२७ चैत, काठमाडौं । मंगलबार जनआन्दोलन दिवसका दिन धुम्बाराहीस्थित राप्रपाको पार्टी कार्यालयमा शीर्षनेताहरुको भीड लागेको थियो । राप्रपा नेताहरु ‘जनआन्दोलन दिवस’ मनाउन त्यहाँ भेला भएका थिएनन् । बरु केपी ओली नेतृत्वको दुईतिहाई सरकारविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलनलाई कसरी सशक्त बनाउने भन्ने रणनीति निर्माणमा जुटेका थिए ।
केही समयपहिले अनलाइनखबरसँगको अन्तरवार्तामा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले भनेका थिए, भारतको लोकसभा निर्वाचन सकिएपछि नेपालको राजनीतिमा उथलपुथल आउन सक्छ । भारतमा विहीबारदेखि लोकसभा निर्वाचन सुरु हुँदैछ । दक्षिणको चुनाव सकिएपछि नेपालमा कस्तो उथलपुथल आउला ? के आधारमा थापाले त्यस्तो विश्लेषण गरेका थिए ? यसबारेमा हामीले थप व्याख्या गर्न आग्रह गर्यौं । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका थापाले विश्लेषण पनि गरे, तर, ‘अफ द रेकर्ड !’
त्यसपछि हामीले घरेलु राजनीतिबारे राप्रपा अध्यक्ष थापासँग ‘अन द रेकर्ड’ कुराकानी गर्यौं ।
राप्रपा अध्यक्ष थापाको ‘मुभ’ हेर्दाखेरि उनी संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा फुकी-फुकी पाइला चाल्ने पक्षमा रहेछन् । उनले विगतको माओवादी आन्दोलन र मधेस आन्दोलनबाट संघर्षको तरिका सिक्न खोजेको जस्तो देखियो ।
राजावादी नेता थापाले अनलाइनखबरसँग खुलेरै भने- ‘पञ्चायती व्यवस्था गएर बहुदलीय व्यवस्था आउँदाखेरि म भर्खर ३४/३५ वर्षको उमेरमा थिएँ । त्योबेलामा भएका त्रुटी र कमजोरीहरुलाई सच्याउनका निमित्त प्रशस्त समय थियो । तर, अब राजनीतिक जीवनको जुन उत्तरार्धतिर म आइपुगेको छु, अब फेरि गल्ती गरेर सच्याउने मसँग समय छैन ।’
कमल थापाले सत्तारुढ नेकपालाई चेतावनीको भाषामा यो पनि भने- ‘म सत्तारुढ दललाई के पनि आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिले सानै झिल्काको रुपमा रहेको हाम्रो यो आन्दोलनलाई ठीक समयमा सम्वोधन गर्ने प्रयास गरिएन भने यो तेस्रो जनआन्दोलनको रुपमा पनि विकसित हुन सक्ने सम्भावना देख्छु ।’
आखिर के रहेछ त राप्रपाको राजनीतिक ‘मुभ’ ? राप्रपाको आन्दोलन, यसका मागहरु र रणनीतिमाथि केन्दि्रत रहेर अनलाइनखबरले थापासँग गरेको कुराकानी:
पछिल्लो समय पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखरा र त्यसपछि मधेसका जिल्लाहरुमा जाँदा उनको समर्थनमा जुन प्रकारको भीडभाड देखियो, तपाईको विचारमा यो केको संकेत हो ?
मलाई लाग्छ, त्यसका दुईवटा कारण छन्ः एउटा- राजसंस्थालाई अकारण, एक प्रकारले भन्ने हो भने एम्बुसमा पारेर हटाइयो । त्यसले गर्दाखेरि राजसंस्थाप्रति परम्परागतरुपमा रहेको जनताको माया, आस्था र विश्वासको अभिव्यक्ति पनि हो । अर्कोतर्फ, १२ वर्षे गणतन्त्र कालमा भएका विकृति, विसंगतिबाट विरक्त भएका जनताको एउटा विकल्प खोज्ने सोचाइ पनि हो कि भन्ने मलाई लाग्छ ।
राप्रपाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन थालेको छ । यो आन्दोलन पार्टीको उपस्थिति देखाउनका लागि मात्रै हो कि माग पूरा गराउन ?
मागहरु पूरा गराउनकै निमित्त हो ।
दुई तिहाईको जननिर्वाचित स्थायी सरकारविरुद्ध यसरी आन्दोलनमै उत्रिनुको कारण के हो ? देशलाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरियोस् भन्ने तपाईहरुको माग छ हैन त ?
