‘९ अर्बको बेरुजु कुलमान घिसिङसँग जोडिँदैन ?’

२४ जेठ, काठमाडौं । सडक र सदन दुबैतिर सरकारको बचाऊमा बोल्न नेकपाका नेताहरु हिच्किचाइरहेका बेला महेश बस्नेत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको प्रतिरक्षामा बोलिरहन्छन् ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा उत्कृष्ट सभामुखको छवि बनाएका दमननाथ ढुंगानालाई दोब्बर मतले पराजित गरेपछि झनै चर्चामा रहेका बस्नेतले पहिलो संसदीय अभ्यासमा आफूलाई खरो साबित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

प्रायः संसदमा विभिन्न मुद्दामा बोल्ने र सरकारको बचाउ गर्ने नेकपामा थोरै सांसदमा गनिने बस्नेत पछिल्लोपटक विद्युत प्राधिकरणको बेरुजु र कुलमान घिसिङका सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्तिबाट भने सामाजिक सञ्जालमा आलोच्य बनेका छन् । तर, बस्नेत भने आफूले कुलमानको विपक्षमा नभइ उनलाई सघाउन बेरुजु फ्छर्यौटको कुरा उठाएको बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीको विश्वासमात्र मानिने युवा नेता बस्नेत सांसदहरुले सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा जे बोल्दा वाहवाही पाइन्छ, त्यही विषयमा मात्र केन्द्रित हुँदा संसदीय अभ्यास फितलो भएको सुनाउँछन् ।

कतिपय नेकपाका नेताको नामै लिएर उनले पद र उचित जिम्मेवारी नपाएका कारण उनीहरुले सरकार र पार्टी नेताको आलोचना गरेको आरोप समेत लगाए ।

यिनै सन्दर्भमा नेकपाभित्रको बैचारिक बहस र मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको सुझाव लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर बस्नेतसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छ ।

कुलमान घिसिङमाथि प्रश्न उठाउँदा तपाई आफैं विवादमा पर्नुभयो, अनावश्यक रुपमा कुलमानविरुद्ध किन उत्रिनुभयो ?

कुलमानविरुद्ध म उत्रिएको होइन र कुनै व्यक्तिविरुद्ध उत्रिने मेरो स्वभाव पनि होइन । सार्वभौम जनप्रतिनिधिले विधि निर्माणको तहमा भूमिका खेल्ने हो । राष्ट्रिय इस्युमा भूमिका खेल्ने हो । जनताले उठाएका आवाज सदनमा बोल्ने हो ।

हिजो सेनाका सन्दर्भमा पनि मान्छेहरुले बोल्न नसकेका बेला मैले सदनमा बोलेको छु । अदालतको सन्दर्भका कुरा पनि बोलेको छु । विद्युत प्राधिकरणको सन्दर्भमा त कुलमानजीको विरुद्ध बोलेको भन्ने अर्थमा उहाँ पक्षधर कतिपय साथीहरुले सोसल मिडियामा आलोचना गरेर रीस पोख्नुभएको छ ।

मैले ९ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु उठ्न बाँकी भनेर महालेखाले जुन प्रतिवेदन दियो त्यो वक्यौता उठाउनका लागि विद्युत प्राधिकरणले भूमिका खेल्नुपर्थ्यो भनेको हो । त्यो त कुलमानसँग जोडिँदैन नि । कुलमानजी अहिले कार्यकारी निर्देशक भएको हिसाबले उहाँसँग जोडिएला, तर त्योभन्दा अघिका प्रशासक, मन्त्री सचिव सबैसँग जोडिन्छ ।

अर्कोतिर, हामीले भारतसँग खरिद गरेको २२५ मेगावाट बिजुली जुन पथलैयाबाट आउँछ प्रयोग गरे पनि नगरे पनि झण्डै नेपाली ११ रुपैयाँ प्रति युनिट हामीले जुन पैसा तिरेका छौं, यी कुरा उठेका छन् । यो कुरा सार्वजनिक लेखा समितिको दायित्व हो । महालेखाले देखाएको बेरुजु छानविन गर्ने दायित्व त समितिको पनि हो ।

तर, लेखा समितिकै बैठकमा सांसद अमनलाल मोदीले यही कुरा उठाउँदा कत्रो बिरोध भयो, त्यो देख्दादेख्दै तपाई किन बत्तीमा पुतली झोसिन गएजस्तो किन जानुभयो त ?

