के सरकारले मुख्यसचिव अर्यालको विकल्प खोजेको हो ?

९ असोज, काठमाडौं । पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले नियुक्त मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल जेन-जी आन्दोलनका दौरान शंकाको घेरामा परेका छन् ।

आन्दोलनपछि पनि एकपछि अर्को उनको भूमिकाका कारण युवा कर्मचारीहरुले उनीविरुद्ध अभियान गरेका छन् । दुई साताअघि गठन भएको सरकारमा समेत उनको भूमिका र रवैयाका वारेमा छलफल हुन थालेको छ ।

‘उहाँ हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अत्यन्त विश्वासपात्रको रुपमा नियुक्त हुनुभएको हो, पदमा रहँदा उहाँको भूमिका र रवैयाका बारेमा पनि प्रश्नहरू उठेका थिए,’ मन्त्रिपरिषद् निकट स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ सरकार गठनपछि समेत उहाँमाथि त्यस्तै आशंका छ । सम्भवतः केही दिनमा उहाँको भूमिकाबारे गम्भीर रूपमा छलफल होला ।’

स्रोतका अनुसार, मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय समेत लिक हुने जोखिम देखिएपछि अर्यालको विकल्पका बारेमा समेत छलफल भएको थियो । स्रोतले भन्यो, ‘केही दिनमै हुने यसबारेको छलफलले उहाँलाई मार्गप्रशस्त गर्न अनुरोध गर्नेदेखि योजना आयोगमा विशेष दरबन्दी सिर्जना गरेर जिम्मेवारी दिनुपर्ने समेत हुनसक्छ ।’

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले दमनमा भूमिका खेलेको भन्दै तत्कालीन मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई योजना आयोगमा विशेष अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना गरेर सरुवा गरेको थियो ।

भ्रष्टाचारको आरोप लागेका डा. बैकुण्ठ अर्याल पनि सफाई पाएपछि योजना आयोगमै विशेष अधिकृतको रुपमा हाजिर भएर राजीनामा गरेका थिए ।

भित्रभित्रै सल्किएको भूसको आगो

सरकारले गर्ने दरबन्दी कटौतीले बहालवाला मुख्यसचिव र सचिवहरुको वृत्तिविकासमा कुनै असर हुँदैन । सरकारको कामकारबाहीलाई साथ दिएको सन्देश प्रवाह गर्न केही दिनअघि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा सचिवहरुको बैठकले संघीय निजामती सेवाको दरबन्दी २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कुनै अध्ययनविना हचुवाको भरमा भएको निर्णयले सहसचिवदेखि तल्ला तहका कर्मचारीहरू स्वतः मर्कामा पर्थे । तल्ला तहका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासमा रत्तिभर चासो नदेखाएका भन्दै रुष्ट कर्मचारीहरूले ‘रुपान्तरण अभियान’ नै चलाएर मुख्यसचिव लगायतले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

विवादास्पद कर्मचारीहरुलाई आकर्षक ठाँउमा पोष्टिङ गर्ने लगायत ओली सरकारका क्रियाकलापमा अर्यालले इमान्दार कर्मचारीहरूको पक्ष नलिएको आरोप छ ।

आफ्नो अनुकूलका लागि ‘कुलिङ पिरियड’को विरोधमा संसद्‌मा नै पदिय मर्यादा विपरीत वकालत गर्न गएका उनीहरूले तल्लो तहका कर्मचारीहरूका लागि भने तयारी कक्षा पढाउन जाने कर्मचारीहरूलाई निषेध गर्ने नीति ल्याएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

निजामती कर्मचारीमा जेनजी समूह गठनको प्रयास

‘विशुद्ध आफ्नो हित हेर्ने र त्यस बाहेक अरू कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास र अवसरका लागि चासो नदिएकोमा हाम्रो अभियान स्वाभाविक हो’ सिंहदरबारमा कार्यरत एक उपसचिवले भने, ‘हिजो ओली सरकारका लागि पनि उनै अनुकूल, आज परिवर्तित सरकारमा पनि उनकै हालीमुहाली हुने देखिएपछि आक्रोश अझै बढेको हो ।’