हामीले गत फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको दिन विभिन्न २२ वटा मागहरु राखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझायौं । त्यो ज्ञापनपत्रमा मुख्य रुपले तीनवटा सैद्धान्तिक विषयहरु, केही राष्ट्रिय महत्वका र केही जनसरोकारका विषयहरु समावेश भएका छन् ।
यी मागहरुका सम्बन्धमा फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले सम्वोधन गरोस् भन्ने हामीले आग्रह गरेका थियौं । तर, सरकारले पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेपछि संघर्षमा जान बाध्य हुनुपर्यो । अहिले हामी पहिलो चरणको संघर्षमा छौं । तर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संविधानकै परिधिभित्र रहेको र संविधानलाई आलोचनात्मक रुपमा भए पनि स्वीकार गरेर क्रियाशील रहेको पार्टी भएको हुँदा हामीले संविधान र कानूनभित्रै रहेर शान्तिपूर्ण ढंगले संघर्ष गरिराखेका छौं ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएका ३ वटा सैद्धान्तिक माग के-के हुन् ?
हिन्दुराष्ट्रको पुनस्र्थापना सरकारले जनताकोे भावना अनुसार संविधानमा संशोधन गरेर गरोस् भन्ने रहेको छ । राजसंस्थाका सम्बन्धमा राजासहितको लोकतन्त्र कायम गर्न सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन आयोजना गरियोस् । त्यो गोलमेच सम्मेलनमा राजादेखि विप्लव माओवादीसम्म अटाउन सकुन् । र, तेस्रो- संघीयताको कार्यान्वयन पहिलो वर्षमा नै यति धेरै विरोधाभाष र जटिलताहरु देखिएको छ, त्यसकारणले संघीयताका सम्बन्धमाचाहिँ जनताको प्रत्यक्ष अभिमत बुझ्न जनमत संग्रह गरियोस् भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।
अन्य मागहरु भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित छन् । बेरोजगारी समस्या समाधानसँग सम्बन्धित छन् । नेपाल र भारतको वीचमा भएको सन् १९५० को सन्धिलाई विस्थापित गरेर नयाँ सन्धि गरियोस् भन्ने छ । यस्ता जनजिविकासँग सम्बन्धित मागहरु राखेका छौं ।
हामीलाई यो पनि थाहा छ कि यी सबै मागहरु तत्काल पूरा गर्न सकिँदैन, त्यसमा बसेर कुराकानी गर्यौं भने तत्काल पूरा गर्न सकिने मागहरु तत्काल पूरा गरियोेस् । तत्काल पूरा गर्न सकिँदैन भने त्यससम्बन्धमा पनि एउटा विचारको आदान-प्रदान भएर निश्कर्षमा पुग्न सकियोस् भन्ने सकारात्मक दृष्टिकोण हामीले राखेका छौं । तर, सरकारले वार्ता पनि नगर्ने, मागलाई सम्वोधन पनि नगर्ने, संसदमा अहिले पार्टीको उपस्थिति सानो छ भनेर हेपेर जाने प्रवृत्ति कायम राख्यो भने अब हामी पनि चुप लागेर बस्ने कुरा आउँदैन ।
के गर्नुहुन्छ ?
संघर्षलाई निरन्तररुपमा जारी राख्छौं । शक्ति सञ्चय गर्दै यो संघर्षलाई अझ बढी उचाइमा लैजान्छौं ।
वास्तवमा म सत्तारुढ दललाई के पनि आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिले सानै झिल्काको रुपमा रहेको हाम्रो यो आन्दोलनलाई ठीक समयमा सम्वोधन गर्ने प्रयास गरिएन भने यो तेस्रो जनआन्दोलनको रुपमा पनि विकसित हुन सक्ने सम्भावना म देख्छु ।
तर, संविधानभन्दा बाहिरका माग राख्नुभएको छ, कसरी पूरा हुन सक्छन् ?
मधेसकेन्दि्रत दलहरुले पनि विगतमा आफ्ना कतिपय मागहरु पूरा गराउनका निमित्त संघर्ष र आन्दोलनमा जानु भो । केही मागहरु पूरा गराउनुभो, केही मागहरु पूरा गराउनका निम्ति अझ दबाव दिइराख्नुभएको छ । हामी पनि अहिले संसदमा आफ्नो संख्या कम भएता पनि जनताको बलमा, जनताको दबावमा र जनमतको आधारमा, यो पनि जनअभिमतको एउटा पाटो हो, संविधान संशोधनकै बाटोबाट जान खोज्या हौं । सडकमा गएर आफैंले घोषणा गर्ने भए त हामीले उहिल्यै घोषणा गथ्र्यौं ।
हामीले सशक्त जनमत सिर्जना गर्ने, सरकारलाई जनदबाव दिने र जनताको भावनालाई सम्मान गर्दै यो संविधानलाई संशोधन गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।
सरकारले सिके राउतसँग सहमति गर्दाखेरि असन्तुष्टिलाई जनअभिमतका आधारमा सम्वोधन गर्ने भनेको थियो, तपाईहरुको माग पनि त्यस्तै रहेछ । अब ‘जनअभिमत’कै माध्यमबाट हिन्दुराष्ट्र, राजतन्त्र अनि एकात्मक व्यवस्था फर्काउने हो ?