होइन, कसलाई के रुची हुन्छ, त्योमात्र बोल्नका लागि हामीलाई जनताले जिताएको होइन । सोसल मिडियामा लोकप्रिय हुनका लागिमात्र बोल्ने कि यथार्थ कुरा बोल्ने भन्ने हो । मेरो स्वाभाव चाहिँ के होइन भने, राजनीतिमा कलाकारिता म धेरै रुचाउदिनँ । यथार्थ के हो त्यसमा जानुपर्छ । यसले त कुलमानजीलाई नै सघाउँछ । उहाँ बिरुद्ध बोलेको भनेर बुझ्नै गलत हो । बेरुजु उठाउने कुराले उहाँलाई सघाउँछ नै ।

गाउँघरतिर बिहेभोज हुन्छ नि, फोहोरहरु पर्दाले ढाकेर राखेको हुन्छ क्या । तर, त्यहाँभित्र फोहोर छ कि छैन भनेर छानविन गरेर क्लियर गर्दा त राम्रो हुन्छ नि । मैले कुलमानजीलाई त्यसमै सघाउन खोजेको मात्र हो । अरु संंलग्न रहेछन् भने पनि कुलमानजीलाई क्लिनचीट नै मिल्छ ।

तर, यो प्रकरणले तपाईलाई व्यक्तिगत रुपमा क्षति पुग्यो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन ?

मलाई त त्यस्तो लाग्दैन । म त यस्ता धेरै आरोह–अवरोहहरु पार गरेर आएको मान्छे हुँ । मुख्य कुरा मैले हिँडेको बाटो ठीक छ कि छैन भनेर प्रष्ट हुनुपर्छ । सोसल मिडियामा केही बनिबनाऊ साथीहरुले अराजकताको सीमा नाघेर केही लेख्छन् भने त्यसले मलाई केही गर्दैैन ।

कुलमानको सन्दर्भमा सत्तारुढ दलकै सांसदले मात्र यस्तो कुरा किन उठाइरहेका छन् भन्ने कोणबाट पनि आइरहेका छन् नि ?

विद्युत प्राधिकरणको ९ अर्ब बक्यौता उठाउने कुरा कुलमानजीसँग कतैबाट जोडिँदै जोडिँदैन । मान्छेहरुले किन नबुझेका हुन् । पहिलेदेखिकै जोडिएर आउने हुन् । यो कुरा स्वयं कुलमानजीले केही भन्नुभएको छैन, तर उहाँको पक्षधर हुँ भन्नेहरु विशेष गरी विदेशतिर बसेका साथीहरुले मर्यादा सीमा नाघेर लेखिरहेका छन् ।

त्यस्ता प्रवृत्तिलाई पनि भोलि विधिमा ल्याउँला । सोसल मिडियालाई मर्यादामा त ल्याउनैपर्छ, अहिले सरकारले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक पनि संसदमा लगेको छ ।

तर, कुलमानजीसँग यो कुरा जोडेर केही फाइदा हुन्न । उहाँको कामको त मैले संसदमै प्रशंसा गरिरहेको छु । यो ९ अर्ब प्रकरणमा त उहाँले आफैं बोल्नुपर्ने हो । उहाँले म यसमा संलग्न छैन भनेर बोल्दा राम्रो हो । तर, लेखा समितिमा एकजना सांसदले बोल्दा उल्टै खेद्ने कुरा राम्रो भएन । कुलमानजीलाई त लेखा समितिले सफाइ दिनुपर्छ ।

तपाई अरुको चाहिँ आलोचना गर्दा स्पष्ट हुन सघाउँछ भन्नुहुन्छ । तर, केपी ओलीको वा सरकारको आलोचना गर्दा अरिंगालजस्तै व्यक्तिगत रुपमै लिएर प्रतिवाद उत्रिनु हुन्छ, यो त दोहोरो मापदण्ड भएन र ?

मैले त्यसो गरेको छैन । पछिल्लो अर्थ समितिको बैठकमा मैले बोलेको भिडियो अपलोड गरेको छु । अर्थ क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई हिम्मतका साथ उठाउने सांसदमा म पर्छु । सत्तापक्षको सांसद भएकाले सत्ताको पक्षमा बोल्नु त मेरो धर्म हो ।

उसै पनि म बजारमा के बिक्छ भन्ने मार्केट बुझेर बोल्ने मान्छे होइन । गुलियो मीठो लाग्छ भनेर सुगरको रोगीलाई गुलियो बढी खुवाउने कुरा त भएन नि । तर, म सरकारको आलोचनालाई स्वभाविक रुपमा लिन्छु यदि नियतवश छैन भने ।

तर, संसदमा तपाई जसरी सरकारको बचाउमा उभिनु हुन्छ नि, त्यो निर्देशनमा हो कि स्वविवेकमा ?

