१९२३ को सन्धि : नेपाललाई विश्व समुदायमा प्रवेश गराउने कूटनीतिक द्वार

नेपालमा सन्धिहरूबारे हुने अधिकांश छलफलको सामूहिक ऊर्जा सन् १८१६ को सुगौली सन्धि वा सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमाथि खर्च हुन्छ ।

अङ्ग्रेजसँगको युद्धपछि सम्पन्न सुगौली सन्धिले खुम्चिएको भूगोलभित्र नेपालको पूर्ववत सार्वभौमिकतालाई स्वीकार गरेको थियो, तर बेलायती साम्राज्यको व्यवहारमा त्यो स्वीकारोक्ति लामो समयसम्म प्रकट नभएको तथ्य बलियो गरी उजागर हुन सकेको छैन।

सन् १९२३ को सन्धिको ऐतिहासिक परिवेश अध्ययन गर्ने क्रममा यसलाई स्पष्टसँग बुझ्न सकिन्छ र उक्त सन्धि किन आवश्यक थियो भन्ने बोध हुन्छ।

अर्कातिर, क्रान्तिको सामना गरिरहेको कमजोर राणा शासनले भर्खरै स्वाधीन भएको स्वप्नशील एवं महत्त्वाकांक्षी भारतसँग हस्ताक्षर गरेकाले सन् १९५० को सन्धिमाथिका छलफलहरू पक्ष-विपक्षका राजनीतिक कथ्यबाट प्रभावित हुने गर्दछन् ।

उक्त सन्धि वर्तमान नेपालको ऐतिहासिक वास्तविकता भए पनि यसका ‘यथार्थवादी’ (रियलिस्ट) परिणतिलाई नयाँ कल्पनाशीलतामार्फत अघि बढाउने प्रभावकारी संकथन हालसम्म नेपालले निर्माण गर्न सकेको छैन ।

भारतले पटक-पटक आग्रह गर्दा समेत हाम्रो राष्ट्रिय चिन्तनको सामूहिक क्षमताले उक्त सन्धिको संशोधन गर्ने वा विकल्प पेस गर्ने सामर्थ्य राख्न सकेन।

अब त्यसको संशोधन गर्ने वा विकल्प खोज्ने बहसमा समय खेर फाल्नुको औचित्य सकिइसकेको छ ।

नेपालले त्यस सन्धिलाई ऐतिहासिक वास्तविकताका रूपमा स्वीकार गरेर अघि बढ्नु पर्दछ । जसरी सुगौलीले निर्माण गरेको यथार्थ स्वीकार्दै जंगबहादुरले सन् १८६० मा आफ्नो समयको ‘उत्कृष्ट’ पुनर्स्थापना सन्धि (रेस्टोरेसन ट्रिटी) गर्न सके, वा जसरी त्यही यथार्थका बीचबाट चन्द्र शमशेरले सन् १९२३ को मैत्री सन्धि गर्न सके, त्यत्तिकै वा त्योभन्दा बढी सक्षमताका साथ अघि बढ्नुपर्ने राष्ट्र आज इतिहासको बन्दी बनिरहेको छ । त्यसका लागि नयाँ कल्पनाशीलता र इतिहासचेतको सम्मिश्रण आवश्यक छ ।

सुगौली र सन् १९५० को सन्धिका परिघटनाबीच अवस्थित सन् १९२३ को नेपाल-बेलायत मैत्री सन्धिमाथि हुने पर्याप्त बहसले नेपाली कूटनीति, समाज र राज्यप्रणालीको मौलिकता बुझ्न आवश्यक पर्ने सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुन सक्दछ ।

यद्यपी, यस ऐतिहासिक दस्तावेज र त्यससँग जोडिएका घटनाक्रम ओझेलमा पर्नुका आफ्नै कारणहरू छन् ।

राणा शासनपछिका प्रजातन्त्र र राजतन्त्र दुवैले राणा निरङ्कुशताका बीचमा प्राप्त प्रभावशाली उपलब्धिलाई पर्याप्त श्रेय दिन स्वाभाविक अनिच्छा देखाए ।

सात सालको परिवर्तनअघि एक शताब्दीभन्दा बढी समयसम्म शाहवंशीय राजाहरूलाई राणा प्रधानमन्त्रीत्वको वैधानिकता पुष्टि गर्ने माध्यम मात्र बनाएकाले राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रको पञ्चायती व्यवस्थामा यसको श्रेय राणाहरूलाई दिइएन, भलै राणा परिवारसँग जंगबहादुरकै पालादेखि स्थापित दरवारको पारिवारिक सम्बन्ध भने कायमै रह्यो ।

