२३ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बुधबार दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व खरिद बिक्री वापतको पूँजीगत लाभकर एनसेलबाटै असुल उपर गर्न आदेश दिएको छ । यो आदेशपछि अब एनसेलले सरकारलाई कति कर बुझाउनुपर्ला भन्ने धेरैमा जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत पूर्ण इजलासले बुधबार एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद-बिक्री वापतको पूँजीगत लाभकर एनसेल र आजिएटाबाटै उठाउन आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता द्वारिकानाथ ढुंगेलले ठूला करदाता कार्यालय, एनसेल प्रालि र आजियटा इन्भेस्टमेन्ट युके लिमिटेडलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अहिले पनि एनसेल आजिएटाको प्रभावकारी नियन्त्रणमा रहेको भन्दै लाभकरको दायित्व आजिएटा र एनसेलले नै ब्यहोर्नुपर्ने गरी ठूला करदाता कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
टेलियासोनेराले एनसेलको आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर मलेसियाको आजिएटालाई बिक्री गरेवापतको पूँजीगत लाभकर कसले तिर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो । आजिएटा र एनसेलले उक्त पूँजीगत लाभकर तिर्ने दायित्व आफ्नो नभएर टेलियासोनेराकै भएको दाबी गर्दै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर बिक्रीबापतको पुँजीगत लाभकर एनसेल र आजियटाबाटै उठाउन आदेश दिएपछि अब कम्पनीले कति तिर्नपर्ला भन्ने चासो बढेको हो ।
के भन्छन् कर कार्यालयका अधिकारी ?
ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनिराम शर्मा सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआउञ्जेलसम्म कसरी कर निर्धारण गर्ने भन्ने निक्र्योलमा पुग्न नसकिने बताउँछन् ।
‘फैसलाले पुरानो कर निर्धारणमाथि केही बोलेको छ कि छैन, जानकारी छैन । बाहिर हल्ला सुनिएको भरमा एनसेलले तिर्ने कर यति हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘हामी पूर्ण पाठ आएपछि त्यसअनुरुप नै कर निर्धारण गरेर जानकारी दिन्छौं ।’
टेलियासोनेराले आजियटालाई एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा एनसेल बिक्री गरेको थियो । यही बिक्री मूल्यमा आधार मानेर ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो ।
कार्यालयले दुई वर्षअघि एनसेलले कर, ब्याज र जरिवानासहित ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो ।
यसमध्ये ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभ करको हिस्सा हो । कार्यालयले एनसेललाई पुँजीगत लाभकर छल्न खोजेको भन्दै १८ अर्ब ६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ जरिवाना पनि निर्धारण गरेको थियो । यस्तै त्यतिबेला कर तिर्न ढिलाइ हुँदा लागेको ब्याज ६ अर्ब ७३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ थियो ।
करमा विवाद भएपछि एनसेलले दुईपटक गरेर २१ अर्ब ५४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ तिरिसकेको छ । उसले पहिलोपटक ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ कर तिरेको थियो भने दोस्रोपटक ११ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ कर भुक्तानी गरेको छ ।
एनसेलले ०७३ वैशाख र ०७४ जेठमा पुँजीगत लाभकरको अगि्रम भुक्तानी गरेको थियो । एनसेलले हालसम्म २ अर्ब बराबरको ब्याज पनि तिरिसकेको प्रमुख शर्माले बताए ।
यसका आधारमा एनसेलले अब करिब १४ अर्ब ३७ करोड बराबरको पुँजीगत कर तिर्न बाँकी हुने अनुमान छ ।
यो तिर्न बाँकी रहेको यो रकममा दुई वर्षको ब्याजसमेत जोड्दा झण्डै ६ अर्ब बराबरको ब्याज पनि थपिनसक्छ । यसअनुसार कर र त्यसमा लाग्ने ब्याज मात्रै पनि कर २० अर्ब माथि जान सक्छ ।
यो प्रक्रियामा टेलियाले आफ्नो कारोबारको फाइल पेश गरेर दाबी विरोध गरेन भने जरिवाना रकम बापतको १८ अर्ब पनि अशुल गर्नुपर्ने हुन्छ । कारोबार भएको चार वर्षसम्म करदाताले विवरण बुझाउन समय पाउने भएकाले एनसेललाई अहिल्यै जरिवाना निर्धारण गर्न सकिने छैन ।
‘टेलियाले आफ्नो विवरण ल्यायो भने हाम्रो एसिसमेन्ट त्यसमा प्रतिस्थापन हुन्छ’ शर्माले भने,’अब टेलियाले के गर्छ र अदालतको आदेश कस्तो किसिमको छ भन्नेले कर फरक पर्न सक्छ ।’
ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार अहिले नै यति कर तिर्नुपर्छ भन्नु हतार हुन्छ । अदालतको आदेशले कसबाट कसरी कर लिनु भनेको छ, त्यसैअनुसार सरकार अघि बढ्ने शर्माको भनाइ छ ।