निर्देशन होइन, स्वविवेकमा हो । जस्तो– अस्ति बजेटकै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका साथीहरुले राम्रा काम जति सबै हाम्रो पालामा भएको भन्नुभयो । ०६४ सालयता ८ वटा सरकार बनेका रहेछन् । आठ वटामा केपी ओली दुईचोटि बन्नुभएछ । त्यसयता कांग्रेसका दुईजना बाहेक अरु सबै नेकपाका ५ नेता नै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो बाबुरामसहित ।

सुशील कोइराला र शेरवहादुर देउवामात्रै कांग्रेसबाट बन्नुभयो । सुशील कोइरालाले संविधान बनाउनुभयो,, देउवाले चुनाव गराउनुभयो भनेर कांग्रेसका साथीहरु भन्छन् । भनेपछि बाँकी सबै काम त नेकपाले गरेको हो नि । जस्तै– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री र सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा बजेट छुट्याउन थालियो । नयाँ र रचनात्मक काम त नेकपाले नै शुरु गरेको रहेछ नि । त्यसैले यस्ता भ्रमहरु दिनुहुँदैन भनेर मैले बोल्नु त सत्ताको पक्षपोषण गरेको हुँदैन ।

तपाईले जे भने पनि सरकार त बाहिर अलोकप्रिय बन्यो नै, संसदमै तपाईकै पार्टीका स्थायी कमिटी तहका नेताहरुको अभिव्यक्ति हेर्दा नेकपाभित्रै दुई वर्ग छ, एउटा सत्ताको बचाउ गर्ने, अर्को आलोचना गर्ने भन्ने बुझिन्न र ?

त्यस्तो त होइन । हिजो अर्थतन्त्रमा असंख्यक विकृति थिए । तपाईलाई भनौं ५५ हजार ग्रोसरी रहेछन् काठमाडौंमा, ती कुनै सिस्टममा छैनन् । म्युजिक सिस्टम भाडामा लिन्छौं, ती कुनै फर्म च्यानलमा आएकै छैनन् । ट्याक्सी हामी चढ्छौं, ती कुनै फर्मल च्यानलमा छैनन् । लोकल यातायात कहीँ फर्मल च्यानलमा छैनन् । हाम्रो अर्थतन्त्र यति अनौपचारिक छ कि यसलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउने ढंगले जुन यो सरकारले हिम्मत गर्‍यो, त्यसको त समर्थन गर्नुपर्‍यो ।

भन्सारको अवैध च्यानल बन्द गर्दा, अर्थतन्त्रलाई फर्मल च्यानलमा ल्याउँदा एउटा वर्गलाई छुन्छ । त्यसले बिरोध गर्ने स्वभाविक हो । कतिपय साथीले यसलाई सोसल मिडियामा सरकारविरोधी मिसन नै बनाउनुभएको छ ।

अर्को कुरा, नेताहरु र आफूलाई बुद्धिजीवी भन्ने कतिपय मित्रहरु पनि आफूले पद नपाएर, कोही भूमिका नपाएर, कोही जिम्मेवारी नपाएर त्यो कुराको गुनासोका अभिव्यक्ति बिभिन्न ठाउँमा आइरहेका छन् ।

संसदमै नेकपाका नेताहरुले बोल्नुहुन्छ नि, भीम रावलको प्रस्तुति त राष्ट्रिय हितको कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने खालको हुन्छ, त्यो त सरकारलाई असहयोग हो र ?

असहयोग होइन । भीम रावल कमरेडको राष्ट्रियताप्रतिको सचेतनाको त म सधैं प्रशंसक हुँ । तर, पनि कहिलेकाहीँ मलाई के लाग्छ भने, यसपालि उहाँलाई सचिवालय सदस्य बनाउनुपर्थ्यो भन्ने हामी सबैको माग थियो ।

त्यो बन्न नपाएपछिको अभिव्यक्ति अलिकति आएको हो कि ? बन्न नपाएपछि मान्छेलाई अलिकति इमोशनल्ली आउँछ नि त । जस्तो– हाम्रो घनश्याम भुसालजीको पनि कहिलेकाहीँ आउँछ ।

उहाँले चाहिँ के नपाएर आयो त ?

