१९ साउन, काठमाडौं । सरकारले अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यतिबेला चर्चामा छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले यस कार्यक्रममा नाममा झार उखेल्ने र कुलो सफा गर्ने जस्ता कामहरुमा करिब २ अर्ब रकम सकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । विशेष महत्वाका साथ सरकारले अगाडि सारेको कार्यक्रमको आलोचना भइरहँदा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने यस कार्यक्रमको बचाऊ गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आलोचना बढ्न थालेपछि हामीले मन्त्री विष्टसँग यसबारे लामो कुराकानी गरेका छौं । अनलाइखबरले सोधेका खस्रा प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री विष्टले ८ घण्टा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई नहेप्न ‘कुर्सीमा बस्ने बुद्धिजीवी’ हरुसँग आग्रहसमेत गरे ।

पहिलो वर्ष भएकाले यस कार्यक्रममा केही कमीहरु देखिए पनि आगामी दिनमा सुधार गर्दै लगिने मन्त्री विष्टले बताए ।
आखिर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममाथि उठेका विभिन्न प्रश्नहरुबारे यस कार्यक्रममा सर्जक मन्त्री विष्टसँग के कस्ता तर्कहरु छन् त ? आउनुहोस् सरकारको तर्क सुनौं ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पहिलो वर्ष नै १ लाख ७५ हजार बढीले रोजगारी पाए भनेर घोषणा गर्नुभयो । साह्रै उत्साहजनक देखिएको हो कार्यक्रम ?

हामीसँग दुई विषय महत्वपूर्ण छन् । एउटा, बेरोजगार जनशक्तिलाई कामसँग जोड्ने र उनीहरुले प्राप्त गर्ने कामलाई नियमित रोजगारीमा रुपान्तरण गर्ने । दोस्रो, नेपाली समाजमा यस्तो एउटा वर्ग छ, जोसँग शिक्षा पनि छैन र पैत्रिक सम्पतिले खान पनि पुग्दैन । त्यस्तो आधारभूत वर्गलाई काममार्फत सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय स्वयंमले रोजगारी दिन त सक्दैन । तर, कस्तो नीतिले रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ भनेर नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ र सरकारको समग्र कामलाई रोजगार उन्मुख बनाउने गरी काम गर्नुपर्छ । आउँदा वर्ष विगतको अनुपातमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने र त्यो तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित र गुणस्तरीय होस् भनेर काम गरिरहेका छौं ।

जोसँग शिक्षा पनि छैन र पैत्रिक सम्पतिले खान पनि पुग्दैन, त्यो वर्ग रोजगारीका लागि आफ्नो गाउँठाउँबाट टाढा जान पनि सक्दैन । जो चप्पल किन्ने हैसियत राख्दैन, खाली खुट्टा हिँड्नुपर्छ, आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालयमा पढाउन सक्नै हैसियत छैन, त्यस्तो आधारभूत वर्गलाई काममार्फत सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न जरुरी छ ।

हामीले वृद्धभत्ता सुरु गर्‍यौं । तर, युवा जनशक्तिलाई काम नगरी पैसा दिनु भनेको युवा जनशक्तिलाई कामबाट टाढा राख्नु हो । यसले काम गर्ने संस्कृतिलाई बढवा दिँदैन । त्यसैले खान नपाउने, लगाउन नपाउने वर्गलाई काम गरेर बाँच्न सक्ने आधार दिनुपर्छ । यसकारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यो वर्ग लक्षित कार्यक्रम हो ।

सामाजिक न्याय र सुरक्षा पनि प्रदान गर्ने र देशभर काम गर्ने उत्साह र सन्देश प्रवाह गर्ने यो कार्यक्रम ल्याएका हौं । यद्यपि पहिलो वर्ष भएका कारण कानूनी संरचना निर्माण, रोजगारी संयोजक छनोट, स्थानीय तहसँगको सम्झौता लगायतका काममा नै धेरै समय खर्चिनुपर्‍यो ।

