कामपाबाट साढे ५२ हजारले लिए निःशुल्क कानुनी सेवा

२६ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका (कामपा) उपप्रमुख सुनिता डंगोलले हालसम्म महानगरबाट ५२ हजार ७ सय ४० जनाले निःशुल्क कानुनी सेवा लिएको बताएकी छिन् । कानुन दिवसका अवसरमा विशेष अदालतले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यो जानकारी दिएकी हुन् ।

‘कानुनी सेवा सबैका लागि पहुँचयोग्य र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य सहित काठमाडौं महानगरपालिकाले निःशुल्क कानुनी सेवा दिँदै आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कानुनी राज्य स्थापना गर्न कानुनी सेवा सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्छ भनेर हामीले निःशुल्क कानुनी सेवा सुरुवात गरेपछि अहिलेसम्मको तथ्यांक अनुसार काठमाडौं महानगरबाट ५२ हजार ७ सय ४० जनाले निःशुल्क सेवा लिएका छन् ।’

महानगरबाट ८३ सुनुवाइ

उपप्रमुख डंगोलले काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिलेसम्म ८३ वटा सुनुवाइ गरेको भन्दै ६ सय ८५ विवादमध्ये ३ सय २६ वटा निर्णय गरिसकेको र ९० वटा मेलमिलापबाट समाधान गरेको जानकारी दिइन् ।

उनले निःशुल्क कानुनी सेवासँगै काठमाडौंमा मेलमिलाप संख्यामा पनि वृद्धि भएको दाबी गरिन् । ‘हामीले कानुनी सेवा पहुँचयोग्य बनाउन ३२ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र र महिला सञ्जाल स्थापना गरेका छौं,’ डंगोलले भनिन्, ‘लैङ्गिकताका आधारमा हुने हिंसा सम्बोधन गर्न र सरल, सहज अनि समयमै न्यायको अनुभूति गर्ने अवस्था बनोस् भनेर महिला सञ्जाल स्थापना गरेका हौं । जसका कारण महिला हिंसाका धेरै घटनामा न्यायका लागि न्यायिक समितिसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ ।’

उनले स्थानीय तहदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म नै कानुन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा चुक्ने गरेको दृष्टान्त उल्लेख गरिन् । यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको उनको भनाइ थियो ।

‘कानुनका विषयमा छलफल मात्रै गरेर पुग्दैन । कानुनी राज्य कसरी स्थापना गर्ने भन्ने विषयको बहस पनि आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘कानुन बन्नु सबै कुरा होइन । त्यसको कार्यान्वयन ठूलो कुरा हो । अहिले पनि कार्यान्वयन पक्ष हेर्ने हो भने फितलो छ । कानुन मात्रै बन्ने अनि त्यसको परिपालना नगर्ने र कार्यान्वयनमा पनि ध्यान नदिने हो भने त्यसको कुनै औचित्य छैन ।’

संविधानको भाग–७ को धारा २१७ मा स्पष्टसँग न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको भन्दै स्थानीय तह र अझ न्यायिक समितिलाई अझै फराकिलो र बलियो बनाएर लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।