स्वार्थको फेरो लगाएर अवकाश भएका मुख्यसचिव

९ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बिलिङ टेन्डरबारे अध्ययन गर्न सञ्चार मन्त्रालयले पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गर्‍यो । समितिमा थिए, प्राविधिकतर्फका सहसचिव आदेश खड्का ।

समितिलाई कमजोर बनाउने खेल सुरु भयो । त्यसैको प्रयासस्वरूप खड्कालाई निर्वाचन आयोगमा सरुवा गरियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, सञ्चार सचिव राधिका अर्यालको दौडधुपमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले खड्काको सरुवाको व्यवस्था मिलाएका थिए ।

‘संवेदनशील ठाउँमा सहसचिव र अरू कर्मचारीहरूको सरुवामा मुख्यसचिव अत्यन्त सक्रिय बन्नुभयो, सहसचिव खड्काको सरुवा त्यस्ता कयौं घटनाको पछिल्लो उदाहरण हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘नीतिगत र संस्थागत सुधार र राम्रा कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन तथा व्यवस्थापनभन्दा पनि कार्यकालभर उहाँमा स्वार्थ मात्रै हावी भयो ।’

राज्य व्यवस्था समितिमा निजामती विधेयकमाथि छलफल हुँदा मुख्यसचिव अर्यालको नेतृत्वमा सचिवहरूले गरेको हस्तक्षेप, अवकाश लगत्तै संवैधानिक नियुक्ति लिने लालच, राज्य संयन्त्रका विभिन्न निकायमा अनुकूलका व्यक्तिहरूको पदस्थापन र सत्तामै पुग्ने असफल प्रयासका कारण उनले अवकाशको बेलामा मुख्यसचिवको छवि उँचो राखिराख्न सकेनन् । कर्मचारीमाझ ‘स्वार्थयुक्त व्यक्तित्व’को छवि बनाएर अवकाश भए ।

ऐन रोक्ने मुख्यसचिव

१३ भदौ, २०८१ मा मुख्यसचिवमा नियुक्त भएका एकनारायण अर्याल करिब १५ महिना मुलुकको निजामती सेवाको सर्वोच्च पदमा पुगेर बिदा भए ।

१५ महिनाको अवस्थामा उनले अनुकूल/प्रतिकूल र विषम परिस्थिति समेत झेले । तर जुनसुकै अवस्थामा पनि निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पदमा पुगेका उनले शासकीय सुधार र निजामती कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासभन्दा आफ्नो स्वार्थ माथि राखे ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा निजामती सेवा विधेयक विचाराधीन भएका बेलामा मुख्यसचिव अर्यालले केही हितैषी कर्मचारीहरूलाई लिएर डेलिगेसन गए । उनीहरू विधेयकमा समावेश भएको ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान निस्तेज पार्न जोडबलले लागे । सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई समेत प्रभावित पार्न खोजे ।

संघीय संसद् सचिवालयमा रहेका एक सहसचिव मुख्यसचिव अर्याल नेतृत्वको त्यो क्रियाकलापलाई ‘बेमौसमको देउसी’ भनी टिप्पणी गर्छन् । ‘उहाँहरूले त्यसरी हस्तक्षेप नगरेको भए सम्भवत: त्यो ऐन जारी भइसक्ने थियो,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नो स्वार्थमा मुलुकको संघीयता कार्यान्वयन गर्ने र प्रशासनिक संघीयताको बाटो खोल्ने कानुनलाई नै असफल पार्नु गलत काम थियो ।’

त्यतिबेला अनलाइखबरसँगको कुराकानीमा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले मुख्यसचिव र सचिवहरूको साहसलाई तारिफ गर्नुपर्ने भनी व्यंग्य गरेका थिए । उनले त्यो घटनाबारे भनेका थिए, ‘अरू देशका प्रशासनमा बस्ने मानिसहरूले पनि के सोच्लान् ? मैले भारतमा पनि यस्तो भएको सुनेको छैन । मेरो अध्ययनमा छैन, अरू ठाउँमा पनि छैन । यस्तो कुरा यहाँ त छँदै छैन ।’

कर्मचारीमाझ मुख्यसचिव अर्यालको नकारात्मक भूमिकाका कारण निजामती विधेयक अवरुद्ध भएको बुझाइ गहिरिएर बसेको छ । हुन पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुग्दा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष हुने प्रस्ताव थियो । तर ऐन कार्यान्वयन हुनासाथ कर्मचारीले त्यसको लाभ पाउने व्यवस्था नराखी त्यो वर्ष ५८, अर्को वर्षदेखि ५९ र त्यसपछि ६० वर्षको व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

