Comments Add Comment

सपा-राजपा एकता : मिनी कांग्रेस–कम्युनिस्टको फ्युजन

मधेसका दुई शक्तिवीचको एकताका चुनौती के–के हुन् ?

अचेल समाजवादी पार्टी (सपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)बीच एकीकरणको चर्चा चलेको छ । झट्ट हेर्दा यो कुनै नयाँ चर्चा होइन । पहिला पनि संघीय समाजवादी फोरम र राजपाबीच एकीकरणबारे पटक पटक चर्चा चलेकै हो । त्यसबेला हुन सकेन ।

कतिपयलाई लाग्दो हो, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुपबारे दुई दलबीच गम्भीर मतभिन्नता छ । तर, पछिल्लो समय दुबै पार्टीका उच्च नेताहरुमा विकसित मनोविज्ञान र कुराकानीको गम्भीरता हेर्दा राजनीतिक मुद्दाहरुका कारण एकीकरण रोकिएलाजस्तो लाग्दैन ।

राजपाको आफ्नै बाध्यता छ । ६ वटा पार्टी मिलेर बनेको राजपा आफ्नै कारणले राम्रोसँग चल्न सकेको छैन । ठूलो अध्यक्ष मण्डल, हरेक दुई–दुई महिनामा अध्यक्ष परिर्वतन हुने जस्ता कुराले पार्टीले गति लिन सकेको छैन । यो चिन्ता स्वयम राजपाका नेताहरुमा छ । बाहिरबाट हेर्दा पनि राजपा एकढिक्का भई क्रियाशील हुन गाह्रो देखिन्छ ।

अर्कोतिर समाजवादी पार्टी, त्यसमा पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पछिल्लो समय उदार भएर अरुलाई स्पेस दिने र संगठन विस्तार गर्नेतिर लागेको देखिन्छ । आफूमात्र बलियो हुने होइन, पार्टी ठूलो बनाउनेतिर लागेको भान हुन्छ । पार्टीका नेताहरुमा अर्को निर्वाचनमा अझ ठूलो शक्ति बन्ने महत्वाकांक्षा पलाएको बुझ्न सकिन्छ । त्यसकारण पनि यो एकीकरण भइहाल्ने हो कि जस्तो लाग्छ ।

किन हुनुपर्छ एकता ?

बैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण अभियान नै भनेर पछिल्लो पटक डा. बाबुराम भट्टराई लागिपरेका हुन् । तर, मधेसमा यस्तो प्रयास धेरै पहिलादेखि भएको हो ।

समाजवादी पार्टीका नेता कम्युनिस्ट स्कुलबाट आएका छन् । राजपालाई मिनी कांग्रेसभन्दा पनि हुन्छ । यदि सपा र राजपा मिल्छन् भने यो कांग्रेस र कम्युनिस्टबीचको फ्युजन हुनेछ ।

पञ्चायतकालमै रामराजाप्रसाद सिंहले मधेसी र जनजातिलगायतका सीमान्तकृत समुदायहरु मिलेर पार्टी बनाउनुपर्छ भनेर सपना देख्नुभयो । तर, सक्नु भएन । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनासँगै नेपाल सद्भावना पार्टीमार्फत बैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको प्रयास थालिएको थियो । त्यसकै निरन्तरतास्वरुप ०६२/६३ पछि फोरम, तमलोपा हुँदै राजपा र सपा आएको भन्न सकिन्छ ।

सद्भावनाले पनि खुला हृदयले कुरा त गर्‍यो । तर, प्रभावशाली संगठन बन्न सकेन । पछिल्लो समय फोरम र तमलोपाको पनि मधेसी र जनजाति मिल्नुपर्छ भन्नेमा सैद्धान्तिक असहमति थिएन । तर, त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक काम भएन ।

०६२/६३ पछि मधेसीहरुमा संगठित हुने प्रयास भयो । यसले नेपाली राजनीतिमा मधेसीको शसक्त उपस्थिति देखिन थाल्यो । तर, नेपाली समाज मधेसी भर्सेस पहाडी अर्थात सम्प्रदायिक हिसाबले ध्रुवीकृत हुन पुग्यो । यसले गर्दा मधेसका वास्तविक मुद्दाहरु पनि पहाडमा जनसमर्थन पाउन सकेन । पहाडे अनुहार, जसले इमान्दारितापूर्वक मधेसको मुद्दा उठाउने प्रयास गरे, उनीहरुको पनि मधेसमा उचित स्वीकार्यता पाउन सकेन ।

