२३ जेठ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमाथिको प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल बुधबार सकिएको छ । सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दिए ।
बजेट छलफलका क्रममा सांसदहरुले बजेट अल्मलिएको, प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको, संघीयता विरोधी भएको, चालु खर्च अत्यधिक भएको लगायतका आरोप लगाएका थिए । बुधबार जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले ती विषयमा बुँदागत रुपमा जवाफ दिएका थिए ।
१. बजेट अलमलिएको छैन
अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट आफ्नो उद्देश्यले नअल्मलिएको र यसको दिशा स्पष्ट भएको दावी गरे ।
‘बजेट अल्मलिने प्रश्नै छैन, संविधानको प्रस्तावनामा जे भनिएको छ, त्यही बाटो पक्रिएको छ,’ उनले भने । समाजवादतर्फको यात्रामा बजेट एउटा खुट्किला भएको खतिवडाले बताए ।
‘बजेट एक वर्षको कार्यक्रम भएकाले खुट्किलाको कुरा गर्दा गन्तव्य बिर्सिएको छैन’ उनले भने । मन्त्री खतिवडाले बजेट अलमलिएको र छरपस्ट भएको छ भन्ने विषयलाई आलोचनाको विषयमात्रै मानेको बताए ।
२. बजेटको प्राथमिकता- मौलिक हक कार्यान्वयन
अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटको प्राथमिकता पनि स्पस्ट रहेको दावी गरे । सांसदहरुले बजेटले कुनै निश्चित क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै आलोचना गरेका बेला उनले मौलिक हक कार्यान्वयन नै बजेटको प्राथमिकता भएको दावी गरे ।
‘मौलिक हक भनेको राज्यका नागरिकले सबैभन्दा पहिले पाउनुपर्ने हक हुन् । तीनै हाम्रो प्राथमिकता हो । प्राथमिकताको विषय बहसको विषय हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन’ उनले भने ।
३. बजेट संघीयताविरोधी छैन
अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटलाई संघीयता विरोधी भन्न नमिल्ने बताए । विगतमा एकात्मक राज्य प्रणाली रहँदा संघ सरकारमा रहेको अनिवार्य दायित्व बढी भएकाले संघमै धेरै रकम राखेको उनले प्रष्टीकरण दिए ।
‘हामी केलाई हेरेर संघीयता कार्यान्वयन भएन भनिरहेका छौ ?’ उनले प्रश्न गरे । प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको बजेटको अनुपात हेरेर त्यही अनुपात एक प्रतिशत दुई प्रतिशत घटबढ भयो भनेर त्यसको संघीयता कार्यान्वयनसँग तुलना गर्न नमिल्ने मन्त्री खतिवडाले जिकिर गरे ।
‘वैदेशिक ऋणको सावा–ब्याज भुक्तानी संघले गर्नुपरेन ? तल हस्तान्तरित भएर नगएका कर्मचारीको दायित्व बहन गर्नुपरेन ? विगतका कर्मचारीको पेन्सनको दायित्व, संवैधानिक अंगको दायित्व, पुनर्निर्माणको सिंगो दायित्व छन् । जोड्दै जाने हो भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि हामी सबैलाई चाहिने होला नि ? त्यो गौरवको आयोजनामा विनियोजन नगरी बजेट फेरि बाँड्दै जाऔं ?’ उनले प्रश्न गरे ।
त्यस्तै स्रोत सुनिश्चित गरिएका बहुवर्षीय ठेक्काको पनि संघ सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरेको उनले बताए ।
‘सबै जोड्दाखेरि ८ खर्ब अनिवार्य संघको दायित्व हुन्छ, विगतका दायित्वहरु बहुवर्षीय ठेक्काको रुपमा रहेका छन् । त्यो ४ खर्ब जोड्दा १२ खर्ब आउँछ’ उनले भने ।
उनले कि संघको दायित्व प्रदेश र स्थानीय तहले पनि बाँड्नुप¥यो होइन भने बजेट मात्रै माग्न नमिल्ने टिप्पणी गरे । ‘संघले कि दायित्व बाँड्नुप¥यो, होइन भने आआफ्नो हिस्साअनुसार स्रोतको ब्यवस्थापन गर्नुप¥यो,’ उनले भने ।
संघीयता कार्यान्वयनमा नेपालले अपनाएको विधि विश्वमै अनुकरणीय मानिएको भन्दै यस्तो बेलामा प्रश्न उठाउनु ठीक नहुने मन्त्री खतिवडाले बताए ।
४. चालु खर्च सबै अनुत्पादक होइनन्
मन्त्री खतिवडाले चालु खर्च धेरै भयो भन्ने बहसमा पनि बुझाइको अन्तर रहेको बताए । उनले सबै चालु खर्च अनुत्पादक नभएको दावी गरे ।
‘प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सशर्त अुनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान सबै चालु खर्चमै छ । रसायनिक मल पनि चालु नै हो । कृषिमा दिने ब्याज अनुदान पनि चालु नै हो । कृषि प्राविधिक र कृषि प्रचारमा जाने खर्च चालु नै हुन्छ’ उनले भने ‘हेर्दाखेरि रिजल्ट पुँजीगत आउँछ, तर विनियोजन चालुमा पर्छ ।’
मन्त्री खतिवडाले सबै चालु खर्च उपभोगमै नसकिने टिप्पणी गरे । मानव पुँजीको निर्माण गर्ने धेरै बजेट चालुमा रहेको उनले बताए ।
‘सबै चालु खर्च साधारण खर्च होइन । साधारण र विकास खर्चको अनुपातमा हेर्ने हो भने हाम्रो विकास खर्च करिब करिब ७ खर्ब हुन्छ,’ उनले भने, ‘मानव पुँजी निर्माण गर्ने पैसा चालुमा छ । भौतिक पुँजीले मात्र विकास हुन्छ ? मानवीय विकास गर्ने पुँजी चालुमा छ, त्यो अनुत्पादक हो, त्यसले विकास हुँदैन भन्ने होइन ।’
५. लक्षित वर्गमा बजेट
बजेट छलफलका क्रममा सांसदहरुले दलित समुदायमा बजेट विनियोजन नभएको भनी गरेको टिप्पणीको पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले खण्डन गरे । ‘समाजमा पछि परेको वर्गलाई सबैभन्दा पहिले औसतमा ल्याउनुपर्छ र अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर धारणा राखेका छौं’ उनले भने ।
दलित समुदायको उत्थानका लागि जनता आवास र बाल संरक्षण अनुदान दलित समुदायबाटै सुरु गरेको उनले दावी गरे । ‘म स्मरण गराउन चाहन्छु झागड, दुषाध, डोम चमार मुसहर खत्वे भन्ने शब्दहरु सबैभन्दा पहिले बजेटमा कहिले लेखिए ? २०५१ सालको बजेटबाट त्यस्ता समुदायलाई सम्बोधन गर्ने सुरु भएको छ । त्यो लिगेसी बोकेको पार्टीको अर्थमन्त्री हो । हामीले बिर्सने कुरै आउँदैन’ मन्त्री खतिवडाले भने ।
६. वृद्धभत्ता ६५ वर्षमै किन दिने ?
अर्थमन्त्री खतिवडाले वृद्धभत्ता ६५ वर्षमा दिने विषयमा बहस गर्न सकिने बताए । २०५१ सालमा औसत उमेर ५९ हुँदा ७५ वर्षका वृद्धवृद्धालाई मात्र भत्ता दिएको भन्दै उनले अहिले औसत आयु बढेर ७१ पुगिसक्दा भत्ता पाउने उमेर घटाउनु उपयुक्त नहुने धारणा राखे ।
‘अहिले औसत आयु ५९ बाट ७१ पुग्यो । सामाजिक सुरक्षा पाउने उमेर घटाउने कुरा हुँदैछ । यसमा बहस गरौं,’ उनले भने, ‘सबै नागरिकले राज्यबाट सुरक्षित हुनुपर्छ । तर कुन उमेरमा के पाउने हो ? उत्पादक उमेरमा के पाउने हो, उत्पादक नहुँदै के पाउने हो ? उत्पादक शक्ति क्षिण हुँदै जाँदा के गर्ने हो यो चक्रको विषयमा हामी छलफल गरौं ।’
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम सबै अनुत्पादक नहुने मन्त्री खतिवडाले बताए ।
‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता सबै उपभोगमा होइन । नाती–नातिनालाई किताब कापी किन्नुभएको छ, खाजा किन्नुभएको छ । औषधी उपचार गर्नुभएको छ । राज्यले सिधै गर्न नसक्ने काम जेष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षाको भत्ताबाटै गर्नुभएको छ’ उनले भने ‘परिवारको जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्षमता सामाजिक सुरक्षाले अभिभावकलाई दिएको छ ।’
७. आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत हुन्छ
अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वृद्धिदर साढे ८ प्रतिशत हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गरे । आगामी आर्थिक वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट गरी करिब १७ खर्ब सार्वजनिक खर्च हुने भन्दै उनले यो खर्चबाट आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दावी गरे ।
१७ खर्ब खर्च गर्दा धेरै श्रम सिर्जना हुने भन्दै अर्थमन्त्रीले त्यसले सजिलै ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने बताए । त्यसमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट १ लाख रोजगारी थप्न सकेमा त्यसले पनि आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने उनको भनाइ छ । मूल्यवृद्धि भने ६ प्रतिशतभन्दा तलै रहने उनलउे दावी गरे ।
मन्त्री खतिवडाले ब्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सरकारले प्रयास गरिरहेको बताए । ‘निर्माण सामग्रीको आयात धेरै हदसम्म नियन्त्रित हुन पुगेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि विजुली निर्यात गर्र्नुपर्दैन, त्यसले पनि ब्यापार घाटा कम हुन्छ’ उनले भने ।
निर्यात ब्यापारको आकार सानो भए पनि उत्साहजनक रुपमा बढेको भन्दै आगामी ५ देखि १० वर्षसम्म ब्यापार घाटा सन्तुलनमा लैजान सकिने बताए । मन्त्री खतिवडाले सरकारले अनुत्पादक ठाउँमा लगानी गर्ने र जनतालाई ऋणको भार नबोकाउने बताए । नेपालले विगतमा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ६८ प्रतिशतसम्म विदेशी ऋण लिएको भन्दै अहिले ३० प्रतिशत ऋण लिँदा आलोचना गर्न नमिल्ने बताए ।