मुख्यसचिव अर्यालको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयास

तर, विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि भने सरकारले ऐन लागु भएकै वर्षदेखि ५९ वर्षको प्रावधान लागु गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसो हुँदा मुख्यसचिवलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्थ्यो र उनको कार्यकाल थप एक वर्ष लम्बिन्थ्यो । अर्याल अहिले मुख्यसचिवको तीन वर्षे कार्यकाल पूरा भएर होइन कि ५८ वर्षे उमेर हद पूरा भएर अवकाश भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको निकटवर्ती सम्बन्धमा रहेका कारण मुख्यसचिव अर्याल अवकाशपछि सके अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नभए निर्वाचन आयोगको रिक्त पदमा नियुक्ति लिने दाउमा थिए । त्यो स्वार्थमा प्रत्यक्ष अवरोध गर्ने कुलिङ पिरियडको प्रावधानलाई उनले राजनीतिक आडमा सक्दो अवरोध गरे ।

किनभने, उनीहरूको रणनीतिअनुसार, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हस्तक्षेप नगरेको भए विधेयक त्यतिबेला नै पारित हुन्थ्यो ।

त्यसले सबै प्रदेशमा निजामती कानुन निर्माणको बाटो खोल्ने थियो । अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा अरू केही सचिव र सहसचिवहरूले ‘निजामती विधेयकलाई अवरोध गर्ने’ मुख्यसचिव अर्यालको कामलाई नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ भनी टिप्पणी गरे ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल अर्याललाई अवसर पाउँदा नतिजा देखाउने गरी काम गर्नसक्ने प्रशासक भन्न रुचाउँछन् । तर कुलिङ पिरियडको विषयमा उनले गरेको नेतृत्व र खेलेको भूमिकाले नकारात्मक असर परेको उनी बताउँछन् ।

‘अब तत्काल ५२ संवैधानिक पदाधिकारी रिक्त भएकाले मैले त्यसमा अवसर पाउनेछु भनेर उहाँ सक्रिय हुनुभएको होला, तर त्यसले राम्रो सन्देश गएन,’ पूर्वसचिव त्रिताल भन्छन्, ‘त्यो घटनाले उहाँले विगतमा गरेका काम र कमाएको प्रतिष्ठामा पनि आघात पार्‍यो । जानुअघि एकपटक गहिरिएर सोचिदिएको भए क्षति हुने थिएन ।’

स्वार्थमा पारंगत व्यक्तित्व

कर्मचारीहरूका अनुसार, हिजो एमाले सरकारमा हुँदा होस् या अहिले जेनजी आन्दोलनपछि सरकार बन्दा, मुख्यसचिव अर्यालले सरकारी काम–कारबाहीलाई नैतिकता, आचरणमा आधारित भएर सञ्चालन गरेनन् । स्वार्थका लागि लोकलाज त्यागेर प्रस्तुत भए ।

मुख्यसचिव अर्याल तिनै व्यक्ति हुन्, जसले निजामती विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले कर्मचारीको संख्या घटाउने प्रस्ताव गर्दा ओएनएम (अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट) सर्वेक्षण विना केही गर्न नसकिने अडान राखे ।

तर, जेन–जी आन्दोलनपछि एकाएक परिदृश्य फेरियो । उनले जेनजी सरकारभन्दा चर्को रूपमा अघि बढेर केही प्रशासनिक निर्णय गराएका थिए । जुन मुख्यसचिवको नेतृत्वमा रहने सचिव बैठकको कार्यकारी अधिकार पनि थिएन ।

एक–आपसमा समन्वय र नीतिगत समन्वयका लागि खडा गरिएको सचिवस्तरीय बैठकमा उनले हचुवाको भरमा संघीय तहमा २० प्रतिशत दरबन्दी कटौतीको निर्णय गरेका थिए । त्यो निर्णयमा न उनीहरूले ओएनएम गर्नुपर्‍यो, न अर्को भरपर्दो अध्ययन नै चाहियो । सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको त्यो निर्णय कार्यान्वयन नहुने निश्चितजस्तै छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सचिव बैठकको निर्णय : संघमा १० हजार कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिने

आफू माथिल्लो पदमा जुनकुनै हर्कत गर्ने, पद थमौती र अवसरका लागि कानुन निर्माणको प्रक्रिया समेत अवरुद्ध गर्ने तर तल्लो तहको वृत्ति विकास लगायतका काममा अवरोध गर्ने भनेर त्यतिबेला कर्मचारी माझ चर्को असन्तुष्टि बढेको थियो । पछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा समेत रहेका मन्त्री रामेश्वर खनालले नीतिगत परिवर्तन नहुने भनी असन्तुष्ट कर्मचारीहरूलाई विश्वस्त पार्नुपरेको थियो ।

झन्डै ८ वर्षदेखि मुख्यसचिवहरूको नियुक्ति सरल रेखामा अघि बढेको छैन । सरकारहरूले आफू अनुकूलका व्यक्ति मुख्यसचिवमा नियुक्त गर्न भइरहेका मुख्यसचिवलाई आकर्षक पद दिने, बरियताक्रम मिच्ने काम गरिरहेका थिए । मुख्यसचिव लिलादेवी गड्तौला र उनका उत्तराधिकारी एकनारायण अर्यालको मुख्यसचिव नियुक्ति पनि त्यही क्रमभंगताको नतिजा हो ।

अख्तियारले तत्कालीन मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा मुख्यसचिवको प्रतिस्पर्धामा रहेका अरू सचिवहरूलाई छल्न भूमिका खेल्ने प्रयास गरेको थियो । केवल भण्डारी, सुरेश अधिकारी लगायतहरू अवकाश भएपछि मात्रै मुद्दा चलाउँदा गड्तौला र उनीपछि अर्यालले अवसर पाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अत्यन्त विश्वासपात्र भएर मुख्यसचिव बन्दा उनी चौथो बरियतामा थिए । कानुन समूहबाट मुख्यसचिव बनेकी लिलादेवी गड्तौलाले अवकाश लिएपछि ओली सरकारले अर्यालभन्दा माथिल्लो बरियताक्रममा रहेका तोयनारायण ज्ञवाली, रामकृष्ण सुवेदी र दिनेश भट्टराईलाई पछि पारेर अर्याललाई नियुक्त गरेको थियो ।

२०४६ सालमा प्रशासनमा नासुबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका उनी झण्डै ३६ वर्ष बिताएर अवकाश हुँदैछन् । मुलुकको निजामती प्रशासनको हकहित, पेसागत स्वार्थ र जनमुखी प्रशासनको मामिलामा दीर्घकालीन हितको काम गर्नुपर्नेमा मुख्यसचिवको पदमा पुगेका व्यक्ति निकै स–साना स्वार्थहरूमा सक्रिय भए ।

उनले मुख्यसचिवमा नियुक्त भएको एक महिना नबित्दै छोरी डा. अस्मिता अर्याललाई नेपाल वायुसेवा निगममा कर्पोरेट चिकित्सकमा नियुक्त गरेका थिए ।

करार सकिएपछि पनि पदावधि लम्ब्याएर उनको जागिर असार, २०८४ सम्म सुरक्षित रहने गरी नवीकरण भइसकेको छ । उनले हप्तामा तीन दिन काम गरे पुग्ने र मासिक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक पाउने गरी नियुक्ति पाएकी थिइन् । निगमले कर्मचारीहरूलाई दिने अरू सुविधा त अलग्गै भइहाले ।

त्यतिबेला निगम भित्रकै बेथितिमाथि अनदेखा गरी अर्यालले छोरीलाई जागिर दिलाएका थिए । त्यतिबेला नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीमाथि अनियमितताको आरोप लागेको थियो । पर्यटन मन्त्रालयले ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका बेला छोरीको नियुक्ति भयो, पछि घटनाक्रम हेर्दा अधिकारीमाथि कुनै कारबाही भएन ।

सत्तामै पुग्ने प्रयास

अर्याल मुख्यसचिव भएदेखि नै क्षमतावान र काबिल कर्मचारीभन्दा पनि आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई आकर्षक र संवेदनशील निकायहरूमा पदस्थापना गर्न तल्लिन भए । संघीय मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन हेर्ने महाशाखा, विभिन्न आकर्षक विभाग र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव व्यवस्थापनमा उनको विशेष रुचि देखियो ।

जेनजी आन्दोलनकै दौरान सरकारी सम्पत्ति संरक्षणमा पनि उनको भूमिका तारिफयोग्य देखिएन । कतिपय मन्त्रालयका नासु, अधिकृतहरू जोखिम मोलेर आन्दोलनकारीलाई रोक्न खोज्दा मुख्यसचिव अर्याल सैनिक मुख्यालय भित्र पुगेका थिए ।