मधेसीहरु एक ठाउँमा आएर संगठित हुने प्रयास नराम्रो होइन । तर, त्यो पर्याप्त भएन । यो भावनात्मक ध्रुवीकरणले वास्तविक समस्यालाई राष्ट्रिय एजेण्डाका रुपमा स्थापित हुनै दिएन । आन्दोलन त हुने तर, उपलब्धी हासिल हुन नसक्ने देखियो । त्यसकारण मधेसी मधेसी मात्र होइन, सबै सीमान्तकृतहरु गोलबन्द भएर नयाँ आन्दोलन गर्न जरुरत देखियो । यसले समाजलाई साम्प्रदायिक रुपमा होइन, बरु शक्तिका आधारमा (बर्चस्वशाली भर्सेस सीमान्तकृत) कित्तामा ध्रुवीकरण गर्नेछ । यसका लागि पनि सपा र राजपाको एकता जरुरी छ । यसले मधेसी, जनजाति र खसआर्यको हेट्रोजिनियस (बहुलजातीय) समूह निर्माण गर्नेछ ।

यसमा के पनि बिर्सनुहुँदैन भने गएको २०/३० वर्षमा मधेस आन्दोलनले मधेसीहरुलाई भावनात्मक रुपमा त एक ठाउँमा ल्यायो । राजनीतिक आन्दोलनका लागि त्यो पर्याप्त पनि थियो होला । तर दल हाँक्न, निर्वाचन जित्न र सत्ता हाँक्न जुनखालको पार्टी निर्माण हुनुपर्ने हो, त्यो हुनसकेन । भोटर–क्याडर–लिडरको बीच जस्तो सम्बन्ध विकसित हुनुपर्ने हो, त्यो राजनीतिक संस्कारको विकास हुन सकेन ।

आज पनि मधेसी दलहरुमा कुनै विचार वा एजेण्डाभन्दा पनि ब्यक्ति वा घटनाबारे बढी चर्चा भइरहेको हुन्छ । मुल राजनैतिक एजेण्डाभन्दा खुद्रा व्यक्तिगत लाभहानीका कुराहरुमा बढी चर्चा भइरहन्छ । समग्र सामाजका हितका लागि सामूहिक मुद्दाभन्दा जातीय वा ब्यक्तिगत हितका कुराहरु बढी सुनिन्छ । एउटा संगठित दलमा हुनुपर्ने राजनीतिक संस्कारको विकास मधेसी दलहरुमा हुनै सकेन ।

उता, पुराना दलहरुमा राजनैतिक संस्कार त एक हदसम्म विकास भएको देखिन्छ तर सीमान्तकृतहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा उदारता आउन सकेन । मधेसी दलहरुमा मधेसी मात्रको हालीमुहाली देखियो भयो भने पुराना दलहरुमा खसआर्य मात्रको बर्चस्व देखियो । दुबैतिर फरक–फरक खालको सजातीय एकरुपता देखियो । दुबैतर्फ केही राम्रा त केही कमजोर पक्षहरु देखिए ।

मधेसी दलहरु अधिकारप्राप्तिको आन्दोलनमा अगाडि देखिए भने पुराना दलहरु राजनैतिक संगठन र राजनैतिक संस्कारमा अगाडि देखिए । त्यसकारण यहाँ नयाँ प्रयोग हुनु जरुरी छ । कार्यकर्तादेखि नेताहरुको समूहमा विविधता भयो भने राजनैतिक मुद्दा र छलफलको संस्कार र आन्दोलनको स्वरुपमा नयाँपन देखिन सक्छ । यहाँनेर सपा र राजपाको एकीकरणको औचित्य छ ।

विपक्षको राजनीति बलियो बनाउनमा पनि एकीकरणको औचित्य छ । ओली सरकारको कार्यशैलीको अगाडि विपक्षको राजनीति अत्यन्त फितलो सावित हुँदैछ ।

सरकारले ऐन, कानुन, नियम बनाएर राज्यका संयन्त्रहरुलाई पार्टी संयन्त्रको रुपमा विकास गर्न खोज्दैछन् । सरकारी रबैयाले साना पार्टीहरुलाई षड्यन्त्रको शिकार पो बनाउने हो कि भय व्याप्त छ । सपा र राजपाको एकीकरण र नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यले मुलुकमा बलियो विपक्ष दिन सक्छ ।

एकता हुनुपर्छ, तर कुन मोडेलमा ?

