प्रहरीमा काज सरुवा: ‘शक्ति केन्द्र’ को रजाइँ

२४ जेठ, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले १७ जेठमा एक सयजना नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को सरुवा सूची निकाल्दा गोविन्द पुरीको दरबन्दी जगेडापुलमा थियो । महेन्द्रकुमार मिश्र, लक्ष्मीराज अधिकारी, गणेशबहादुर बम लगायतको नाम सूचीमै थिएन ।

तर, सरुवा निकालिएकै दिन साँझै ८ जना डीएसपीको काज सरुवा भएको सूचना सार्वजनिक भयो । काजको सूचीमा पुरीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय, सिमराको प्रमुखका रुपमा जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

डीएसपी मिश्र सप्तरीको इलाका प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुर, अधिकारी इप्रका, बेलबारी र बम जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुर खटाइएका थिए । प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत एवं प्रशासन विभागका एक अधिकारी निरीक्षकको दरबन्दी भएको ठाउँमा डीएसपी पठाउनुपरेकाले काज सरुवा गरिएको बताउँछन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले ती स्थानमा डीएसपीको दरबन्दी कायम गर्न गृह मन्त्रालयलाई सफारिस गरिसकेको उनले सुनाए । तर, स्वीकृति नहुँदै डीएसपीलाई पठाउनु आफैंमा कानुन विपरित देखिने जानकारहरु बताउँछन् ।

डीएसपी सरुवाको ५ दिनअघि भएको प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सरुवामा पनि उस्तै स्थिति देखिन्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिराहाका प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठ प्रदेश नं. ५ प्रहरी कार्यालय, दाङमा सरुवा गरिएका थिए ।

तर, श्रेष्ठको दरबन्दी दाङ कायम गरिएको ११ दिनमै प्रहरी मुख्यालय निर्णयबाट पछि हटेको छ । बिहीबार निकालिएको काज सरुवामा जीवन श्रेष्ठलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा राखिएको छ भने इलामबाट संघीय प्रहरी कार्यालय, बागमती सरुवा गरिएका माधव श्रेष्ठलाई दाङ पठाइएको छ ।

त्यस्तै, महानगरीय प्रहरी वृत्त, बालाजुमा राम्रो कार्यसम्पादन गर्दागर्दै डीएसपी चिरञ्जीवी कोइरालाको १७ पुसमा काज सरुवा भयो । करिब ६ महिना मात्र काम गरेका उनको ठाउँमा अहिले बालनरसिंह राणालाई खटाइएको छ ।

यी केही प्रतिनिधिमुलक उदाहरण मात्र हुन् । सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक बनेपछि काज सरुवाको लहर नै चल्न थालेको छ । अधिकांश समय सरुवा सूची निस्किनु अघिल्लो दिन, साँझ वा विहान काज सरुवा बारेको सूचना सार्वजनिक हुने गरेको छ ।

आखिर किन ? शक्ति केन्द्र रिझाउने दाउमा पहुँचवाला प्रहरी अधिकृतलाई रुचाएको ठाउँमा पोष्टिङ दिन काज सरुवाको बाटो प्रयोग हुने गरेको देखिन्छ ।

कुनै ठाउँमा शक्ति केन्द्र निकटका व्यक्तिलाई पठाउनु पर्‍यो भने सरुवाको एक महिनाअघि नै काज गरेर अधिकृतको पोस्टिङ सुरक्षित राख्ने गरेको पनि पाइएको छ ।

उद्देश्य एउटा, काम अर्कै

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ५२ ले काज सरुवाको व्यवस्था गरेको छ । तर, उपनियम (१) मै सामान्यतयाः प्रहरी अधिकृतलाई काजमा नखटाइने उल्लेख गरिएको छ ।

यो व्यवस्थाले विशेष परिस्थितिमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले काज खटाउन सक्ने सुविधा दिएको छ । जस्तैः कञ्चनपुरमा भएको निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) बाट अधिकृत पठाउँदा काज खटाउन सकिन्छ ।

कुनै कार्यालयका प्रमुख विशेष कारणले समय अगावै तानिँदा समेत काज सरुवा गरेर अर्का अधिकृतलाई खटाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय, अनारमनीका डीएसपी सुवास खड्का ‘कुर्सी प्रकरण’मा जोडिएर ३० वैशाखमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा तानिएपछि मोहन थापालाई खड्काको ठाउँमा काज सरुवा गरिएको थियो ।

पछि नियमित सरुवामा थापाको दरबन्दी त्यहीँ कायम भयो । काज सरुवाका लागि नियमावलीले यस किसिमको परिस्थितिको माग गरे पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले शक्ति केन्द्रको स्वार्थमा काज सेवाको दुरुपयोग गरिरहेको छ ।