पार्टीभित्रमा उहाँको भूमिका अथवा आफ्नो नेतृत्वदायी स्पेस नपाएकाले कहिलेकहीँ आएको हो कि ? त्यो मानवीय कुरा पनि हो, यसलाई म अन्यथा लिन्न । तर, यसले कता–कता जनतामा भ्रम सिर्जना हुन पनि सक्छ भन्ने बुझे राम्रो हुने हो ।

तर, यहाँ व्यक्तिको कुरा रहेन, सिंगो पार्टीले पनि त सरकारको कामको स्वामित्व लिन नसकेको त हो नि ?

एउटा त पार्टी एकताको प्रक्रिया तीब्र गतिमा नटुंगिएर पनि हो । कतिपय केन्द्रीय सदस्यले जिम्मेवारी नपाएपछि बेरोजगार जस्तो भएर बस्नुपरेको छ । बेरोजगार भएपछि दिमागमा अनेक कुरा खेल्छन् । कतिपय त्यो कुरा पनि देखिन्छ ।

एकता टुंगिएपछि पार्टीका संस्थागत च्यानल व्यवस्थित हुन्छन् । अहिले धेरै निर्णय दुई अध्यक्षमा गएर टुंगिने भएकाले कतिपय नेताका असन्तुष्टि पनि छन् । तर, अब पार्टीले संस्थागत स्वामित्व लिने वातावरण बन्छ ।

तर, पार्टी एकता प्रक्रिया टुंगिन पनि त समस्या पूर्व एमालेभित्रै देखियो नि होइन ? माधव नेपाल र केपी ओलीको कुरा नमिलेर होइन र ?

पार्टी एकतामा चाहिँ पूर्वएमालेकै समस्या देखिएको र छलफल त्यसमा बढि केन्द्रित भएको देखिन्छ । पूर्वमाओवादीका साथीहरुमा चाहिँ अब राजनीतिक भविष्यका निमित्त पनि धेरै विवाद गर्नुहुँदैन र विगतमा अन्तरविरोधको हल गर्दै कमरेड प्रचण्डकै नीति, नेतृत्व र निर्देशन अनुसार चल्नुपर्छ भन्नेखालको मनोविज्ञान देखिन्छ ।

पूर्वएमालेमा चाहिँ हिजोको अन्तरविरोध कायमै रहेको देखिन्छ । नेताहरुले विभिन्न आश्वासन दिएका हुनाले हिजो आफूलाई सपोर्ट गर्ने साथीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अप्ठेरो आउने भएकाले कार्य विभाजनसम्म यो अवस्था रहला । त्यसपछि सही ठाउँमा आउँछ कि ?

पूर्वमाओवादी पंक्तिले प्रचण्डलाई धुरी मानेर एकजुट हुने अवस्था जस्तो पूर्वएमालेमा चाहिँ त्यस्तो धुरी कोही भएन होइन ? त्यो फाइदा चाहिँ प्रचण्डले लिने देखियो, धोवीघाटमै देखियो नि ?

कम्युनिस्ट पार्टीभित्र महाधिवेशनबाट चुनिएको नेतृत्व नै शिखर नेतृत्वको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने हो । त्यो परम्परा पार्टीको गुटबन्दीको कारणले अलि टुटेको छ । त्यसकारण अहिले हामीले विशेष गरी पूर्वएमालेको सन्दर्भमा केपी ओलीलाई शीर मानेर जाने बाहेक अरु विकल्प छैन ।

तर, समग्र पार्टीको कुरा गर्दाचाहिँ दुईवटा अध्यक्षलाई शीर मानेर जाने र उहाँहरुकै निर्देशनलाई पछ्याएर जानुपर्छ । अन्य बरिष्ठ नेताहरुको भावना र चाहना पनि अध्यक्षहरुमार्फत नै प्रकट हुनुपर्छ । त्यसलेमात्रै पार्टीमा अन्योलग्रस्त अवस्था रहँदैन । सायद अहिले नेताहरुका अनौपचारिक बसाईहरु त्यसमै केन्द्रित छन् । यसमा झलनाथ, माधव नेपाल, बामदेव सबै नेताहरु जोडिनुहुन्छ ।