यदि सपा र राजपाको एकता सीमान्तकृत भर्सेस वर्चश्वशालीबीच ध्रुवीकरणको प्रयास हो भने सीमान्तकृत समुदाय र यस पार्टीको आधार क्षेत्रबारे अहिले नै गम्भीर बहस हुनैपर्छ ।

समुदायको हिसावले मधेसी त हुँदै हो तर, मधेसी समुदाय त्यो रुपमा सीमान्तकृत रहेन, जुन ०६२/६३ अगाडि थियो । त्यसबेलाको मधेसी समुदाय आज एक हिसावले शक्तिशाली भइसकेको छ वा हुने यात्रामा छ । बरु मधेसभित्र अरु सीमान्तकृत समूहहरु अगाडि आउँदै छन्, यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।

मधेसीभन्दा पनि आदिवासी जनजाति बढी सीमान्तकृत समुदाय हुन् । उनीहरुभन्दा मधेसका दलित, मुस्लिम र महिलाहरु बढी सीमान्तीकरणमा परेका छन् ।

यस्तै यस पार्टीको आधार क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने पूर्वी मधेस त अहिले पनि हुँदै हो तर, पश्चिम मधेस र अहिलेका प्रदेश नम्बर १ सबैभन्दा सम्भावित आधार क्षेत्र हुनेबाला छ । त्यसकारण एकीकृत पार्टीको नेतृत्व पंक्तिमा अहिले नै अर्थपूर्ण समोवशी देखिनुपर्छ । समुदायगत र क्षेत्रगत दुबै हिसाबले ।

अझ स्पष्टरुपताका साथ भनौं, मधेसी राजनीतिमा पूर्वीया मधेसीहरु मात्रको बर्चस्व रहेको आरोप छ । यो सत्य पनि हो । विगतमा नारायणी पश्चिमका मधेसीहरुलाई उचित स्थान दिइएन । यो गुनासो पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ ।

यही कारण हृदयेश त्रिपाठीजस्तो कुनैबेलाका मधेसी राजनीतिक खम्बा आज त्यहाँ छैनन् । अहिले चर्चामा रहेको एकतामा पनि पश्चिमका मधेसी नेताहरुलाई उचित स्थान दिने सम्भावना कम देखिन्छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

अहिलेको एकतामा नेतृत्व व्यवस्थापनमा दुई मोडल चर्चामा छ ।

पहिलो : सपाबाट बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव, राजपाबाट महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई लिएर चार जनाको अध्यक्ष मण्डल वा त्यस्तै केही संयन्त्र बनाउने र एकीकरण गर्ने । यदि यसो भयो जनजाति पुरै छुट्छ । मधेसीको वर्चश्व हुन्छ र फेरि पनि पूर्वीया मधेसी हावी हुन्छ । खस आर्यको सेरेमोनियल प्रतिनिधित्व मात्र हुनेछ ।

दोस्रोः समाजवादीबाट चारजना बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ । राजपाबाट पनि महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी र महेन्द्र राय लिने । उहाँहरुको बीचमा प्रतिष्ठा र पद दुबैमा सन्तुलन मिलाएर पदीय जिम्मेबारी बाँडफाँट गर्ने । यसो गर्दा पनि पूर्वीया मधेसीको ज्यादा उपस्थिति हुन्छ । खसआर्यको ठिकठिकै र जनजातिको न्यून उपस्थिति रहन्छ । पश्चिमा मधेसी फेरि पनि छुट्नेछन् । यो पनि उचित देखिँदैन ।

मधेसी समुदाय बढी आन्दोलित छ र एक कदम अगाडि छ । त्यसैले उसले थोरै बढी शेयर लिनु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर, पश्चिमको मधेसीलाई समेट्ने कि नसमेट्ने ? सिंगो थारु क्लस्टर छुटदैछ, जो आज सबैभन्दा बढी दमनमा परेको छ । शीर्ष वा दोस्रो पंक्तिको नेतृत्वमा उनीहरुलाई ल्याउनु चुनौती हुनेछ ।

