११ जेठ, काठमाडौं । विसं. २०५२ साल माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा तत्कालीन एमालेको नेतृत्व माधवकुमार नेपालले सम्हालेका थिए । केपी शर्मा ओली महाकाली सन्धिका बलिया समर्थक थिए ।
अहिलेको एमसीसीजस्तै महाकाली सन्धि पनि संसदबाट पारित गराउनुपर्ने थियो । तर, सामान्य बहुमतबाट होइन, त्यसबेलाको संविधानअनुसार सन्धिसम्झौताहरू संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको महाकाली सन्धि ०५३ साल असोज ४ गते संसदले दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा पारित गर्यो । एमालेभित्रैको एउटा ठूलो समूहले महाकाली सन्धिको विरोध गर्यो । यही मुद्दाका आधारमा एमालेभित्र चुलिएको अन्तरविरोध छैटौं महाधिवेशनलगत्तै ०५४ फागुन २१ गते पार्टी विभाजनमा गएर टुङ्गियो । पार्टी छाडेर हिँडेका बामदेव गौतम समूह ४ वर्षपछि एमालेमा विलय भयो ।
यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको तत्कालीन एमालेको विषयमा होइन, महाकाली सन्धिका विषयमा चाहिँ हो । ०५६ सालको चुनावमा बामदेव–सीपी नेतृत्वको नेकपा मालेले माधव–ओली समूहलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिएको थियो । संसदमा देउवा सरकारसँग मिलेर महाकाली सन्धि पारित गर्नु एमालेको राष्ट्रघात भएको बामदेव समूहको आरोप थियो ।
महाकाली सन्धि भएको अहिले २३ वर्ष बितिसकेको छ । यसबीचमा महाकाली नदीमा धेरै नै पानी बगिसकेको छ । महाकाली सन्धिपछि अब नेपाल बिजुली बेचेर धनी हुने बताएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला पश्चाताप गर्नुपर्ने अवस्थामा आइसकेका छन् ।
अहिले उनै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसम्मको नेपाली भू-भाग फिर्ता लिने सकारात्मक अडान लिएको छ । सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी पूर्वको भूभाग नेपालको रहेको र काली(महाकाली) नदी सीमा नदी भएको सरकारले अडान लिएको छ ।
तर, महाकाली सन्धिमा भने नेपालले हस्ताक्षर गर्दा महाकाली नदीको सम्पूर्ण भागलाई सीमा नदी नमानी गम्भीर गल्ती गरिएको दस्ताबेजमा देख्न सकिन्छ । महाकाली सन्धिको प्रस्तावनामै ‘महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुकबीचको सीमा नदी भएको स्वीकार गर्दै’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
जबकि सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले काली(महाकाली) नदीको समग्र भागलाई सीमा नदी मानेको छ । सो सन्धिको धारा ५ मा नेपालले काली नदीभन्दा पश्चिमको आफ्नो दाबी सधैंका लागि छाडेको स्पष्ट रुपमा उल्लेखित छ ।हेर्नुहोस् प्रमाण)
भारतले कालापानीमा सैनिक राखिरहेकै बेला शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल र केपी ओली समेतको गरिएको महाकाली सन्धि अब पुनरावलोकन गर्नैपर्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि आँच आउने यो सन्धि नेपाल सरकारले चाह्यो भने एकतर्फीरुपमा पनि सच्याउन सक्छ । अहिले केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपाको सरकार छ । शेरबहादुर देउवा विपक्षी दलका नेता छन् । ओली र देउवा दुवै नेता विगतमा भएका गल्ती सच्याउन र नेपाली भूमिको रक्षा गर्न एकै ठाउँमा उभिएको स्थिति छ ।
महाकाली सन्धिको धारा १२ को उपधारा २ अनुसार यो सन्धिको आयु ७५ वर्षको छ र अझै ५२ वर्ष बाँकी छ । तर, सन्धिको धारा ३ ले भनेको छ, ‘यो सन्धि दुवै पक्षबाट १० वर्षको अन्तरालमा वा कुनै पक्षले चाहेको अवस्थामा सोभन्दा अगाडि नै पुनरावलोकन गरिनेछ र आवश्यक भएमा पक्षहरूले सन्धिमा संशोधन गर्न सक्नेछन् ।’
के अब ओली सरकारले महाकाली सन्धि पुनरावलोकन गरेर सीमा नदीका बारेमा लेखिएका गल्ती सच्याउला ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजभन्दा तीन वर्षअघि नै महाकाली सन्धि पुनरावलोकन हुनपर्ने मनसाय व्यक्त गरिसकेका थिए ।
विसं. २०७४ सालमा भारतीय पत्रिका ‘द हिन्दु’मा सुहासिनी हैदरसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले यसो भनेका थिए, ‘पञ्चेश्वर र महाकाली परियोजनाका लागि सन् १९९६ मा सम्झौता गरिएको थियो । त्यसपछि २२ वर्ष बिते । त्यसैले हामीले सोध्नैपर्छ यसबीचमा हामीले के गर्याैँ त ?…. समयले हामीलाई कहिल्यै पर्खँदैन । पञ्चेश्वर सम्झौता गर्दा म एक जवान मानिस थिएँ, आज म यो उमेर भइरहेको छ । तर, पनि परियोजना सम्पन्न भएकै छैन ।
यसैबीच परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले महाकाली सन्धिमा गम्भीर त्रुटि भएको स्वीकार गरेका छन् । आइतबार नागरिक दैनिक पत्रिकाका सम्पादक गुणराज लुईटेलसँगको अन्तर्वार्तामा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘निश्चय नै महाकालीको मुहान निर्धारण नगरी महाकाली सन्धि गरिनु त्यो बेलाको गम्भीर त्रुटि हो ।’
