२५ माघ, बुटवल । प्रदेश ५ को सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशसभा सचिवालय र मन्त्रालयहरुले गाडी किन्दा प्रचलित मूल्यभन्दा ५७ लाख रुपैयाँ बढी खर्च भएको निश्कर्ष निकालेको छ ।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले गाडी खरिदबाट प्रदेश सरकारलाई ५७ लाख घाटा लागेको निश्कर्ष निकाल्दै उक्त रकम प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
गाडी बिक्री गर्ने कम्पनीले प्रचलित बजार मूल्य भन्दा २५ देखि २९ प्रतिशतसम्म बढी रकम असुल गरेको खुलेको सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको त्रुटिको गलत फाइदा उठाउँदै कम्पनीले बढी मुनाफा कमाउने उद्देश्यले सर्वसाधारण, मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालयलाई फरक फरक मूल्यमा गाडी बिक्री गरेको भन्दै समितिले ऐन संशोधनको आवश्यकता पनि औंल्याएको छ ।
समितिले प्रदेशसभा सचिवालय र मन्त्रालयहरुले गाडी खरिद गर्दा पर्याप्त ध्यान नपुर्याएको भन्दै नियतमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
लेखा समितिले ५७ लाख रुपैयाँ सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने भने पनि कसैलाई पनि कारबाहीको सिफारिस चाहिँ गरेको छैन । समितिले आफ्नो प्रतिवेदन भने माघ २९ गते प्रदेशसभामा पेश गर्ने भएको छ ।
गाडी खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन अगाडि बढाइसकेकाले समितिले विस्तृत अध्ययन नगरेको सभापति चौधरीले बताए ।
गाडी खरिदमा व्यापक अनियमिता भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उप समिति बनाएर छानबिन गरेको थियो ।
प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेश सरकारका लागि यो वर्ष २२ करोड ७५ लाख ५७ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँको गाडी खरिद भएको छ । त्यसबाहेक मोटरसाइकल तथा स्कुटीमा पनि लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयले खरिद गरेको गाडी मूल्य एउटाको ७१ लाख ९५ हजार छ भने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सोही गाडी ७२ लाख ९९ हजार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ७२ लाख ४२ हजारमा खरिद गरेको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयले १३ वटा गाडी खरिद गरेको छ भने विभिन्न मन्त्रालयहरुले ४ वटा गाडी खरिद गरेका छन् । यसरी खरिद गरिएको गाडी प्रदेशसभाले संसदीय समिति सभापतिहरुलाई पनि दिएको थियो ।
गाडी खरिदमा अनियमितताको प्रश्न उठेपछि सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले गाडी फिर्ता गरेका थिए ।