पहिलोपटक सुरु भएको कार्यक्रम भएकाले कस्तो स्वरुप बनाउँदा धेरै प्रतिफल दिन्छ भन्ने थियो । अरुले धेरै अभ्यास गरेर यस्ता कार्यक्रम सफल पारेका होलान् । हामीकहाँ नयाँ प्रयास भएकाले यसले सफलता पाउन लामो अभ्यासमा जानुपर्ला । पहिलो वर्ष केही कमी पनि भए होला, केही राम्रा पक्ष पनि होलान् । जसलाई सुधार गरेर आउदो वर्षहरुमा अझ परिस्कृति बनाउनुपर्छ, धेरै मानिसहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।

हामीले हाम्रो जनशक्तिलाई २/४ महिना रोजगारी दिएर मात्र हुँदैन, आफैं रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने, श्रम बजारसँग जोड्नसक्ने दक्ष बनाउन जरुरी छ ।

यसको मतलव, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पहिलो वर्ष केही कमजोरी भए पनि समग्रमा सफल भयौं भन्ने तपाईको दाबी हो ?

समग्रमा होइन, धेरै हदसम्म सफल भयौं । किनकि, कम्तिमा खान नपाउने पौने दुई लाख, अझ सबै विवरण आउँदा २ लाख पनि कट्न सक्छ, व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गरे । अत्यन्त गरीब परिवारले यो कार्यक्रममार्फत १०/१५ हजार रुपैयाँ भए पनि ऋण तिर्‍यौं भनेको मैले कतिपय मिडियामा पढेको छु, यो सकारात्मक हो ।

साथै, कसरी गरीव, वेरोजगार लक्षित कार्यक्रम बनाउने भन्ने पनि यसले शिक्षा दिएको छ । यो कार्यक्रमकोे बजेट सशर्त अनुदानका रुपमा स्थानीय तहमा पठाएका थियौं । कानुनी र संरचनागत काम गरिसक्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र रकम पठाउन सक्यौं । यो छोटो अवधिमा पनि स्थानीय तहहरुले जुनरुपमा काम गरेका छन्, त्यसका लागि मैले उहाँहरुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ।

कतिपय ठाउँमा धेरै प्रभावकारी भयो होला, कतिपय ठाउँमा कमी पनि रह्यो होला । तर, समग्रतामा उहाँहरुले उत्साहजनक ढंगले काम गर्नुभयो, वेरोजगारहरु उत्साहजनक ढंगले काममा सामेल हुनुभयो । र, बजेटको सानो हिस्साले गरिबहरुले काम गरेर बाँच्न पाउने आधार दिएको छ ।

तर, तपाईले कार्यक्रम सफल भयो, खान नपाउने गरीबहरुले खान पाए भनिरहँदा ‘झार उखेल्ने कार्यक्रम’ भनेर आलोचना पनि त भयो नि ?

मिडियाले के लेख्नुभयो, जनताले के प्रतिक्रिया दिए, म त्यतातिर जान चाहन्नँ । तर, कतिपय पदमा बसेर भूपू भएकाहरु वा हामीले बुझेका छौं भन्नेहरुले कति बुझेका छन् ? वा सर्टिफिकेट लिएर पनि नबुझेका हुन सक्छन् ।

दुनियाँका विकसित देशमा पनि वेरोजगार युवाहरुको सन्दर्भमा कस्ता कार्यक्रम ल्याएका छन् भनेर अध्ययन गर्दा पर्याप्त हुन्छ । शायद उहाँहरुलाई अध्ययन गर्ने फुर्सद नहोला । म बताइदिन्छु, संसारमा यस्ता देश छन्, जहाँ बेरोजगारहरुलाई कामका लागि आह्वान गरिन्न, बेरोजगारी भत्ता दिइन्छ ।

तर, हाम्रो त बेरोजगार भत्ता बाँड्ने अवस्था पनि छैन, आवश्यकता पनि छ र ?

हाम्रोजस्तै देशहरुले पनि दिएका छन् । छिमेकी देशहरुमा पनि यस्ता अभ्यास थिए । हामीले त काम नपाउने, पैत्रिक सम्पत्तिले खान नपुग्ने जनतालाई बाँच्ने आधार दिन काम गरेर ज्याला दिन खोजिरहेका छौं । यो त हरेक हिसावले उपयुक्त होइन र ?

