हाम्रा विश्वविद्यालय किन ‘विश्वविद्यालय’ जस्ता बनेनन् ?

अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन २०७६ का अनुसार ३७ सार्वजनिक संस्थानमध्ये ११ वटा घाटामा छन् । अधिकांश सार्वजनिक विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुको अवस्था दयनीय छ । तर, यही परिवेशमा चलेका निजी संस्था निरन्तर फस्टाइरहेका छन् ।

मुलुकका सार्वजनिक निकायहरुको दुरावस्था किन ? धेरैको भनाइ स्वभावतः राजनैतिक कारणले यस्तो भयो भन्ने हुन्छ नै । योभन्दा अझ महत्वपूर्ण त पदाधिकारीको वैयक्तिक कारण हुन सक्छ ।

राजनैतिक वा वैयक्तिक कारणमध्ये कसको भूमिका बढी छ भन्ने बारेमा थप अध्ययन र विश्लेषण चाहिन्छ ।

सार्वजनिक निकायका समस्या

सिद्धान्ततः आन्तरिक र बाह्य पक्षहरु अनुकुल बनाउन नसक्दा सार्वजनिक वा निजी संस्था डुब्न पुग्छन् भने यिनै पक्षहरु अनुकुल बन्दा संस्थाहरुले प्रगति हासिल गर्छन् । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको मनोवृत्ति, क्षमता एवं एकताको मात्राले यस्ता पक्षलाई अनुकुल वा प्रतिकुल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।

अहिले सार्वजनिक निकायमा समस्या सिर्जना हुनुमा धेरै कारण हुन सक्छन् । कतिपय निकायका पदाधिकारीले ‘गर्नै नपर्ने काम गरेर’ समस्या ल्याएका छन् भने कतिपयमा ‘गर्नै पर्ने काम नगरेर’ बेथिति भित्रिएका छन् । कतिपयले त ‘गर्नै नहुने काम’ गरेको पनि देखिएको छ । धेरै निकायको नेतृत्व ‘जसोतसो केही गर्न खोज्ने तर जति चाहिने हो सो नगर्ने’ प्रवृत्तिको छ ।

‘गर्नै नपर्ने काम गर्नु’ भनेको कमजोर ‘मनोवृत्ति’ हो भने ‘गर्नै पर्ने काम नगर्नु’ भनेको कमजोर इन्टेग्रिटीको नतिजा हो, इमान्दारिताको अभाव हो । कमजोर क्षमता र सोचको अभावले ‘जति गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न नसकेको’ देखिए पनि यस्ता पदाधिकारीले आफ्ना निकायलाई थप विग्रन दिएका छैनन् । अहिले यसैमा सन्तोष मान्नु पर्ने अवस्था छ । सार्वजनिक निकायको यस भिडमा सुधार गर्ने पात्र पनि छन्, जसको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ । छायामा रहेका यस्ता पात्रहरु वास्तविक धन्यवादका हकदार हुन् ।

मुलुकका अधिकांश विश्वविद्यालय र सार्वजनिक निकायहरु ‘गर्नै नपर्ने काम गरेर’ चर्चाको शिखरमा छन् । यसमा नेतृत्व एवम् पदाधिकारी संलग्न भएको देख्न सुन्न पाइन्छ । आखिर जो संलग्न भएपनि जवाफदेहिता नेतृत्वले लिनु पर्ने हो, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । ‘गर्नै नपर्ने काम गरेर’ सृजना भएका बेथिति तथा अव्यवस्थालाई पनि राजनीतिका कारण यस्तो भयो भन्ने प्रचलन छ । हुन त राजनीतिक अभ्यासका पनि थुप्रै कमजोरी होलान्, जसको यहाँ बचाउ गर्न खोजिएको होइन । आफूले गर्न नहुने काम गर्ने अनि दोष अरुलाई लगाउने प्रवृत्तिका बारेमा मात्र चर्चा गर्न खोजिएको हो ।

कतिपय सार्वजनिक निकायका प्राज्ञिक व्यक्ति ‘गर्नै नहुने काम गर्ने’ पात्रका रुपमा देखिएका छन् । यस्ता व्यवहार उक्त पदमा रहनेको ‘पेशाधर्मिता’, ‘जवाफदेहिता’ र ‘सामाजिक अपेक्षा’भन्दा प्रतिकुल छन् । जसले सरकार र समाजका कामप्रति औँला उठाउनुपर्ने हो सो नै आफैं ‘गर्नै नहुने काम’मा संलग्न भएपछि त्यसलाई के भन्ने ?

