१९ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र बनाउने चारमध्ये चार स्याटेलाइट सिटीको बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण सिध्याएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार एउटा सिटीको डीपीआर प्रतिवेदन प्राप्त हुन बाँकी छ ।
प्रतिवेदनले यस्ता शहर विकासका लागि ठूलो धनरासी खर्च हुने देखाएको छ । स-सानो क्षेत्रमा हुँदै आएको टाउन प्लानिङ र जग्गा एकीकरण आयोजनालाई ठूलो रुप दिने गरी प्रस्ताव गरिएका यस्ता शहरका लागि अर्बमा होइन, खर्बमा खर्च लाग्ने आँकलन गरिएको हो ।
हालसम्म प्राप्त तीनवटा सिटीको डीपीआर प्रतिवेदनअनुसार स्याटेलाइट सिटी विकास गर्न करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने देखिएको छ । बाँकी एउटा शहरको पनि डीपीआर आएपछि चार शहर विकास खर्च २ खर्ब ४० अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले चारवटै सिटीका लागि छुट्टाछुट्टै परामर्शदाता नियुक्त गरेको थियो । प्रस्तावितमध्ये सबैभन्दा ठूलो शहर ‘इशान’को डीपीआरका लागि विदेशी कम्पनी छनोट भएको थियो । अन्य शहरको डीपीआर बनाउन भने नेपाली कन्सल्टेन्ट कम्पनीले जिम्मा पाएका थिए ।
सरकारले उपत्यकाभित्रै झण्डै एक लाख ३० हजार रोपनीमा चार नयाँ शहर बसाल्न र व्यवस्थित गर्न भन्दै डीपीआर तयार गरेको हो । चारवटै शहर निर्माण हुने क्षेत्रलाई समेटेर ८ आनाभन्दा कम स्थानीय जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाएको छ । ती क्षेत्रमा नयाँ भवन निर्माण गर्न पनि अनुमति नदिन भनिएको छ । तर, नगरपालिकाहरुले त्यसको पालना भने गरेका छैनन् ।
डीपीआरअनुसार योजनावद्ध शहर निर्माणका लागि सरकारले स्थानीयको जग्गा एकीकरण गर्नेछ । त्यसमा योजनावद्ध वस्ती विकासका लागि विभिन्न पूर्वाधारहरु तयार गर्न प्रस्ताव गरिएको आयुक्त तिवारीले बताए । पूर्वाधार विकासपछि ती जमिन स्थानीयलाई नै हस्तान्तरण गर्ने योजना छ ।
अब स्मार्ट सिटीका डीपीआरलाई प्राधिककरण सञ्चालक समितिले पास गर्नेछ । त्यसलाई शहरी विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको भौतिक विकास सिमितिले अनुमोदन गरेपछि मन्त्रालयमार्फत नै शहरहरुको डीपीआर मन्त्रिपरिषदमा पुग्ने छ । मन्त्रीपरिषदले पास गरेपछि शहर विकासका लागि लगानी मोडालिटी तय गरेर निर्माणको काम सुरु हुने आयुक्त तिवारीले बताए ।
कुन शहर कहाँ बन्दैछ ?
सरकारले उपत्यकामा सबैभन्दा ठूलो आधुनिक शहरका रुपमा ‘इशान’ लाई तयार गर्नेछ । काठमाडौंको पूर्वोत्तर क्षेत्रमा पर्ने यो शहर झण्डै एक लाख रोपनीमा फैलिनेछ । भक्तपुरको नगरकोट जाने सडक, तेलकोट सडक, पश्चिमतर्फ जोरपाटी, क्रिकेट मैदान, मूलपानी, गोठाटार हुँदै मनोहरा पुलसम्म फैलिनेछ ।
उत्तरमा साँखु बजार र साँखु जाने मूल सडकसम्म रहने यो शहर भक्तपुरको पुरानो बाटो, सैनिक प्रतिष्ठान, इतापाके जग्गा एकीककरण आयोजनासहितको क्षेत्रमा फैलिनेछ । फिनल्याण्डको हेलेन एन्ड कम्पनी एन्ड एसोसियन कम्पनीले तयार गरेको डीपीआर अनुसार यो शहर विकासका लागि १ खर्ब खर्च हुने देखिएको तिवारीले बताए ।
अर्को ‘आग्नेय’ शहर १० हजार रोपनीको हुनेछ । यो शहरले पूर्वतर्फ भक्तपुरको सूर्यविनायक चोकदेखि सूर्यविनायक मन्दिर अगाडिको वनक्षेत्रलाई समेट्नेछ । पश्चिममा खहरे खोला, बालकोट, बिरुवा सडक, पानी ट्यांकी, बालकोट, अमरनगर, थिमी हुँदै अरनिको राजमार्गसम्म फैलिनेछ । उत्तरको सीमा भने अरनिको राजमार्ग हुनेछ । दक्षिणतर्फ सिलामखाल, रानीकोट जंगलछेउ, अनन्तलिंगेश्वर फेदी, तर्खगाल, पात्लेटार, बिरुवा हुँदै खहरेसम्म यो शहरको सीमा तोकिएको छ । इआरएमसीले तयार गरेको डीपीआर अनुसार यो शहर विकास गर्न १० अर्बभन्दा बढी खर्च हुनेछ ।
तेस्रो ‘नैऋत्य’ शहर पनि १० हजार रोपनीको हुने प्रस्ताव गरिएको छ । ललितपुरको पूर्वतर्फ खोकना बुङमति भएर छम्पी जाने बाटो तथा तत्कालीन वडा नम्बर २ देखि ६ सम्म फैलिनेछ । पश्चिम र दक्षिणतर्फ वागमती नदीको सीमा तोकिएको छ । उत्तरमा साविकको सैँबुसम्म शहर फैलने प्रस्ताव गरिएको छ । ईआरएमसीले नै बनाएको डीपीआर अनुसार यो परियोजनामा पनि १० अर्बभन्दा बढी खर्च हुने देखिएको छ ।
चौथो शहर ‘उत्तर’ को भने डीपीआर तयार भइसकेकको छैन । यो पनि १० हजार रोपनीमा फैलिनेछ । पूर्वमा सामाखुसी, टोखा सडक हुँदै बाइपाससम्म सीमा तोकिएको छ । पश्चिमतर्फ काभ्रेस्थलीदेखि बाइपास आउने मूल सडकसम्म उत्तर शहरले ओगट्नेछ । उत्तरमा सपनतीर्थ मालुङ हुँदै काभ्रेस्थलीको बाटोसम्म फैलिनेछ । दक्षिणमा गि्रननल्यान्ड चोकदेखि महादेवखोला काभ्रेस्थली मूल सडकलाई छुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसको डीपीआर फुलब्राइक कन्सल्टेन्सीले तयार गर्दैछ । मंसिर मसान्तसम्म कम्पनीले प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसअनुसार सबै शहरको विकासको लागि निर्णय गरेर अघि बढ्ने योजना रहेको आयुक्त तिवारीले बताए ।
यस्ता बन्नेछन् शहर
स्याटेलाइट सिटीलाई काठमाडौंमै पहिलोपटक व्यवस्थित शहरीकरणको नयाँ अभ्यासका रुपमा अगाडि बढाइने सरकारले बताएको छ । यी शहरमा जथाभावी घडेरी बनाएर बेच्न पाइने छैन ।
शहरमा प्रशस्त खुला क्षेत्रहरु सिर्जना गरिनेछन् । साइलक ट्रयाकसहितको सडक र पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिइनेछ । सँगै खेल मैदान, पार्कलगायत आधारभूत शहरी पूर्वाधार रहने प्रमुख तिवारीले बताए । यातायात सञ्जाललाई सदृढ गर्ने गरी सडकहरु बनाइनेछ ।
‘एउटा व्यवविस्थत शहरमा हुनुपर्ने खानेपानी, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै पूर्वाधार तयार गर्ने गरी डीपीआर आएको छ,’ आयुक्त तिवारी भन्छन्, ‘काठमाडौंजस्तो ठाउँमा व्यवस्थित शहरहरुको विकास त्यति सहज छैन, तर चाह्यौं भने असम्भव छैन ।’
यी शहरमा सरकारले आवासीय, व्यापारिक र औद्योगिक क्षेत्रलाई छुट्याएर राख्नेछ । त्यसमा निजी क्षेत्रबाट सम्भाव्यताका आधारमा लगानी हुन सक्ने सरकारले बताएको छ । शहरलाई कुरुप हुन नदिन तारलाई अन्डरग्राउन्ड गर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनको विशेष योजना बनाइने प्राधिकरणले बताएको छ ।
यी चार शहरमा पाँच लाख मानिस बस्नसक्ने छन् । योजनाअनुसार काम भए अबको १० वर्षमा सबै शहर तयार भइसक्नेछन् । सार्वजनिक क्षेत्रबाट १०० अर्ब र निजी क्षेत्रबाट ४०० अर्ब लगानी जुटाएर स्मार्ट सिटी बनाउन सकिने प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । जग्गा एकीकरणको माध्यमवाट निजी जग्गाधनीलाई सिटीमा संलग्न गराउन सकिनेछ ।