उद्घाटनका दिन कतिपय सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिसहितले विना पारिश्रमिक झार उखेले होलान्, बढारे होलान् । यस्ता फोटोहरुलाई अतिरञ्जित गरियो । साढे ८ हजार बढी आयोजना सम्पन्न भएका छन् । त्यसक्रममा लाखौं र करौडौैं फोटो खिच्ने क्षणहरु आए होलान् ।

कहिलेकाहीँ काम गरेर फर्कने क्रममा श्रमिकहरुले गाई डोर्‍याएछन् भने म त भन्छु दोहोरो काम गरेछन् । घर हिँड्दा आनन्दले जान सक्थे, तर उसले बाटोमा रहेका गाईबस्तुलाई पनि घरसम्म लगे ।

मान्नुस्, झार नै उखेले छन् । झार उखेल्नु पनि श्रम हो, बढार्नु, नहर सफा गर्नु पनि श्रम हो, कमल चलाउनु पनि श्रम हो । यदि कसैले नबुझेर कुर्सीमा बसेर यसो कलम चलाएको भरमा पैसा लिन्छ भन्यो भने त्यसको के उपचार हुन्छ र ?

त्यसोमात्र होइन, मन्त्रीन्यू, झार उखेल्नु श्रम होइन भनेर कसैले भनेको छैन । तर, हाम्रो आजको आवश्यकता ठूल्ठूला विकास आयोजनाहरु सुरु गर्नु र ठूलो पैमानामा रोजगारी सिर्जना गर्नु हो । न कि झार उखेल्ने, बाँसको फड्के हाल्ने वा सार्वजनिक स्थानमा किटनाशक औषधि छर्कने काम दिनु हो भन्ने आशय होला ।

यो त नेपालको विशेषतामा आधारित कार्यक्रम हो । नेपालमा कतिपय यस्ता ठाउँहरु छन्, जहाँ वर्षातमा मानिसहरु खोला तर्न सक्दैनन् र ठूला पुल निर्माण हुन अझै २० औं वर्ष लाग्छ । त्यस्ता ठाउँहरुमा बाँस र काठका पुल बनाउने पनि जनताको जीवनसँग जोडिएको छ ।

कहिलेकाहीँ बाँदर धपाएको कुरा आउँछ, कहिले किटनाशक औषधि छरेको । यो पनि श्रम हो । आज म मन्त्री क्वार्टरबाट बाहिर निस्कँदा थुप्रै श्रमिकहरुले झार काटिरहेका थिए । त्यसका लागि पनि हामीले ज्याला दिइरहेका छौं, राज्यकोषबाटै ज्याला दिनुपर्छ ।

र, यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेको फ्लागसिप कार्यक्रम हो । यो कुनै एउटा आयोजना केन्द्रित कार्यक्रम होइन । यस्तो कार्यक्रमको अवधारणा भनेको स्थानीय स्तरमा स–साना रोजगारी सिर्जना गरेर त्यहाँ काम गरेर फर्किँदा जति ज्याला प्राप्त गर्छ, त्यसको न्यून मात्र जाँदा आउँदा खर्च होस् भन्ने हो ।

मानौं, ५०० रुपैयाँ राज्यले ज्याला दिन्छ । यसका लागि सिन्धुपाल्चोक बस्ने मान्छेले आउजाउ गर्न १००-२०० खर्च गर्नुपर्‍यो भने श्रमिक मर्छ ।

मैले त, यस्ता कार्यक्रमबारे विश्वका अभ्यासहरु हेरेको छु । मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान लगायतका चार देशको प्रतिवेदन अहिले पनि पढिरहेको छु । अहिले हामीले जुन कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं, ठीक यस्तै कार्यक्रम जापानमा त १०० वर्ष अगाडि सुरु गरिएको रहेछ । आज हाम्रो देशमा जस्तो बहस चलिरहेको छ, जापानमा सन् १९२० मा भएको रहेछ ।

त्यही त भनेका हौं, झार उलेख्ने, पैनी सफा गर्ने काम हिजो पनि भएको थियो, आज पनि भइरहेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नै किन चाहियो ?

