Comments Add Comment

सडक विस्तार अभियानमा धक्का, घरधनीको पक्षमा फेरि उभियो सर्वोच्च

भाइकाजी भन्छन् : अर्बाैं मुआब्जा बाँड्न सक्दैनौं

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सडक विस्तारका क्रममा घरधनीलाई मुआब्जा नदिई घर भत्काउन नपाउने भएको छ ।

मुआब्जा दिएर मात्र घर भत्काउन दिएको आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्चको बहृत पूर्ण इजलासले खारेज गरेको छ । यससँगै सडक विस्तार चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

‘सडक विस्तार पीडित’ ले २०७४ सालमा सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा नदिइकन घर भत्काउन नमिल्ने फैसला गरेको थियो । त्यसविरुद्ध उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले पुनरावलोकन (भ्याकेट) को लागि निवेदन दिए ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार कलंकी–नागढुंगासहित सडक विस्तार भइरहेका क्षेत्रमा मात्र ५० अर्ब मुआब्जा बाँड्नुपर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ ।

तर न्यायाधीशहरु मिरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको वृहत पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको निवेदन नै खारेज गरेको छ ।

अब विवादित क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्नै नसक्ने अवस्था आउने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त तिवारीले बताए । ‘अब विवाद नभएका क्षेत्रमा मात्रै सडक विस्तार गर्न सकिन्छ, फैसलाअनुसार सबैलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर सरकारले सडक विस्तार गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ तिवारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब नागरिकले आफैंले घर भत्काएर सघाए मात्रै नयाँ ठाउँमा सडक विस्तार हुन सम्भव छ ।’

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार कलंकी–नागढुंगासहित सडक विस्तार भइरहेका क्षेत्रमा मात्र ५० अर्ब मुआब्जा बाँड्नुपर्ने प्राधिकरणको दाबी छ ।

प्राधिकरणका आयुक्त तिवारी भन्छन्, ‘आगामी बर्ष हामीलाई ५२ करोडको बजेट सिलिङ प्राप्त भएको छ । त्यसले सडक विस्तारदेखि नयाँ शहरमा समेत काम गर्नुपर्छ । अर्बौं-अर्ब कहाँबाट ल्याउने ?’

सर्वोच्चको फैसलाले सरकारले तोकेको सडक सीमाभित्रै जानीजानी मिचेर बनाइएका घरहरुलाई समेत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आएको तिवारी बताउँछन् । अब सरकारले सडक विस्तारका लागि नापजाँच गर्न फिल्डमा जानुअघि नै मुआब्जा तोकिसक्नुपर्छ ।

२०७४ को त्यो फैसला

कलंकी–नागढुंगा सडक विस्तारविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०७४ को असोजमा निवेदकको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो ।

फैसलामा सार्वजनिक सडक ऐनअनुसार ‘जग्गा प्राप्त गरेपछि मात्र सडक सीमा तोक्न’ भनिएको छ । सरोकारवालासँग बसेर वार्ता गरेर मुआब्जा विवाद मिलाउन भनेको छ । सर्वोच्चले सडक निर्माण वा विस्तार गर्दा कसैको आवास गुम्ने कुरामा संवेदनशील हुन सरकारलाई भनेको छ । आवासको हकको ब्याख्या गर्दै घर भत्काएर सडक बनाउनुपरेमा विकल्प दिन भनिएको छ । विस्थापित हुनेलाई पुनर्वास र पुनस्र्थापनाको बन्दोबस्त गर्नुपर्नेछ । विस्तारको काम गर्दा धुलोहिलो हुने स्थितिमा नबनाउन र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण गर्न पनि सरकारलाई भनिएको छ ।

कलंकी–नागढुंगा सडक खण्डको विस्तारविरुद्ध स्थानीयवासीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसला सुनाएको थियो । व्यक्तिको निजी सम्पत्ति राज्यले बल प्रयोग गरेर हडप्न नमिल्ने र मुआब्जा दिएर मात्रै सडक विस्तार गरिनुपर्ने फैसलाको मर्म छ । नक्शा पास नगरी बनाइएका घरलाई पनि सरकारले मुआब्जा तिर्नुपर्ने अदालतको भनेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘घर निर्माण गर्दाका अवस्थामा नक्शापास गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था नभई घर निर्माण भएको देखिएमा घर बनेको वर्ष र घर कर तिरेको प्रमाणलाई समेत आधार मानी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्ने देखियो ।’

हालसम्म सडकको सीमा तोक्नुअघि बनेका र विस्तारको क्रममा विस्थापित नै हुने अवस्था आएकालाई मात्रै क्षतिपूर्ति दिने गरिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाले अब सडक विस्तार गर्दा सबैभन्दा पहिले सडकले मिच्ने जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि जग्गाधनीलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्तिमा चित्त बुझाउनुपर्छ । सहमति नभई जग्गा अधिग्रहण हुनै सक्दैन ।

काठमाडौं उपत्यकामा अहिले ४ सय किलोमिटर सडक विस्तारको काम लगभग सकिएको छ । करिब सय किलोमिटर सडक विस्तारका क्रममा छन् । जसमध्ये केही खण्डमा मुआब्जाको विवाद छ । सर्वोच्चको फैसलाले उपत्यकामा घर तथा जग्गाधनीलाई विकल्प दिएर मात्रै विस्तारको काम अघि बढाउन सकिनेछ ।

फैसलाको प्रभाव मध्यपहाडी, मदन भण्डारी, हुलाकी राजमार्गमा पनि पर्नसक्छ । त्यहाँ पनि सडकका लागि जग्गा प्राप्ति सजिलो नहुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment