११ जेठ, काठमाडौं । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको ग्राफ ह्वात्तै बढिरहेका बेला नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो । कूटनीतिक माध्यमबाट दुई देशबीच मिल्न बाँकी सीमा व्यवस्थापनका लागि सहमति जनाएको नेपालले एकाएक नक्सा प्रकाशित गरेको भने होइन ।

पछिल्लो सात महिनामा वार्तामा बस्न आग्रह गरेर पठाइएका तीनवटा ‘कूटनीतिक नोट’ लाई भारतले बेवास्ता गरेपछि मात्रै सुगौली सन्धिलगायतका प्रमाण र तथ्यका आधारमा नेपालले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । कूटनीतिक जवाफ नदिई भारतीय सेना प्रमुखले नेपालविरुद्ध आपत्तिजनक लाञ्छना लगाएपछि त्यसको चर्को विरोध भयो ।

कूटनीतिक क्षेत्रबाट भने भारतको तर्फबाट ‘सेकेन्ड क्लास अफिसर’ भन्दामाथिबाट अझैसम्म औपचारिक ‘रेस्पोन्स’ आएको छैन । कोरोना महामारीविरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा भारतले सिर्जना गरेको यो विवाद समाधानको अन्तिम अस्त्र भने वार्ता नै हो भन्नेमा विवाद छैन ।

पञ्चशीलमा आधारित असलंग्न परराष्ट्र नीति अपनाएको नेपालले छिमेकीले थोपरेको समस्याबाट पार पाउन के गर्नुपर्ला ? अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने उपाय के हुन सक्ला ? यिनै विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्व उपमहासचिव डा. कुलचन्द्र गौतमसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं ।

अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिका जानकार गौतम भूमि अतिक्रमणको घाउमा भारतले उल्टै नुनचुक छर्कने काम गरेको बताउँछन् । भारतले अतिक्रमणका गरेको भूमिको सम्पूर्ण प्रमाण भएको नेपालले संयम, धैर्यता र शालीनताबाटै यो समस्याको निकास निकाल्न सक्ने उनको विश्वास छ ।

प्रस्तुत छ, डा. गौतमसँग अनलाइनखबरकर्मी सन्त गाहा मगरले गरेको कुराकानी:

कोभिड-१९ महामारीसँग जुधिरहेका बेला भारतले नेपाली भूमिमा बनाएको सडक उद्घाटन गरेपछि सीमा विवाद चर्कियो । यो विवादलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

दुई सय वर्ष पहिले हाम्रो पश्चिमी सिमाना टुङ्गिएदेखि नै भारतीय अतिक्रमणको नेपालले बेला-बेलामा विरोध गर्दै आएको छ । तर, नेपालको विरोधलाई उसले गम्भीररुपमा लिएको पाइँदैन । उनीहरूले षडयन्त्रपूर्वक त्यसो नगरेको पनि होला रे तर नेपालीको संवेदनशीलतालाई पटक्कै बुझ्ने कोसिस गरेका छैनन् ।

ऐतिहासिक प्रमाण र तथ्य नेपालको राम्रो छ । सुगौली सन्धिअनुसार कालीपूर्वका सबै नेपाल हो । सुरु-सुरुमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले बनाएको म्यापमा पनि लिम्पियाधुरा मुहान भएको नदीलाई नै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा देखाइएको छ।

त्यसपछि खासगरी सन् १८६० यता बनेका नक्सामा भारतले लिपुलेक मुहान भएको लिपुखोलालाई काली नदी भन्न थालेको देखिन्छ । असमझदारीको सुरुवात त्यही बिन्दुबाट भएको हो ।

नदीहरूको स्थानीय भाषामा राखिएका नाम, ऐतिहासिक तथ्य सबै हेर्दा लिम्पियाधुरा नै सिमाना हो । नेपालले त्यसैका आधारमा आफ्नो भूमि दाबी गरेको छ । यो दाबी सही छ । यद्धपि भारतीयहरूले पनि त्यसलाई आफ्नो भूमि दाबी गर्ने गरेका छन् ।

वि.स. २०२६ सालमा उत्तरी पोस्टमा तैनाथ भारतीय सुरक्षाकर्मी हटाउँदा पनि ठूलो विरोध भएको थियो । सबै ठाउँको हट्यो । तर, कालापानीबाट हटेनन् ।

पछि–पछि त भारतले त्यो ठाउँ आफ्नै हो भन्न थाल्यो । लिम्पियाधुरा मुहान भएको वास्तविक काली नदीको सट्टा लिपुखोलालाई काली नदी भन्दै आएका उनीहरूले त्यो खोलाभन्दा पनि पूर्वमा रहेको कालापानी पनि आफ्नो भन्न थाले । यो सोह्रैआना गलत हो । त्यहाँ भारतीय सेना बलजफ्ती गरेर बसिरहेको छ । उत्तेजित नभइकनभन्दा पनि कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो । त्यसमा उनीहरूले दाबी गर्नु आवश्यकै छैन । त्यो सानो तुरतुरे पानी बग्ने खोल्सालाई नदी भन्नु त हास्यास्पद नै हो ।

त्यसोभए नेपालले भारतसँग संवाद गरेर आफ्नो भूमि किन फिर्ता लिँदैन ?