पार्टी एकतापछि चाहिँ ओली पक्षले वामदेवलाई कर्नरमै पार्न खोज्यो होइन ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । तर, एउटा दुर्भाग्य के भयो भने चुनावमा बामदेव कमरेड बर्दियाबाट पराजित हुनुभयो । त्यसपछि उहाँले अलिकति भूमिका चाहानुभयो । उहाँले निर्माण प्राधिकरण बनाएर बिकास निर्माणको ठूलो अभियान चलाउछु भन्नुभयो । मलाई लाग्छ, उहाँलाई त्यो भूमिका दिएको भए पनि फरक पर्ने थिएन ।

त्यसपछि संसदमा आउने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो, त्यसमा पनि विभिन्न समस्या आए । यी तमाम प्रक्रियामा वामदेव कमरेडलाई चित्त बुझाउने कुरामा दुईटा अध्यक्षले अलिक पहल गर्नुपर्छ ।

तपाई त केपी ओलीको प्रवक्ताजत्तिकै मान्छे, अब आउने महाधिवेशनमा ओली अध्यक्षको दावेदार हो कि होइन ?

मेरो चाहनाले त के पो हुन्छ र ? उहाँले बेलाबेलामा केपी ओली एउटै कक्षामा दोहोर्‍याएर पढ्दैन भनेर अभिव्यक्ति दिएको पनि सुनिन्छ । सिंगो पार्टीको एकताको भावनालाई हेरेर मलाई लाग्छ आउने महाधिवेशन एकताको हुन्छ, त्यो सर्वसम्मत नेतृत्व चयनमा जान्छ ।

निर्वाचनको विधिबाट नेतृत्व छानिँदैन होला । त्यसैले अब यसवीचमा नेताहरुले जे समझदारी बनाउनुहुन्छ, हामीले त्यसैलाई बोकेर हिँड्ने हो ।

अहिले त बिचारकै बहस शुरु भइसक्यो, जबजको कुरा सुविचारित ढंगले आएको हो ?

नेपालको राजनीतिमा मात्र होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनकै सन्दर्भमा मदन भण्डारीले अघि सारेका जनताको बहुदलीय जनवाद एकढंगले स्वीकृत भइसकेको बिचार हो । कार्ल माक्र्स लिभ्ज इन नेपाल भनेर आइसकेको हो । तत्कालीन माओवादीले अघि सारेको एक्काइशौं शताव्दीमा जनवादको विकास कार्यक्रम पनि जबजबाट प्रभावित भएरै आएको देखिन्छ ।

अहिले पूर्वमहासचिव ईश्वर पोखरेलले जुन ढंगले जनताको बहुदलीय जनवादलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा आत्मसाथ गर्नुपर्छ भन्ने ढंगले लबिङ गर्नुभएको छ, त्यो कुरामा मलाई लाग्छ पूर्वमाओवादीका साथीहरुसँग बसेर छलफल गर्दा उहाँहरुले स्वीकार नगर्ने भन्ने मलाई लाग्दैन ।

जेठ ३ गते जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको स्मृति दिवसको सन्दर्भ पारेर पार्टी एकता भयो नि । त्यो भनेको मदन भण्डारीको भूमिका र जनताको बहुदलीय जनवादको प्रभावलाई पूर्वमाओवादीका नेताहरुले स्वीकार गरेको भन्ने अर्थमा लिन सकिन्छ । त्यसैले यो कुरामा अलिकति छलफल गर्दा ठूलो मतान्तर नहोला ।

अहिले ईश्वर पोखरेलले थालेको बहस केपी ओलीको लाइन होइन ?

केपी ओलीको मात्र होइन, सिंगो नेकपाभित्रकै धेरै नेताहरुको मनको लाइन होला नि यो त । कसले बोक्ने भन्ने थियो । पपुलर कुरा गर्ने, सबैको ठीक हुने कुरा गर्दा त यो नबोकेको भए पनि हुन्थ्यो । अब रक्षामन्त्रीज्यूले जुन हिम्मतका साथ बोक्नु भएको छ, सही गर्नुभएको छ । यसले एउटा सहि निकर्षमा त निकाल्छ नि । यो उचित समयमा उहाँले लिड गर्नुभएको छ ।

टुंगिसकेको विषयलाई फेरि उठाँउदा त पूर्व माओवादीलाई उत्तेजित पार्ने र पार्टी एकतालाई असर पार्ने होला नि ?

