२५ चैत, काठमाडौं । काठमाडौंमा चल्ने सार्वजनिक सवारीका साधन अब यात्रुले चिन्न सक्ने गरी रुटअनुसार छुट्याउनु पर्ने भएको छ । सवारी साधनको रङ उस्तै उस्तै हुँदा यात्रुले समस्या भोग्नुपरेको भन्दै महानगरपालिकाले ऐन नै बनाएर यसलाई अनिवार्य गरेको हो ।

सेवा मुलक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न महानगरपालिकाले बनाएको पछिल्लो ‘सवारी तथा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन बिधेयक, २०७५’ मा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने संस्था–कम्पनीको दायित्व नै तोकिएको छ ।

ऐनमा ‘सेवा प्रदायकले सवारी साधन कुन रुटमा चल्ने हो सो सजिलैसँगै छुट्याउन सकिने किसिमले रुट नम्बरका अतिरिक्त सवारी साधनमा फरक रङ वा निश्चित संकेतको चिन्ह अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।

अनुगमनको क्रममा अब यस्तो कसुर गरेको भेटिए सेवा प्रदायक कम्पनी वा संस्थाले सुनुवाई अथवा पुनरावेदनको मौका समेत पाउने छैनन् र कारवाहीको भागिदार बन्नुपर्नेछ ।

महानगरपालिकाले यस्तो कसुरमा पहिलो पटक पाँच सय र दोस्रो पटक दुई हजार रुपैयाँसम्मको जरिवानाको प्रावधान मा राखेको छ ।

काठमाडौं महानगर क्षेत्रमा पूरै आवागमन नै अस्तव्यस्त पार्ने गरी जथाभावी यात्रु चढाउने, ओराल्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न पनि महानगरपालिकाले कानूनी रुपमै कडाई गर्ने भएको छ ।

सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने संस्था वा कम्पनीले अब निर्धारित स्टपबाट मात्रै यात्रु चढाउने, ओराल्नु पर्ने छ । तर, यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीले यसअघि नै जहाँ पायो त्यहिं गाडी रोक्न नपाउने नियम बनाएर पनि त्यसको पालना भएको छैन ।

महानगरपालिकाले बनाएको ऐनमा अनुसार अब बस सेवा दिने कम्पनीहरुले यात्रुले गुनासो गर्न पाउनु व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
उनीहरुले चालक र परिचालकलाई निर्धारित पोशाकको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, सवारी साधनको नियमित जाँच तथा सरसफाई गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै अपांगता भएका व्यक्ति, महिला, अशक्त, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई निर्धारित आरक्षण सिटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आरक्षण गरिएको सिट खाली भई अन्य व्यक्ति बसेको भए आरक्षित व्यक्ति चढ्ने बित्तिकै त्यस्तो सिट खाली गराउनुपर्नेछ ।

चालक र परिचालकको कार्य र आचरण पनि कानून बमोजिम भएको नभएको सेवा प्रदायक कम्पनीले नियमन गरी आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने प्रावधान ऐनमामा गरिएको छ ।

प्रत्येक सवारी साधनमा प्राथमिक उपचार सामग्री, अग्नी नियन्त्रण उपकरण, फोहर राख्ने भाँडो अनिवार्यरुपमा राख्नुपर्नेछ ।
उल्लेखित कसुर गरेको भेटिए त्यस्ता कम्पनी वा संस्थालाई पहिलो पटक पाँच सय र दोस्रो पटक दुई हजारसम्म जरिवाना गरिनेछ ।

सवारी साधनमा महानगरपालिकाको स्वीकृति नलिई विज्ञापन गर्न समेत बन्देज लगाइएको छ । महानगरपालिकाले स्वीकृति लिएर मात्रै सवारी साधनमा विज्ञापन गर्न पाइने व्यवस्था ऐनमाले गरेको छ ।

महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यका अनुसार महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीका साधनमा गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउन र व्यवस्थित गर्न ऐनमै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