सिके राउत र राप्रपाको एजेण्डा र संघर्षलाई तुलना गर्न मिल्दैन । जहाँसम्म सिके राउतको प्रश्न छ, सरकारले जसरी सिके राउतलाई सम्मान गर्यो, व्यवहार गर्यो, तर, परिणाम अत्यन्तै नकारात्मक देखिएको छ । अहिले पनि सिके राउतले राष्ट्र विखण्डनको एजेण्डा छाडेको स्पष्ट धारणा सरल भाषामा राखेका छैनन् । उनको स्वतन्त्र मधेस संगठन विघटन भएको छैन । विखण्डनकारीहरुको अन्तराष्ट्रिय संगठन युएनपीओबाट आफ्नो सदस्यता फिर्ता लिएका छैनन् । र, धरातलीय रुपमा पनि विखण्डनकारी प्रवृत्तिलाई बल पुर्याउने गतिविधिहरु जारी नै रहेका छन् ।
तर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यही संविधानभित्र रहेर राजनीतिक परिवर्तनका निमित्त क्रियाशील रहेको पार्टी हो । तर, विडम्वना के छ भने देश टुक्र्याउन चाहने संस्थाले विखण्डनको नाराहितको ब्यानर, प्ले कार्ड राखेर प्रदर्शन गर्दाखेरि सरकार मौनदर्शक रह्यो ।
हामीले संविधानकै परिधिभित्र रहेर, संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आफ्ना मागहरु राख्दाखेरि सरकारले शक्ति प्रयोग गरेर त्यसलाई दमन गर्ने कार्य गर्यो । यसले अहिलेको राष्ट्रवादी भनिएको सरकारको चरित्र पनि उदांगो भएको छ ।
राप्रपाको माग देशभित्रैका विवाद र असन्तुष्टिहरुलाई चाहिँ ‘जनअभिमत’ को माध्यमबाट ओली सरकारले समाधान गरोस् भन्ने हो ?
हामीले उठाएका मागहरुको बारेमा चाहे हिन्दुराष्ट होस्, चाहे राजसंस्था होस्, चाहे संघीयता होस्, राजनीतिक दल र सरकारले चाह्यो भने जनमत संग्रह हुन सक्छ । यद्यपि अहिले सबै विषयमा जनमत संग्रह गर पनि हामीले भनेका छैनौं । तर, राष्ट्र विखण्डनको विषय जनमत संग्रहबाट पनि टुग्याउन मिल्दैन, जनअभिमत अथवा आवधिक निर्वाचनबाट पनि यो विषयमा छलफल बहस वा निर्णय गर्न सकिँदैन ।
संविधानले राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई अभिभाज्य र अपरिवर्तनीय भनेको हुँदा सिके राउतले भनेको जस्तो जनमत संग्रहबाट यो विषयलाई सम्वोधन गर्न सकिँदैन र गृहमन्त्री वा सरकारले भनेजसरी जनअभिमत वा आवधिक निर्वाचनबाट पनि समाधान गर्न सम्भव छैन र उपयुक्त पनि होइन ।
सोमबार काठमाडौंमा जुलुस निकाल्दा राप्रपाका नेता-कार्यकर्ताका ढाडमा ओली सरकारले डण्डा बर्सायो । यो घटनालाई कसरी लिनुभएको छ ?