पार्टी एकता भनेको नेतृत्वमा बाँडफाँडको कुरा हुन्छ । तर, विचारमा त बाँडफाँडको कुरा हुँदैन नि । हिजो माओवादीले जनयुद्धको माध्यमबाट बल प्रयोग गरेर राज्य कब्जा गर्ने उसको लाइन अनुसार संघीय गणतन्त्रको बाटोसम्म लगेको हो । अब त्यो कार्यभार पूरा भयो, शान्तिपूर्ण रुपान्तरणको बाटोमा जाने भनेर न एमालेसँग एकतामा आइपुगेको हो ।

बैचारिकरुपमा माओवादीले त्यो चरण पार गरेर एमालेको लाइनमा आएकै कारण त एकता सम्भव भएको हो । त्यसकारण जनताको बहुदलीय जनवादलाई स्वीकार गर्न कुनै समस्या होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।

नाममा आपत्ति हो भने जनताको बहुदलीय जनवाद नभनीकन बहुदलीय जनवादमात्र भन्ने कि, जनताको जनवाद भन्ने कुरा अलग होला । कन्टेन्ट त्यहि राखेपछि जबज शब्दमात्र नमान्ने भन्नुको पनि खासै अर्थ नहोला । नाममात्र फेरौं भन्ने कुरा एकठाउँमा होला, त्यसरी पनि छलफल भएको म देख्छु । तर यसलाई इगोको विषय बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

जनताको बहुदलीय जनवाद हिजो एमालेले लिएको नाम भनेर अश्वीकार गर्नुपर्छ छैन ।

ठीक छ तपाईहरुको बैचारिक बहसलाई छाडौं, सरकारकै कुरा गर्दा हिजो चुनाव बेला कम्युनिस्टले जिते भने अधिनायकवाद आउँछ भन्दा नपत्याउनेहरु पनि सञ्चार, मानव अधिकार लगायतका बिधेयक आइसकेपछि साँच्चै हो कि भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्, स्याल कराउने र कुखुरा हराउने एकैचोटि भएको हो कि साँच्चै आलोचना नसहने नै हो ?

ट्राफिकको म उदाहरण दिन्छु । सडकमा भद्रगोल ट्राफिक छ । कुनै नियम छैन, अस्त व्यस्त छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न ट्राफिक लाइटहरु राखेर, नयाँ प्रणालीमा लैजादा प्रारम्भिक दिनमा त्यसको पनि बिरोध हुन्छ । जो हाट हुट गर्ने टाठोबाठो थियो त्यसले त हुलमुलमा फाइदा लिइरहेको थियो । व्यवस्थित भएपछि ऊ पनि नियममा बाँधिने भएकाले बिरोध गर्छ ।

नियमन गर्ने कुरा गर्दा अराजकता र अपराधिककर्मबाट लाभ लिइरहेका तथा मिसनमा रहेका मान्छेहरुले केही समय कराउछन् । जब सिस्टमभित्र जान्छ, ती आशंका पनि दूर हुन्छन् र त्यस्ता बिरोध गर्ने व्यक्तिले स्वार्थका लागि कराएका रहेछन् भन्ने आम बुझाइ हून्छ । त्यसपछि सबै भ्रमबाट मुक्त हुन्छन्, केही समय बिरोध हुन्छ ।

जो जो बिरोध र आलोचना गर्छन्, त्यहाँ नियन्त्रण गरौं भन्ने देखियो होइन ?

जो जो पनि होइन । केहीले मिसन बनाएरै बिरोध गरेका छन् । कोहीले आफूले नपाएर बिरोध गरेका छन् । कोहीले बुझ्दै नबुझी भ्रममा परेर बिरोध गरेका छन् । हाम्रो चेतना त यतिसम्म छ कि, समाचार र भिडियो पूरै नहेरी शीर्षक हेरेर धारणा बनाइसकेको हुन्छ । हाम्रो समाजको ज्ञान,चेतना र बुझाइ त्यस्तो पनि छ । सरकारले सामाजिक रुपमा देखिएका विकृति विसंगति नियमन गर्ने हिसाबले केही ऐन ल्याउन खोजेको हो ।

मिडियालाई पनि त्यही घानमा पार्न खोजेको ?

मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी ऐनमा त फरक छ । केही कमजोरी भएका छन्, हामी स्वीकार्छौं भनेर स्वयं प्रधानमन्त्री र सन्चारमन्त्रीले पनि भनिसक्नुभएको छ । मात्रै बहस के हो भने सच्याउने विधि भनेको समितिमा लगेर सच्याउँछौं । सत्तापक्षकै सांसदले हामी सच्याउँछौं । तर सूचना प्रबिधि सम्बन्धी विधेयकमा चाहिँ कडाइ गर्नुपर्छ ।

मान्छेको जीवन बर्बाद पार्ने, आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने खालका गतिबिधिमाथि त कानुन कडा हुनुपर्छ । तर हाम्रोमा चाहिँ के देखियो भने के बोल्दा सामाजिक सञ्जालमा वाहवाही पाइन्छ, त्यही बोल्ने रोग प्रमुख प्रतिपक्षमा देखियो । जस्तो– ६ करोडकै सन्दर्भमा पनि हेर्नुभयो होला ।

कांग्रेसले ६ करोड सांसदलाई दिने कुराको त औपचारिक बिरोध गरिसक्यो नि होइन र ?