यतिसम्म कि संगठनले गरेको निर्णय विपरीत अन्य ठाउँमा सरुवा हुन प्रहरी अधिकृतले राजनीतिक दलका नेताको फेरो समात्ने गरेका छन् । यो प्रवृत्ति प्रहरी उच्च अधिकारीबाट फेलिँदै यतिसम्म झाँगिएको छ कि अहिले प्रहरी जवानले पनि आफ्नो सरुवाका नेतालाई फोन घुमाउन थालेका छन् ।

उनीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालय वा गृह मन्त्रालयमा विचौलियामार्फत पहुँच विस्तार गरेर ‘मालदार’ ठाउँमा पोस्टिङ लिने गरेका छन् ।

कारबाही गर्न पनि काज

प्रहरी संगठनले गर्ने कार्य प्रकृतिकको हिसाबले नै यो फौज काज व्यवस्थाविना रहन सक्दैन । सुरक्षा फौजलाई जुनसुकै वेला जहाँ पनि आकस्मिक र अस्थायी व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति खटाउनु पर्ने हुनसक्ने भएकाले काजको व्यवस्था गरिएको हो ।

तर, अहिले काज सरुवाको दुरुपयोग यतिसम्म भएको छ कि संगठनभित्रका अधिकृतलाई कारबाही लागि पनि यो व्यवस्था प्रयोग हुन थालेको छ ।

जस्तैः सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) धिरु बस्न्यातलाई १७ वैशाखमा कार्य एवं अपराध अनुसन्धान विभागमा सरुवा गर्‍यो । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा बस्न्यातलाई काज पठायो, जहाँ प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को दरबन्दी छ ।

प्रहरी एकडेमीमा रहँदा बस्न्यातले आर्थिक अनियमितता गरेको उजुरी परेपछि तल्लो दर्जाको दरबन्दी भएको ठाउँमा बस्न्यातलाई कारबाही स्वरुप थन्क्याइएको संगठनकै अधिकृत बताउँछन् ।

मापदण्ड नबन्दा स्वच्छन्द

प्रहरीभित्र काज सरुवाको व्यवस्थामा बलियो मापदण्ड नहुँदा अनावश्यक दबाबको अवस्था रहेको संगठनको पीपीसी (पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी) ले पनि स्वीकारेको छ ।

कुवेरसिंह राना आईजीपी हुँदा ०६८ सालमा पीपीसीबाट पारित काज सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ मा भनिएको छ, ‘विविध कारणले गर्दा हालका दिनहरूमा प्रहरी नियमावलीको असाधारण (सामान्य अवस्थामा प्रभावी नहुने) प्रावधानको उद्देश्य विपरित प्रहरी कर्मचारीको काजका लागि अनावश्यक दवाबको अवस्था छ ।’

तर, ०७१ सालमा प्रहरीको नयाँ नियमावली लागू भएलगत्तै त्यो निर्देशिका खारेज भइसकेको छ । र, त्यसयताका प्रहरी प्रमुखले काज सम्बन्धी निर्देशका/मापदण्ड नबनाउँदा काजको प्रावधान लथालिंग बनेको छ । एक पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक यो वर्ष संगठनकै इतिहासमा सबैभन्दा बढी काज निकालिएको दाबी गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘खासमा काज सरुवा संगठनको आवश्यकतामा हुनुपर्ने हो । तर, अहिले सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीको आवश्यकतामा यो व्यवस्था प्रयोग भइरहेको देखिन्छ ।’

सामान्यतयाः काज पठाइसकेपछि नियमित सरुवामा त्यहीँ दरबन्दी कायम गर्ने गरिन्छ । तर, यो विषयमा अहिलेको प्रहरी प्रहरी नेतृत्व दृढ देखिँदैन ।

जस्तैः जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रसुवाबाट २५ वैशाखमा डीएसपी सन्तोष तामाङको काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकुमा काज सरुवा भयो । तर, १७ जेठको सरुवामा तामाङ ललितपुर प्रहरी परिसर, जावलाखेलमा पठाइए ।

दार्चुलाको प्रहरी प्रमुखको रुपमा २८ माघमा काज पठाइएका डीएसपी भेषराज रिजाल पनि २१ दिनमै प्रहरी पहरागञ्ज, सामाखुशीमा फिर्ता आएका थिए ।

आखिर काज सरुवाको क्रम किन तीब्र रुपमा बढिरहेको छ त ? प्रहरी कर्मचारी प्रशासनको क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका पूर्वएसपी रविन्द्र रेग्मीको विचारमा प्रहरी नेतृत्व बलियो भएको वेला काज सरुवा निरुत्साहित हुने गरेको छ ।

‘जतिवेला प्रहरी प्रधान कार्यालय बलियो हुन्छ, त्यतिवेला काज सरुवा निरुत्साहित भएको इतिहास छ’, रेग्मीले अनलाइनखबरसँग सुनाए, ‘हेडक्वार्टर कमजोर हुँदा काज व्यापक हुने क्रम नौलो होइन ।’

सरुवा निस्किएलगत्तै काज निकाल्ने परम्परालाई चाहिँ उनी ‘सरुवाको साइडइफेक्ट’ मान्छन् । ‘सरुवा निस्किएपछि असन्तुष्टले नजिकको पावर सेन्टरलाई दबाब दिन लाउँदा संगठन अफ्ठ्यारो स्थितिमा पुग्छ’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरुवा लगत्तै काज निकाल्ने गरिएको छ ।’

बढ्दो राजनीतिकरण

शक्ति केन्द्रसँग पहुँच भएका अधिकृत जतिले आकर्षक पोस्टिङमा हात पार्छन् । तर, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा संगठनले खटाएको ठाउँमा जान तयार हुने कमै छन् ।

अनुशासनका लागि नमुना मानिने सुरक्षा फौजमा संगठनले खटाएको ठाउँमा अधिकृत जाँदैनन् भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्ला ! तर, वास्तविकता यही हो । राजनीतिक दलका नेताको टेको लिएपछि अधिकृतलाई न त आईजीपीको डर हुन्छ न त संगठनकै ।

यसले शक्तिकेन्द्रसँग पहुँच नभएका अधिकृतलाई भने सधैँ पछि धकेल्दै आएको छ । अहिले काज सरुवा गरिएका क्षेत्रलाई हेर्दा विशेष गरी सुगम इलाका र उपत्यकामा बढी काज हुने गरेको देखिन्छ ।

पीएसओमा पनि काज

काज सरुवालाई टेकेर गरिने सरुवा मध्ये जटिल समस्या चाहिँ भीआईपीको सुरक्षामा देखिन्छ । नेपालका विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटाउनका लागि सुरक्षा सेवा निर्देशनालय खडा गरिएको छ ।

तर, भीआईपी सुरक्षामा यो शाखाका जनशक्तिलाई हत्तपत्त खटाइँदैन । भीआईपीसँग बसेपछि ती व्यक्तिसँगको पहुँचले आकर्षक पोस्टिङ पाइने हुँदा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिन दौडधुप नै चल्छ ।

प्रहरी अधिकृतको पहुँच र निकटताको आधारमा भीआईपी आफैंले आफ्नो पीएसओ (पर्सनल सेक्यूरिटी अफिसर) छान्छन् । यसले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा ‘ल्याप्सेस’ त सिर्जना गरेको छ नै काज सरुवाको व्यवस्थाको पनि दुरुपयोग गरेको छ । किनकि, पहुँचको भरमा भीआईपीको पीएसओका रुपमा खटाउँदा पहिले सम्बन्धित अधिकृतलाई सुरक्षा सेवा निर्देशनालयमा काज सरुवा गर्ने गरिन्छ ।

अबको बाटो

प्रहरीमा काज सरुवाको दुरुपयोग अहिलेको मात्र समस्या भने होइन । विभिन्न प्रहरी महानिरीक्षकका पालामा सुधारका लागि पहल पनि भएको इतिहास छ । तर, प्रभावकारी कार्यान्वयनको भने सधैँ अभाव देखिन्छ ।

रमेश चन्द ठकुरी आईजीपी हुँदा काज सूचीसँगै सरुवाको गर्नुपर्ने कारणबारे संक्षिप्त विवरण पनि सार्वजनिक गर्ने अभ्यास सुरु गर्ने प्रयास गरिएको थियो । यद्यपि, त्यो आन्तरिका सर्कुलेसनमा मात्र सीमित भयो ।

‘काज सरुवा गर्नु पछाडिको कारण उल्लेख गरेर संक्षिप्त टिप्पणी पनि सरुवासँगै लेख्ने गरिएको थियो’, ठकुरीसँगै काम गरेका एक पूर्वप्रहरीले भने, ‘तर, शक्ति केन्द्रको दबाबमा सरुवा गर्नु पर्दा सन्तोषजनक कारण दिन नसक्ने हुँदा यो व्यवस्था लामो समयसम्म निरन्तरता पाउन सकेन ।’

पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरी काज सरुवा आवश्यकता र नियत दुवै भएको बताउँदै प्रश्न गर्छन्, ‘सबैतिर काजमा लाने हो भने दरबन्दी किन राख्नु पर्‍यो ?’ काज सम्बन्धी विभिन्न नेतृत्वका पालामा नीतिको बनाइए पनि कार्यान्यवमै समस्या देखिएको उनी स्वीकार्छन् । ‘नियतै सफा नभई यो समस्या हल हुने देखिन्न’, ठकुरी भन्छन् ।

अहिलेको स्थितिमा बढ्दो काज सरुवाको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा पहिले काज सम्बन्धित निर्देशिका वा मापदण्ड तयार गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ । किनकि, जबसम्म स्पष्ट मापदण्ड तयार गरेर कडा कार्यान्वयन हुँदैन, तबसम्म काज सरुवाको व्यवस्थामा शक्ति केन्द्रको मोलाहिजा कायमै रहने देखिएको छ ।