२७ चैत, काठमाडौं । प्राकृतिक प्रकोपका बेला तत्काल उद्दार र विशेष प्रकृतिको अपरेशनमा प्रयोगका लागि नेपाल प्रहरीले दुई दशकदेखि हेलिकोप्टरको माग गरिरहे पनि हालसम्म पाउन सकेको छैन ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादीले सशस्त्र संघर्ष चलाइरहेका बेला प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलले सरकारसमक्ष पहिलो पटक औपचारिक रुपमा हेलिकोप्टर मागेका थिए । तर, कहिले सेनाको अवरोध त कहिले ठोस योजनाको अभावमा प्रहरीले हालसम्म हेलिकोप्टर पाउन नसकेको हो ।

०५३ फागुन–चैत र ०५४ मंसिरदेखि ०५७ आश्विन गरी दुईपटक आईजीपी भएका खरेल सम्झन्छन्, ‘द्वन्द्वकालमा कयौं पटक नेपाली सेनाले हेलिकोप्टर नदिँदा वा समयमा परिचालन नगर्दा दुर्घटना भएका छन् ।’

नेपालमा सबैभन्दा बढी कार्यालय भएको र हरेक घटनामा सबैभन्दा पहिले पुग्ने ‘फ्रन्टलाइन एजेन्सी’ प्रहरी नै भएकाले पनि संगठनका ला गि हेलिकोप्टर अति आवश्यक भएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

पटक–पटक माग भयो तर, भएन निर्णय

खरेलका अनुसार ०५७ सालको असोज दोस्रो साता प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्रहरीलाई हेलिकोप्टर किनिदिने निर्णयसमेत गरेको थियो । तर, तत्कालीन सेनाको इसारामा राजा वीरन्द्रले त्यो प्रस्ताव अस्वीकृत गरिदिएका थिए ।

त्यसबेला नेपाल प्रहरीले हेलिकोप्टर शाखा गठन गरेर क्याप्टेन रामेश्वर थापा, विकास राणा लगायतसँगको समन्वयमा हेलिकोप्टर खरिद योजना पेश गरेको थियो । तर, स्वीकृत भएन । पछि प्रहरीलाई भारत सरकारले हेलिकोप्टर दिने तयारी गर्दा पनि सेनालाई बीचमा ल्याइएको खरेल सम्झन्छन् । ‘पछि खिचातानीकै कारण निर्णय कार्यान्वय हुन सकेन’, खरेल दुखेसो पोख्छन् । त्यसवेला एउटा हेलिकोप्टर माग गरिएको थियो ।

०६९ सालमा रविन्द्रप्रताप शाह र कुवेरसिंह रानाको पालामा पनि हेलिकोप्टरको माग मजकुर निकायसँग गरियो । रानापछि आईजीपी बनेका उपेन्द्रकान्त अर्यालले पनि सोही माग दोहोर्‍याए । तर, हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन ।

हाल सर्वेन्द्र खनाल नेतृत्वको प्रहरीले ७ वटा हेलिकोप्टरको प्रस्ताव गृहमन्त्रालय समक्ष राखेको छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) उत्तमराज सुवेदीले भने, ‘हामीले पहिलो चरणमा केन्द्रबाट सुरु गरेर ७ वटै प्रदेशमा हेलिकोप्टरका लागि माग गरेका छौं । यसबारे गृहमन्त्रालय जानकार छ ।’

उनका अनुसार नेपाली सेनासँग भएझैँ एमआई १७ हेलिकोप्टर माग गरिएको हो । नेपाल प्रहरीकै एक अधिकारी भने हेलिकोप्टर प्राप्त नहुनुमा संगठनकै अधिकारीको समेत दोष देख्छन् ।

‘हचुवाको तालमा मागेर मात्रै हुन्छ ? पहिले संरचना तयार गर्नुपर्‍यो । नीतिगत रुपमा होमवर्क हुनुपर्छ’, उनले थपे, ‘कोर्स, तालिम गराउने ठाउँ लगायतका सबै तयारी गरेर परिपक्व रुपमा प्रस्ताव लैजाँदा अहिलेको अवस्थामा पारित हुँदैन जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

प्रहरीलाई हेलिकोप्टर किन आवश्यक ?

माओवादी द्वन्द्वको स्मरण गर्दै पूर्वआईजीपी खरेल भन्छन्, ‘त्यसवेला तत्कालिन विद्रोहीको गतिविधि ‘हिट एन्ड रन’ प्रकृतिको भएकाले विकट गाउँमा हुने हमलामा तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिन हेलिकोप्टर आवश्यक थियो ।’ प्रारम्भिक दिनमा सेनाकै हेलिकोप्टर प्रयोग गरिए पनि तालमेल मिल्न नसकेको उनको अनुभव छ ।

‘सेनाको हेलिकोप्टर परिचालनको वेग्लै प्रक्रिया थियो । अपरेशन प्रहरीको हुन्थ्यो, पाइलट सेनाको । माओवादीको गतिविधि थाहा पाउन हामी कम उचाइमा उडाउन भन्थ्यौं’, उनले सम्झिए, ‘तर, पाइलट उठाउन मिल्दैन भन्दै पन्छिन्थे ।’ तुरुन्त एक्सनमा जानु पर्ने ठाउँमा पनि सेनाले तादरुकता नदेखाउँदा कतिपय मिसन असफल भएको उनको भनाइ छ ।