जसले समाजमा ‘सामूहिकता’, ‘सामाजिक एकता’ र ‘सहिष्णुता’को उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो सो वर्गको बीचमा नै सामान्य शिष्टाचारको रुपमा हुनुपर्ने बोलचालसमेत हुँदैन भने त्यसलाई के भन्ने ? सो वर्गले संस्थामा समूह र टिमको भावना विकास गराई काम गर्नुपर्छ भनेर कसरी भन्न सकेको होला र ? अवस्था यस्तो भएपछि समाजले यस्ता निकायबाट के अपेक्षा गर्ने ?

जुन पदाधिकारीलाई ‘गर्नुपर्ने काम’का साथमा ‘बेथिती’ पनि रोक्ने जिम्मा दिइएको छ, उही व्यक्ति ‘गर्नै नहुने काम’मा संलग्न हुनु भनेको व्यक्तिको ‘मानसिक विचलन’कै अवस्था हो । खराब ‘मनोवृत्ति’को अवस्था हो । हुन त सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी कहिलेकाँही आफूले नगरेको तर अरुले गरेको कामका कारणले पनि फन्दामा पर्न सक्छन् । अर्काले गरेका कामका कारण परिबन्दमा पर्नु र ‘गर्नै नहुने काम’मा आफै संलग्न भई फन्दामा पर्नुमा ठूलो अन्तर छ ।

अहिलेका कतिपय सार्वजनिक निकाय बदनाम हुनुमा पदाधिकारी स्वयम् ‘गर्नै नहुने काम’मा संलग्न हुनु पनि हो ।

गर्नै पर्ने काम किन हुँदैनन् ?

व्यक्तिले ‘गर्नै पर्ने काम’ किन गर्दैन त ? हाम्रा निकायमा हुनै पर्ने काम किन नभएका होलान् ? नजानेर वा क्षमता नभएर वा कमजोर सहकार्य भएर यस्तो हुन सक्छ । सार्वजनिक निकायको नेतृत्वमा पुग्नेले नजानेरै काम नगरेका होलान् भनेर त अनुमान पनि गर्न सकिँदैन ।

किनकि अहिले आफूले नजानेको काम विज्ञ वा समूह बनाई सोबाट गराउन सकिन्छ । साथै आफैंले सिक्ने अवसर पनि पाइन्छ । ‘गर्नै पर्ने काम’ नहुनुका पछाडि पदाधिकारीले नजानेर होइन भन्न सक्ने प्रशस्त आधार हामीसँग छन् ।

यसैगरी विश्वविद्यालयहरुमा काम हुन नसकेको राजनैतिक रुपले नियुक्त पदाधिकारी भएर हो भन्ने पनि सुनिन्छ । राजनैतिक नियुक्तिले आस्थाका आधारमा कोही व्यक्ति भित्रिन सक्छन् ।

फेरि नेपालमा जसलाई ल्याए पनि कुनै विचार वा आस्थाबाट निर्देशित व्यक्ति नै आउने हो किनकी हामीकहाँ राजनैतिक रुपमा कुनै पनि दर्शन वा विचारबाट प्रभावित नभएको स्नातक पाउन सम्भव होला र ? के प्राज्ञिक वर्ग कुनै पनि दर्शन विचारबाट प्रभावित नभइ रहन सक्ला र ? हरेक व्यक्तिमा यस संसारलाई हेर्ने आ-आफ्नाे ‘दृष्टिकोण’ हुन्छ, ‘वर्ल्ड भ्यू’ हुन्छ ।

यसैका आधारमा व्यक्तिले घटना वा परिवेशप्रति आफ्नो धारणा बनाउने हो । त्यही भएर भन्ने गरिन्छ, हरेक व्यक्ति निश्चित दर्शन र सिद्धान्तबाट प्रभावित भएकै हुन्छन् । प्राज्ञिक वर्ग यसमा अझ प्रखर हुनुलाई अन्यथा मान्नै हुँदैन । ‘विचारबाट प्रभावित हुनु’ र ‘गर्नुपर्ने काम नगर्नु’ नितान्त फरक विषय हुन् । विचारबाट प्रभावित भएरमात्र काम नभएको होइन ।

