८ वैशाख, पोखरा । गत वर्षको वैशाखमा गण्डकी प्रदेश सरकारले बाँकी अवधिको बजेट पेश गर्दा सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ल्याउन आवाज उठाए ।
जनतासम्म पुग्ने कार्यक्रम नहुँदा अलोकप्रिय र अर्को पटक चुनावै हारिने डर सांसदको थियो । त्यतिबेला मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र अर्थमन्त्री किरण गुरुङले जवाफ दिएका थिए, ‘सांसदले पैसा बाँड्ने होइन, नीति, नियम, विधेयक बनाउने हो ।’
तर, बाँकी अवधि र अर्को बजेट प्रस्तुत हुँदै गर्दा र भइसकेपछि पनि सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठाइ नै रहे ।
सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष वा त्यस्तै खालको कुनै कार्यक्रम बनाएन, बरु सांसदको सिफारिसमा निर्वाचन क्षेत्रका विकास आयोजना छनोट र कार्यान्वयन गर्ने योजना ल्यायो । तर, अहिले सरकारको गलेको छ ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले भने, ‘आउँदो बजेटमा सांसदहरुले भने झैं क्षेत्र विकास कोषको व्यवस्था हुन्छ ।’ मुख्यमन्त्रीको भनाइसँगै सांसद खुसीमा टेबुल ठोके ।
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गरिरहेको सरकारले सांसद क्षेत्र विकास कोषको व्यवस्था गर्ने भएको छ । हिउँदे अधिवेशन अन्त्यमा संसदमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले यसको घोषणा गरे ।
आर्थिक वर्ष सकिन करिब ३ महिना मात्रै बाँकी छँदा बजेट खर्च जम्मा २१ प्रतिशत मात्र छ । बजेट खर्च बढाउनकै लागि पनि सरकारले आउँदो बर्षदेखि सांसदहरुको मागको पक्षमा उभिएको हो ।
यस्तो कोषको सांसदबाट दुरुपयोग हुने गरेको र बढी कार्यकर्ता र वितरणमुखी हुने गरेको गुनासो र तथ्य यसअघि आइरहेका थिए । मुख्यमन्त्रीले आउँदो बजेटमा सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी कोषको व्यवस्था गर्ने भएपछि सांसदहरु खुसीले गदगद छन् ।
‘सांसदको माग र साह्रै आवाज पनि उठिरहेको थियो । संघीय सरकारको पनि यस्तै कार्यक्रम छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘कोषको राम्रोसँग सदुपयोग गर्यो भने राम्रै हुन्छ ।’
एक निर्वाचन क्षेत्रलाई तोकेर सांसदलाई कार्यक्रम दिन कोष खडा गरिने मुख्यमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
‘अरु सबैले दिएका छन्, हाम्रो प्रदेशले मात्रै हो नदिएको । हामी पनि त्यही बाटो हिँड्नुपर्ने देखियो,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘जनताका सानातिना माग हुन्छन् । कुलो बनाइदिनुपर्यो, नहर बनाइदिनुपर्यो, भवन बनाइदिनुपर्यो भन्ने हुन्छ । सिस्टम त यो राम्रो होइन तर हाम्रा माननीयले साह्रै असन्तुष्टी देखाउनुभयो ।’
कोष कति रकमको हुने भन्ने कुरा अहिले नै तय भइनसकेको भए पनि २ करोड रुपैयाँसम्म हुन सक्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । रकम खर्च गर्ने कार्यविधि तयार गरेर यस्तो कार्यक्रम ल्याउने उनले बताए ।
प्रतिपक्षी सांसदहरुले पनि मुख्यमन्त्रीको घोषणालाई विरोध गरेका छैनन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले जथभावी बजेट बाँड्न नहुने भए पनि नेपालको राजनीतिक हिसाबमा त्यस्तो नभएको बताए । ‘नेपालमा पहिलेदेखि नै संविधान बनाउन गएका प्रतिनिधिलाई पनि बजेट बाँड्ने सिस्टममा राखियो । जसले गर्दा यो माननीयले कति दिनसक्छ भन्ने जनतामा रहृयो,’ नेपालीले भने, ‘कि जगैदेखि यो तरीका फाल्न सक्नुपर्यो होइन भने गण्डकी प्रदेशले पनि दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।’
जनमोर्चा नेपालका सांसद कृष्ण थापा भन्छन्, ‘सैद्धान्तिक हिसावले कोषमार्फत पैसा बाँड्नु गलत भए पनि व्यवहारिक हिसाबमा आवश्यक नै थियो ।’
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको व्यवस्था भएपछि समानुपातिक सांसद भने निराश छन् । उनीहरुको माग छ, ‘निर्वाचित सांसदलाई मात्र यस्तो कोषको व्यवस्था गर्ने हो भने समानुपातिक सांसदमाथि अन्याय हुने छ ।’
यसअघि महिला सांसदको बन्दीपुर भेलामा पनि समानुपातिक सांसदले यो आवाज उठाएका थिए । ‘समानुपातिक सांसदका लागि पनि यस्तो व्यवस्था हुनुवर्छ,’ नयाँ शक्तिकी सांसद धनमाया लामाले भनिन् ।
