१५ माघ, काठमाडौं । संसदको अर्थ समितिले फोरजी सेवा विस्तारको काम अघि बढाउँदा लाभ र लागत विश्लेषण गरेर सस्तो पर्ने विकल्पमा अघि बढ्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले कानुन बमोजिम छिटो हुने प्रक्रिया अबलम्बन गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ ।
समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले लाभका अधाारमा हुने निर्णयको सबै जिम्ोवारी सम्बन्धित निर्णयकर्ताले नै बहन गनुपर्ने बताए ।
समितिले लाभ लागतको विश्लेषण गर्न निर्देशन दिँदै त्यस्तो निर्णयप्रति प्रकृयामा संलग्न सबैले जिम्मेवारीता र जवाफदेहिता बहन गर्न गराउन पनि निर्देशन दिएको हो ।
त्यसैगरी फोरजी सेवा बिस्तारको लागि सम्झौता भएको मितिले १२ महिनाभित्र मुलुकभर सेवा प्रवाह हुने आधार सुनिश्चित हुने गरी लागू गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
यदि १२ महिनामा काम सम्पन्न गर्दा उपकरण र सेवाको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नहुने र तोकिएको काम सम्पन्न नभएमा सम्झौतामा संलग्न हुने सम्बद्ध सबै पक्ष जवाफदेही हुने व्यवस्था गर्न निर्देशनमा भनिएको छ ।
समितिले फोरजी सेवा बिस्तारबाट आगामी ५ वर्षमा नेपाल टेलिकमको वित्तिय अवस्था सुदृढ भई सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व र लाभांश दोब्बर हुने आधारसहितको विश्वसनीय व्यवसायिक योजना बनाई लागू गर्न भनेको छ ।
मंगलबार समिति बैठकमा दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरुले पनि उपस्थित भएर सुझाव दिएका थिए ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष भेषराज कँडेल टेलिकमका ग्राहक संख्या बढाउन अहिलको प्रविधिलाई अपग्रेड गर्नुभन्दा नयाँ पूर्वाधार तयार गरेरै फोरजी विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल टेलिकमका पूर्व महाप्रबन्धक सुरेश पुडासैनीले फोरजी सेवा विस्तारमा हाल अघि बढेको प्रक्रियालाई विश्वास गरेर सम्बन्धितलाई जिम्मेवार बनाएर अघि जानुपर्ने बताए ।
बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले कानूनअनुसार नै टेण्डर पारेको कम्पनीलाई फोरजी विस्तारको जिम्मा दिन लागेको बताए ।
उनले सेवा विस्तार गर्न ढिलो पनि भयो भन्ने र १२ महिनामा काम सक्ने गरी अघि बढेको प्रक्रियालाई रोक्ने काम सही नभएको बताए ।
अर्थ समितिको निर्देशनसँगै सरकारलाई फोरजी सेवा विस्तारका लागि काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । सञ्चार मन्त्रालयले यसअघि नै टेलिकमलाई ठेक्का दिने विषयमा छिटो काम सक्ने गरी लाभका आधारमा निर्णय लिन निर्देशन दिएको थियो । अर्थ समितिले त्यसमा थप स्पष्टता खोज्दै निर्णय सुनाएको छ ।