पैनी सफा वर्षमा एक दिनमात्र पनि गरिँदैन । आधा घन्टामै सकिएको पनि हुन सक्छ । विद्यालयको रंगरोगन गर्ने पनि काम हो । झाडी फाँड्ने पनि कामै हो । हटाइयो, सकियो । त्यसपछि अरु काम गर्छन् ।

कहिलेकाहीँ के भ्रम पर्न सक्छ भने झार उखेलिएका जति फोटाहरु सार्वजनिक भएका छन्, ती निशुल्क श्रमदान गर्दाका हुन् । मैले पनि भक्तपुरमा झार उलेखेको थिएँ, धन्न्, मेरो फोटो आएन छ । मैले विना ज्याला नै झार उखेलेको थिएँ । टाई लगाएर हिँड्ने मानिसलाई भुइँमा बसेर झार उखेल्नुपर्छ र यो गर्दा इज्जत जाँदैन भनेर सन्देश दिनु पनि सुदूर भविश्यका लागि, काम गर्ने संस्कृति बसाल्न ठूलो कुरा हो नि ।

तपाई दाबीका साथ भन्न सक्नुहुन्छ, झार उखेल्नेहरुले पारिश्रमिक लिएका छैनन् भनेर ?

एक दिन …

मन्त्रीज्यू, हामीले नै हो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा झार उखेलेको रिपोर्टिङ गरेको । अहिले त्यही ठाउँमा जाऊँ, हाजिर हेरौं र झार उखेलेको दिनको पारिश्रमिक लिएका रहेछन् कि रहेनछन् हेरौं । तपाई तयार हुनुहुन्छ ?

म तपाईलाई प्रतिप्रश्न सोध्छु, एउटा कम्पाउण्डमा श्रमिकहरुले अलिकति धार उखेले होलान् । तर, उनीहरुले त्यही कामका लागि १३ दिन लगाए होलान् वा १०/१५ मिनेट लगाए होलान् । हामी त गाउँमा काम गरेर हुर्किएका हौं । मैले कोदो काटेको छु, मकैको भारी बोकेको छु, झार उखेलेको छु ।

त्यसैले अहिले त्यो झार उखेलेको ठाउँमा गएर हेर्नुस् त कस्तो संरचना निर्माण भएको छ ? तपाईहरुले जे ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ, त्यसमा मेरो आपत्ति छैन । कहिलेकाँही कमी भएको छ भने सच्याउनुपर्छ । समृद्ध बनाउँदै लैजाने हो ।

तर, म फेरि पनि भन्छु, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले काम गरेर खान्छु भन्ने भावना त जगायो । काम गरेर खान्छु भनेर लाम त लाग्यो । किनकि कुनै पनि धनी मानिसले दिनमा ५०० रुपैयाँ ज्याला बुझ्न सडक, नालीमा काम गर्न जाँदैन । झारै उखेल्न पनि जाँदैन । कतिपय बुद्धिजीवी, जसले आलोचना गरेका छन्, उनीहरुलाई म भन्न चाहन्छु, श्रमिकहरुले लगातार ८ घन्टा काम गरेको कुर्सीमा बसेर हेर्न सकुन् । श्रमिकले त पसिना बगाएर ज्याला लिएका हुन् । आज त्यो ढंगले काम गर्ने श्रमिकहरुको अपमान गर्नु राम्रो हुँदैन ।

उसोभए प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट बेरोजगारहरुले सीप सिक्लान्, दीर्घकालीन रोजगारी पाउँलान् र ती युवा विदेश जाने लाइनमा लाग्दैनन् होला भन्नु गलत रहेछ, होइन ?

तपाईले जे कुरा उठाउनुभएको छ, सही उठाउनुभएको छ । यसमा रोजगार ऐन, नियमावली र निर्देशिकालाई हेर्नुभयो भने त्यहाँ पर्याप्त कुरा छ ।

यसको कम्पोनेन्ट एकातिर काम नपाएका मानिसहरुलाई कामसँग जोड्ने र अर्कोतर्फ वेरोजगार व्यक्तिहरु, जसलाई तोकिएको काममा आह्वान गर्छौं, उनीहरुले म बेरोजगार छु, तर सरकारले भनेको काम गर्दिनँ भन्छ भने उसलाई बेरोजगारको सूचीबाट हटाउने होे । सरकारले जे काम दिँदा पनि तयार छु भनेर आउँदा पनि रोजगारी दिन सकिएन कानुनीरुपमा सुनिश्चित गरिएको न्यूनमत १०० दिन रोजगारीको आधा दिन बराबर पारिश्रमिक दिन्छौं ।