सोमबार हामीले सिंहदरबार अगाडि, प्रदेश राजधानीमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अगाडि र अन्य जिल्लाहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय अगाडि एक घण्टा धर्ना दिने कार्यक्रम राखेका थियौं । यसका बारेमा प्रशासनलाई पनि जानकारी गराएका थियौं । त्यही कार्यक्रमअन्तरगत हामी रत्नपार्कबाट पुतलीसडकमा पुगेपछि त्यहाँ धर्ना बस्ने कार्य सुरु भयो । हामीले निषेधाज्ञा तोडेका थिएनौं । प्रशासनलाई पूर्वजानकारी गराएका थियौं । तर, त्यहाँ गएपछि प्रहरी प्रशासनबाट सुरुदेखि नै अलिअलि मुठभेडको सिर्जना गर्ने प्रयास गरियो । र, आधाघण्टा पछाडि त एक दम निर्ममतापूर्वक लाठीचार्ज र अश्रुग्यासहरु प्रयोग गरियो । धेरै ठूलो संख्यामा पार्टीका साथीहरु घाइते भएका छन् ।
यो घटनाबाट वर्तमान सरकार प्रतिपक्षीहरुप्रति अत्यन्तै असहिष्णु एवं निरंकुश चरित्र र मानसिकताबाट ग्रस्त रहेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । किनभने, हामीले शान्ति भंग गरेका थिएनौं । कानून तोडेका थिएनौं । निशेधित क्षेत्र तोडेका थिएनौं । शान्तिपूर्वक हामी धर्ना बसिराखेका थियौं । त्यहाँ पनि गर्न पाइँदैन भन्दिएको भए अन्त कतै विकल्प रोज्थ्यौं होला । तर, एकपक्षीय ढंगबाट सरकारले जुन किसिमको दमन गर्यो, यसको म घोर भत्सर्ना गर्दछु । यस्ता किसिमका क्रियाकलापले अहिलेको परिवर्तनलाई बल पुग्दैन भन्ने मलाई लाग्छ ।
वास्तवमा कतिपय गतिविधिहरुले गर्दाखेरि देश एकदलीय सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख हुन लागेको हो कि भन्ने आशंका भइरहेको ठाउँमा प्रतिपक्षप्रतिको यो असहिष्णु व्यवहारले सरकारको त्यो प्रवृत्तिलाई पुष्टि गर्छ ।
हामी अहिले जनआन्दोलन दिवस (चैत २६ ) को सेरोफेरोमा तपाईसँग कुराकानी गरिरहेका छौं । पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन र ०६२/०६३ को आन्दोलनमा तपाई दुबैचोटि जनआन्दोलनविरोधी धारमा, सरकारमा हुनुहुन्थ्यो । पञ्चायत र राजतन्त्र दुबैको रक्षार्थ दुईचोटि उभिनुभयो । अहिले पनि राप्रपाले राजसंस्थाकै पक्षमा वकालत गरिराखेको छ । के त्यसलाई फेरि फर्काउन सम्भव देख्नुहुन्छ ?
चैत २६ वास्तवमा नेपालमा एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भएको दिन हो । त्यो घटना हुँदा को कुन पक्षमा थियो भन्ने कुरा गौण हो । तर, त्यसपछिको जुन परिवर्तन हो, संवैधानिक राजसंस्था सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र । त्यो नेपालको निमित्त उपयुक्त राजनीतिक प्रणाली थियो । तर, ६ वर्ष पुग्दा नपुग्दै एउटा सानो जमातले त्यो व्यवस्था र प्रणालीलाई चुनौती दियो । दुर्भाग्यवस तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले सानो फिलिङ्गोका रुपमा रहेको त्यो आगोलाई निभाउन नसक्दाखेरि देशले जनधनको धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्यो । र, ०६२/०६३ को राजनीतिक आन्दोलनबाट हामी एउटा राजनीतिक स्थितिमा आइपुगेका छौं ।
मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने यो एउटा नियतिजस्तै भएको छ । महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनको घडीमा म एउटा ‘रङ साइड अफ द फेन्स’ (बहावको विपरीतको दिशा) मा परेको छु ।
तर, त्यति हुँदाहुँदै पनि म अहिले आफूलाई केचाहिँ दृढतापूर्वक भन्न सक्छु भने केही मान्यताहरु हुन्छन्, जसप्रति आफ्नो आस्था र विश्वास हुन्छ, तर जनताको निणर्ायकत्व, सर्वोच्चता र प्रजातन्त्रप्रतिको आस्थामा म सदैव प्रतिवद्ध रहेको छु । त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहे पञ्चायत कालमा होस्, चाहे बहुदलीय कालमा होस्, चाहे गणतन्त्र आइसकेपछि होस्, जनताकै अभिमतबाट निर्वाचित भएर संविधानसभा र संसदमा पुगेको छु । मान्यतामा म अहिले पनि दृढ छु । तर, इतिहासको त्यो लेखाजोखा गर्दाखेरि अघि भनेजस्तै त्यो ‘फेन्स’ को अर्कोपटि्ट रहँदाखेरि कता-कता नियतिको विचित्र खेलजस्तो लाग्छ ।
तर, अब त राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा म पुगिसकेको छु । पञ्चायती व्यवस्था गएर बहुदलीय व्यवस्था आउँदाखेरि म भर्खर ३४/३५ वर्षको उमेरमा थिएँ । त्यो बेलामा भएका त्रुटी र कमजोरीहरुलाई सच्याउनका निमित्त प्रशस्त समय थियो । तर, अब राजनीतिक जीवनको जुन उत्तरार्धतिर म आइपुगेको छु, अब फेरि गल्ती गरेर सच्याउने मसँग समय छैन । त्यसकारणले गर्दाखेरि म अहिले अत्यन्तै सचेत ढंगबाट राष्ट्र र देशप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्न खोजिराखेको छु । अब हेरौं परिस्थितिले कहाँ पुर्याउँछ !