जेन-जी आन्दोलनको अघिल्लो दिन (२३ भदौ) मा कर्मचारीहरूले निजी रूपमा प्रयोग गरेका र आफ्नो जिम्मामा रहेका सवारीसाधनहरू घर लैजान खोजेका थिए । तर मुख्यसचिव अर्यालले सिंहदरबारभित्र रहेका कुनैपनि सवारीसाधन बाहिर लैजान नदिनु भनेर निर्देशन दिए ।

भोलिपल्ट सिंहदरबारभित्र हरेका सबैजसो सवारीसाधनहरू आगजनीमा जलेर ध्वस्त भए । ती उपसचिवले भने, ‘उनले अघिल्लो दिन त्यो हठ र ढिपी नदेखाएको भए केही गाडी र मोटरसाइकल त जोगिने थिए ।’

राज्यसंयन्त्रको सचिवालय रहेको सिंहदरबार नै जल्दा कुनै जिम्मेवारी नलिएको आरोप लगाउँदै रुपान्तरण अभियानका कर्मचारीहरूले त्यसपछि सुरक्षा अधिकारीहरुको साथमा उनले निकालेको विज्ञप्ति, कर्मचारी कटौतीको निर्णय लगायतमा प्रश्न उठाएका छन् ।

उनीहरूले आफू विरुद्ध अभियान थालेको थाहा पाएपछि मुख्यसचिव अर्यालले ‘कार्यसम्पादन क्षमता’ कमजोर भएकाले नै आफूमाथि प्रश्न उठाउन खोजेको भन्दै ‘तिनीहरूले नभई सरकारले चाहेमा आफूले मार्गप्रशस्त गर्ने’ प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

प्रचलित कानुनले सबै निकायहरूको कामकारबाहीमा समन्वय ल्याउन डाकिने सचिवहरूको बैठकलाई कुनै अधिकार दिएको छैन ।

तर मुख्यसचिव नेतृत्वको त्यही संयन्त्रले अनुपात नै किटेर २० प्रतिशत दरबन्दीको विषय उठाएको थियो । त्यो हदसम्मको अधिकार थियो भने हिजो किन दरबन्दी कटौती नगरेको भनी कर्मचारीहरू आक्रोशित भएका हुन् ।

मुख्यसचिव लगायत पहुँच र शक्तिको भरमा प्रभावशाली मन्त्रालयमा रहेका सचिवहरूले मुलुकको प्रशासनसंयन्त्रमा हालीमुहाली गरेको र जेन-जी आन्दोलनपछि समेत उनीहरू सच्चिने सम्भावना नदेखिएको भन्दै केही कर्मचारीहरूले ड्रेसकोडमै सिंहदरबारमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका थिए ।

त्यो सूचना चुहिएपछि गृह प्रशासनले सिंहदरबारमा अस्वाभाविक मानिसहरूको प्रवेशमा कडाइ गरेको छ । कर्मचारीवृत्तमा बढ्दो असन्तुष्टि बुझेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले विज्ञप्ति नै निकालेर कर्मचारीको वृत्तिविकास विपरीत कुनै काम नगरिने भनी आश्वस्त पारेका थिए ।

मुख्यसचिव सहित सचिवहरूको निर्णयले दरबन्दी कटौतीको लोकप्रिय निर्णय भएपनि विकल्पविना तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई प्रतिकूल असर पार्ने काम भएको भन्दै कर्मचारीहरूले आक्रोश पोखेका थिए ।

स्रोतका अनुसार, मुख्यसचिव अर्याल सहित करिब तीन/चार जना सचिवहरूको भूमिकामा प्रश्न उठेको छ र उनीहरूलाई हालको जिम्मेवारीबाट विदा गरी अघोषित रूपमा ‘अतिरिक्त समूह’ सरहको जिम्मेवारीमा राख्ने तहको छलफल भएको हो ।

‘यी सबै घटनाक्रम हेर्दा निजामती प्रशासनको नेतृत्वकर्ताले जेन-जी आन्दोलनको भावना बुझेन कि भन्ने आशंका बलियो हुँदै गएको हो’ मन्त्रिपरिषद्‌ सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘नेतृत्व सहित केही सचिवहरूको हकमा कुनै न कुनै उपायले उपयुक्त विकल्प खोजियो भने आश्चर्य हुनेछैन ।’