साथै जनशक्तिलाई सिपयुक्त र आफ्नो पौरखमा बाँच्न सक्ने गरी कार्यक्रम छ । यो सबै कार्यक्रमको प्याकेज छ । यो वर्ष जनस्थलमा तालिम दिएर सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने तयारी गरेका छौं । १२-१५ विधामा तालिम दिने गरी पाठ्यक्रम पनि तयार भइसकेको छ । त्यति मात्र होइन, निजी क्षेत्रसँग अन द जब ट्रेनिङ गर्ने र कामसँग जोड्ने गरी केही सुरु भइसकेको छ, केही हुँदैछ ।

तपाईंले भनेको जस्तो सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिसलाई सिप दिने नै हो, योग्य बनाउने हो । सिप सिकुन्जेल कसरी बाँच्ने भन्ने वर्ग पनि छ । उनीहरुलाई सोझै कामसँग जोड्नुपर्छ । यसकारण यो गरीब केन्द्रित कार्यक्रम हो, सामाजिक न्यायको कार्यक्रम हो, सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम हो, श्रमलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम हो । एक शब्दमा भन्नुपर्दा इतिहासमा सुरु गरिएको नौलो कार्यक्रम हो ।

तर, हामीले नबुझेको कुुरा, यो माछा दिने होइन, माछा मार्न सिकाउने कार्यक्रम हो पनि भन्नुहुन्छ, पैत्रिक सम्पत्तिले खान नपुग्नेहरुलाई बाँच्ने आधार दिने कार्यक्रम हो पनि भन्नुहुन्छ । विदेश जाने युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने कार्यक्रम हो पनि भन्नुहुन्छ । मन्त्रालयकै तथ्यांकले भन्छ, एकजनाले औसतमा १३ दिनको रोजगारी पाए । अर्थात साढे ७ हजार कमाए । तीन गुणा बढाउँदा २१ हजार होला । यसले के सिप सिकायो, कसरी विदेश जानेहरुलाई स्वदेशमै रोक्छ ?

मैले अघि पनि भनेँ कि पहिलो वर्ष भएकाले कानूनी र अरु संरचनागत कामहरु गर्दागर्दै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र यो कार्यक्रम सुरु गर्न सक्यौं । यसका बाबजुद छोटो समयमा भएका कामहरुको चर्चा हामीले माथि नै गरिसक्यौं ।

साथै, हामीले कुनै पनि काम सुरु गर्दा सुरुमा नै पूर्णता खोज्नु उपयुक्त हुन सक्दैन । यसो गर्न थाल्यौं भने समाजमा कुनै पनि नयाँ कुरा आरम्भ हुन सक्दैन ।

यदि एउटा बच्चा जन्मनासाथ पेलेले जस्तो गोल हानेन भनेर टिप्पणी गर्न थाल्यौं भने हामी गलत हुन्छौं । यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आरम्भ भयो । रोजगारी भन्ने शब्दले पर्याप्त स्थान पाएको छ, जनस्तरबाट सुझावहरु आएका छन् । अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेर्छौं, देशभित्रका विगतको अनुभव हेर्छौं । र, कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केही कमी रहेछ भने परिस्कृत गर्छौं । पहिलो वर्ष नै सम्पूर्ण बेरोजगारहरुलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राख्नु गलत हुनेछ ।

त्यसोभए प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले सीप सिकाउन र त्यो सिपले स्वदेशमा केही गर्छु । विदेश जान्न भन्ने युवाहरुको ठूलो पङ्ति तयार गर्न कति समय लाग्ला ?

यो त वर्षमा नाप्ने विषय नै होइन, नियमित चलिरहने प्रक्रिया हो । मानिस कहिलेदेखि जन्मिन छोड्छ भन्ने थाहा हुने हो भने मात्र यति वर्ष भन्न सकिन्छ । नभए जबसम्म मानिस जन्मिन्छ, तबसम्म उसलाई शिक्षा दिनु, सिप सिकाउनु, दक्ष बनाउनु समाज, सरकारको दायित्व हो ।

सवाल यति हो कि आजसम्म हामीले जस्ता नीति लियौं, जस्ता संरचना बनायौं, यतिले पर्याप्त हुँदैन । अब हामीले हाम्रो शिक्षा नीतिमै पनि परिर्वतन गर्न जरुरी छ । सर्टिफिकेट मात्रै प्राप्त गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने कि काम गर्ने सिपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्ने ?

अर्कोतिर अबको १० वर्षमा नेपालको श्रम बजार कता जान्छ ? आन्तरिक उत्पादनको स्थिति कस्तो हुनेछ ? दुई ठूला देशको बीचमा छौं । जनसंख्या, प्रविधि, लगानी र उत्पादित वस्तुको उपभोगको हिसावले जुन प्रकारले दुई ठूलो देशको उत्पादन हुन्छ, भनिन्छ यो सानो देशको उत्पादनले उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा नेपालको औद्योगिक उत्पादन पनि कमजोर हुनसक्छ ।

त्यो अवस्थामा पनि सम्भावित जोखिमबाट जोगिँदै नेपालको श्रम बजारलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हामीले तयारी पनि गरिरहेका छौं । श्रम बजारको सर्वेक्षण गर्ने, आवश्यकताअनुसार जनशक्ति तयार गर्न काम गरिरहेका छौं ।

अबको केही महिनामै तपाईहरुले थाहा पाउनुहुन्छ कि हाम्रो श्रम बजारमा कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्छ र त्यसअनुसार जनशक्ति कहाँकहाँ उत्पादन गरिरहेका छौं । हामी सिप र पुनर्सिप गर्दै योग्य बनाउने र रोजगारीसँग जोड्न चाहन्छौं । तर, यो श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मात्र गर्न सक्दैन । अरु मन्त्रालय, निजी क्षेत्र र दातृ निकायसँग साझेदारी गर्दै अगाडि बढ्न खोजेको छौं ।

तपाईले भनेको जस्तो, सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ, यसमा समय पनि लाग्ला । तर, यो आवश्यकलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने मात्र प्रश्न हो ?

तपाई ऐन पढ्नुस्, नियमावली कार्यविधि पढ्नुस्, हाम्रो कार्यक्रम र तयार हेर्नुस्, त्यही होला । यत्ति हो कि तपाई हामी चाहेको तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुग्न अझै केही वर्ष लाग्ला । तर तपाईले जे चिन्ता जाहेर गर्नुभएको छ, त्यसतर्फ हाम्रा सोच, कार्यक्रम अग्रसर छन् कि छैनन् महत्वपूर्ण हो । तपाईले उठाएका विषयहरुमा हामी गम्भीर छौं र त्यता नै अग्रसर छौं ।

चिन्ता यही हो कि १३ दिन वा थप १३ दिन दिएर विदेश जाने युवाहरुलाई कसरी स्वदेशमै राख्न सकिएला ? जन श्रमदानबाट गर्न सकिने सरसफाइ, कुलो पैनी सफाइ जस्ता काममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई किन सीमित गरियो ?

यो त पहिलो वर्ष हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मुल उद्देश्य भनेकै न्यूनमत १०० दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने हो । यसलाई यही ढंगले बुझ्न जरुरी छ ।

हाम्रो मुख्य उद्देश्य नियमित रोजगारी सिर्जना र योग्यतम जनशक्ति तयार गर्ने हो । तर, खान नपाएका जनतालाई काम गरेर बाँच्ने अवस्था सिर्जना गर्न न्यूनमत १०० दिन रोजगारी दिने तत्कालीन उद्दश्य हो । हामी दुबैतिर काम गरिरहेका छौं ।

तपाईमार्फत नै भन्न चाहन्छु कि आईटी क्षेत्रमा रोजगारीका सम्भावनाबारे अध्ययन गरिसकेका छौं । त्यसबाट औसतमा महिनाको ३०/४० हजार आम्दानी गर्नसक्ने गरी इन्टर, ब्याचलर अध्ययन गरेका ८५ हजारदेखि सवा लाखलाई रोजगारीसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने आएको छ ।

एउटा नीतिगत निर्णय गर्‍यौं भने यो हुन्छ । यसै वर्ष मात्र ४०/५० हजारलाई शिक्षक वा अरुमा रोजगारी दिन सकिन्छ । यो बाहेक निजी क्षेत्रलाई केही सहयोग गर्ने हो भने रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्छौं । यो सबैबाट कम्तिमा ५ लाखलाई रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने सरकारको अठोट हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत श्रम मन्त्रालयलाई ५ लाखलाई रोजगारी दिने भनेको होइन ।

उसोभए प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाम फेरेर ‘श्रमको सम्मान गर्न सिकौं’ वा यस्तै केही अभियान बनाए कसो होला ? यो नाम राख्दा अपेक्षा ठूलो भयो कि ?