लिम्पियाधुरासम्मकै कुरामा नेपाल वार्ताबाटै समाधान गरौं भन्ने पक्षमा छ । तर, भारतले आलटाल गरिरहेको छ । जस्तो– गत नोभेम्बरमा नक्साको विरोध हुँदा पनि सुनेको नसुन्यै गरेर बस्यो । उसले विगतदेखि नै गर्दैै आएको नै यही हो ।

सीमा व्यवस्थापनका पक्षमा उठेका आवाजलाई पानीको फोकाजस्तो ठानेर गम्भीर रुपमा लिएजस्तो लाग्दैन । यो नै सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो ।

नेपालले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । यसलाई भारतीय सेना प्रमुखलगायतले चीनको इसारामा गरेको भनेको छ । त्यहाँको मिडियाले त नेपाल र चीनलाई जोडेर ह्यासट्याग नै चलाएको छ। भारतले जानाजान यस्तो गरिरहेको होला ?

पहिला–पहिला राजा महेन्द्रले ‘चाइना कार्ड’ खेलेको भनिन्थ्यो । अहिले भारतले चीनको इसारा गर्‍यो भन्ने आरोप लगाएको छ । वास्तवमा त्यो नेपाललाई दोषी देखाउने केही विषय नपाएपछि नेपालविरुद्ध चाइना कार्ड खेलेको हो ।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले एकल बहुमतको सरकार चलाइरहेकाले कम्युनिस्ट–कम्युनिस्ट मिलेर हाम्रो विरोधमा लाग्यो भन्ने कतिपय भारतीयको आरोपबारे के भन्नुहुन्छ ?

व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने म आफूलाई ‘ग्लोबल सिटिजन’ ठान्छु । मानव समुदाय बोर्डरका सीमाभित्र बाँधिनुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु । तर, चीनको इसारामा नेपालले अतिक्रमणको विरोध गर्‍योभन्दा रगत उम्लेर आउँछ । साह्रै चित्त दुख्छ ।

भारतलाई के कुरा थाहा हुनुपर्छ भने नेपालमा सरकारले भन्दा पहिला जनताले अतिक्रमणको विरोध गरेका हुन् । सबै जनता कम्युनिस्ट छैनन् । चीनले जे भन्यो, त्यही गर्नका लागि हामी कोही पनि बेवकुफ छैनौं । यो सिमानाको कुरा कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै होइन । नेपाली कांग्रेस र अरू सबै दलको हो । सम्पूर्ण नेपालीको माग हो ।

तपाईंले अलि मसिनो गरी ख्याल गर्नुभयो भने भारतका समझदार, परिपक्व, कूटनीतिक अनुभव सँगालेका र गम्भीर मान्छेहरूले नेपाललाई यस्तो आरोप लगाएका छैनन् । उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ, यो नेपालीको माग हो, नेपालीहरू आफ्नो अतिक्रमित भूमि फिर्ता चाहन्छन् ।

त्यसोभए भारतीय पक्षबाट यस्तो आरोप आउनुको कारण के होला ?

कुरा एकदमै सिधा छ, आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न । जसरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोभिड–१९ आफ्नो देशमा सबैभन्दा बढी फैलिएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)लाई आरोप लगाइरहेका छन् । आफ्नो कमजोरी लुकाउन डब्लुएचओलाई गालिरहेका छन् अहिले भारतले नेपालीमाथि लगाएको आरोप पनि त्यस्तै हो ।

नेपालीमाथि यस्तो लगाउँदा भारतलाई पनि फाइदा छैन । यो भनेको नेपालीको घाउमा नुनचुक लगाए जस्तो हो । जनसंख्या र भूगोल ठूलो भएको देशले सानो देशसँग ‘म ठूलो हुँ’ भन्ने व्यवहार देखाउनुहुँदैन । हामीकहाँ मात्रै होइन, संसारभरि नै तुलनात्मकरुपमा सानो देश बढी संवेदनशील हुन्छ । कतिपय भारतीयले यो कुरा बुझ्न नसकेको देखियो ।

नेपालमा कतिपयले भारतसँगको सीमा समस्या समाधानका लागि चीनले भूमिका खेल्नुपर्ने भनिरहेका छन् । के यो सही होला ?

