८ माघ, काठमाडौं । सरकारले दुई साताअघि सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरुको मर्यादाक्रमको पाँचौं नम्बरमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई राखिएको छ । त्यही लहरको अन्तिममा पूर्वप्रधानमन्त्रीपछि मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्षको मर्यादाक्रम राखिएको छ ।
नयाँ मर्दाक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा छलफल हुँदा केही उच्च अधिकारीले पूर्वराजाको मर्यादाक्रम कहाँ राख्ने ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । के पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको मर्यादाक्रम पूर्वप्रधानमन्त्रीपछि हो ? यो प्रश्न पनि उठेको थियो ।
०६१ माघ १९ गते शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनेका थिए । त्यस आधारमा उनलाई मन्त्रिपरिषदको पूर्वअध्यक्षको मर्यादामा राख्न भने नखोजिएको नेपाल सरकारका एक मन्त्रीले अनलाइनखबरलाई बताए । उनले भने, ‘पूर्वराष्ट्रपति भन्ने ठाउँमा पूर्वराष्ट्र प्रमुख भनेर राख्ने कि भनेर छलफल पनि भएको थियो । तर, पारित भएर आउने क्रममा पूर्वराजाको हैसियत कतै राखिएन । यद्यपि उनी पूर्वराष्ट्रप्रमुख हुन् र भोलि कुनै दिन राज्यले दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा पूर्वराष्ट्र प्रमुखको हैसियत दिन सक्छ ।’
यदि पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र कुनै दिन एउटै समारोहमा सहभागी हुने अवस्था आयो भने सरकारी मर्यादाक्रममा उनी कहाँ रहन्छन् ? यो प्रश्न गर्दा ती मन्त्रीले त्यस्तो अवस्था आउने कल्पना नै नगरिएको बताए ।
उनले भने, ‘पूर्वराजाले गणतन्त्र स्वीकार गरेका छन् । तर, यसलाई वरण गरेका छैनन् । उनी आफ्नै ढंगले निजी धार्मिक भ्रमणहरुमा हिँडिरहेका छन्, राज्यले दिने सुरक्षा लगायतका सुविधा दिएकै छ । नागार्जुनमा बस्न दिएकै छ, योभन्दा अरु के मर्यादा चाहियो ? अहिलेको मर्यादाक्रम भनेको सरकारी सभा समारोहहरुमा लागु हुने हो ।’
०६४ साल जेठ १५ गते संविधानसभाले राजतन्त्रको औपचारिक अन्त गरेपछि नारायणहिटी राजदरबार छाडेर नागरिक जीवनमा फर्किर्एका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र त्यसयता कुनै पनि सरकारी र औपचारिक सभा समारोहमा सहभागी भएका छैनन् । उनी गणतन्त्रकी दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकी छोरीको बिहेमा बिशिष्ट निम्तालुका रुपमा सहभागी भएका थिए ।
गणतन्त्र स्थापनाअघिसम्म राजा र राजपरिवारका सदस्यहरुपछि मात्रै जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको मर्यादाक्रम आउँथ्यो । राजा, रानी, युवराजलगायत राजाका भाइका छोराछोरीको मर्यादाक्रम ११ नम्बरसम्म रहन्थ्यो भने त्यसपछि मात्र प्रधानमन्त्री रहन्थे । तर गणतन्त्रमा पूर्वराजाको पूर्वराष्ट्र प्रमुखको हैसियत नै अश्वीकार गरिनु पनि अतिवादी बिचार हो भन्छन् बरिष्ठ पत्रकार देवेन्द्र गौतम ।
पूर्वराजा र उनको परिवारले सरकारले तोकेको मर्यादाक्रमप्रति कुनै टिप्पणी गरेको छैन र गर्ने सम्भावना पनि देखिन्न । किनकि उनले बेला बेलामा आफ्ना वक्तव्यहरुमार्फत वर्तमान शासन प्रणाली र सत्ता सन्चालनका प्रक्रियाप्रति कटाक्ष गर्दै आएका छन् । पूर्वराजाका एक सहयोगीले ‘राजपरिवारले’ गणतन्त्रका शासकले तोकेको मर्यादाभन्दा जनताको मनमा मर्यादा कायम गर्न खोजेको प्रतिक्रिया दिए ।
संवैधानिक अंगमा पनि असन्तुष्टि
यसैवीच जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको मर्यादाक्रम विवाद अहिले कर्मचारी र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा सरेको छ । सरकारले कर्मचारीहरुभन्दा जनप्रतिनिधिलाई माथि राखेर निर्धारण गरेको मर्यादाक्रमप्रति संवैधानिक निकायले आपत्ती जनाएका छन् ।
लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर नयाँ मर्यादाक्रम संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिसकेका छन् । उनीहरुले आयोगका अध्यक्ष वा प्रमुख लगत्तै सदस्य तथा आयुक्तहरुलाई राख्न माग गरेका छन् । लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले औपचारिक रुपमा विज्ञप्ति निकालेरै नयाँ मर्यादाक्रमप्रति अशन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
