‘रास्वपा र बालेनको मूल ध्येय एउटै हो- संघीयता कमजोर बनाउने र शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवनको भरतपुरमा जारी महाधिवेशनबाट प्रदेश सभा खारेज गर्ने लगायतका राजनीतिक दस्तावेज पारित गरेको छ । यसले फेरि नेपालमा संघीयताको विषयमा नयाँ राजनीतिक बहस सिर्जना गरेको छ । के नेपालमा प्रदेशको औचित्य समाप्त भएको हो ? यसैसन्दर्भमा विष्लेषक चन्द्रकिशोरसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी :  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले महाधिवेशनबाट प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली अपनाउने लगायतका दस्तावेज पारित गरेको छ यसलाई कसरी बुझ्ने ?

यो संघीयता र गणतन्त्रको सवालमा रास्वपाले चालेको ‘छलबाटो’ हो । मुलुकमा गणतन्त्र, संघीयता, नागरिक संसद्को भविष्य के हुने र कतै यो सरकार अदृश्य प्रभावमा कठपुतली बन्ने त होइन भन्ने अनेकौँ आशंका व्याप्त छन् ।

महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा रास्वपाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मान्ने दस्तावेज पारित गर्दा कता-कता कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा देखिएको थियो। तर, महाधिवेशन सकिनै लाग्दा फेरि कुहिरोले घेरेजस्तो अन्योल सिर्जना गरिएको छ।

हाम्रो मुलुकमा जुन विविधता छ, त्यसको सम्बोधनका लागि संसदीय प्रणाली चाहिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाने भनेको त विगतमा पञ्चायत कालमा अञ्चलाधीश वा विकास क्षेत्रका प्रमुख राखेजस्तै व्यवस्था हो।

त्यसैले मान्छेको मनमा आशंकाको कुहिरो मडारिएको छ । चुनावका बेला थोरै बोल्ने बालेनले पनि बीचमा ‘बलगर संघीयता’ भनेका थिए । तर त्यो ‘बलगर’ को परिभाषा के त ?  शक्ति पृथकीकरण, बहुलता, विविधताको सम्बोधन र समावेशिताको सवालमा यो महाधिवेशनले ठूलो अलमल छोडेर गएको छ।

यसको सामाजिक वा राजनीतिक प्रतिक्रिया कस्तो होला त?

यसको परिणाम न्युटनको तेस्रो नियम जस्तै हुनेछ— ‘प्रत्येक क्रियाको बराबर र विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ।’

काठमाडौंका रैथानेहरूमा एउटा त्रास होला, तर मैले भर्खरै सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेशका गाउँहरू घुमेर आएको छु, त्यहाँका मानिसमा तीव्र चेतना छ। आफ्नो अधिकार कटौती हुने हो कि भन्ने चिन्ता र आक्रोश हिजोदेखि नै भुइँतहमा जाग्न थालिसकेको छ।

प्रदेश सभा नै खारेज गर्ने स्पष्ट लाइन लिएर आएपछि त यसले हाम्रो संविधानको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरेको देखियो । संविधानले त तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ नि । जुन संविधानको जगमा रास्वपा जस्ता नयाँ शक्तिहरू जन्मिए, आज उनीहरूले त्यही संविधानमाथि पहिलो र घोषित प्रहार गर्दै छन्।

यसले संसद् र समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कस्तो असर पार्छ?

यो संसद्को भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्ने र क्याबिनेटलाई अपारदर्शी बनाउने खेल हो । सुशासनको नारा दिएर आएको सरकारको पालामा सिंहदरबार झन् बढी अपारदर्शी बन्दै गएको छ। आफू अनुकूलका मान्छेलाई चोख्याउने र सुनपानी पानी छर्कने काम भइरहेकै थियो। यो प्रस्तावले त संविधानमाथि सिधै प्रहार गर्ने देखिन्छ ।

संघीयताका लागि सबैभन्दा ठूलो संघर्ष मधेशमा भयो। अहिले यो खारेजीको बहसलाई मधेश र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट कसरी हेर्न सकिन्छ?

हो, संघीयताका लागि मधेशले रगत बगायो, लड्यो। तर म केही साताअघि कर्णाली र सुदूरपश्चिम घुम्दा त्यहाँका आम नागरिक पनि संघीयताको सवालमा कुनै सम्झौता गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् ।

उनीहरूले यसको महत्त्व बुझिसकेका छन्। त्यसैले आज संघीयताको हिस्सेदार मधेश मात्रै हो भन्नु भुइँतहको यथार्थसँग मेल खाँदैन। मधेशले यसको सुरुवात गर्‍यो, तर अहिले यो व्यवस्था जोगाउन अरू प्रदेशका नागरिक पनि उत्तिकै सजग छन्।

प्रदेशका काम-कारबाही र कार्यशैलीमा कतिपय कमजोरी हुँदा जनतामा निराशा छ। उनीहरूले त्यही निराशालाई संगठित गरेर यो खारेजीको एजेन्डा ल्याएका हुन् कि?

प्रदेशका कार्यशैलीमा सुधार्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, त्यो त संघमा पनि सुधार्नुपर्ने छ । तर, कमजोरी सुधार्ने नाममा अति-केन्द्रीयतातर्फ जानु समाधान होइन।

सरकारको सम्पूर्ण रवैया र बालेन शाहको उदयपछि भइरहेको अभ्यास अति-केन्द्रीकरणतर्फ नै उन्मुख छ । यो संघीयता, समावेशीकरण र गणतन्त्रको मर्मविपरीत छ । यस्तो बेला पुराना शक्ति वा राजसंस्था मौन बसेर यो रमिता हेरिरहेका छन्।

पहिले कमसेकम रास्वपाको राजनीतिक दस्तावेजप्रति थोरै भरोसा थियो— यसले राजनीतिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाउला, पार्टी एकाउन्टेबल होला र सरकारमा रहेकाहरूलाई दबाब देला भन्ने थियो । तर, अहिले पार्टी नै उल्टो दिशातिर मोडिएको छ।

बालेनले जनकपुरमा दिएको अभिव्यक्ति, रवि लामिछाने र डा. स्वर्णिम वाग्लेको दस्तावेजलाई  कसरी हेर्ने ?

कसैको भाषा कडा, कसैको नरम देखिए पनि उनीहरूको भित्री आशय वा ‘पेटबोली’ एउटै हो  । उनीहरू आ-आफ्नो भाषामा बोले पनि मूल उद्देश्य एउटै हो— प्रदेश र स्थानीय पालिकालाई कमजोर बनाउने र संघमा शक्ति एकीकृत गर्ने। उनीहरू त स्थानीय तहको संख्या पनि कटौती गर्ने प्रस्ताव गर्दै छन्।

हाम्रो देशमा ‘ग्रासरुट डेमोक्रेसी’ अत्यन्त बलियो छ । भारतमा पञ्चायती राजले जति अधिकार दिन सकेको छैन, त्योभन्दा बढी अधिकार हाम्रा पालिका र प्रदेशसँग छ।

विगतमा जब-जब प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो, त्यतिबेला प्रदेश र पालिकाहरू ब्युँझिएर जनताको सेवामा खटिएका थिए । संसद् नहुँदा पनि अन्य तहका सरकारहरू क्रियाशील रहन्छन् भन्ने उदाहरण हो त्यो । २०१७ सालमा संसद् विघटन हुँदा पूरै जनप्रतिनिधित्व समाप्त भएको थियो, तर पछिल्ला संकटमा कमसेकम प्रदेश र पालिका त बचेका थिए नि।

त्यसैले, व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नुको साटो यसलाई झन् कमजोर बनाउने उनीहरूको रणनीति देखिन्छ।

हामी आत्मसन्तुष्टिका लागि ‘बालेनभन्दा रवि उदार, रविभन्दा स्वर्णिम नरम’ भन्छौँ, तर यी सब सापेक्षिक कुरा हुन्।

मूल कुरा— बालेनदेखि रवि लामिछानेसम्मको समग्र पपुलिस्ट पंक्ति यो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने दिशामा सँगै उभिएको छ।

यसले फेरि राजनीतिक अन्योलको अवस्था ल्याउने हो ?

यो ‘घण्टी’ को सरकार हो र समग्र पार्टी पंक्तिले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। भोलि जनताको अधिकार कुण्ठित भयो भने सारा दोष प्रधानमन्त्रीको टाउकोमा मात्र थुपारेर रास्वपा उम्किन पाउँदैन। जनताले बुझ्ने कुरा यही हो।

म हिजो मात्र जनकपुरबाट बसमा काठमाडौँ फर्कँदै गर्दा आम मानिसहरू यही विषयमा चर्चा गरिरहेका थिए। अहिले जनता पहिलेको जस्तो छैनन्, सबै कुरा बुझ्ने भइसकेका छन्। बजारमा चर्को गर्मी छ, सरकारले डेलिभरी दिन सकेको छैन, महँगी घटेको छैन, अनि यी नयाँ शक्तिहरू भएका अधिकार पनि खोस्ने एजेन्डा ल्याउँदै छन्।

रास्वपाले सुरुमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्दा मानिसहरूमा आशा जागेको थियो। तर अहिलेको छलछाम हेर्दा एउटै समयमा ‘गाला फुलाउने र हाँस्ने’ काम सँगै हुन सक्दैन।

तपाईं संविधानको उन्नत पक्षको रक्षामा उभिने कि यसको समाप्तितर्फ लाग्ने? संविधानमा केही अन्तर्विरोध वा कार्यान्वयनमा कमजोरी होलान्, तर त्यसको सुधार गर्ने नाममा विधि मिच्न पाइँदैन । लोकतन्त्रमा पात्र, प्रक्रिया र परिणाम गरी तीनवटा कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । तर यो सरकार परिणामको हौवा देखाएर स्थापित प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक पात्र दुवैलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्न खोज्दै छ, जुन घातक हो।