त्यही त । उहाँहरुले सोसल मिडियामा खपतका लागि बोल्नुभयो, तर कांग्रेसको कुनै सांसदले म अश्वीकार गर्छु भन्ने हिम्मत गरेन । कांग्रेसको छायाँ अर्थमन्त्रीले संसदमा त्यसको बिरोध गर्दै अन्तिममा के भन्नुभयो भने, मेरो र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र सँगै छ । प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रमा त्यत्रो बजेट गएको छ,त्यसैले मैले लिन्न भन्न सकिन । यस्तो पाल्सी कुरा नगरौं ।

तपाईको भनाइ चाहिँ अस्ति बिष्णु पौडेलले संसदमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनु गलत हो भने कांग्रेसले औपचारिक रुपमा भनोस भने जस्तै ६ करोड गलत हो भने कांग्रेसका कुनै पनि सांसदले नलिने घोषणा गरुन् भन्ने हो ?

हो हिम्मत गर्नुपर्‍यो । अर्को कुरा, वृद्धभत्ताको कुरा पनि नाटकीय कुरा गरेर हुन्छ ? जतिबेला सरदर आयु ६९ थियो ०५१ सालमा, बृद्धभत्ता एमालेले ७५ वर्षबाट शुरु गर्‍यो । त्यो बेला कांग्रेस मौन रह्यो । कतै निर्वाचनको बेला देउवा सरकारले त्यसलाई अब ६५ वर्षमा सार्ने भनेर पपुलिष्ट कुरा गर्‍यो । अहिले सरदर आयु ७१ वर्ष पुगेको छ । जनतालाई भ्रम दिने, पपुलिष्ट कुरा गर्ने दयनीय अवस्था कहिलेसम्म चल्छ ? यो सेन्टिमेन्ट लिने र मिडियामा छाउने खालको भूमिका धेरै लामो समय चल्दैन ।

ठीक छ, यो पनि मानियो तर तपाईहरु हरेक इस्युमा प्रतिपक्षलाई जोडेर उम्किने प्रयासमा देखियो, वाइडबडीदेखि बालुवाटारको जग्गासम्म देउवा जोडिएपछि हाइसन्चो मान्नुहुन्छ भन्ने आरोप पनि त आइरहेको छ नि ? बिपक्षीको नेता संलग्न भए त झन् बाहिर ल्याएर कारवाही गर्न कसले रोकेको छ सरकारलाई ?

भ्रममा हामी नजाउँ, म तपाईलाई यथार्थ बताउँछु । सरकारले ०७५ असार १५ गते त्रिताल आयोग बनाएर देशभरका सरकारी जग्गा अपचलन भए, व्यक्तिका नाममा गए यीनलाई फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेको हो । त्रिताल आयोगले रिपोर्ट दिएपछि फागुन २८ गते सरकारले देशभरका व्यक्तिका नाममा गएका सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्‍यो ।

त्यसमा संलग्नलाई कारवाही गर्ने भन्यो । यो कुराको शुरुवात त सरकारले त्रिताल आयोग बनाएपछि भयो । अनि यही कुरामा सरकारलाइनै गाली गर्ने त ? अर्को कुरा, बिष्णु पौडेलको छोराको नाममा आठ आना जग्गा देखियो । तपाई गाउँभरिबाट खसी चोरेर ल्याउनेको कुरा नगर्ने, अनि टुकुचामा एउटा खसी किन्नेको चाहिँ चोरीको खसी परेछ भनेर उसलाई नै खेद्ने ?

आज यही सरकारले अझ उच्चस्तरीय समिति बनाएर देशभरका जमिन खोज्न लागेको छ । पिच रोड नै व्यक्तिका नाममा पुगेको छ । खोलाको जग्गा भक्तपुरकै कुरा गर्ने हो भने पूर्वमन्त्री कांग्रेस नेता जगन्नाथ आचार्यले आफ्नो श्रीमतीका नाममा ६४ रोपनी जग्गा हनुमन्ते खोलाको दर्ता भएको देखियो बिमली उपाध्यायको नाममा । भक्तपुरभरि १६३ रोपनी जग्गा कांग्रेस नेताले श्रीमतीको नाममा गरेका रहेछन् ।

यो कुरा आयोगले बाहिर ल्याएएको कि तपाईहरुले पत्ता लाएको ?