हाम्रो सन्दर्भमा विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा जसलाई लगे पनि सो व्यक्ति एउटा न एउटा ‘दर्शन’ र ‘विचार’बाट प्रभावित भएकैमध्येबाट पर्ने हो । मात्रा घटिबढी हुन सक्ला । तर, निश्चित ‘दर्शन’ र ‘विचार’बाट सबै प्रभावित छन् । विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीमा निश्चित ‘दर्शन’ वा ‘विचार’बाट प्रभावित व्यक्ति पुग्छन् र पुग्नु पनि पर्छ ।

प्रश्न ‘क्षमता’ र ‘इन्टेग्रिटी’ उच्च भएका व्यक्ति उक्त पदमा पुगे पुगेनन् भन्ने हुनुपर्थ्यो । तर, हामीकहाँ कुन आस्थाको व्यक्ति पुग्यो भनेर मात्र हेरियो । ‘विचार’ र ‘दर्शन’ले मात्र काम हुने भए त पुँजीवादी वा समाजवादी मुलुकमा या त सबै निकाय ‘अब्बल’ वा सबै ‘निकम्मा’ हुनुपर्थ्यो, तर अवस्था त्यस्तो छैन । त्यहाँ पनि राम्रा काम गर्ने र कामै गर्न नसक्ने दुवै खालका पदाधिकारी छन् ।

यसले पनि के देखाउँछ भने व्यक्तिमा आवश्यक ‘क्षमता’, ‘दक्षता’ र ‘इन्टेग्रिटी’ छैन भने ‘दर्शन’ र ‘विचार’ले मात्र नतिजा दिन सक्दैन । काम हुन नसक्नुमा व्यक्तिको ‘आस्था’मा कारण होइन, उसमा निहित ‘क्षमता’ र ‘इन्टेग्रिटी’ले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ ।

कामका लागि क्षमता, एकता र पेशाधर्मिता

पदाधिकारीले ‘गर्नै पर्ने’ भनिएका र नयाँ सोच बमोजिमका काम गर्नका लागि व्यक्तिको ‘क्षमता’ र ‘इन्टेग्रिटी’ उच्च चाहिन्छ, ‘विधि र पद्धति’ बलियो चाहिन्छ ।

पदाधिकारीको न्यून इन्टेग्रिटी, कम क्षमता र कमजोर विधि वा पद्दतिमध्ये कुनै पनि कारणले अहिले हाम्रा सार्वजनिक निकायमा काम नभएको हुन सक्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरु किन ‘विश्वविद्यालय’ जस्ता भएनन् भन्ने विषयमा खोजी गर्न यही ढाँचा उपयुक्त हुन्छ ।

राजनैतिक हस्तक्षेपले अवस्था बिग्रियो भन्ने धेरै मात्रामा सुन्न पाइन्छ, जुन अपूर्ण छ । यसो भनिरहँदा विश्वविद्यालयहरुमा राजनैतिक हस्तक्षेप नै छैन भन्ने पनि होइन ।

प्रश्न केलाई हस्तक्षेप मान्ने र केलाई नमान्ने भन्ने मात्र हो । त्यही राजनीतिलाई समाएर फाइदा लिँदा सो विषय हस्तक्षेपभित्र पर्दैन भने आफूलाई फाइदा नआउने कार्यजति सबै हस्तक्षेपमा गनिन्छन् । धेरै मात्रामा उठ्ने गरेको पदाधिकारी नियुक्तिमा पनि यही प्रावधान लागू हुन्छ ।

विश्वविद्यालयमा समस्या आउनु वा काम नहुनुमा पदाधिकारीको ‘राजनैतिक आस्था’ प्रमुख हो कि पदाधिकारीको ‘पेशाधर्मिता’ कमजोर भएर हो भन्नेमा पनि विश्लेषण चाहिन्छ ।

