यसबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यतिबेलै संसदलाई जवाफ दिइसकेको मन्त्री बास्कोटाले जिकिर गरे ।
प्रत्येक विहीबार सञ्चार मन्त्रालयमा हुने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रहरी प्रतिष्ठानको जग्गा लगायतका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंश यस्तो छ-
‘लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन खोजियो’
तपाई-हामी सबैलाई थाहा छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ७० वर्षदेखिको जनताको माग थियो । राजनीतिक माग थियो र नागरिक सर्वोच्चताको माग थियो । त्यसै आधारमा हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाभित्र विभिन्न व्यवस्थाहरुको निर्माण गर्यौं । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र संवैधानिक संस्थाहरु छन्, जसमध्ये राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति जस्ता राज्यका सबैभन्दा माथिल्ला संस्थाहरु पनि हामीले निर्माण गर्यौं । यो कसैद्वारा लादिएको विषय थिएन । यी पदहरु जहिले पनि सम्मानित, मर्यादित र संविधानले दिएका अधिकारहरुलाई प्रयोग गर्ने गरी कार्यान्वयन हुँदै आएका छन् ।
अहिले खासगरी राष्ट्रपतिज्यूलाई जोडेर, त्यसमा पनि एउटा सवारी साधन र अर्को राष्ट्रपति कार्यालयको व्यवस्थापनबारे विभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरु व्यक्त भएका छन् ।
कतिपय प्रतिक्रियाहरु बुझेर, कतिपय नबुझेर, कतिपय मौका यही हो भनेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मन नपराउने तत्वहरुले नकारात्मक प्रचारद्वारा भर्खरै स्थापित हुन लागेका संस्थाहरुलाई बदनाम गराउने र प्रकारान्तरमा लोकतन्त्रको मर्म, महत्व र अस्तित्वलाई नै कमजोर बनाउने उद्देश्यसहित पनि आएका छन् ।
यसमा टिप्पणी गर्ने सबै दाजुभाइहरु वा बौद्धिक समुदायहरु कोहीले पनि सत्य-तथ्य नबुझेको हुनुपर्छ । कतिपय सदाशयताका साथ आएका पनि छन् । र, यो विषयमा टिप्पणी, आर्टिकल, सम्पादकीय, विभिन्नखालका चिजहरु पनि आएका छन् । जसबारे सरकार जानकार छ ।
के हो गाडी खरीद प्रकरण ?
सत्य के हो भने मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ, हाम्रा संस्थाहरुलाई कमजोर, निरीह, निकम्बा र अपमानित गर्न चाहन्छन् । चाहे संसद होस, चाहे सरकार होस् । चाहे नागरिक होस् ।
म तपाईहरुलाई विनम्रताका साथ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले राष्ट्रपतीय व्यवस्था, उपराष्ट्रपतीय व्यवस्थासमेत जब नयाँ संरचनामा गयौं, नेपाल राष्ट्रकै राजनीतिक र प्रशासनिक पुनर्संरचनामा गयौं, त्यसयता ती संस्थाहरुका लागि गाडी खरिद गरिएको थिएन ।
म सोध्न चाहन्छु- के यी संस्थाहरु चाहिँदैन भन्न सक्छौं ? राष्ट्रपतिलाई मात्रै होइन, अरु अरु संवैधानिक संस्थाहरु वा प्रमुखहरु वा संवैधानिक निकायहरुमा रहेका नेतृत्व, जसलाई उसको रक्षा, उसको सम्मान र उसको कामलाई प्रभावकारी बनाउन पनि (यो काम) गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रपतिमाथि लगाइएका सम्पूर्ण आरोपहरु निराधार, कपोलकल्पित र खण्डनयोग्य छ ।
राष्ट्रपतिज्यूले, उपराष्ट्रपतिज्यूले कहिल्यै सरकारलाई यस्तो चाहियो, उस्तो चाहियो, हामीलाई यो लेउ, त्यो लेउ भनेर कहिल्यै माग्नुभएको छैन । यो व्यवस्था नेपाल सरकारको विषय हो । आफ्ना संस्थाहरुलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने सरकारको आफ्नो विषय हो ।