जेनजी आन्दोलनका दिन उनले कुनै पनि सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालयको सवारी साधन बाहिर लिएर नजान र सिंहदरबार भित्रै राख्न उर्दी गरे, जसको नतिजास्वरूप भोलिपल्टको आगजनीमा सबैजसो सवारी साधन खरानी भए ।

एक कर्मचारीका अनुसार, सवारी साधन लैजान दिएको भए कयांै गाडी सुरक्षित रहने थिए । तर त्यो हदसम्मको क्षतिको पूर्वानुमान भएको भए उनले पनि अर्कै निर्णय लिन्थे होला ।

जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । सुरुवातताका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लगायत उनको सल्लाहकार टिम मुख्यसचिव अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने तयारीमा थियो । तर निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी बोकेको सरकारले सबैतिर हात हाल्दा नतिजा नआउने भन्दै उनीहरू रोकिए ।

सरकार गठन भएदेखि नै मुख्यसचिव अर्याल सबैभन्दा चर्को रूपमा ओली विरोधीको भूमिकामा प्रस्तुत भए । प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, मुख्यसचिव अर्याल सरकारको नजिक रहेकाहरूलाई ‘केपी ओलीबाट म जति पीडित अरू को नै होला र ? त्यो त मलाई मात्रै थाह छ’ भनेर प्रस्तुत हुन्थे । पछिल्लो समय पनि उनी कर्मचारी व्यवस्थापनमा सक्रिय भए । सरकार परिवर्तनपछि कयौं विवादास्पद कर्मचारीको यथावत अवस्था त्यसकै नतिजा रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

ओली सरकार कायम रहँदासम्म अर्याल अवकाश लगत्तै अख्तियार वा निर्वाचन आयुक्तमा संवैधानिक नियुक्ति लिने प्रयासमा सक्रिय थिए । त्यसका लागि उनले एकसाथ दुई काम गरिरहेका थिए । कुलिङ पिरियड हटाउने प्रयास र ५९ वर्षे प्रावधानमा उनले गरेको जोडबल त्यसैका लागि हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि भने उनी बीचमा सामान्य प्रशासन मन्त्री नै बन्ने प्रयासमा लागे । कतिसम्म भने, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नभए श्रम भए पनि हुने भनेर उनले सक्रियता बढाएका थिए । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ‘सकारात्मक प्रतिक्रिया’ नदिएपछि उनको प्रयास रोकियो ।

यो दुई महिनाको अवधिमा उनले रिक्त भएको निर्वाचन आयोगको आयुक्त र अब दुई सातापछि खाली हुने अख्तियारमा रुचि देखाउन थालेका थिए । यतिसम्म कि, उनी अरू केही नभए सरकारको ‘प्रशासनिक सल्लाहकार’ भए पनि हुने तहमा पुगेका थिए ।

कुनै न कुनै खालको नियुक्ति हुने भएमा एक/दुई साताअघि बिदा बसेर भए पनि अर्को मुख्यसचिवको नियुक्तिमा सहजीकरण गरिदिने उनको तयारी थियो । तर सरकारले अर्यालको अवकाशपछि मात्रै अर्को मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने रणनीति बनाएपछि पूरा कार्यकाल काम गरेर बुधबार अवकाश भएका हुन् ।

उनी पदमा रहँदा प्राय: संवेदनशील विभाग र मन्त्रालयहरूको कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा आफू अनुकूलका कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेका थिए ।

सरकार परिवर्तन हुँदासमेत त्यो अवस्था कायम थियो । खासगरी संघीय मामिला, अर्थ, गृह लगायतका मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन हेर्ने महाशाखामा अर्याल अनुकूलका सहसचिवहरूको व्यवस्थापन भएको थियो ।

मुख्यसचिव अर्याल कठिन परिस्थितिमा मुलुकलाई आफूले निकास दिएको भन्दै दंग छन् । उनी भदौ २३ र २४ को घटनाका बेला आफूले उदाहरणीय काम गरेको बताउँछन् । उनले संक्षिप्त प्रतिक्रियामा भने, ‘त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा निजामती प्रशासनको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्‍यो । राज्यलाई निकास दिन मुख्यसचिवको भूमिका त रह्यो नि । यो त छर्लङ्गै छ नि ।’