प्रधानमन्त्री भन्ने नामसँग किन यति धेरै आग्रह छ, म त्यतातिर जान चाहन्न । प्रधानमन्त्रीको भनेको एउटा व्यक्ति मात्र होइन, संस्था हो । त्यसकारण आग्रह नराखौं ।

र, म फेरि पनि तपाईको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, श्रम मन्त्रालयमा रोजगार महाशाखा छ । त्यसको एउटा कम्पोनेन्ट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हो । यो महाशाखाको काम सबैसँग समन्वय गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, रोजगारीका अवसरहरुको खोजी गर्ने हो । त्यसैले रोजगारी हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो ।

त्यही त भनेको, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’भन्दा मानिसहरुले ठूलो अपेक्षा गरे नि त ?

तपाईको प्रश्न मैले बुझेँ (हाँस्दै) । मानिसलाई काम गरेर बाँच्न सिकाउने जुन अभियान चलाएका छौं, यो नाम अनुसार भएन र ?

श्रमलाई सम्मान गर्न सिकाउने अभियान त भयो तर, मानिसहरुले यसमार्फत रोजगारी पाइन्छ भन्ने बुझे, तपाईहरु पनि त्यसरी नै प्रस्तुत हुनुभयो नि त ?

हामीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन जे–जे गर्दैछौं, त्यो सबै हाम्रा अभियान नै हुन् । यही अभियान पूरा गर्न हाम्रो मन्त्रालयले ल्याएको एउटा सानो कार्यक्रम हो यो ।

यो सबै सुन्दा माछा मार्न सिकाउने भन्दा पनि बाँच्नका लागि भन्ने नाममा माछा नै वितरण गर्ने देखियो । र, उत्पादकत्व बृद्धिलाई पनि कम महत्व दिएको देखिएन र ?

तपाईले भनेको एक हदसम्म चाहिँ किन सही हो भने म गौतम बुद्धको एउटा कथा हाल्न चाहन्छु ।

गौतम बुद्धले प्रवचन दिइरहनुभएको थियो, ६/७ दिनदेखि खान नपाएको एउटा व्यक्ति त्यहाँ पुग्यो र खान पाउँ भन्यो । बुद्धका एकजना शिष्यले पहिला ४ घन्टा प्रवचनमा बस, त्यसपछि खाने व्यवस्था हुन्छ भने । तर, गौतम बुद्धले हतार– हतार भन्नुभएछ, उसका लागि पहिलो आवश्यकता खाना हो । त्यसपछि मात्र उसलाई प्रवचनको कुरा गर । यदि उसलाई भोकै प्रवचनमा राख्ने हो भने प्रवचनतर्फ ध्यान नै जाने थिएन ।

त्यसैले पहिलो त मान्छेलाई बाँच्ने आधार निर्माण गर्नु नै सामाजिक न्याय हो र राज्यको कर्तव्य हो । त्यसपछि जनशक्तिलाई योग्य र दक्ष बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो । यो सबै रातारात हुँदैन । तर, यो दिशामा हाम्रा पाइला छन् कि छैनन्, इमान्दार प्रयत्न छ कि छैन भन्ने महत्वपूर्णं हो । यसकारण तपाईले जे भावना व्यक्त गर्नुभएको छ, यसप्रति सरकार गम्भीर छ । म गम्भीर छु ।

तपाईहरुको उद्देश्य यो कार्यक्रम नै बन्द गरौं भन्ने होइन होला । यसमा जे कमी कमजोरी भएको छ, त्यसलाई सुधार गरौं, परिर्माजन गरौं र सफल बनाऔं । ता कि नेपालीहरु विश्व बजारमा भाडा माझ्नेका रुपमा मात्र होइन, नेपालभित्रै रोजगारीको सम्भावना छ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा जाँदा पनि उच्चतम काम गर्ने सामथ्र्य राख्छ भन्ने बनाउने गरी काम होस् भन्ने नै होला ।

मेरो विचारमा यो छलफलमा तपाईहरुले राखेका प्रश्नको सार यही नै हो । यसकारण तपाईहरुको सुझावप्रति हामी गम्भीर छौं र त्यसअनुसार काम गर्छौं पनि ।