रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

६ असार, काठमाडौं । २०७९ असार ७ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) स्थापना भएको घोषणा गर्दै सभापति रवि लामिछानेले भनेका थिए– ‘एक जनालाई संसद् छिर्नबाट म रोक्छु । त्यसैगरी अरूलाई रोक्न तपाईं आउनु होला ।’

त्यसको पाँच महिनापछिको निर्वाचनमा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ ७ र समानुपातिक तर्फ १३ सांसद जिताउन सफल भयो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि भएको उपनिर्वाचनबाट प्रत्यक्षमा तनहुँबाट एक सिट थपियो । अर्थात् अन्य दलबाट २१ जना संसद् छिर्न रोकियो ।

यो क्रम त्यतिमै सीमित रहेन । प्रतिनिधिसभामा २१ सांसद रहेको रास्वपा २१ फागुनको निर्वाचनमा दुई तिहाइ नजिक पुग्यो ।

२०७९ असार १७ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टीका सभापति लामिछानेको शब्दमा स्थापनाको चार वर्ष नपुग्दै अन्य दलका १८२ जनालाई संसद् छिर्नबाट रोक्न सफल भयो ।

प्रथम महाधिवेशनको तयारीमा रहेको रास्वपाले चार वर्षे पार्टी जीवनमा अनेकौं आरोह–अवरोह भोग्यो । खासगरी सभापति लामिछानेको विगतले यो पार्टीलाई राम्रै दर्फर्यायो ।

चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोताले हाँक्न लागेको पार्टीले राजनीतिक आकार लिन्छ कि लिँदैन भन्नेमा धेरैमा सन्देह देखिन्थ्यो । सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियतालाई मतमा बदल्न सकिन्छ भन्ने धेरैलाई विश्वास थिएन ।

बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अंगीकार गरेको मुलुकमा दल स्थापना हुनु र बिलाउनु नौलो विषय होइन । विगतका दलहरूले भोग्दै आएको नियति रास्वपाले पनि भोग्नुपर्ने विश्लेषकहरूको अनुमान थियो ।

तर राजनीतिक विश्लेषकहरूको त्यस्तो विश्लेषणलाई रास्वपाले पाँच महिनामै एक हदसम्म गलत सावित गर्‍यो । २०७९ मंसिरको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १३१ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको यो पार्टीले समानुपातिकमा ११ प्रतिशत मत पायो । प्रतिनिधिसभामा चौथो ठूलो दल बनेर राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्ति सन्तुलन बदल्ने हैसियत निर्माण गर्‍यो ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस ८९, एमाले ७८, माओवादी ३२ र रास्वपाले २० सिट ल्यायो । कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआएपछि सरकार गठनमा साना दलहरूको भूमिका निर्णायक बन्न पुग्यो । दुई ठूला दलले सत्ता गठबन्धन नबनाउने भएपछि माओवादी र रास्वपा सरकार गठनको केन्द्रमा पुगे ।

निर्वाचनअघि आफूलाई पुराना दलको विकल्पका रूपमा अघि सारेको रास्वपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो । सभापति लामिछाने आफैं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेर सरकारमा सहभागी भए ।

गठबन्धन सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्ने र प्रशासनिक सुधारलाई अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको थियो । त्यही बेलामा नागरिकता विवादले लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद गुम्यो ।

१३ माघ २०७९ मा सर्वोच्च अदालतले लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उनको उम्मेदवारीलाई नै अवैध ठहर गर्‍यो । त्यसपछि नै हो, उनले स्थापित सञ्चार माध्यमलाई ‘१२ भाइ’ भनेर आलोचना गरेको ।

नागरिकता, राहदानी विवादका बावजुद लामिछाने उपनिर्वाचनमार्फत् दोस्रो पटक सांसद निर्वाचित भएर आए । यसबीचमा सहकारी प्रकरणमा उनको संलग्नता बाहिरियो । मूल नेतृत्वमाथि उठेका यस्ता प्रश्नहरू नै रास्वपाकोे राजनीतिक भविष्यको सबैभन्दा कठिन परीक्षा बन्यो ।

कालो बादलमा चाँदीको घेरा भने जस्तो नेतृत्व चरम विवादमा फसिरहँदा पनि रास्वपाको जनमत भने गुमेन । बरु, घण्टीप्रतिको आकर्षण बढ्दै गयो ।

वास्तवमा त्यो रास्वपाप्रतिको आकर्षण थियो वा स्थापित दलहरूप्रतिको विकर्षण भन्ने विषय बहसमै छ । विश्लेषक सीके लाल २०८२ को निर्वाचनमा पुराना दललाई मन नपराएर मतदाताले रास्वपा रोजेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पुरानाहरूलाई यत्रो वर्ष हेरियो, यिनलाई पनि एक चोटी हेरौं भन्ने किसिमको भाव देखियो । रास्वपाले पाएको मत बालेन वा रवि कसैप्रतिको आकर्षण होइन, स्थापित दलहरूप्रतिको विकर्षण हो ।’

हुन पनि केही दशकयता बारम्बार सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, सत्ता साझेदार मधेशवादी दलहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूमा देखिएको भ्रष्टाचार, गुटबन्दी, अवसरवाद, नातावाद, कृपावाद, अकर्मण्यता र कमजोर सेवा प्रवाहबाट जनता वाक्क दिक्क भइसकेका थिए ।

त्यही पृष्ठभूमिमा पूर्व सञ्चारकर्मी लामिछाने शून्य भ्रष्टाचार, झन्झटरहित सार्वजनिक सेवा, सुशासन, स्वदेशमै रोजगारी, जनगुनासाको सुनुवाइ, सही ठाउँमा सही मान्छे जस्ता नारा लिएर आए । २०७९ वैशाखको स्थानीय निर्वाचन परिणामले उनलाई राजनीतिमा लाग्ने हौसला दिएको थियो ।

रास्वपा खुल्नु अघिको स्थानीय तह चुनावमा काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेन्द्र (बालेन) शाह, धरान उपमहानगरपालिकामा हर्क साम्पाङ, धनगढी उपमहानगरपालिकामा गोपी हमाल स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर मेयरमा निर्वाचित भइसकेका थिए । पूर्व, मध्य र पश्चिम नेपालका नगरवासीले स्वतन्त्र उम्मेवार जिताएर परम्परागत राजनीतिक शक्तिप्रतिको विकर्षण देखाइसकेका थिए ।

यस्तो माहोल नयाँ राजनीतिक दल खोल्नका लागि अनुकूल थियो । त्यसअघि २०७६ सालमा पूर्व सहकर्मी शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहन आरोपमा पक्राउ परेका बेला लामिछानेको पक्षमा चितवनमा मानव सागर उर्लिएको थियो । आफ्नो पक्षमा प्रदर्शनमा आएका मासलाई मतमा परिणत गर्न सकिने आत्मविश्वास उनले देखाए ।

पार्टी स्थापनासँगै उक्लिएको लोकप्रियताको ग्राफ झण्डै त्यही गतिमा ओरालो लाग्न पुग्यो । प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दल बनेको दुई वर्षमा उसले चुनावी सफलता, दुई पटक सरकारमा सहभागि, सभापतिको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको प्रतिकूल फैसला, उपनिर्वाचनमा ऐतिहासिक जित, नेतृत्वमाथि गम्भीर आरोप लगायतका उतारचढाव देखिसकेको थियो ।

भ्रष्टाचार शून्य देश र सुशासनको नारा लिएर आएको पार्टीका सभापतिलाई विभिन्न सहकारी संस्थाको बचत रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएर दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्यो । भ्रष्टाचार विरोधी नारा लगाएर उदाएको दलका सभापतिमाथि नै वित्तिय अनियमिततासँग सम्बन्धित आरोप लाग्नु आफैंमा ठूलो राजनीतिक संकट र नैतिकताको प्रश्न थियो ।

प्रतिनिधिसभामा भने रास्वपा सांसदहरूले लामा भाषणभन्दा तथ्य, तथ्याङ्क र प्रस्तुतीकरणमा महत्त्व दिए । सभापति लामिछाने, स्वर्णिम वाग्ले, सुमना श्रेष्ठ, सन्तोष परियार, सोविता गौतम, डा.तोसिमा कार्की लगायतका सांसदहरूले प्रभाकारी भूमिका खेले । भलै चार वर्षे यात्रामा कुनै बेला लामिछानेका दाहिने हात मानिने डा. मुकुल ढकाल, सुमना श्रेष्ठ, सन्तोष परियारहरूले अलग बाटो रोजीसकेका छन् ।

नयाँ राजनीतिक शक्तिको स्थापना, युवा पुस्तालाई राजनीतिमा आकर्षित गर्नु, सुशासनलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउनु, पुराना दललाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाउनु रास्वपाको सशक्त पक्ष हो ।

रास्वपाको सबैभन्दा बलियो पक्ष लोकप्रियता हो भने यसको सबैभन्दा कमजोर पक्ष संगठन विस्तार । वैचारिक अस्पष्टता, सहकारी प्रकरण, लोकरिझ्याईं सत्तामा बसेर पनि अपेक्षा अनुसार सुधार गर्न नसक्नु र नेतृत्वमा अत्यधिक निर्भरता यसको कमजोर पक्ष हो ।

गत पुस पहिलो साता लामिछाने थुनाबाट बाहिरिनु अघिसम्म रास्वपा रक्षात्मक अवस्थामा थियो । यो कुरा बुझेका रास्वपा नेतृत्व पंक्ति लोकप्रिय अनुहारको खोजीमा थिए ।

त्यसैको परिणाम थियो, काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन, धरानका मेयर हर्क साम्पाङ, कुलमान घिसिङ, महावीर पुन, डा. सन्दुक रुइत लगायतलाई पार्टीमा भित्र्याउने प्रयास ।

प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्दै बालेन वरिष्ठ नेताको रुपमा भित्रिएसँगै रास्वपाले गति लिन थाल्यो । पार्टी स्थापना हुँदा रवि लामिछानेको लोकप्रियता यसको सबैभन्दा ठूलो हतियार थियो । लोकप्रिय नेतृत्वले छोटो समयमा पार्टीलाई राष्ट्रिय पहिचान दिलाउन मद्दत सफल पनि भयो ।

तर संधै अत्यधिक व्यक्ति केन्द्रित भइरहँदा पार्टी जीवन्त बन्ला ? विगतका दलका नेताहरू जस्तै नातावाद कृपावाद र गुटगत राजनीतिमा अलमिलँदा जनताले कहिलेसम्म वैकल्पिक शक्ति मान्ला ? वैचारिक स्पष्टता अनावश्यक हो ?

प्रथम महाधिवेशनले कम्तीमा यी प्रश्नहरूको वस्तुगत संश्लेषण गर्नैपर्दछ ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल भने गणतन्त्र, संघीयता जस्ता विषयमा रास्वपा स्पष्टै भएको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री बालेनका केही अभिव्यिक्ति र व्यवहारले शंका उत्पन्न गरे पनि त्यसलाई पार्टीकै सिंगो धारणा मान्न नमिल्ने उनको निष्कर्ष छ ।

संवैधानिक प्रतिबद्धतामा शंका गर्ने ठाउँ नभए पनि यो पार्टीको विश्वसनीयता र भविष्य सम्बन्धी कतिपय प्रश्न भने अनुत्तरित रहेको खनालको विश्लेषण छ ।

‘रास्वपाको बारेमा अहिल्यै निष्कर्ष निकाल्न हतार हुन्छ । जसरी यसको उदय भयो, त्यो धेरै स्वाभाविक देखिँदैन,’ खनाल भन्छन्, ‘यसलाई टिकाउन त्यति सजिलो छ जस्तो मलाइ लाग्दैन ।’

विश्लेषक चन्द्रदेव भट्ट लामो दौडको घोडा बन्ने हो भने रास्वपाले संस्थागत विकासमै जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘चितवन महाधिवेशनमा अन्य दलमा जस्तै व्यक्तिहावी हुन्छ कि संस्थागत बन्छ ? त्यही प्रश्नले रास्वपाको भविष्य निर्धारण गर्छ ।’