अब १५ वर्ष भन्दा पुरानो सवारी साधन काठमाडौंमा चलाउन पाइने छैन । यस्तै सेवा प्रदायकले सेवा अवधि पनि बढाउनुपर्ने भएको छ । काठमाडौं महानगर र राजधानी भएर पनि बेलुका सात बज्दानब्दै गाडी नपाउने समस्या छ ।

त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै महानगरपालिकाले बिहान ५ बजेदेखि बेलुका १० बजेसम्म अनिवार्य रुपमा गाडी चलाउनुपर्ने प्रावधानमै ऐनमै समेटेको छ । दिन छोटो हिउँदयाममा पनि (कार्तिकदेखि माघ मसान्तसम्म) बेलुका ९ बजेसम्म गाडी चलाउनै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यी नियम उल्लघंन गरेको भेटिए सेवा प्रदायकमाथि पहिलो पटक एक हजार पाँच सय र दोस्रो पटक पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी नियम पालना गराउन एक हप्तासम्मको समय दिने व्यवस्था ऐनमामा छ ।

सो अवधिमा पनि अटेर गरे सुनुवाई मौका दिने र त्यसअनुरुप नभएको नपाइए यातायात सञ्चालनमै रोक लगाउने प्रावधान राखिएको छ ।
उल्लेखित कसुरमा गरिएको कारवाहीमाथि चित्त नबुझे सेवा प्रदायकले महानगरपालिकाको न्याय प्रशासकमार्फत प्रमुख समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् । त्यसपछि ऐनमा व्यवस्था गरिएअनुसार प्रमुखले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ ।

यस्तै सेवा प्रदायकले अब यात्रुको सुरक्षा व्यवस्था र अनुगमनका लागि गाडीमा अनिवार्य सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उच्च प्रविधियुक्त, वातावरणमैत्री साधनको प्रयोग गर्नुपर्ने, अपांगता भएका व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्ने ह्विलचेयर सजिलै राख्न मिल्नेगरी सो को व्यवस्था गर्नुपर्ने, गुनासो तथा सुझावका लागि टोल फ्रि नम्बर, नोटिस बोर्डसेवा, ईमेल, वाईफाई, सामाजिक सञ्जाल, भ्वाइसमेल लगायतको प्रवन्ध सेवा प्रदायकले गर्नुपर्नेछ ।

सवारी साधनको आगामन र रुटहरुबारे मोबाईल र कम्प्युटरमा प्रत्यक्ष देख्न मिल्नेगरी जीपीएस ट्रयाक्रिङ एप्स जडान गर्नेुपर्नेछ ।
ऐनमा गरिएको व्यवस्था सेवा प्रदायकले पालना गरे÷नगरेको महानगरपालिकाले गठन गर्ने अनुगमन समितिले नियमन गर्नेछ ।

उक्त अनुगमन समितिललाई जुनसुकै स्थान तथा समयमा सार्वजनिक यातायातको साधनको नियमन, जाँच, आवश्यक निर्देशन वा कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखेर पठाउन सक्ने अधिकार ऐनमै व्यवस्था गरिएको छ ।

आइतबार महानगरपालिकाको नगरसभाले पारित गरेको यो बिधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस काठमाडौं महानगरमा सवारी चलाउन १० पास अनिवार्य !

यो पनि पढ्नुहोस जेब्रा क्रसिङमा नरोके पाँच सय, सूर्तिजन्य पदार्थ सेवन गरी गाडी चलाए १ हजार जरिवाना

यो पनि पढ्नुहोस गाडीमा नक्कली परिचयपत्र देखाए ५ सय, फोहर गरेमा १ हजार जरिवाना

यो पनि पढ्नुहोस काठमाडौंमा चल्ने सार्वजनिक सवारीका साधनमा अब टिकट अनिवार्य

यो पनि पढ्नुहोस काठमाडौं महानगरभित्रका बस अब राति १० बजेसम्म चल्नैपर्ने