मधेसीपछि सीमान्तकृतहरुको कुनै सशक्त समूह छ र जो निकट भविश्यमा आफूलाई आन्दोलन गर्न सक्छ, त्यो पूर्वी पहाडका जनजातिहरु हुन् । पूर्वी पहाडको जनजातिमा अशोक राई वा अर्को त्यस्तै नेतालाई पहिलो पंक्तिकै नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ । पश्चिम तराई र पूर्वी पहाडको विकल्प ‘मेल्टिङ पट’ जस्तो रहेको काठमाडौं उपत्यका हुन सक्दैन ।

पश्चिम मधेसका नेताहरु सन्तुष्ट हुने गरी, त्यो क्षेत्रको अनुहार नेतृत्वमा देखिने गरी समाहित गराउनुपर्छ । हृदयेश त्रिपाठीलाई पनि पार्टी एकतामा ल्याउन सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ । थारु, दलित, मुस्लिम र महिलाको हकमा पनि यो समुदायबाट नेतृत्वमा ल्याउने कोशिस गर्नुपर्छ ।

सारमा भन्नुपर्दा पार्टी एकतामा जुनसुकै मोडालिटी अपनाइए पनि, मुख्य मुख्य आधारक्षेत्र र त्यहाँका नेताहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता भएन भने यो अर्को एउटा घाटाको सौदा हुनेछ ।

एकतासँगै आउने चुनौतीहरु

यदि पार्टी एकता भएन भने त सकिइगयो । हुने भयो भने एकतापछि आउने सम्भावित चुनौतीका लागि तयार रहनुपर्छ ।

पहिलो चुनौती नेताहरुको आफ्नै विगत हुनेछ जस्तो लाग्छ ।

नेपाली राजनीतिमा दुईटा स्थापित स्कुलहरु छन् । वामपन्थी राजनीति र कांग्रेसी राजनीति । दुबै स्कुलबीच वैचारिकरुपमा जे जस्तो भिन्नता छ, त्यो त छँदैछ, कार्यशैलीमा पनि भिन्नता छ । यहाँ कुनै एक धारलाई राम्रो र अर्कोलाई नराम्रो भन्न खोजिएको होइन । सीमान्तकृत आन्दोलनको सबालमा दुबै स्कुलको विकल्प खोजिएकै हो । तर, यी दुबै स्कुलका गुरु–चेलाको बानी ब्यहोरामा व्यापक भिन्नता रहेको मात्र उल्लेख गर्न खोजिएको हो ।

यी दुई धारका विद्यार्थी र गुरुहरु नेपाली राजनीतिमा जहिले पनि एकअर्काका प्रतिस्पर्धी नै रही आएका छन् । तिनका कार्यकर्ता नेताहरुमा केही शैलीगत विषेशताहरु छन् ।

समाजवादी पार्टीमा लगभग सबै नेताहरु कम्युनिस्ट स्कुलबाट आएका छन् । यसलाई संयोग मात्र पनि मान्न सकिन्छ । उहाँहरुको कार्यशैलीमा कम्युनिष्ट स्कुलको प्रभाव प्रष्टै झल्किन्छ । यसमानेमा सपा एउटा नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी हो भन्दा फरक पर्दैन ।

राजपातिर हेरौं । महन्थ ठाकुर ४० वर्ष कांग्रेसको राजनीति गरेर आउनुभएको हो । राजेन्द्र महतो र अनिल झा मधेसको कांग्रेस मानिने सद्भावना स्कुलबाट आउनुभएको छ । शरदसिंह भण्डारी कांग्रेसबाटै फोरम गएर असन्तुष्ट भएर हिँड्नुभएको हो भने राजकिशोर यादव पुरानो फोरम नेतृत्वको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट भएर हिँडेका नेता हुनुहुन्छ । राजपामा महेन्द्र यादव मात्र कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका नेता हुनुहुन्छ । यसमानेमा राजपालाई मिनी कांग्रेस पार्टी भन्दा पनि हुन्छ ।

