१९ वैशाख, काठमाडौं । लगानीलाई प्रवर्द्धन तथा कानूनी प्रक्रिया सहजीकरणका लागि उद्योग विभागमा स्थापना गर्न लागिएको एकद्वार प्रणाली केन्द्रमा सहसचिवले नेतृत्व गर्ने भएका छन् । यस्तो एकद्वार केन्द्र उद्योग विभागमा रहनेछ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एकल विन्दु सेवा केन्द्रको संगठन संरचनामा उद्योग विभागको महानिर्देशकलाई कार्यकारी प्रमुखका रुपमा रहने व्यवस्था गरेको छ ।
उनीमातहत निर्देशकहरुसहित १९ जना कर्मचारीहरु रहनेछन् । विदेशी लगानी भएका र लगानी गर्न चाहनेलाई सहजीकरण तथा समन्वयन गर्न बनाउन लागिएको केन्द्रको भवनको पूर्वाधार निर्माण अन्तिम चरणमा छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभाग परिसरमा निर्माण भइरहेको एकद्वार प्रणाली केन्द्रमा ८ वटा युनिटहरु रहनेछन् ।
उद्योग दर्ता, वातावरण, विदेशी विनिमय सहजीकरण, भिसा सहजीकरण, पूर्वाधार, जग्गा प्रशासन, भन्सार तथा राजश्व र प्रशासन तथा कानून ईकाइ रहनेछ ।
लगानीकर्ताको पुँजी परिचालन, श्रम सम्बन्ध सहितका विषयका काम यो केन्द्रबाट हुनेछ । एकद्वार प्रणालीको खाका मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइसकेको छ । त्यो राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको उद्योग मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले जानकारी दिइन् ।
सरकारी निकायका झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण उत्साहित भएर आएका लगानीकर्ता पनि हतोत्साहित हुने अवस्था हटाउन एकद्वार प्रणालीको परिकल्पना गरिएको हो । उद्योगी तथा व्यवसायीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको एकल सेवा बिन्दुको प्रावधान नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन र विदेशी लगानी तथा प्रजिवधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐनहरुमा समेटिएको छ ।
परियोजनाको अनुमति, समझदारी पत्र, लगानी अनुमति, वा सम्झौतालगायत कार्य गर्ने तथा परियोजनालाई सहयोग एवं सहजीकरणका लागि कार्यालयमा एक एकल बिन्दु सेवा केन्ऽ स्थापना गर्न लागिएको हो ।
यो केन्ऽमा सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, प्राधिकरण, सार्वजनिक संस्थान, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायबाट सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिनिधित्व हुने गरी पूरा वा आंशिकरुपमा काम गर्ने कर्मचारी व्यवस्था गरिनेछ ।
त्यस्ता केन्ऽले लगानीका लागि प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन गरी स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनाका साथै कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी विनिमयको अनुमति दिनेछ ।
श्रम स्वीकृति, प्रवेशाज्ञा, उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने, परियोजनाका लागि निजी जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गरिने, सरकारी जग्गा वा वनक्षेत्रको जग्गा प्रचलित कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी भाडामा उपलब्ध गराइने, वातावरणीय अध्ययनको स्वीकृति उपलब्ध गराइने, पूर्वाधार संरचनालगायत कार्यमा सहजीकरण गरिने, प्रचलित कानून एवं सम्झौताअनुसार आर्थिक तथा गैरआर्थिक सुविधा तोकिएबमोजिम उपलब्ध गराइने योजना छ ।
