६ फागुन, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपालमा विस्तारमुखी आर्थिक तथा कर्जा नीतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दबाब परेको निश्कर्ष निकालेको छ । यसका कारण निकट भविष्यमा यो नीतिलाई अझ संकुचित गर्दै कसिलो बनाउनुपर्ने सुझाव उसले दिएको छ ।
अनपेक्षित सुस्ततालाई रोक्न दिगो आर्थिक विस्तारलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव आईएमएफको छ । वित्तीय सङ्घीयता ढाँचाको कार्यान्वयनलाई स्वागत गर्दै आईएमएफले सार्वजनिक कर्जा नियन्त्रण गर्दै कर प्रशासन अनि आन्तरिक राजस्व परिचालनमा सुधार गर्न सुझाव दिएको हो ।
आईएमफले बढ्दो राजनीतिक स्थायित्व, भरपर्दो विद्युत् प्रवाह तथा पुनर्निर्माणका कारण आर्थिक क्रियाकलाप बढेकोमा प्रशंसा गरेको छ । यसबाट आर्थिक तथा वित्तीय जोखिम र गहिराइमा रहेका संरचनागत कमजोरी सम्बोधन गर्न अवसर प्राप्त हुने आशा आईएमफका अधिकारीहरुको छ । साथै, उनीहरुले दीर्घकालीन समावेशी वृद्धि र दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरका छन् ।
वित्तीय दिगोपना सुनिश्चित गर्न, बजेटलाई वास्तविक बनाउन, खर्च प्रवाह प्रभावकारी तुल्याउन र कार्य क्षमता बढाउन थोरै काम गर्न बाँकी रहेको आईएमफको भनाइ छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय निकायलाई अधिकारी प्रवाह भएसँगै अब नीति कार्यान्वयन क्षमता बढाई प्रादेशिक र स्थानीय तहमा समेत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन ढाँचा विकास गर्न सुझाव दिइएको छ ।
मौदि्रक नीतिमा कडाइ गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले केन्द्रीय बैंक सञ्चालन ऐनमा गर्न लागिएको संशोधनले यसको स्वायत्तता र उत्तरदायित्वलाई सबल बनाउने अवसर दिएको बताए । विदेशी लगानीमा वृद्धि, शासन व्यवस्था तथा सम्बन्धित निकायको सबलीकरण, विशेषतः मुख्य सहरभन्दा बाहिर रहेका र सेवाबाट पछाडि पारिएका जनसङ्ख्याको वित्तीय पहुँचमा वृद्धि प्राथमिकता हुनुपर्नेमा संस्थाले जोड दिएको छ ।
निकट भविष्यको परिदृश्य सकारात्मक नै भए पनि आर्थिक तथा वित्तीय जोखिम पनि बढ्दै गएको आईएमफले जनाएको छ । यस वर्षको अर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा उसको छ । पुनर्निर्माण, जलविद्युत् आयोजनामा लगानी तथा पर्यटनका कारण यो वद्धि हात पार्न सकिने देखिएको हो ।
तर विस्तारमुखी वित्तीय तथा कर्जा नीतिका कारण गैरखाद्य मूल्यवृद्धि, चालु खाता घाटामा वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी तथा वित्तीय जोखिममा वृद्धि हुने उसको प्रक्षेपण छ ।
पुनर्निर्माण तथा उत्पादन र पर्यटन उद्योगमा देखिएको वृद्धिका कारण अर्थतन्त्रको आकारमा ठोस वृद्धि भएको निश्कर्ष आईएमएफको छ ।
आर्थिक सङ्घीयता तथा पुनर्निर्माणका कारण गत आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्च ३२.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर अघिल्ला वर्षझैँ अन्तिम त्रैमासमा धेरै खर्च, राजस्व वृद्धि उल्लेख्य (१८.९) प्रतिशत, तर बजेट घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३.१ बाट ६.५ प्रतिशत पुगेको छ ।
निजी क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाह डिसेम्बर २०१८मा आइपुग्दा २४ प्रतिशतमा पुगेको (विगत चार वर्षको औसत २० प्रतिशत) छ । चालु खाता घाटामा -गत आवमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८.२ प्रतिशत), त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष ०.४ प्रतिशत थियो ।