व्यवहारिकरुपमा पनि हामीले देखेका छौं, हामी कतिपयले राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रियस्तरमा ठूला कार्यक्रमहरु, जहाँ विदेशका राष्ट्रप्रमुखहरु वा सरकार प्रमुखहरु आउने गर्नुहुन्छ । त्यतिखेर तपाईहरुले नै रिर्पोटिङ गर्नुभएको छ- कतै राज्य लज्जित भएन ? कुनै देशको राष्ट्रप्रमुख आउँदा उही देशको राष्ट्रप्रमुखले आफ्ना लागि चाहिने गाडी पनि बोकेर आउनुपर्ने, हामी नेपालीहरु त्यति पनि व्यवस्था गर्न नसक्ने छौं ? । कहिलेकाँही अखबारका पानाहरुमा देखिन्छ, ‘राष्ट्रपतिको गाडी बाटैमा घ्याच्च’ भनेर । त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था वा त्यसलाई राम्रो गराउनुपर्छ भनेर न हो ।
यो पनि प्रष्ट पार्न चाहन्छु राष्ट्रपति कार्यालयभित्र एउटै गाडीका लागि सरकारले १८ करोड खर्च गर्दै छैन, त्यहाँ आधा दर्जनजति गाडीहरु छन् । त्यसमा राष्ट्रपतिज्यूका लागि सरकारले प्रवन्ध गर्न लागेको बुलेटप्रुफ एउटा गाडी, त्यसको अगुवा, पछुवा, एम्बुलेन्स र अर्को वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि हो, जसलाई यातायात व्यावसायीहरुले अथवा यो क्षेत्रमा लागेकाहरुले ‘स्थियस’ भन्ने पनि चलन रहेछ ।
यो प्रक्रिया अहिल्यै सुरु भएको होइन । अघिल्लै सरकारहरुले गरेका छन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेलामा पनि उहाँले नै संसदमा यो विषय प्रष्ट पार्नुभएको छ । त्यसैले यी संस्थाहरुलाई कमजोर बनाउने गरी आएका टिप्पणीहरु अलि बढी पूर्वाग्रही र यी संस्थाहरुलाई विवादमा पार्ने गरी आएको सरकारले ठानेको छ । यसलाई हामी अस्वीकार गर्दछौं ।
प्रहरी प्रतिष्ठानको जग्गाबारे
जहाँसम्म राष्ट्रिय प्रहरी पशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा पनि साँध मिचुवा भयो, यस्तोखालको प्रतिक्रिया पनि छ । त्यो पनि राष्ट्रपतिज्यूको कुरा होइन । ०७१ मंसिर ९ गतेको सम्झौता अनुसार प्रहरी पशिक्षण प्रतिष्ठान भवन निर्माणका लागि करिब ३८० रोपनी जग्गा हाल पनौती नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ मा छुट्याइएको छ । नेपाल सरकार र भारत सरकारको बीचमा २०१४ को नोभेम्बर २५ मा एमओयुसमेत भइसकेको छ ।
प्रहरी प्रतिष्ठानहरु चाहेको ठाउँमा लान सकिन्छ कि सकिँदैन ? हाम्रा आवश्यकता पूरा हुन्छन् कि हुँदैनन् ? भवन कहिले बन्छ, त्यो प्रश्न दोस्रो हो ।
प्रहरी प्रतिष्ठान, पूर्वप्रहरीहरुको पनि भनेर भर्सनहरु आएका छन् । त्यतिखेरका सम्पूर्णता, त्यतिखेरका विषयवस्तु, त्यतिखेरको एमओयु र त्यतिखेर नेपाल-भारत बीचमा सहमति हुँदा को-को हुनुहन्थ्यो र कसलाई रुचिकर भएका विषय हुन् भन्ने पनि लेख्न जरुरी छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा १७५ जति सुरक्षाकर्मी रहन्छन् । अरु पनि रहन्छन् । विदेशी पाहुना आउँदा भोज पनि खुवाउनुपर्छ । त्यहाँ विदेशी पाहुनाहरुलाई भोजहरु पनि दिने चलन छ । भेटघाट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाँही भोज हुँदा हामी के टेण्टमा बस्छौं ?
टेण्टमा बस्नै हुन्न भन्न खोजेको होइन । तर, हामीलाई थाहा छ कि राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुभन्दा पहिले कुनै व्यवस्था थियो ? राजाहरुको त नारायणहिटी थियो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति रहने संवैधानिक व्यवस्था भएपछि उहाँहरूका लागि हामीले बनाएका थियौं ?