यो विषयमा नेपाललाई चीनले मद्दत गर्न सक्दैन । गर्न चाह्यो भने पनि परिणाम उल्टो निस्कन्छ । यो नेपाल–भारतबीचको आन्तरिक समस्या हो भन्ने उसको जुन भनाइ छ, त्यो नै सही हो ।

चीनले पक्ष लिन खोज्यो भने नेपाललाई फाइदा हुँदैन । भारतले लगाउँदै आएको आरोप बलियो हुन्छ । भारतमा सैन्य अधिकारीको ‘पोजिसन’ कडा हुन सक्छ । उनीहरूको आवाज बलियो हुँदा कूटनीति दबिन सक्छ ।

यहाँले भनिसक्नु भएको छ, नेपालले पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि भारतले वार्ताका लागि आलटाल गरिरहेको छ । नेपालको सीमा समस्यालाई उसले कहिल्यै पनि गम्भीररुपमा लिएको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु कत्तिको मनासिव होला ? संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा कमिटीले यो विषयलाई कसरी हेर्ला ?

पाँच वर्ष पहिले नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी लगायो । यसको प्रत्यक्ष मारमा लाखौं जनता परे । त्यतिबेला नेपाल भूकम्पबाट तङ्ग्रिएको पनि थिएन । त्यस्तो बेलामा पनि अरू देशले हाम्रो पक्ष लिएनन् । भूपरिवेष्ठित मुलुकमाथि अन्याय भयो भन्न कोही आएनन् । जबकि त्यो मानवीय दृष्टिकोणले साँच्चै अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनैपर्ने विषय थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस संविधानमा नक्सा : अभ्यास र पाँच विकल्प

राष्ट्र संघले गर्ने भनेको ‘रिजुलेसन पास’ हो । त्यसमा पनि विभिन्न देशको स्वार्थ गाँसिएको हुनसक्छ । कतिपय देशहरूले ठूलो व्यापारिक साझेदार भएकाले भारतलाई किन चिढ्याउने पनि भन्लान् ।

व्यक्तिगतरुपमा भने त्यहाँका ‘एक्सपर्ट’हरूले नेपालप्रति सहानुभूति देखाउन सक्छन् । तिमीहरूमाथि अन्याय भएछ है भन्न सक्छन् । त्यो कुरा सार्वजनिक रुपमा भन्लान् जस्तो लाग्दैन ।

हाम्रो लागि यो ठूलो कुरा हो । आफ्नो देशको भूमिरक्षाको सबैका लागि अतिमहत्वपूर्ण हुन्छ । तर, राष्ट्र संघलाई त्यति महत्वपूर्ण नलाग्न सक्छ । त्यस्तो ठान्यो भने उसले हातै नहाल्न पनि सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्दा न्याय पाइन्छ कि ?

राष्ट्र संघले नै अनौपचारिकरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सल्लाह दिनसक्छ । नेपालको प्रमाण धेरै बलियो छ । त्यसरी हेर्दा नेपालको जित्ने सम्भावना बढी छ ।

तर, अदालत जानु भनेको १०० प्रतिशत जित सुनिश्चित हुनु होइन । अदालत जान तयार हुनु भनेको हार्न पनि तयार हुनु हो । हामी एक इन्च पनि भूमि छाड्दैनौं भनिरहेका छौं । अदालतबाट हारियो भने जिन्दगीभरि त्यो मुद्दा उठाउन पाइँदैन । मेरो विचारमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत भनेको सबै विकल्प सकिएपछि अन्तिममा रोज्ने विकल्प हो ।

विपक्षी बलियो छ, त्यही भएर अदालत नजाउँ भन्न खोज्नुभएको हो ?

विल्कुल होइन । अदालतले देशको शक्ति हेरेर फैसला गर्छ भन्ने खोजेको होइन । एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु ।

थाइल्याण्ड र कम्बोडियाको सिमानामा एउटा मन्दिर छ । खमेर शासनकालमा बनेको यो मन्दिरमा कम्बोडियातिर भिर छ, जसले गर्दा थाइल्याण्डबाट आउजाउ गर्न सजिलो हुन्छ । थाइल्याण्डबाटै पर्यटकहरू त्यहाँ पुग्छन् ।

दुवै देशले यो मन्दिर आफ्नो भएको दाबी गरेपछि यो विवाद अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुग्यो । दुवै देशले अदालतको फैसला स्वीकार्छाैं भने ।