हामीले पत्ता लगाएको हो । यो कुनै आरोप होइन, तथ्य प्रमाण सहित सरकारलाई दिएका छौं । विमली उपाध्यायका नाममा बकाइदा पूर्जा छ नि, म किन आरोप लाउछु । यसको जवाफदेहीता मैले भोलि पनि लिनुपर्छ ।

विमली उपाध्यायको नाममा सरकारी जमीन पास गरिएको छ । विमली उपाध्याय को भन्दा, जगन्नाथ आचार्यकी कान्छी श्रीमती । जगन्नाथ आचार्य को भन्दा कांग्रेसको नेता, तत्कालीन भुमिसुधार मन्त्री । पानीमाथिको ओभानो बन्ने कांग्रेसका साथीहरुको कुरा मलाई मन परेको छैन । सरकार यसमा सही ठाउँमा छ,रोकिएको छैन ।

गाउँभरिका खसी चोरलाई कारवाही गर्ने ठाउँमा पनि त केपी ओली नै छन् नि ?

उच्चस्तरीय आयोग बनेको छ । त्यसले प्रक्रियाबाट गर्ला नि । केही समय छानविन गर्ने कुरालाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ । वाइडबडीमा पनि तपाईहरुलाई थाहै छ,लेखा समितिले गहिराईमा नगई प्रतिवेदन दिदा शेरवहादुर देउवा मुख्य दोषी भन्ने कुरा पछि आयो । अख्तियारले त्यसको छानविन गरिरहेको छ । अब यो सरकारको कुरा रहेन होला ।

अब हामी अन्तिम अन्तिममा छौं, तपाईले जति प्रतिरक्षा गरे पनि सरकार आलोचित बनेकै हो, अब प्रधानमन्त्री त १५ महिनापछि फेर्ने कुरा फेरि ५ वर्षै हुनसक्ने पनि भन्न थाले नेतालेनै, मन्त्री चाहिँ फेर्न दबाब परेको हो ?

त्यो त अब एउटा सजाँय र पुरस्कारको सिस्टम त जहाँ पनि हुन्छ । एक ढेड वर्षको कामको समिक्षा गर्दै जनताको बीचमा अलोकप्रिय भएका, काम बिगारेका, काम गर्न नसकेका मन्त्रीहरुको फेरबदल गर्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीमा निहीत अधिकार हो । यो चाहिँ रिभ्यु गर्नुपर्छ भन्ने नै छ नेकपाभित्र सबैको ।

त्यस्ता मन्त्री कति होलान् ?

कमसेकम एक तिहाई चाहिँ होलान् भन्ने छ है यसो बुझ्दाखेरि । ठ्याक्कै संख्यामा त भन्न सक्दिन । अब को को भनेर पनि नसोध्नु होला तपाईले । तर कमसेकम एक तिहाई मन्त्रीहरु फेर्‍यो भने चाहिँ अर्को चोटि साथीहरु सचेत भएर काम गर्ने थिए कि ?

एक तिहाईले चाहिँ काम गर्न नसकेका,नजानेका वा नियतनै खराब भएका कस्ता हुन् ? नाम नभने पनि प्रवृति भन्दिनुस न ।

केही साथी त क्षमता, योगदान र हिजोको त्यागको आधारमा पदमा पुग्नुभयो । उहाँहरुले अहिलेको परिवेशमा नेतृत्वको कमाण्ड गर्न नसकेको पनि देख्छु । कतिपय साथीहरुले नियतवस गर्नुपर्ने काम नगरी नगर्नुपर्ने काम चाहिँ गरेको देखिन्छ । कतिपय साथीहरुको स्वभाव, शैली, आचरण नभएको पनि देखिन्छ । कतिपय मन्त्री आफैं निराश भएको पनि देखिन्छ । त्यस्ता साथीहरुलाई राखेर पनि काम छैन । कतिपय आफैंले छाड्न चाहेको पनि देखिन्छ । समग्र हेर्दा खेरि एक तिहाई अर्थात ६ सात जना साथीको चाहिँ टिकट काटिन्छ कि जस्तो लाग्छ ।