त्यसैले यी लोकतान्त्रिक संस्थाहरुमा रहेका व्यक्ति मन पर्थ्यो पर्थेन वा को त्यो कुर्सीमा बस्नुपर्थ्यो भनेर आग्रहका आधारमा उछाल्ने कुरा न्याउरो मारी पछुतो पनि हुन सक्छ । यति धेरै बदनाम नगर्न, सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । यी धेरै कुराहरुलाई सरकारले सोचेको हुन्छ । हामीले हाम्रो देशको इज्जत पनि जान्रुपर्छ । हामी हाम्रो राष्ट्रप्रतिको बद्ख्वाइँ गरेर कहाँको राष्ट्रपति, कहाँको उपराष्ट्रपतिलाई सम्मान गर्न जान्छौं ?
अनि संसद भवन चाँहि हामीले के गछौं त ? त्यसका पनि नक्सांकन गर्ने तहमा पुगेका छौं । अब केही समयपछि त्यो बनाउने कुरा हुन्छ । त्यो चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? यस हिसाबले पनि बुझिदिनुहुन, ग्रहण गरिदिनुहुन आम नेपाली जनतालाई, बुद्धिजीवीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।
अर्को पनि आलोचना भइरहेको छ, कहिलेकाँही देशभित्रै वा बाहिर जानुपर्दा झण्डै एक हजार हाई रेफ्रीहरु बाहिरिनुपर्ने हुन्छ । त्यो हाम्रो प्रचलन हो । हाम्रो स्थापित संस्कार हो । अहिले होइन पहिले, जब हामीले राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्यौं, त्यसयतादेखि छ । यो विषयलाई हामीले कसरी लिने ? जब बाहिरिनुपर्छ, त्यतिखेर गाडी रोक्नुपर्ने जस्ता समस्या हुन्छन् । त्यतिखेर पनि मिडियाले चर्को आलोचना गर्छ ।
त्यहाँ (राष्ट्रपतिको निवासमा) एउटा हेलीप्याड राख्न सक्दा त्यो सजिलै हुन्छ । त्यो सरकारको जग्गा हो र सरकारले प्रहरी प्रतिष्ठानलाई अझ व्यवस्थित, अझ फराकिलो, अझ सुविधासम्पन्न बनाउनका निम्ति हो । शहरको मध्य भागमा त्यो त्यति सुहाउने विषय होइन ।
उपराष्ट्रपति निवासबारे
उपराष्ट्रपतिको पनि त्यो समाज कल्याण परिषदको भवनमा उहाँको व्यवस्था मिलाउने सरकारको निर्णय छ । अहिले निर्वाचन आयोगको कार्यालयसँगै उपराष्ट्रपतिको कार्यालय छ ।
एक प्रकारले कार्यकारी पनि हो, संवैधानिक पनि हो उपराष्ट्रपति । विभिन्न बेलामा संविधानले नै त्यो व्यवस्था गरेको छ । उहाँ संवैधानिक पनि हो कारणवश परिस्थिति आयो भने उहाँ कार्यकारी हुन सक्ने ठाउँ होला कतै । त्यस्तो बेलामा उहाँलाई त्यहीँ सँगै राख्ने कुरा उपयुक्त थिएन र होइन ।
समाज कल्याण परिषद कसैले अनुदान दिएर, दान दिएर बनाएको होइन, त्यो नेपाल सरकारले बनाएको हो । नेपाल सरकारको सम्पत्ति हो । अर्थ मन्त्रालयका नाममा त्यो जमीन र भवनको स्वामित्व छ । त्यहाँ रहेको एउटा डिपार्टमेन्ट महिला बालबालिका मन्त्रालयको संगठन पुनर्संरचना हुँदा खारेज भयो ।
त्यो ललितपुरमा रहेको केन्द्रीय वाल कल्याण समितिलाई स्थानान्तरण गर्ने कुरा भएको छ । समाज कल्यण परिषदको बोर्ड पनि रहँदैन त्यहाँ । जहाँ कार्यालय रहन्छ, त्यहाँ बोर्ड रहन्छ ।
त्यसैले यसमा कालोझण्डा उठाउनुपर्ने, विरोध गर्नुपर्ने, ज्यान जाओस् म छोड्दिनँ भन्नुपर्ने, अनसन बस्नुपर्ने, यसखालको विषय होइन । उपराष्ट्रपतिज्यू पनि संवैधानिक संस्था हो र व्यवस्थापन गर्नु सरकारको दायित्व र कर्तव्य हो । सरकारले यो गर्छ, गर्नुपर्छ ।