कम्बोडियाभन्दा थाइल्याण्ड ठूलो र प्रभावशाली देश हो । धेरैको अनुमान थियो, मुद्दा थाइल्याण्डले नै जित्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले फैसला कम्बोडियाको पक्षमा गर्‍यो । त्यसपछि त्यो मन्दिरमा थाइल्याण्डले आफ्नो दाबी छोड्यो । अदालतमा गएपछि ठूलै देशले जित्छ भन्ने हुँदैन भन्ने यसले देखाउँछ ।

तर, फैसला आएपछि कार्यान्वयन पक्ष पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । थाइल्याण्डले फैसला कार्यान्वयन गर्दिनँ भनेको भए विवाद जारी रहन सक्थ्यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसँग पनि ‘ल इन्फोर्स’ गराउने सैन्य बल त हुँदैन । पक्ष विपक्षले नै फैसला मान्नुपर्ने हुन्छ।

प्रमाण बलियो भएकाले लिम्पियाधुराको मामिलामा नेपालले जित्ने सम्भावना बलियो छ । तर, त्यसका लागि प्रमाण जुटाउनेदेखि प्रभावशाली वकिल राख्नेलगायतका कुरा आउँछन् । नेपालले जितिसकेपछि पनि भारतीय सेना त्यो क्षेत्रबाट हटेन भने फेरि सैन्य बलकै कुरा आउँछ । लडाइँको कुरा आइसकेपछि कसलाई कसको समर्थन भन्ने भइहाल्छ ।

यो सत्य युग होइन । सत्यको पक्ष लिने र असत्यको विरोध गर्छ भन्ने लाग्दैन । त्यस्तोबेलामा शक्तिशाली भनिएका देशले पनि लाभहानी हेरेरै समर्थन गर्लान् । शत्रुको शत्रु मित्र भन्ने पनि सही हो । तर, पाकिस्तानीजस्तो भारतको सदाबहार दुश्मन देशले नेपाललाई सहानुभूति त राख्ला । तर, औपचारिक फोरमबाट समर्थन नै चाहिँ गर्ला जस्तो लाग्दैन ।

यत्रो अन्यायमा परेको देशले अन्तराष्ट्रिय समर्थन जुटाउने केही न केही उपाय त होला नि ?

संयमता, धैर्यता, वार्ता । संसारलाई नेपालीहरूले नाजायज आवाज उठाएका छैनन् । नेपालीहरू विवेकी छन् । आफ्नो भूमि गुमेकाले बाध्य भएर आवाज उठाइरहेका छन् । उनीहरूमाथि अन्याय भएको छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आवाज उठाउन सक्दा भारतलाई नैतिक दबाब पर्छ ।

मानवसरोवर सडकको सन्दर्भमा भारतले यो बाटोलाई मैत्री बाटो बनाऔं, नेपालले पनि लाभ लिने गरी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरेन नि । भारतले त्यसो भनेको भए नेपालले लुरुलुरु मान्थ्यो वा मान्नुपर्थ्यो भन्ने कदापि होइन । तर, भारतले ‘सफ्ट टोन’ प्रयोग गर्‍यो भन्ने सन्देश चाहिँ त्यसरी जान्थ्यो । तर, वास्तविकता त उसले नेपाली भूमिमै सडक खनेको हो ।

नेपालको नक्सालाई भारतले औपचारिकरुपमै अस्वीकार्ने भनेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो भूमि प्राप्त गर्ने उपाय के होला ?

नेपाली भूभागमा अतिक्रमणमा परेको छ । नेपालीको धेरै चित्त दुखेको छ । यस्तो बेलामा देशको मायाले आन्दोलित हुनु नराम्रो होइन । यो जनताको अधिकार पनि हो । नेपालमा मात्रै होइन, अन्त पनि यस्तो विरोध हुन्छ । तर, हामीले छाती पिटीपिटी आन्दोलन गरे पनि भारतको मन पग्लन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

उपाय भनेको उत्तेजित नभई धैर्यतापूर्वक प्रमाणका आधारमा वार्तामा बस्ने नै हो । उसलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउने प्रयास गर्ने नै हो । संसारको अनुभव हेर्दो यस्तो बेलामा ट्रयाक–१ र ट्रयाक–२ दुवै डिप्लोमेसी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सिधारुपमा गरिने कूटनीतिक पहल ट्रयाक–१ मा पर्छ । व्यक्तिगत, जनस्तरको सम्बन्ध वा घुमाउरो बाटोबाट गरिने पहल ट्रयाक–२ हो । यतिबेला दुवैतिर ‘इमोसन’ देखिन्छ । शान्त र संयम आवश्यक छ । यो समस्याको निकास निस्कन लामो समय लाग्न पनि सक्छ ।