१५ माघ, काठमाडौं । सरकारले कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग रोक्न कडा नीति अख्तियार गर्ने भएको छ ।
कुटनीतिक राहदानी लिएर विदेश जानेहरुको रेकर्ड राख्ने लगायतका कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले बताएका छन् ।
‘कहाँ, को, के कामको लागि जाँदैछ भन्ने रेकर्ड राख्ने गरी केही कानुनी ब्यवस्था गर्न लागेका छौं,’ मंगलबार राष्ट्रिय सभा विधायन ब्यवस्थापन समितिको बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले भने ।
विदेश जाँदा आउन सक्ने कठिनाईलाई कम गर्ने र सम्बन्धित ब्यक्तिलाई भ्रमणमा राजदुताबासमार्फत सहजता प्रदान गर्नेसमेत सरकारको मनशाय रहेको उनको भनाई छ ।
सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाने पदाधिकारीलाई कूटनीतिक राहदानी प्रदान गरिन्छ । ‘राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ विधायन समितिमा दफावार छलफलमा छ । उक्त विधेयकअनुसार कूटनीतिक राहदानी प्राप्त गर्न आफु कहाँ र के कामको लागि विदेश जान लागेको हो भन्ने खुल्ने प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त प्रमाण सम्बन्धित मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय वा सचिवालयबाट निर्णयसहित आएको हुनुपर्ने छ ।
यसको अर्थ, यो विधेयक ऐन बनेर आएपछि सांसदहरुले कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्दा सरकारको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । ‘सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाने तोकिए बमोजिमका पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय वा सचिवालयबाट मनोनयन भइ निर्णयसहित लेखी आएमा विभागले कुटनीतिक राहदानी जारी गर्नेछ,’ विधेयकको दफा ६ मा भनिएको छ ।
एकातर्फ केही सांसदहरुले कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग गरेको र अर्कोतर्फ अन्य देशमा पुगेपछि सांसदहरु अप्ठेरोमा पर्ने गरेको जस्ता विगतका तिता अनुभवले नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको जवाफ छ ।
विशेष राहदानी प्राप्त गर्नका लागि समेत सम्बन्धित मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय वा सचिवालयबाट मनोनयन भइ निर्णयसहित लेखि आउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
लचिलो हुन कांग्रेसको माग
नेपाली कांग्रेसले सांसदहरुलाई सहज ढंगले कूटनीतिक राहदानी दिने व्यवस्थामा रोक नलगाउन माग गरेको छ ।
‘कसैले राहदानी दुरुपयोग गर्यो भन्दैमा सबैले दुरुपयोग गरे भन्न मिल्दैन,’ कांग्रेस नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘माननीय हुँदा पाएको सुविधा पनि प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन होला । कि कूटनीतिक राहदानी पाउन मन्त्री नै हुनुपर्ने हो ?’
राहदानी दुरुपयोग गरेको अवस्थामा सरकारले कडाइकासाथ कारबाही गर्न सक्ने भन्दै उनले सांसदहरुलाई सहज ढंगले कूटनीतिक राहदानी दिइनुपर्ने माग गरे ।
सांसद अधिकारीले मुद्दा लाग्नेवित्तिकै विदेश जान रोक लगाउने वा राहदानी जारी नगर्ने प्रावधानप्रति समेत आपत्ति जनाएका थिए ।
विधेयकको दफा १२ मा मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भोगिरहेको, बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण तिर्न नसकी कालोसूचीमा परेका ब्यक्तिलाई राहदानी जारी नगरिने ब्यवस्था छ । अधिकारीले भने, ‘बैंकको पैसा तिर्न नसरी कालोसुचीमा परेकालाई राहदानी नदिने भन्ने ब्यवस्था उचित भएन । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई पनि विशेष परिस्थितिमा राहदानी दिने ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ बिरामी हुँदा, आफन्तको मर्दापर्दाको स्थितिको ख्याल गरेर ब्यबहारिक प्रावधान राखिनुपर्ने अधिकारीले बताए ।
विधेयकको दफा १२ कै ‘छ’ मा कुनै सरकारी निकायबाट राहदानी रोक्का राख्ने वा जारी नगर्ने भनी विभागलाई लेखी पठाएको खण्डमा समेत राहदानी जारी नहुने प्रावधान राखिएको छ । ‘७६१ वटा सरकार छन् । ती सरकारका कुनै पनि निकायले लेखी पठाएको खण्डमा राहदानी नपाउने ? वडा कार्यालले लेख्यो भने के गर्ने ? उसले पनि सरकारी छाप प्रयोग गर्छ,’ अधिकारी भन्छन् ।
प्रत्यायोजित अधिकारबारे पुनर्विचार माग
समिति बैठकमा सांसदहरुले प्रत्यायोजित अधिकारबारे पुनर्विचार नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
‘कार्यविधी, निर्देशिका, नियमावली, परिपत्र जारी गर्ने, भन्नेजस्ता प्रावधान ऐनमा किन राखिएको ? यो हाम्रो संसदको कानुन बनाउने अधिकार खोसिएको होइन ?’ सांसद राम नारायण बिडारीले भने, ‘संसदले आफुमा भएको अधिकार मन्त्रालयलाई दिने भयो । यसलाई हटाउँदै लैजानुपर्छ । आवश्यक कुरा ऐनमै लेखौं ।’
बिधेयकको दफा ३४ मा राहदानी ऐनअन्र्तगत बनेको नियम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि बनाउन सक्ने भन्ने ब्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यो कार्यविधि कस्तो हुन्छ भन्ने संसदलाई थाहा नहुने स्थिति रहने बताए ।
परिपत्र जारी गर्ने ब्यवस्थाको गलत अभ्यास भइरहेको भन्दै उनले त्यसप्रति सांसदहरुले चासो राख्नुपर्ने बताए । ‘एउटा मन्त्रीले परिपत्र गर्छ जग्गा प्लटिङ रोकिदिन्छ । अर्को मन्त्री आउँछ, फेरि परिपत्र गर्छ र प्लटिङ खोलिदिन्छ । यो त भएन नि !’ बिडारीले भने ।
समितिका अर्का सदस्य खगेन्द्रप्रसाद पुरीले पनि प्रत्यायोजित अधिकारबारे विधि र विधानमै पुनर्विचार गर्नेपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