सपा र राजपा मिल्नासाथ सत्ताधारी नेकपा डबललाई चुनौती महसुस हुन सक्छ । उसले यो एकता रोक्न सक्दो प्रयास गर्न सक्छ । कांग्रेसको पनि आधार क्षेत्र मधेस नै हो, उसले पनि यो एकता नहोस् भन्ने चाहन सक्छयदि सपा र राजपा मिल्छ भने खासमा कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुबीचको फ्युजन हुनेछ । यो फ्युजनबाट सजिलै कुनै नयाँ, सुन्दर बस्तु उत्पादन हुनसक्छ, नहुन पनि सक्छ । फ्युजन सहजरुपमा भएन भने कुनै कुरुप/बेकारको बस्तु पनि उत्पादन हुन सक्छ ।

एकता भयो भने आगामी दिनमा कांग्रेस र मिनी कांग्रेस पृष्ठभूमिका नेताहरुले आफूलाई अलि बढी चुस्त दुरुस्त र बाठो शैली अपनाउनुुपर्ने हुन्छ भने वामपन्थी पृष्ठभूमिका नेताहरुले आफूलाई अलिकति खुला, उदार प्रवृत्ति देखाउनुपर्ने हुन सक्छ । त्यसो हुन सकेन भने यो प्रयोगपछिको यात्रा सहज नहुन पनि सक्छ ।

एकताका नहुन पनि सक्छ

दुई पार्टीवीच एकता नहुनुपर्ने खासै कारण त देख्दिनँ । तर, राजपामा धेरै नेता छन्, उहाँहरुमध्ये एकाधको त सम्मानपूवर्क व्यवस्थापन होला । तर, ६/६ जना अध्यक्षको अहिलेकै अवस्थामा व्यवस्थापन त गाह्रो नै होला । दोस्रो तहका नेताहरुको पनि अवस्था त्यही हो । त्यसैले राजपाकै केही नेता यो एकीकरणको पक्षमा नहुन सक्छन् । उनीहरुले पार्टी एकता नै भाँड्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? त्यो त समयले बताउने कुरा हो ।

दोस्रो, समाजवादी पार्टीमा पनि केही मान्छेको हालीमुहाली छ । उनीहरुलाई लाग्दो हो, एकता भयो भने हाम्रो हालीमुहाली घट्ने छ । उनीहरुको मताधार त छैन । तर, शीर्ष नेतृत्वसँगको सामीप्यका कारण चुरीफुरी बढी नै छ । उनीहरुले पनि एकता होस् भन्ने नचाहन सक्छन् ।

तेस्रो, सपा र राजपा दुई पार्टी मिल्नासाथ अहिलेको सत्ताधारी पार्टी नेकपा डबललाई पनि बलियो चुनौतीको महसुस हुन सक्छ । उसले पनि यो एकता रोक्न सक्दो प्रयास गर्न सक्छ ।

चौथो, सपा र राजपा दुबैको आधार क्षेत्र मधेस हो । कांग्रेसको पनि आधार क्षेत्र मधेस नै हो, यद्यपि पछिल्लो समय कमजोर भएको छ । कांग्रेसले पनि यो एकता नहोस् भन्ने चाहन सक्छ ।

साथै, जुन घरेलु शक्तिहरुले मधेस आन्दोलनलाई दबाउन, कमजोर बनाउन ठूला दलहरुलाई साथ दिएका थिए, उनीहरु पनि यो एकता नहोस् चाहना पालेको हुनसक्छ ।

पाँचौं, हिजोको दिनमा नेपाली राजनीतिमा उपेन्द्र यादवको शक्तिशाली उपस्थिति भएको मन नपराउने, उहाँको पार्टीलाई पटक–पटक फुटाउन भूमिका खेल्ने अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरु पनि यो एकताको पक्षमा नहुन सक्छन् ।

यद्यपि आजको नेपाली राजनीतिको शक्ति समीकरण फेरिएको छ । त्यो शक्ति एकताको पक्षमा पनि हुन सक्छ । यदि त्यो शक्ति मौन मात्रै बसिदियो भने यो एकता भइहाल्छ । तर, खुलेर विपक्षमा लाग्यो भने यो एकता कसैले गर्नै सक्दैन ।

(कुराकानीमा आधारित)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment