११ मंसिर, काठमाडौं । कानूनविद्हरुले नेपालको कानून निर्माण प्रक्रिया अपरिपक्व भएको टिप्पणी गरेका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा सम्पन्न ‘ऐन कार्यान्वयन मापन र अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धि कार्यशाला गोष्ठी’ मा बोल्दै उनीहरुले प्रक्रिया नै अपरिपक्व भएकाले कानूनमा धेरै त्रुटीहरु भेटाइने गरेको बताए ।
उनीहरुले संशोधन गरिरहनुपर्ने झण्झटबाट मुक्त हुनका लागि कानून निमार्णमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागीताको खाँचो औंल्याएका थिए । कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले सरकारले आवश्यक ठानेर ल्याएका कतिपय कानूनहरु कार्यान्वयनमा रहेको तर, त्यसको प्रभावकारीता जनताले अनुभूत गर्न नसकेको बताए ।
सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३, क्षतिपूर्ति ऐन २०१९ तथा प्रादेशिक विकास योजनाहरु (कार्यान्वित गर्ने) ऐन २०१३ जस्ता कानूनहरुको प्रभावकारिताबारे सन्देह रहेको उनले उल्लेख गरे ।
ऐन कार्यान्वयन मापन तथा त्यसको मार्गचित्रबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पौडेलले कानून निर्माणमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागीता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
‘कस्ता कानूनहरु निर्माण भइरहेका छन् भन्ने जनताले थाहा पाइरहनु पर्छ’, उनले भने, ‘त्यसले मात्रै कार्यान्वयनमा गएका कानूनहरुको कार्यान्वयन प्रभावकारी र दिगो हुन सक्छ ।’ कानून निर्माण स्पष्ट नियम र कार्यविधि अनुसार नै हुनुपर्ने र अदालतलाई न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार हुनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘कानून स्थिर हुनु पर्दछ र बारम्बार परिवर्तन भइरहनु हुन्न । कानून निर्माणको स्पष्ट नियम र कार्यविधि हुनु पर्दछ’ पौडेलले भने, ‘अदालतलाई न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार पनि हुनु पर्दछ ।’
अध्यक्ष पौडेलले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता प्रत्याभूति गरिएको हुनुपर्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र स्वच्छ सुनुवाईको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने लगायतका विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।
ऐन कार्यान्वयन मापनको आधार, कार्यविधिका सम्बन्धमा अन्य सम्बद्ध निकाय र सरोकारवालासँग पनि परामर्श, सहकार्य र अनुभवको आदानप्रदान गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । प्रत्येक कानूनबारे सम्बन्धित मन्त्रालयले बार्षिक प्रतिवेदन तयार पारी पेस गर्नुपर्ने अवस्था बनाउन सकिने तर त्यो झण्झटिलो पनि हुन सक्ने पौडेलले बताए ।
कानूनविद् खिमलाल देवकोटाले कानून निमाण पूर्वको विधि, निमार्णको चरण र निर्माण पछिको अवस्थाबारे पर्याप्त अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘कानूनको जंगल सिर्जना गरेका छौं तर, कुन कानून कत्तिको प्रभावकारी छ भन्नेबारे अध्ययन गरेका छैनौं,’ भारत, वेलायत, वेल्जियम, क्यानडा, इण्डोनेसिया जस्ता देशका विधायिकी प्रक्रिया अध्ययन, अनुसन्धान र त्यसको महत्वबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै देवकोटाले भने ।
कानूनविद देवकोटाले नेपालमा कानूनहरुलाई एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याए । १२ भन्दा बढी कानूनलाई एकिकृत गरी एउटै बनाउन पनि सकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाले नेपालमा राजनीतिक दलले चुनावमा घोषणा गरेका विषय सत्तामा पुगेपछि कानूनका रुपमा आउने परिपाटी नरहेको भन्दै त्यसमा दलहरु सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
विश्वविद्यालयहरुसँग संसदको तार नजोडिएकाले आफुहरुको सुझाव खासै कार्यान्वयनमा पनि आउने नगरेको उनको गुनासो थियो ।
‘राजनीतिज्ञ मेकर हो रिसर्चर होईन’, उनी भन्छन् ‘नेताहरु सुरुमै त्यसमा संलग्न हुन्छन् र कानून निर्माणका प्रक्रियाहरु मिचिन्छन् ।’
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले दलीय सहमतिमा कानून बन्ने नेपाली परम्परा नै गलत भएको बताए ।
‘कानूनहरु कुनै लहडमा आउँछन् । त्यो कत्तिको सहभागितामूलक छ भन्ने हेरिन्न,’ पोखरेल भन्छन्, ‘दलीय सहमतिमा संसदले नचिनेको ठाउँमै कानून बन्छ ।’
कानून निर्माणको आफ्नै प्रक्रिया हुने र त्यो अवलम्बन गरेर जाने अवस्थाका लागि संसदीय समितिहरुले भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले कानून निर्माण गर्दा समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्थाले तीन वटै तहका बीचमा समस्या आउने औंल्याए । कुन सरकारको कति अधिकार हो त्यो प्रष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने र समन्वय गर्ने भन्ने जस्ता शब्दहरु सकेसम्म प्रयोग गर्नै गर्न नहुने उनको सुझाव छ ।
देश संघीयतामा गइसकेको भए पनि शिक्षामन्त्रीको आदेशमा शिक्षा समन्वय इकाई गठन भएको भन्दै उनले कसैले खबरदारी नगर्दा आदेशको भरमा खडा भएका संरचना यथावत रहने बताए ।
कानूनका जानकार बलराम राउतले कानून निर्माणको प्रक्रिया परिपक्व नहुँदा धेरै त्रुटीहरु रहेको भन्दै सरोकारवाला गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘तोकिएको’ भन्ने जस्ता शब्दले कानून कार्यान्वयनमा अप्ठेरो पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी कानूनमा मात्रै १८ वटा ठाउँमा तोकिएको भन्ने शब्द राखिएका छन्’, उनी भन्छन् ।
उक्त कार्याशालामा सहभागी संघीय र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुले समेत कानून निमार्णको प्रक्रिया अपरिपक्व हुँदा अप्ठेरो भएको गुनासो गरेका थिए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद योगेश भट्टराईले नेपालमा कानूनी प्रक्रियाको ५ प्रतिशत पनि कार्यान्वयन नभएको जिकिर गरे । ‘प्रक्रियाको ५ प्रतिशत पनि पूरा नगरी नेपालमा कानून बन्ने गरेका छन्,’ भट्टराई भन्छन्, ‘कानून निर्माण परिपक्व बनाउनु पर्नेछ ।’
नेपालमा वौद्धिक बर्गको समेत खडेरी भएको उनले बताए । गण्डकी प्रदेशका प्रत्यायोजन समिति सदस्य राजीव पहारीले तीन वटै सरकार स्वतन्त्र होइनन् र मातहतका हुन भन्ने सबैले बुझ्न नसकेको टिप्पणी गरे । प्रदेश नम्बर ५ कि कानून मामिला समिति सभापति दामा लामाले देवानी संहिता संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै जनस्तरबाट आवाज आइरहेको सुनाइन् ।
