१४ चैत, काठमाडौं । केन्द्रिकृत प्रणालीमा रहेका कर्मचारीहरुलाई संघीय संरचनामा समायोजन गर्ने काम सम्पन्न भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी समायोजन महाशाखा प्रमुख केदार पनेरूका अनुसार संघमा ३९ हजार ९६०, प्रदेशमा १३ हजार ८२१ र स्थानीय तहमा ४३ हजार ८०७ कर्मचारी समायोजन भएका छन् । निजामती कर्मचारीहरुको स्वीकृत दरबन्दी भने एक लाख ३७ हजार ६ सय १४ छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले आफूले मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्ष १२ दिनमा समायोजनको काम सकेको बताए ।

‘तीन तहैको संगठन संरचना तयार गरेर, कर्मचारीलाई अस्थायी रुपमा खटाएर, कामलाई सकेसम्म अवरोध हुन नदिइकन संविधानले दिइएको अधिकार अनुसार नयाँ ऐन बनाइ कर्मचारी समायोजनको काम आज सम्पन्न भएको छ,’ उनले भने ।

सरकार गठन भएको एक वर्षभित्रै समायोजन गरिसक्ने लक्ष्य भए पनि अनलाइन फारम भर्दा कतिपय कर्मचारीले पूरा विवरण नभरेको र भरेको तथ्यांक पनि गलत पाइएकाले काम सक्न ढिलाइ भएको उनले दाबी गरे । तै पनि कतिपय देशले कर्मचारी समायोजन गर्न नसकिरहेको बेला नेपालले छोटो समयमा काम सकेको भन्दै उनले यसलाई ठूलो उपलब्धिको रुपमा ब्याख्या गरे ।

उनले कर्मचारीहरुको समायोजनको क्रममा आएका गुनासालाई यसै महिनाभित्र सम्बोधन गरिसक्ने पनि बताए । ‘कतिपय जायज र कतिपय इच्छा लागेका गुनासाहरु आएका छन् । आउने क्रम जारी छ । २० गतेसम्म म्याद छ । जायज गुनासाहरु सम्बोधन गर्छौं,’ मन्त्री पण्डितले भने ।

कर्मचारीको समायोजनको काम सकिएको र कर्मचारीहरुलाई पत्र दिने काम जारी रहेको उनले बताए । कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासमा बाधा नपुग्ने गरी नयाँ कानुन बनाउने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।

‘विकास निर्माणको कामलाई पनि डिस्टर्ब नहुने गरी लागिरहेका छौं,’ मन्त्री पण्डितले भने, ‘राष्ट्रसेवकलाई प्रोत्साहित गर्ने र उहाँहरुको वृत्ति विकासमा विकासमा बाधा नहुने गरी पठाउन लागेका छौं ।’

‘छोटो प्रक्रियाबाट अपुग कर्मचारी भर्ना’

समायोजन सम्पन्न भएको जानकारी दिन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितले अब छिट्टै १५ देखि २० हजार कर्मचारीको नयाँ भर्ना खोल्ने बताए । आगामी आर्थिक वर्षभित्र कर्मचारी नियुक्त हुने गरी छोटो प्रक्रियाबाट कर्मचारी नियुक्तको पक्षमा आफू रहेको उनले बताए ।

संविधानमा प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनेसम्म संघीय लोक सेवाले नै कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्था भएको बताउँदै उनले भने, ‘एक महिना अगाडि नै प्रदेश र लोक सेवा आयोगलाई नपुग दरबन्दी विवरण निकाल्ने, छोटो प्रक्रियाबाट यही आर्थिक वर्षभित्र कर्मचारी नियुक्त गर्ने र साउन १ गतेदेखि काममा खटाउने गरी तयारीमा लागिरहेका छौं ।’