हरेक पेशा, व्यवसायका आ-आफ्नै स्वभाव, गुण र विशेषता हुन्छन्, सोका आधारमा पेशाको धर्म (पेशाधर्मिता) निर्माण हुन्छ । यसको पालना व्यक्तिले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप, धारणा एवम् स्वयंमा अन्तरनिहित गुण र विशेषता (वैयक्तिक गुण)मा निर्भर हुन्छ ।

तसर्थ पदाधिकारी कुन राजनैतिक ‘दर्शन’ र ‘विचार’बाट प्रभावित छ भन्दा पनि उसमा ‘पेशाधर्मिता’ के कति मात्रामा छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । मासु पसल गर्ने, तरकारीको व्यापार व्यवसाय गर्ने र शिक्षामा संलग्न हुनेको ‘पेशाधर्मिता’ फरक फरक हुन्छ नै । अर्को अर्थमा व्यक्तिको स्वभाव र पदले मागेको ‘पेशाधर्मिता’ मिल्छ कि मिल्दैन भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । सबै व्यक्तिलाई एउटै स्वभाव देखाउ भनेर पनि हुँदैन ।निश्चित पदको ‘पेशाधर्मिता’ व्यक्तिमा अन्तरनिहित निश्चित स्वभाव र गुणले मात्र निर्वाह गर्न सक्छ ।

हाम्रा विश्वविद्यालयमा काम हुन नसकेको व्यक्तिले ग्रहण गरेको दर्शन वा विचारका कारणले होइन, निजको ‘स्वभाव’ र पदले माग गरेको ‘पेशाधर्मिता’को बीचमा तालमेल नमिलेर हुन सक्छ ।

अहिले ‘राजनैतिक आस्था’ले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न पनि सक्दैन किनकी उक्त पदमा जो आएपनि व्यक्तिले आफ्नो दर्शन र विचारका आधारमा होइन, संविधान र कानूनका आधारमा निर्णय गर्ने हो । अब विचार र दर्शन नभएको प्राज्ञिक व्यक्ति खोज्नेतर्फ होइन ‘पेशाधर्मिता’ बहन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई पदाधिकारी बनाउनुपर्छ ।

व्यक्तिको ‘दर्शन’ र ‘विचार’ मापन गर्न होइन कि ‘पेशाधर्मिता’ कायम गर्ने क्षमता मापन गर्नुपर्छ । व्यक्तिको विगतको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ एउटा सन्दर्भ हुन सक्छ । तर, त्यसले अहिलेको ‘पेशाधर्मिता’ मापन गर्न सक्दैन ।

वैयक्तिक रुपमा पनि एउटै ‘दर्शन’ र ‘विचार’बाट प्रभावित हुनेहरुको बीचमा पनि ‘विविधता’ हुनसक्छ । यस्तो ‘विविधता’ आस्थाका आधारमा नभएर ‘क्षमता’, ‘इन्टेग्रिटी’ र ‘आचरण’का आधारमा हुन्छ । व्यक्तिमा निहित यीनै गुण वा विशेषताकै कारण सार्वजनिक निकायमा काम हुने र नहुने अवस्था सिर्जना हुने हो ।

व्यक्ति जब सार्वजनिक पदमा पुग्छ, स्वभावतः ऊ सार्वजनिक हुनुपर्छ । अहिले काम नभएको सार्वजनिक निकायमा बस्ने अनि अमुक ‘दर्शन’ र ‘विचार’को वकालत गर्ने द्वैध मानसिकता भएर पनि हो । सार्वजनिक पदको भूमिका मुलुकका लागि हो ।

उक्त पदअनुसारको ‘क्षमता’, ‘इन्टेग्रिटी’ र ‘पेशाधर्मिता’ भएको व्यक्ति विश्वविद्यालयको पदाधिकारी हुने हो भने निज जुनसुकै ‘दर्शन’ र ‘विचार’बाट प्रभावित भए पनि कामको नतिजामा खासै फरक पर्दैन ।

यहाँ सन्दर्भ विश्वविद्यालयको भए पनि यी विषयहरु मुलुकका अन्य सरकारी कार्यालय, विद्यालय एवं सार्वजनिक निकायका लागि पनि उत्तिकै मात्रामा उपयोगी हुन्छन् ।

(डा. लम्साल शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हुन् ।)