‘त्यसवेलाको अवस्थामा पोखरा र नेपालगञ्जबाट हेलिकोप्टर परिचालन गर्न सकिए अझै छिटो कारबाहीमा जान सकिन्थ्यो’, खरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, त्यसमा तत्कालिन शाही सेनाले सहमति जनाएन ।’

खरेलको भनाइमा समर्थन जनाउँदै केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता सुवेदी पनि भन्छन्, ‘नेपाल जस्तो भौगोलिक विकटता भएको मुलुकमा प्रहरी जस्तो संगठनलाई तत्काल जुनसुकै ठाउँमा पुग्नु पर्ने हुन्छ, त्यसैले हेलिकाप्टर माग गरिएको हो ।’ कुनै ठाउँमा झडप वा अन्य किसिमको अप्रिय स्थिति आउँदा ब्याकअप पठाउन पनि हेलिकोप्टर आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।

पूर्वप्रहरी निरीक्षक दिपेन्द्र अधिकारीको विचारमा जटिल प्रकृतिको अपराध अनुसन्धानमा पनि हेलिकोप्टरको प्रयोगबाट धेरै मद्दत पुग्न सक्छ । जस्तैः ०७१ सालमा बैंककमा अपहरणमा परेका ३ नेपाली विद्यार्थीको अनुसन्धानका क्रममा नेपाल प्रहरीसँगको समन्वयमा त्यहाँको प्रहरीले हेलिकोप्टरको प्रयोगबाट भाग्दै गरेका अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको थियो ।

‘बैंकक अपरहण घटना जस्तै अन्य अपराधमा पनि भागेर सीमा पुगेका व्यक्तिलाई लोकेट गरेर तुरुन्त पक्राउ गर्न हेलिकोप्टर सहयोगी साबित हुनसक्छ’, अपराध अनुसन्धानमा पोख्त अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कतिपय घटनाको अनुसन्धान यति गोप्य रुपमा गर्नुपर्छ कि जिल्लामा रहेका प्रहरी कार्यालयसँग पनि समन्वय गर्न सकिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा यो उपयोगी हुन्छ ।’

हेलिकोप्टरको माध्यमबाट अभियक्त पक्राउ गर्न दुई वर्ष लाग्न सक्नेमा दुई दिनमै सल्भ हुने अवस्था आउने उनले बताए । छिमेकी मुलुकका प्रहरीले पनि हेलिकोप्टर प्रयोगलाई बढावा दिइरहेको उनको भनाइ छ ।

अहिले कसरी परिचालन हुन्छ हेलिकोप्टर ?

हाल प्रकोपको समयमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गृहमन्त्रालयसँग हेलिकोप्टरका लागि माग गर्ने व्यवस्था छ ।

गृहमन्त्रालयको राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्रका एक अधिकारीका भन्छन्, ‘जिल्लाबाट सीडीओले शान्ति सुरक्षा महाशाखालाई जानकारी गराउने हो । त्यसपछि अन्य प्रक्रिया थालिन्छ ।’ उनका अनुसार गृहमन्त्री स्तरीय निर्णय नभइ हेलिकोप्टर परिचालन हुँदैन ।

‘मन्त्रीको निर्णय भएपछि मात्रै सेनासँग भएको हेलिकोप्टर परिचालन हुन्छ’, ती अधिकारीले थपे, ‘त्यसक्रममा प्रक्रिया त अलि लामै हुन्छ । गृह वा मातहतका निकायसँग हेलिकोप्टर भएको भए, विपतको समयमा परिचालनका लागि सहज हुन्थ्यो ।’ त्यसबाहेक आवश्यकता अनुरुप प्रहरीले निजी कम्पनीको हेलिकोप्टर पनि भाडामा प्रयोग गर्दै आएको छ ।

जस्तैः पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी सवार हेलिकाप्टर ताप्लेजुङमा दुर्घटना भएका वेला नेपाली सेनाको एमआई १७ सहित केही निजी कम्पनीको विमान त्यहाँ लगिएको थियो । बारा–पर्सामा १८ चैतमा आएको भीषण हुरीमा परेका उद्दारका लागि गृहबाट परिपत्र भए अनुसार नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर बारा गएको थियो । साथमा केही निजी कम्पनीको विमान पनि ‘स्ट्याण्ड बाई’ राखिएको थियो ।

कतिपय अवस्थामा भने हेलिकोप्टरको दुरुपयोग हुने गरेको पनि गुनासो आउने गर्छ । ‘नेता, हाकिम हिँड्न मात्र बढी प्रयोग हुनसक्छ’, गृहका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले बलियो नीतिगत व्यवस्था पनि आवश्यक छ ।’

सशस्त्र प्रहरीलाई पनि आवश्यक

हालको उत्तरी सीमामा पनि बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) विस्तार गर्दै गएको सशस्त्र प्रहरी बलले पनि आफ्नो कार्यसंचालनका लागि होलिकोप्टरको आवश्यकता महसुस गरेको छ ।

बलका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सुरजकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अधिकांश उत्तरी क्षेत्र भौगोलिक रुपमा अत्यन्त विकट छन् । दुरदराजका ठाउँमा हिँडेर जान मात्र सम्भव छैन । त्यसैले सशस्त्र प्रहरीमा पनि हेलिकोप्टर आवश्यक छ ।’

प्रवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठका अनुसार विकट ठाउँमा कर्मचारी विरामी हुँदा वा विपतकै समयका लागि पनि हेलिकोप्टर आवश्यक छ । हाल सशस्त्र प्रहरीले ५ वटा उत्तरी सीमामा वीओपी राख्ने तयारी गरिरहेको छ ।