Comments Add Comment

निलम्बित सांसद रौनियारको क्षेत्रमा ४ करोडको लफडा !

१९ वैशाख, वीरगञ्ज । वैशाख १४ गते पर्साको सखुवा प्रसौनी र पटेर्वा सुगौली गाँउपालिका सांसद पुष्पा कर्णले झण्डै १ करोड रुपैयाँ लागतको योजना शिलान्यास गरिन् । पर्सा क्षेत्र नं ३ को स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेटमार्फत छनौट भएको योजनाको उनले शिलान्यास गरेकी हुन् ।

पटेर्वा सुगौली गाँउपालिका-४ सुगौलीमा अधुरो सामुदायिक भवन र पोखरी सरंक्षण कार्यका लागि ५० लाख र सखुवा प्रसौनी गाँउपालिका २ पचगावामा ५० लाख रुपैयाँ लागतमा विद्यालयको भौतिक सरंचना निर्माण कार्य गर्न ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

तर, उनले शिलान्यास गरेको अघिल्लो दिन नै सर्वाेच्च अदालतले उक्त योजना यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन आदेश दिइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र रीट निवेदनकर्तालाई वैशाख २२ गते छलफलमा बोलाएको छ ।

कानून विपरीत स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयन हुन लागेको भन्दै फोरमबाट निर्वाचित पर्साकै प्रदेश सांसद अब्दुल रहिम अन्सारीले रीट दायर गरेका थिए ।

पर्सा ३ संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट निर्वाचित र हाल भ्रष्टाचार आरोपका कारण निलम्बनका परेका सांसद हरिनारायण रौनियारको क्षेत्र हो । पुस २३ गते जिल्ला समन्वय समिति पर्सामा उनी निलम्बनमा परेको पत्र इमेलबाट आएपछि पूर्वाधार विकास बजेट कार्यान्वयनका लागि आयोजित बैठक नै स्थगित भएको थियो ।

त्यसपछि नेकपाका समानुपातिक सांसद पुष्पाकुमारी कर्ण संयोजक र चाँदतारा कुमारी सदस्य रहेको छनौट समितिले योजना छनौट गरी यो क्षेत्रको स्थानीय पूवार्धार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न खोजेका छन् । तर संघीय समाजवादी फोरम र राजपा यसको विरोधमा छन् ।

परामर्श र निर्देशक समितिको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) २०७५ अनुसार योजना छनोटका लागि परामर्श समिति र निर्देशक समिति गठन गर्नुपर्छ । दुवैको संयोजक सम्बन्धित क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुने व्यवस्था छ । निर्वाचित सांसद निलम्बनमा परेमा ज्येष्ठ सदस्य संयोजक हुन्छन् । प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उप प्रमुख र निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने स्थानीय तहका प्रमुख सदस्य रहन्छन् ।

रौनियार निलम्बनमा परेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समानुपातिक सांसद पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ संयोजक रहने गरी बजेट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । तर निलम्बित सांसद रौनियारलेसमितिको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

समानुपातिक सांसदद्वय चाँद तारा कुमारी र कर्णले पर्सा-३ को कार्यक्रम परामर्श समितिको सदस्यका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा निवेदन दिए । उनीहरुले असोज ३१ भित्र निवेदन दर्ता गर्नुपनेमा चाँद ताराले कात्तिक १८ र कर्णले कात्तिक १९ मा निवेदन दर्ता गराएको जानकारी तत्कालिन जिल्ला समन्वय अधिकारी शिवप्रसाद लम्सालले मन्त्रालयलाई पठाएका छन् ।

नियम संगत भएको सांसद कर्णको दावी

सांसदद्वयले तोकिएको समय गुजारेर निवेदन दिएकाले रकम लिनका लागि हतारमा नियमावली नै संशोधन गरिएको पाइएको छ । संशोधनमार्फत आवेदन दिने समय १५ दिनको सट्टा ६० दिन र योजना छनोटको अवधि पुस मसान्तसम्म लम्ब्याइएको थियो ।

योजना छनोट गर्ने अन्तिम दिन पुस ३० मा कर्ण र सांसद चाँद ताराले योजना छनोट गरी जिल्ला समन्वय समितिलाई रकमका लागि विभागीय मन्त्रालयमा पठाउन पत्र लेखेका थिए । यो बैठकको उपस्थितिमा तत्कालिन जिल्ला समन्वय अधिकारी शिव लम्सालको नाम उल्लेख भए पनि उनलेे हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

सांसद पुष्पाकुमारी कर्णले भने आफूहरु नियम अनुसार नै अघि बढेको बताउँछिन् । ‘हामीले नियम अनुसार नै समिति गठन गरेको हो । योजना प्रस्तुत गर्ने काम हाम्रो हो, प्रस्तुत गर्‍यौं । योजना स्वीकृत भएर स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरिरहेका छन्’ उनले भनिन्, ‘कसैले व्यक्तिगत टिका टिप्पणी होला हामीले नियम अनुसार नगरेको भए योजना कसरी स्वीकृत हुन्छ त ?’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment