‘प्रदेश खारेज गर्ने हो भने संघीयताकै औचित्य समाप्त हुन्छ’  

सत्तारूढ दल रास्वपाको महाधिवेशनमा पारित प्रतिवेदनमा प्रदेश सभा खार्जे गर्ने उल्लेख छ । यसले राजनीतिक र बौद्धिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ। यसै पृष्ठभूमिमा संघीयताका विभिन्न आयाम र संवैधानिक व्यवस्थाबारे सह-प्राध्यापक एवं आदीवासी जनजाती महासंघका पूर्वमहासचिव बालकृष्ण माबुहाङसँग अनलाइनखबरका दुर्गा खनालले  गरेको कुराकानीः

सत्तारूढ दलको महाधिवेशनबाट ‘संवैधानिक बहुमत पुगेको दिन प्रदेश सभा खारेज गर्ने‘ एजेन्डा औपचारिक रूपमै पारित भएको छ । सतारुढ दलको यो निर्णयलाई कसरी बुझ्ने ?

पहिलो कुरा त, प्रदेशविनाको संघीयता सम्भव नै छैन। संघ भन्ने बित्तिकै त्यहाँ एकभन्दा बढी एकाइहरू हुनुपर्छ । एकभन्दा बढी व्यक्ति वा इन्टिटी (अस्तित्व) जोडिएर मात्र संघ बनेको हुन्छ। व्यक्ति-व्यक्ति मिलेर संगठन बने जस्तै संघीयताका आफ्नै विशिष्ट राजनीतिक एकाइहरू हुन्छन्।

जस्तै : स्विजरल्याण्डमा यसलाई ‘क्यान्टोन’ भनिन्छ, जर्मनीमा ‘ल्यान्डर्स’ भनिन्छ र भारत तथा नेपालमा हामी यसलाई ‘प्रदेश’ भन्छौँ ।

एकभन्दा धेरै प्रदेशहरू भएपछि मात्रै ‘युनियन’ अर्थात संघ बन्ने हो । जब तपाईं प्रदेशलाई नै पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुहुन्छ भने त त्यहाँ संघको जरुरत नै पर्दैन ।

त्यसैले, प्रदेश नै नहुने हो भने संघीयताको समूल अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ।

रास्वपाको महाधिवेशनबाट यो दस्तावेज धेरै छलफल नभई सर्वसम्मत पारित नै भइसक्यो । यो छलफल नगरी पारित गर्ने विषय थियो ?

यसले के देखाउँछ भने, एक हिसाबले उनीहरूमा संघीयताको न्यूनतम ज्ञान पनि छैन। रास्वपामा संघीयतासम्बन्धी ज्ञान राख्ने मान्छे कति होलान् र ? हुन त यहाँ नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता पुराना दलहरूमै संघीयताको बुझाइमा ठूलो समस्या छ भने रास्वपामा नहुनु अनौठो भएन।

यदि उनीहरूले ‘हामीलाई संघ नै भनेर पूर्ण सुझबुझका साथ यो निर्णय गरेका हुन् भने, त्यो एउटा फरक राजनीतिक धार भयो। त्यसो हो भने हामीले स्पष्ट रूपमा के बुझ्नुपर्छ भने उनीहरू संघीयता विरोधी हुन् । उनीहरूलाई संघ चाहिएकै होइन।

रास्वपाका शीर्ष नेताहरू वा आजको नयाँ पुस्ताका राजनीतिक शक्तिहरूले संघीयताको यो मर्मलाई नबुझेकै हुन् त ?

रवि लामिछाने, बालेन्द्र शाह वा स्वर्णिम वाग्लेहरूले संघीयताबारे कति बुझेका छन् ? फ्रन्टलाइनका नेताहरू त यिनै हुन्। म जस्ता प्राज्ञिक व्यक्तिहरूसँग त उनीहरूको दोहोरो संवाद हुने कुरा भएन । फेडरेसन बन्नका लागि त एकभन्दा बढी ‘सब-नेसन’ वा ‘स्टेट’ हरू चाहिन्छ। जब तपाईं प्रदेशहरू नै खारेज गर्नुहुन्छ, तब तपाईं आफूलाई कसरी संघीयताको जानकार दाबी गर्नुहुन्छ ?

हामीले बिर्सनु हुँदैन, नेपालमा यो संघीय संरचना र प्रदेशको स्थापना सजिलै भएको होइन। यसका लागि देशमा ठूला-ठूला राजनीतिक आन्दोलन र मधेश विद्रोहहरू भए, धेरैले रगत बगाए। अनि मात्रै मुलुक यो विशिष्ट शासकीय स्वरूपमा गएको हो। त्यसैले यसलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन।

प्रदेश सभा खारेजीको यो एजेन्डाले मुलुकमा फेरि अर्को नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको बीउ रोप्ने खतरा बढाएको हो ?

यसलाई हामीले राजनीतिक शास्त्रको दृष्टिकोणबाट र अलिकति गहिराइमा पुगेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। इतिहास हेर्ने हो भने तराई कांग्रेसदेखि जनमुक्ति पार्टी र विशेष गरी माओवादीले संघीयताको मुद्दा बलियो गरी उठाएका हुन्।

माओवादीले त ‘मगरात’ देखि ‘किरात’ सम्मका थुप्रै जातीय/क्षेत्रीय स्वायत्त पहिचानका इन्टिटी (एकाइ) हरू नै डिजाइन गरेको थियो।

संविधानसभामा त्यसलाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्नु माओवादी र प्रचण्डको कमजोरी रह्यो, त्यो छुट्टै पाटो हो। तर, यसको अन्तर्यमा हाम्रो सामाजिक र जातीय विविधता जोडिएको छ।

म समाज अध्ययनको विद्यार्थी हुनुको नाताले के भन्छु भने, नेपालमा हरेक १०० मिटरको दूरी यात्रा गर्दा मभन्दा बेग्लै भाषा बोल्ने, बेग्लै संस्कृति र रीतिरिवाज भएका मानिसहरू भेटिन्छन्। यो नेपालको अकाट्य विविधता हो । संघीयता भनेकै यही सामाजिक विविधतालाई राजनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने एउटा ‘पोलिटिकल एपार्टस’ हो।

प्रदेश खारेजीको कुरा गर्ने दल र नेताहरूले यो सामाजिक विविधता र यसको संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गरेकै हुन् त ?

यदि उनीहरू यो विविधतालाई इन्कार गर्छन् र यसको बोध नै गर्दैनन् भने उनीहरूले राजनीतिशास्त्रको कति हेक्का राखेका रहेछन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ। उनीहरूमा सत्ताको वेग र सत्ता प्राप्तिको हेक्का त होला, तर राजनीतिक संयन्त्र वा व्यवस्थाहरूले हाम्रा सामाजिक अन्तरद्वन्द्व र विविधतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने कुराको न्यूनतम जानकारी पनि उनीहरूसँग छैन भन्ने कुरा यो निर्णयले पुष्टि गर्छ। विविधतालाई सम्बोधन नगर्ने यस्ता अपरिपक्व निर्णयहरूले अन्ततः मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वतर्फ नै धकेल्ने जोखिम बढाउँछ।

प्रदेश सभा खारेजीको यो एजेन्डाले भोलि फेरि अर्को विद्रोह वा आन्दोलन निम्त्याउने सम्भावना हुन्छ ?

अब भोलि आन्दोलन नै होला कि नहोला, वा अर्को प्रचण्ड आउला कि त्योभन्दा उदण्ड कोही आउला, त्यो त हामीले अहिले नै जोखाना हेर्न सक्ने कुरा भएन। तर, २००७ साल वा २०४८ सालदेखि यताको राजनीतिक उतारचढावलाई हेर्ने हो भने नेपालको राजनीतिमा ‘पहिचानको राजनीति’ एउटा यथार्थ हो।

राजकीय आधारमा जातजाति, भाषा र प्रादेशिक आवश्यकता अनुसार उनीहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन नगरिकन नेपालजस्तो विविधतायुक्त मुलुकमा एउटा सन्तुलित राज्यव्यवस्था चल्न सक्दैन।

प्रदेशहरू भद्दा र खर्चिला भए, यिनीहरूले प्रभावकारी काम गर्न सकेनन्, त्यसैले खारेज गर्नुपर्छ’ भन्ने तर्क छन् नि ?

नेपालको मात्र होइन, संसारको कुनै पनि संघीय व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा चल्नका लागि त्यसको ‘स्टेट क्राफ्टिङ’ (राज्यको संरचना निर्माण) मा विशेष ध्यान पुग्नुपर्छ। हाम्रो मुख्य समस्या नै यहीँनिर भयो।

हाम्रो ‘स्टेट क्राफ्टिङ’ मा कहाँनिर गल्ती भयो त?

तपाईंलाई स्मरण होला, पहिलो संविधानसभामा राज्यको पुनर्संरचनाका लागि लोकेन्द्र विष्टमगरको अध्यक्षतामा एउटा समिति बनेको थियो। त्यो समितिले व्यापक गृहकार्य गरेर १४ प्रदेश र २२ स्वायत्त क्षेत्रको खाका मूल संवैधानिक समितिमा प्रस्तुत गरेको थियो। क्षेत्रफल र भूगोलका हिसाबले नेपालभन्दा धेरै सानो रहेको स्विट्जरल्यान्डमा समेत २४ वटा प्रान्त वा क्यान्टनहरू छन्।

हाम्रोमा पनि त्यो १४ प्रदेशमध्ये १२-१३ वटा प्रदेशहरू आर्थिक र भौगोलिक रूपमा पूर्ण रूपमा सक्षम थिए। त्यसमाथि २२ वटा स्वायत्त क्षेत्रहरू बनेको भए पहिलो संविधानसभाको प्रस्ताव अनुसार नेपाल एउटा वास्तविक संघीय ढाँचा मा प्रवेश गर्नेथियो।

तर, कांग्रेसले ८ प्रदेशको बेग्लै मोडल ल्यायो, एमालेभित्र पनि खस-आर्य र जनजाति-मधेशीबिच मतविभाजन भयो। अन्ततः सहमति हुन नसक्दा मेजोरिटी भर्सेस माइनोरिटीको चक्रमा परेर त्यो मोडल नै पारित हुन सकेन।

अहिले ७ वटा प्रदेश चलाउन त गाह्रो भइरहेको छ भने १४ प्रदेश भएको भए अझ बढी भद्दा र खर्चिलो हुन्नथ्यो र ?

यहाँनेर मानिसहरूले संघीयताको मूल मर्म नै बुझेका छैनन्। संघीयतामा प्रदेशहरू कहिल्यै पनि संघीय सरकार प्रति आशामुखी हुनु हुँदैन। त्यसो भयो भने त्यो संघीयता नै रहँदैन। संघीयता भनेको राज्य शक्तिको बाँडफाँट हो। यहाँ सार्वभौमिकता  नै बाँडफाँट भएर तल्लो तहसम्म जाने हो।

राज्य शक्ति बाँडफाँड हुनु भनेको त्यो प्रदेशलाई आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफैँ चलाउने अधिकार दिनु हो। सिंहदरबारले बजेट देला र खाऔँला भनेर खुट्टा पसारेर बस्ने इकाइ प्रदेश होइन।

हाम्रोमा वास्तविक रूपमा संघीयताको ‘क्राफ्टिङ’ नै गरिएन। जसका कारण हाम्रा प्रदेशहरू काठमाडौँ र सिंहदरबारप्रति अत्यधिक आशामुखी बन्न पुगे। प्रदेशहरूले आफ्नो क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत-साधनको आफैँ परिचालन गर्ने, वित्तीय संघीयता आफैँ तय गर्ने र बजेटको व्यवस्थापन आफैँ गर्ने सामर्थ्य बनाउनुपर्थ्यो।

किनभने प्रादेशिक सरकार भनेको केन्द्रको प्रशासनिक एकाइ होइन, त्यो आफैँमा एउटा पूर्ण सरकार हो। तर, केन्द्रले अधिकार मुठ्ठीमा राख्ने र प्रदेशहरू पनि परनिर्भर बन्ने परिपाटीले गर्दा मात्र अहिले प्रश्न उठेको हो, यो व्यवस्थाकै दोष होइन, चलाउनेहरूको खोट हो।

यहाँले भन्नुभए जस्तो वित्तीय आत्मनिर्भरता नहुँदा नै हाम्रा प्रदेशहरू कमजोर देखिएका हुन् त?

पक्कै पनि । उदाहरणका लागि, स्विट्जरल्यान्डमा लगभग ६० प्रतिशत राजस्व त्यहाँका क्यान्टन (प्रदेश) हरूले आफैँ उठाउँछन् ।

संसारमा सबैभन्दा कम प्रादेशिक राजस्व उठाउने संघीय मुलुक मलेसिया हो, जहाँ ९-१० प्रतिशत मात्र उठाइन्छ।

धेरैजसो संघीय मुलुकमा राजस्व संकलन र स्रोत-साधनको परिचालन प्रदेश वा प्रान्तहरूले आफैँ गर्छन्। उनीहरू व्यापार, उद्योग र व्यवसाय प्रवर्द्धनमा आफैँ क्रियाशील हुन्छन्। हाम्रोमा प्रदेशहरूलाई आफैँ कम्मर कसेर हिँड्ने गरी बलियो बनाइँदै बनाइएन।

रास्वपा र आजका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले अहिले उठाइरहेको एजेन्डालाई कसरी बुझ्ने? उनीहरूको आशय के देख्नुहुन्छ?

उनीहरूको कुरा सुन्दा उनीहरू आफैँले के भन्दै छन् भन्ने कुरा राम्ररी बुझेका छैनन् जस्तो लाग्छ। कहिले के भन्छन्, कहिले के भन्छन्, उनीहरूका कुरामा विरोधाभास छ। देश बनाउने हुटहुटी चाहिँ उनीहरूमा छ भन्ने सुनिन्छ।

सत्तारूढ दलले नै प्रदेश खारेजीको डकुमेन्ट ल्याएर समाजमा एउटा नयाँ संशय र डिबेट सिर्जना गरिदिँदा मुलुक फेरि प्रतिगमन तर्फ जाने खतरा कत्तिको रहन्छ?

यसले मुलुकलाई ठूलो अन्योल र संक्रमणतर्फ धकेल्छ। हामीले विगतलाई हेर्ने हो भने हाम्रा अमूल्य १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वमा बिते। त्यसपछिका अर्को १० वर्ष संविधान निर्माण र राजनीतिक संक्रमणको अलमलमै बित्यो ।

अब फेरि स्थापित भइसकेको व्यवस्था उल्ट्याउने यस्ता ‘कन्फ्युजन’ (अन्योल) हरू सिर्जना गरेर अर्को १० वर्ष खेर फाल्ने हो भने त हाम्रो पुस्ताको ३० वर्ष त राष्ट्रिय अलमलमई सकिने भयो नि। मुलुकका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य केही हुन सक्दैन।

रास्वपामा अक्सफोर्ड र हार्वर्ड पढेका बौद्धिक व्यक्तिहरू पनि छन् । उनीहरूले त बुझेरै यो निर्णय गरे होलान् नि ?

हार्वर्ड वा अक्सफोर्ड पढ्दैमा वा त्यहाँका मान्छे सल्लाहकार हुँदैमा ‘छु मन्तर’ गरे झैँ रातारात सबै कुरा ठिक हुने त होइन नि। राज्य सञ्चालन र यसको ‘क्राफ्टम्यानसिप’ (शिल्पकला) एकदमै जटिल र गहिरो विषय हो, जसमा धेरै गृहकार्य र ठूलो मिहिनेत चाहिन्छ। तर, उनीहरूको तौरतरिका र सल्लाहकारहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा यसरी गम्भीरतापूर्वक काम भइरहेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। राज्यको पुनःसंरचना जस्तो संवेदनशील विषय केही मानिसहरूको फेसबुक स्टाटस वा सीमित बहसको भरमा तय हुन सक्दैन।

पार्टी बनेको वा सरकारमा आएको अहिले केही महिना मात्रै त भएको छ। पाँच वर्षको कार्यकालमध्ये अब बाँकी समय उनीहरूले कसरी काम गर्छन्, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। मलाई उनीहरूको कार्यशैलीप्रति प्रस्टता त छैन, तर एउटा नागरिकको हिसाबले आशावादी चाहिँ हुनैपर्छ।

जब जनताले उनीहरूलाई मत दिएर एउटा उचाइमा पुर्‍याएका छन् भने उनीहरूले परिपक्वता देखाउनुपर्छ। स्थापित भइसकेको संघीयता र प्रदेशको संरचनालाई लहडका भरमा खारेज गर्ने भन्नु भन्दा पनि यसलाई कसरी आत्मनिर्भर र प्रभावकारी बनाउने भन्नेतर्फ सोच्नु नै बुद्धिमत्ता हो।