नयाँ मर्यादाक्रम अनुसार संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष आठौं र सदस्य तथा आयुक्तहरु ११ औं स्थानमा छन् । आयोगका सदस्य तथा आयुक्तहरु मुख्य सचिव, प्रधानसेनापति र पूर्वसांसदहरुभन्दा तल छन् । सदस्य तथा आयुक्तहरुलाई मुख्य सचिवभन्दा पनि तल राखिँदा उनीहरुकै शब्दमा संवैधानिक आयोगको गरिमा र मर्यादामा आँच पुगेको छ ।
११ औं नम्बरको शीर्ष बरियतामा पनि संवैधानिक निकायका सदस्यलाई जिल्ला समन्वय समितिका सभापति, काठमाडौंका मेयर र नेपाल सरकारका मुख्य सचिव तथा प्रधान सेनापतिभन्दा तल राखिएको छ ।
सो लहरमा प्रदेशसभाका उपसभामुख, संविधानसभाका सभासद, पूर्वसांसदहरु पनि छन् । आयोगका आयुक्तहरुलाई पूर्वसांसदभन्दा पनि पछाडिको मर्यादामा राखिएपछि औपचारिक रुपमै असहमति जनाइएको छ ।
लोकसेवाका सदस्यलाई मुख्य सचिवभन्दा तल राख्दा सचिव बढुवालगायतका सिफारिस गर्ने समितिको बैठक बस्ने समेत नसक्ने आयोगको भनाइ छ । आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘निजामती सेवा ऐन २०४९ मा व्यवस्था गरिएको बढुवा समितिको अध्यक्षता लोक सेवा आयोगको सदस्यले गर्ने व्यवस्था छ । यो समितिमा सरकारको मुख्य सचिव सदस्य हुन्छ । तर, मर्यादाक्रममा मुख्य सचिवलाई माथि र लोक सेवा आयोगको सदस्यलाई तल राखियो छ । यसले कार्य सन्चालनमा नै असहज स्थिति सिर्जना भयो, बैठक बस्नै समस्या भयो ।’
त्यस्ता समितिको संयोजक आयोगका सदस्य हुन्छन् भने मुख्यसचिव त्यस मातहत हुने गर्छन् ।
निर्देशन दिने संवैधानिक आयोगका आयुक्तहरुलाई निर्देशन पालना गर्ने सरकारी निकायका अधिकारीभन्दा तल राख्न संविधान र कानुन तथा व्यवहारिकरुपमा पनि नमिल्ने अधिवक्ता नवराज थपलिया बताउँछन् ।
मुख्य सचिव सरकारबाट नियुक्त हुन्छ भने संवैधानिक निकायका अध्यक्ष तथा सदस्य संसदीय सुनुवाईपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ । त्यसैले पनि मुख्य सचिव र संवैधानिक निकायका सदस्यहरुबीच वरिष्ठताको विवाद मर्यादाक्रममा व्यक्त असन्तुष्टिले देखाएको छ । लोकसेवाका अध्यक्ष मैनाली भन्छन्, ‘कुनै मापदण्ड विना कसैलाई माथिल्लो क्रममा राख्ने अभिष्टले मर्यादाक्रम निर्धारण गरिएको देखिन्छ ।’
नयाँ मर्यादाक्रमप्रतिको असन्तुष्टि ३ माघमा लोक सेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि क्रमशः निर्वाचन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि प्रेस विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाए ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेल नयाँ मर्यादाक्रमले समग्र संवैधानिक निकायकै संस्थागत गरिमा र मर्यादामा आँच पुगेकाले सच्याउनु पर्ने बताउँछन् ।
त्यसो त नयाँ मर्यादाक्रमप्रति प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले पनि आपत्ति जनाएका छन् । आफूहरुलाई गाउँपालिका अध्यक्षभन्दा तलको मर्यादामा राखिएकोमा उनीहरुको आपत्ति छ । तर, जनप्रतिनिधिलाई मर्यादाक्रममा माथि राख्दा सरकारी कर्मचारीले आपत्ति जनाउनुको अर्थ नहुने थपलिया बताउँछन् ।
सरकारका प्रवक्ता भन्छन्- औपचारिक आएको छैन
नयाँ मर्यादाक्रमप्रति संवैधानिक निकायहरुको असन्तुष्टि समाचारमा सुनिए पनि आधिकारिक रुपमा सरकारसमक्ष आइनसकेको सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए ।
औपचारिकरुपमा आएर छलफल भएपछि मात्र त्यसबारे बताउन सकिने उनले प्रतिक्रिया दिए । मन्त्री बास्कोटाले भने- लामो छलफल र परामर्शपछि नयाँ मर्यादाक्रम बनेको हो । जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरुको मर्यादाक्रम नमिलेको कुरा आइरहेको थियो । त्यसलाई मिलाउने क्रममा कतिपय सरकारी अधिकारीहरुको तलमाथि भएको रहेछ भने हेर्न सकिन्छ तर यसबारे औपचारिक रुपमा केही आएको छैन ।’
संवैधानिक निकायको असन्तुष्टि जायजः आचार्य
संवैधानिक कानुनका जानकार एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्य संवैधानिक निकायको असन्तुष्टि जायज रहेको बताउँछन् । ‘ओभरसाइड बडी हो संवैधानिक निकाय भनेको,’ आचार्यले भने, ‘तर त्यसलाई सरकार र सरकारका कर्मचारी मातहत राख्ने हो भने त्यसले कुन मर्यादाले, कुन आत्माले काम गर्ला ?’
उनले अघि भने ‘उहाँहरुले उठाएको कुरा एकदमै जायज छ । व्यक्ति को छ भन्ने कुरा प्रमुख होइन, तर संवैधानिक निकायको सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ ।’
निर्देशन दिने संवैधानिक आयोगका आयुक्तहरुलाई निर्देशन पालना गर्ने सरकारी निकायका अधिकारीभन्दा तल राख्न संविधान, कानुन र व्यवहारिक रुपमा पनि नमिल्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
