१९ वैशाख, काठमाडौं । बालुवाटारको बहुचर्चित जग्गा प्रकरणमा साबिक जग्गाधनी सुवर्ण शमसेरका परिवारले मुख खोलेका छन् । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण शमसेरका छोरा रुक्म शमसेरसहित तीनजना हकवालाले तत्कालीन सरकारको निर्णय तथा अख्तियार र अदालतका फैसला समेत उल्लेख गर्दै हाल सरकारले रोक्का राखेको जग्गा बैधानिक भएको दाबी गरेका छन् ।
हाल सरकारले रोक्का राखेर छानविन गरिरहेको बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गा सुवर्ण शमसेरका हकवालाले ०४९ सालमा सरकारको नामबाट आफ्नोमा नामसारी गरी यसबीचमा मोहीलाई समेत हक दिई बिक्री गरिसकेको बताएका छन् ।
जग्गाको नामसारी दर्ता, मोही बाँडफाँड र विक्री समेत भइसकेको जग्गामा २५/२६ वर्षपछि आएर राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट विवाद सिर्जना गरिएको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् ।
सुवर्ण शमसेर परिवारका तर्फबाट रुक्म शमसेर राणा, हेमाद्री शमसेर राणा र हाटक शमसेर राणाले विहीबार सार्वजनिक सूचनामार्फत बालुवाटारको जग्गा विवादबारे पहिलो पटक मुख खोलेका हुन् ।
उनीहरुले पञ्चायती शासकले राजनीतिक कारण आफ्ना पिता सुवर्ण शमसेरको ११४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण नभई जफत गरेको बताएका छन् ।
सोही जफत भएको जमिन ०४७ सालमा तत्कालीन सरकारले फिर्ता दिने निर्णय गरे अनुरुप आफूहरुले फिर्ता पाएको र सो जग्गामा कायम रहेका मोहीले समेत मोही अंश पाएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । सरकार र राज्यका विभिन्न निकाय तथा अदालतबाट समेत पटक–पटक निर्णय भएको विषयमा आजसम्म सरकारले नदेख्नु र आजमात्र देखेको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने समेत उनीहरुको जिकिर छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘हामीप्रति पूर्वाग्रही भई हाम्रो परिवारलाई बदनाम गर्न अख्तियार तथा अदालतबाट अन्तिम फैसला भएका विषयमा छानविन समितिको सहारा लिई हाम्रो परिवारलाई बदनाम गर्न खोजिएकोप्रति हामी दुःख व्यक्त गर्दछौं । अन्तिम निर्णय भइसकेको विषयमा समाचार माध्यमबाट जसरी प्रसारण भयो त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
सुवर्ण शमसेरका परिवारले जारी गरेको अपीलमा बालुवाटारको ११४ रोपनी जग्गा आफूहरुले फिर्ता पाएपछि सरकारी जग्गा भूमाफियाले दर्ता गरी लिएको भनेर उतिबेलै अख्तियारमा उजुरी दर्ता भई ०६० सालमा अन्तिम निर्णय भएर तामेलीमा राखिएको दाबी गरिएको छ । त्यसबेला अख्तियारका प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय थिए ।
अपिलमा भनिएको छ– हामीले जग्गा विक्री गरेपछि पनि सरकारी जग्गा विक्री गरेको भनी अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले केही कित्ता हाल साविक गर्दा सरकारी र सार्वज्निक परेको भनी उक्त कित्ताहरुको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नु भनेकोमा अदालतबाट अख्तियारको निर्णय बदर भएको थियो ।
