९ कात्तिक, काठमाडौं । भारत सरकारले ६४० मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना हात पार्न पहलकदमी बढाएको छ । अरुण तेस्रो आयोजना बनाइरहेको भारतले तल्लो अरुण पनि आफूले पाउनुपर्ने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयदेखि लगानीबोर्डसम्म ताकेता गरेको हो ।
नेपालसँग ऊर्जासम्बद्ध पछिल्ला बैठकमा भारतले तल्लो अरुणको विषय उठाउन थालेको स्रोतले बतायो । हाल भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगम (एसजेभीएन) ले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । कुल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको हाल भौतिक प्रगति पनि राम्रो छ । यससँगै अरुण नदीमा बन्ने महत्वपूर्ण आयोजनामध्येको एक तल्लो अरुणमा भारतको तीव्र चासो देखिन थालेको हो ।
सतलज विद्युत निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ‘एसजेभीएन नेपाल’ नामक कम्पनी दर्ता गरेर काम गर्दैछ । गत भदौमा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री राजकुमार सिंहले भारतले अरुण तेस्रोको ढाँचामा नै तल्लो अरुण निर्माण गर्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग भएको भेटमा उनले अरुण तेस्रोको निर्माण भारतले नै गरिरहेकाले तल्लो अरुण पनि भारतले पाए सहजरुपमा सम्पन्न गर्न सकिने बताएका थिए । ‘तल्लो अरुण सतलजले बनाउँदा लागत, निर्माण सामग्रीको आयात तथा अन्य प्राविधिक तयारीका लागि समेत सजिलो हुनेछ,’ सिंहको तर्क थियो ।
भारतले तल्लो अरुणमा चासो देखाए पनि यसबारे लगानी बोर्डले नै निर्णय लिने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रविणराज अर्यालले बताए । गत माघमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुन भारत भ्रमणमा पुग्दा पनि राज्यमन्त्री सिंहले यो विषय उठाएका थिए । मन्त्री पुनले अरुण तेस्रोको निर्माण प्रगति हेरेर सोही आधारमा थप छलफल गर्ने बताएका थिए ।
एक खर्ब बढी लागतको आयोजना
यसअघि यो आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’सँग थियो । उसले शर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार सरकारले उसको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । अनुमति पाएको करिब १५ वर्षसम्म पनि ब्रास पावरले आयोजनामा प्रगति देखाउन सकेको थिएन ।
यो आयोजना लागतमा हिसावले ठूलो हो । तल्लो अरुण बनाउन एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ । यो आयोजना एक हजार मेगावाटसम्मको क्षमतामा बनाउन सकिन्छ ।
विद्युत् विकास विभागले अहिले सो आयोजनाको सम्भाव्यता तथा विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । भारतले अरुण तेस्रो आयोजनामा राखिएका सम्पूर्ण सर्तहरु नै कायम रहने गरी तल्लो अरुण बनाउने प्रस्ताव गरेको हो ।
लगानी बोर्डले गत चैत १५ र १६ गते आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा सरकारले सो आयोजनालाई समेत ‘शो केस’ मा राखेको थियो । यसमा भारतीय कम्पनी सतलजले पनि आवेदन दिएको छ । यो आयोजनामा चीनको पनि चासो थियो ।
हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले पावर चाइना कर्पोरेसनसँगको साझेदारीमा तल्लो अरुण आयोजना बनाउन खोजेको थियो । तर, यी दुई कम्पनीले हालै बोर्डबाट तमोर आयोजनामा लगानीका लागि स्वीकृति पाएर एमओयू पनि गरिसकेका छन् ।
तल्लो अरुणमा पावर चाइनाको ८० र २० प्रतिशत एचआईडीसीएलको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना प्रस्ताव गरिएको थियो । यसअघि अरुण तेस्रो आयोजना सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा भारतीय सतलज विद्युत निगमलाई जिम्मा दिएको थियो । आयोजना सतलजको पूर्णलगानीमा निर्माण भइरहेको छ ।
आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) विद्युत् निःशुल्क पाउँछ भने बाँकी विद्युत भारत निर्यात हुनेछ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सन्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिकरूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ ।
तल्लो अरुण पनि यही ढाँचामा बनाउने भारत सरकारको प्रस्ताव छ । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रोको ‘टेलरेस’ को पानी सीधै प्रयोग गरी तल्लो अरुणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना आकर्षक मानिएको छ । तल्लो अरुण आयोजना अरुण तेस्रो आयोजनाको विद्युतगृहभन्दा तल पर्छ ।
अरुण तेस्रो आयोजना अत्यधिक विद्युतको माग हुने सुक्खा मौसममा पनि दैनिक ६ घण्टासम्म पानी जम्मा गरेर विद्युत् उत्पादन गर्नसक्ने अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो ।
संखुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनाको करिब १५ किलोमिटर मुख्य सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । सप्तकोसी उच्च बाँध बनेमा आयोजनाको विद्युतगृह डुबानमा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
