१८ वैशाख, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट घोषणा हुन अझै २८ दिन बाँकी छ । बजेटको तयारीका लागि अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु ढोका थुनेरै भिडिरहेका छन् ।
यता प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु भने बजेटमा हुन सक्ने नयाँ व्यवस्थाबारे पहिल्यैदेखि भाषण गरेर हिँडिरहेका छन् । खासगरी वृद्धभत्ता यति र उति बढाइने भनेर उनीहरुले हचुवामा अभिव्यक्ति दिइरहेको पाइएको छ । केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीले ‘लुकाउनुपर्ने कुरै छैन’ भन्दै वृद्ध भत्ता बढ्ने बताएका थिए । बुधबार मात्रै रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले वृद्धभत्ता पाँच हजार बनाइने घोषणा गरिदिए ।
महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकामा बर्दिवास मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गर्दै उनले भत्ता मासिक पाँच हजार पुर्याउने गरी गृहकार्य भइरहेको दावी गरेका थिए । फरक सन्दर्भको कार्यक्रममा असम्वन्धित मन्त्रीले गरेको यो भाषणलाई अर्थविदहरुले आलोचना गरेका छन् ।
मन्त्रीहरुले बजेटमा यो बढ्छ र उ बढ्छ भनेर बोल्दै हिँड्न नहुने अर्थविद् रामेश्वर खनाल बताउँछन् । रक्षामन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि अर्थमन्त्रीले आपत्ति जनाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
‘म त समाचार सुनेर एकछिन छक्क परे, अर्थमन्त्री चेन्ज भएछन् कि जस्तो पनि लाग्यो’ पूर्वअर्थसचिव खनालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो रक्षामन्त्रीज्यूले बोल्ने विषय नै होइन । त्यसमाथि बजेट आउनुभन्दा अगाडि यस्ता कुरा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । त्यसैले यसमा अर्थमन्त्रीले आपत्ति जनाउनु पर्छ ।’
बजेट बनाएर पहिले संसद बैठकमा मात्रै सुनाएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएको भन्दै उनले पहिल्यै सार्वजनिक गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरे ।
कुनै पनि मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्वन्धित विषयमा भने बोल्न सक्ने खनाल बताउँछन् । उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले यो सडक बनाउँछु, यो पुल बनाउँुछ भन्ने खालका कुरा गर्न सक्छन् । रक्षामन्त्रीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी अन्तरगतको विषयमा बोल्नु भएको भए आपत्तिको विषय हुन्थेन ।’
मन्त्रीको घोषणा ‘हचुवा’
अहिले सरकारले ७० वर्ष काटेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक दुई हजार रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ । यसरी भत्ता दिँदा अर्थतन्त्रमा ठूलै दबाव पर्ने भनेर अर्थविदहरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । यसलाई दुई हजारबाट एकैचोटि ५ हजार पुर्याउने कुरा सम्भव नभएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
बजेट निर्माणमा संलग्न एक उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अर्थमन्त्रीले के आधारमा बोल्नुभयो थाहा भएन, तर पाँच हजार पुर्याउने कुरा काल्पनिक मात्रै हो ।’
यद्यपि, गत वर्ष नबढाइएकोले यसपाली वृद्धभत्ता बढ्न सक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । उनका अनुसार एक हजार रुपैयाँ थप्ने गरी तयारी गरिएको छ, तर यसले पनि अर्थतन्त्रमा बोझ थप्ने कुरालाई लिएर अर्थमन्त्री चिन्तित छन् ।
दवाबमा अर्थमन्त्री
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा नै ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने उल्लेख गरेको थियो । तर, चुनाव जितेर आफ्नै सरकार बनाएपछिको पहिलो बजेटमा सरकारले भत्ता बढाउन सकेन ।
पहिलो वर्ष भत्ता नबढाएका कारण आलोचना खेपेको ओली सरकारलाई यस वर्ष वृद्धाभत्ता बढाउनै पर्ने दबाव छ । अर्कोतर्फ सरकारका मन्त्रीहरुले यसरी सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा नै भत्ताका विषयमा बोल्दै हिँडेका कारण थप प्रेसरमा अर्थमन्त्री परेका छन् ।
नेकपाका एक सांसद भन्छन्, ‘कति बढाउने भन्ने अहिले ठेगान नभइकन अन्य मन्त्रीहरुले रकम तोक्दा केही समस्या देखिनसक्छ ।’ बोल्नुभन्दा सिधै काम नै गरेर देखाए राम्रो हुने उनको भनाई छ । अर्थविद् खनाल पनि यसरी अन्य मन्त्रीहरुले बोल्दा त्यसको प्रेसर अर्थमन्त्रीलाई थेग्न गाह्रो पर्ने बताउछन् ।
‘अहिले बोल्नै नहुने मान्छेले ५ हजार पुर्याउँछु भने, भोलि श्रोतको समस्या भयो भने के गर्ने ?’ खनालले भने, ‘स्रोतको अभावमा भत्ता बढाउन नसकिने भयो भने त अर्थमन्त्रीको टाउकोमा दोष जान्छ नि ।’
वित्तीय अनुशासन भएनः डा. महत
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत वर्तमान सरकारमा वित्तीय अनुशासन नै नभएको बताउँछन् । सरकारलाई वित्तीय अनुसान कसरी पालना गर्ने भन्ने जानकारी नभएका कारण आफूलाई मन लागेको कुरा बोल्दै हिडेको उनको भनाइ छ ।
सरकारकै मान्छेहरुले रकम तोकेर भत्ता ष्पत बढ्छ भनेर घोषणा गर्नुलाई सस्तो प्रचारको रुपमा उनले अथ्र्याए । अर्थतन्त्रको क्षमता अध्ययन गरेर सरकारले बजेट ल्याउने भन्दै उनले अनुशासन भएकाहरु हावादारी सस्तो प्रचारमा नलाग्ने बताए । ‘अहिलेको सरकारमा वित्तीय अनुशासन भन्ने कुनै पनि मामलामा देखिएको छैन’ पूर्वमन्त्री डा. महतले भने, ‘बजेट कतिको आउने, त्यसलाई कुन-कुन क्षेत्रमा कसरी खर्च गर्ने भन्ने गम्भीर विषय हो, यसरी हल्ला गर्दै हिँड्ने विषय होइन ।’
