निजामती कर्मचारीमा जेनजी समूह गठनको प्रयास

६ असोज, काठमाडौं । निजामती कर्मचारीमा जेनजी समूह गठनको प्रयास भएको छ । यसका लागि उनीहरूले अभियान सुरु गरेका छन् ।

सहसचिवस्तरका कर्मचारीसम्म संगठित भएर उनीहरू अगाडि बढ्न खोजेका छन् । एक कर्मचारीका अनुसार अभियान सुरु गराउने कोर टिममा काठमाडौंमा कार्यरत २५ जना निजामती कर्मचारी रहेका छन् । उनीहरूबीच दुई चरणमा छलफल भएको छ ।

‘पहिलो चरणमा परिचयात्मक जस्तो भयो र अन्य कर्मचारीको राय बुझ्ने कुरा भयो । त्यसपछि दोस्रो चरणको छलफल गर्‍यौं’, उनी भन्छन्, ‘दोस्रो चरणको छलफल गर्दा सम्म देशभरका कर्मचारीहरूसम्म अभियानबारे सञ्चार हुन सकेको र करिब पाँच सय कर्मचारी सम्पर्कमा आएको रिर्पोटिङ भएको छ ।’

दोस्रो चरणको छलफलपछि उनीहरूले ‘सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान २०८२’ घोषणा गरेका छन् । अभियानमा जोडिन अपील गर्दै उनीहरूले अभियानका उद्देश्यहरू समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

‘अहिलेको अभियान लुज फोरम जस्तो हो । जेनजीको आन्दोलनमा सुशासनबारे जुन माग उठेका थिए त्यसलाई समर्थन गरौं भन्ने हो’ अभियानमा संलग्न अर्का कर्मचारी भन्छन्, ‘जेनजीको आन्दोलनमा उठेका राजनीतिक कुरा हामीसँग जोडिँदैन । तर, सुशासनको कुरा हामीसँग जोडिन्छ ।’

उनका अनुसार जेनजीको आन्दोलनको जगमा टेकेरै अभियान सुरु गरिएको हो । प्रशासनमा सुधार आवश्यक छ भनेर उनीहरू अगाडि सरेका हुन् । ‘१० प्रतिशत गलत छ भने बाँकी ९० प्रतिशतले किन भारी बोक्ने ?’ उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीतन्त्रमा सुधार नभए सुशासनमा सुधार आउँदैन भन्ने हाम्रो ठहर छ ।’

कोर टिमका सदस्यहरू आफूहरू स्वत:स्फुर्त रुपमा अगाडि बढेको बताउँछन् । कर्मचारीमा सुशासन कायम गर्न संगठित हुन लागिएको तर, दलीय ट्रेड युनियन जस्तो बनाउन नखोजिएको उनीहरूको दाबी छ ।

‘एजेण्डामा आधारित भएर युनाइटेड हुने हो । आन्दोलनबाट आउनु भएका जेनजीहरू भोलि पार्टी हुनुहोला, त्योसँग हाम्रो सम्बन्ध हुने छैन,’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘हामी दलीय ट्रेड युनियन नै खारेज गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । भोलि हामी दलीय ट्रेड युनियन जस्तो हुने गरी विरोधाभासपूर्ण कार्य गर्दैनौं ।’

कोर टिमका सदस्यहरूका अनुसार केही दिनमा काठमाडौंमै राष्ट्रिय भेलाको तयारी हुँदैछ । राष्ट्रिय भेलामार्फत् संयोजक तोकेर औपचारिक रूपमै अगाडि बढ्न खोजिएको छ ।

सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान–२०८२ को नामबाट जारी अपील सुरुमै नेपालको सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण गर्ने अभियानमा प्रतिबद्ध रहेको भनिएको छ । जसमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठाइएका मागलाई समर्थन जनाइएको छ ।

‘यही मिति २०८२ भदौ २३ र २४ गते नवयुवा पुस्ता (जेनजी) को नेतृत्वमा मुलुकमा भएको आन्दोलनको मूल माग भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको बहालीप्रति पूर्ण सहमति जनाउँछौ’ अपीलमा भनिएको छ ।

भष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गरी जेनजी आन्दोलनको मूल मर्म र भावनालाई कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक प्रशासन रुपान्तरण अभियानको तर्फबाट ६ बुँदे आह्वान गरिएको छ ।

१. मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग र मर्मलाई व्यबहारमा रूपान्तरण गर्न सबै सम्बद्ध पक्षसँग आहान गर्दछौं ।

२. राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको अक्षमता, अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवारीपनका कारण हालको परिस्थिति उत्पन्न भएको पुष्टि भई तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको वहिर्गमन भैसकेको सन्दर्भमा सोही राजनीतिक नेतृत्वको मतियारको रूपमा रहेका हालको प्रशासनिक नेतृत्वबाट रूपान्तरण सम्भव नहुने ठहर गर्दै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, संघीय संसदका महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार र गृहसचिव लगायतका जिम्मेवार पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूको तत्काल बर्खास्त गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।

३. निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाई सहज र सुरक्षित कार्य वातावरण तत्काल निर्माण गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त एवं प्रभावकारी बनाउन आह्वान गर्दछौं ।

४. सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारी सरुवा, बढुवा लगायतका वृत्ति प्रणाली र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विकृति र विसङ्गतिको जडकोरूपमा रहेको विद्यमान दलीय ट्रेड युनियन तत्काल खारेज गर्न माग गर्दछौं ।

५. संविधान जारी भएको १० वर्ष वितिसक्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी तथा प्रशासनिक नेतृत्वको स्वार्थको दाउपेचको कारण हालसम्म जारी हुन नसकेको संघीय निजामती सेवा ऐन लगायतका सार्वजनिक सेवालाई व्यवस्थित गर्ने अन्य कानूनहरू तत्काल जारी गर्न माग गर्दछौं ।

६. सम्पूर्ण देशभक्त र रुपान्तरणप्रेमी राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरणको यस महाअभियानमा एकताबद्ध भई जेनजी आन्दोलनको मर्म बमोजिम नेपाल र नेपालीको सुनौलो भविष्य निर्माणमा गोलबद्ध हुन सबैमा हार्दिक अपील गर्दछौं ।

६ बुँदे आह्वानमार्फत उनीहरूले उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त गर्न नै माग गरेका छन् । मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार बिमल पौडेल, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी लगायतका जिम्मेवार पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको अक्षमता, अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवारीपनका कारण हालको परिस्थिति उत्पन्न भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । यही निष्कर्षका आधारमा उनीहरूले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व वहिर्गमन भैसकेको दाबी गर्दै उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई हटाउनुपर्ने निचोड निकालेका हुन् ।

निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोवल उच्च बनाई सहज र सुरक्षित कार्य वातावरण तत्काल निर्माण गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त एवं प्रभावकारी बनाउन समेत कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको आह्वान छ ।

साथै, जेनजी आन्दोलनको मर्म बमोजिम एजेण्डागत रूपमा हुन लागेको अभियानमा गोलबद्ध हुन समेत कर्मचारीहरूलाई अपील गरिएको छ ।