राजनीतिक कार्यकर्ता, नेतृत्व र दलहरूमाथि गरिएको दमनका कारण प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू पनि राणा शासनका कतिपय सकारात्मक उपलब्धिप्रति उदार बन्न सकेनन् ।

फलस्वरूप, इतिहासका पुस्तकहरू र पाठ्यक्रमहरूमा १९२३ को ऐतिहासिक दस्तावेजले पाउनुपर्ने स्थान पाएन र यो उपेक्षित प्राय: रह्यो ।

सन् १९५१ मार्च १९ मा भारतीय संसदलाई सम्बोधन गर्दै त्यहाँका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भने ‘संसद्ले यो कुरा स्मरण गरोस् कि नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो, र एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रले अर्को स्वतन्त्र राष्ट्रसँग आफ्ना सर्तहरूमा सम्झौता गर्न सक्छ ।’

नेपालको संविधानसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यहि सन्देश सन् २०१४ मा पुनर्प्रकट गरेको विषय हाम्रो स्मरणमा छ ।

‘नेपाल कहिल्यै पराधीन नबनेको’ वा ‘गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएको’ जस्ता तथ्य जुन सन्तोषका साथ हामी दोहोऱ्याउँछौं र जसरी विश्वका राजनेताहरूले हाम्रो सार्वभौमिकताको अनुमोदन गर्छन्, यो कसरी सम्भव भयो भन्ने तथ्यलाई ऐतिहासिक परिवेशको विश्लेषणसँगै अप्ठ्यारा समयमा यस राष्ट्रले खोजेका प्रश्नको तथ्यपूर्ण प्रामाणिक जवाफले पनि थप स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

नेपाल सार्वभौमसत्तासम्पन्न रहिरहनुको एउटा कारण पक्कै पनि यसले बेलायती उपनिवेशवादको प्रत्यक्ष मार खेप्नुपरेन ।

तर, ब्रिटिसहरूले आजको सम्पूर्णजसो भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशदेखि म्यान्मारसम्म आधिपत्य जमाउँदा पनि नेपालतर्फ किन निर्णायक रूपमा अघि बढेनन् ?

बेलायती राजाबाट शासन गर्ने अधिकारसहितको शाही अधिकारपत्र प्राप्त इस्ट इन्डिया कम्पनी आफ्नो आधिकारको भूगोल विस्तार गर्न चाहान्थ्यो ।

तर, काठमाडौँसँग व्यापारिक सम्बन्ध र सन्धि-सर्पनद्वारा सम्पर्कित तिब्बत तथा चिनियाँ साम्राज्यको संवेदनशीलताप्रति पनि ऊ सतर्क हुनु स्वाभाविकै थियो ।

भौगोलिक रूपमा उत्तरतर्फ उभिएको हिमाली श्रृङ्खलाजस्तै दक्षिणमा पनि चुरे पहाडका खोंचहरू र त्यसपारिको विकट महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको सामना गर्नुअघि नै औलो प्रभावित तराईका जङ्गलहरू पहरा दिएर बसेका थिए। यस्तो अवस्थामा निर्णायक सैन्य अभियानका लागि आपूर्ति व्यवस्था स्थापना गर्न कठिन थियो ।

त्यसैगरी, एकीकरण अभियानका क्रममा वर्षौंवर्ष युद्ध लडेर परिपक्व बनेका पहाडी सैनिकसँग छापामार युद्धमा मैदानी क्षेत्रका अनियमित फौजहरू टिक्न सक्दैनन् भन्ने कुरा बेलायतीहरूले राम्ररी बुझेका थिए।

सन् १७६७ मा गोर्खालीविरुद्ध कान्तिपुरको सहयोगका लागि क्याप्टेन जर्ज किनलोकको अगुवाईमा आएको बेलायती सैन्य अभियान सिन्धुलीगढीमा निर्णायक रुपले पराजित भएको घटनाबाट यो तथ्य स्थापित थियो ।

सन् १८१४–१६ को नेपाल-अंग्रेज युद्धले यो पारम्परिक बुझाईमा संशोधन गर्‍यो ।

पहाडी पानीढलोबाट अंग्रेजले भारी हातहतियार नेपाली सैन्य शिविर र किल्लासम्म पुऱ्याउन सफल भएपछि नेपालीहरू बहादुरीपूर्वक लड्दालड्दै कतिपय स्थानमा आत्मसमर्पण गर्न वा भाग्न बाध्य भए ।

नालापानी जस्तो किल्लामा अंग्रेजले जितेपनि उसका तर्फ ज्यानमालको क्षति नेपालको भन्दा असाध्यै धेरै हुनपुग्यो ।

कतिपय स्थानमा नेपाली फौजले शक्तिशाली अंग्रेजलाई पराजित गर्‍यो, उसका होनहार कमान्डरहरूले ज्यान गुमाए ।

नेपलामाथि निर्णायक नियन्त्रण गर्नुको आर्थिक एवं मानवीय मूल्य अंग्रेजजस्तो शक्तिशाली साम्राज्यले समेत असाधारण रूपमा चुकाउनुपर्ने भयो ।

त्यसैले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा महाकाली-सतलज र मेची-टिस्टा क्षेत्र गुमाएर खुम्चिएको नेपालमा कलकत्ता-लन्डनप्रति इमानको वचन दिने काठमाडौँका राजा र भारदारहरूद्वारा नै शासन चलाउन दिनु उपयुक्त ठानियो ।

यसरी, दक्षिण एसियाली उपमहाद्वीपका क्षेत्रहरू ब्रिटिस साम्राज्यको कब्जामा जाँदा पनि नेपाली राज्य भने आफ्नो छुट्टै अस्तित्व जोगाउन सफल भयो।

सन् १८५० को बेलायत भ्रमणका क्रममा बेलायती साम्राज्यको सामर्थ्य बुझेका जङ्गबहादुर स्वयं सन् १८५७ को भारतीय विद्रोह दबाउन बेलायतीहरूलाई सहयोग गर्न लखनउ र बनारस पुगे ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसपछिको डेढ शताब्दीको अवधिमा, काठमाडौँ दरबारले नेपाली नागरिकलाई दुईवटा विश्वयुद्धहरुमा बेलायती सेना भई लड्न अनुमति दियो।

जवाफमा बेलायतले पनि नेपालसँग हुने व्यवहारमा मैत्री र सहयोगको भावना प्रदर्शन गर्‍यो। यसरी निष्ठाको मूल्य चुकाउँदै राणा शासनले नेपाललाई स्वाधीन राख्यो।

उपनिवेशबाट भारतको स्वाधीनतालगत्तै क्रान्तिबाट नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भयो । बदलिएको परिवेशमा नेपाललाई पूर्ण रूपमा भारतमा गाभ्नेतर्फ ढल्किएका भारतीय राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूको बाटोमा दुईवटा कारकहरू तगारो बनेका थिए।

पहिलो, राणा शासन ढाल्न लडिरहेका नेपाली राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले ‘भारत छोडो’ आन्दोलनको पक्ष लिएका थिए र स्वतन्त्रता सेनानीहरूसँग साझा मोर्चा बनाएका थिए।

दोस्रो, सन् १९२३ को बेलायत-नेपाल मैत्री सन्धिको उपस्थिति, जसले नेपालको सार्वभौमिकतालाई निर्विकल्परूपमा मान्यता दिएको थियो ।

बेलायतले राणा शासनलाई दृढ समर्थन गरेकाले भारतबाट औपनिवेशिक शासकहरूको बहिर्गमनबिना राणा शासन ढाल्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्ष नेपालका प्रजातान्त्रिक नेता र दलहरूले निकालेका थिए।

उनीहरूले भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने र भौतिक रूपमै सहभागी हुने निर्णय मात्र गरेनन्, त्यस क्रममा स्वयं बेलायती शासकहरूबाट उत्पीडित भए र जेल परे ।

डिल्लीरमण रेग्मी, बीपी कोइराला र मनमोहन अधिकारीहरूको इतिहासले उपनिवेशवादविरुद्ध भारतीय स्वाधीनताको पक्षमा निर्मित नेपाल-भारत साझा क्रान्तिकारी विरासतको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

यहि साझा सङ्घर्षका क्रममा विकसित नेपाली र भारतीय नेताहरूबीचको व्यक्तिगत मित्रता नै सन् १९५० मा राणाहरूको पतनलगत्तै नयाँ दिल्लीले नेपाललाई आफ्नै हालमा छाडिदिनुको मुख्य कारक थियो। यसबारेमा अझ पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।

नेपाललाई स्वतन्त्र रहन दिने भारतीय राजनीतिक वर्गको निर्णयमा सन् १९२३ को नेपाल-बेलायत मैत्री सन्धिको योगदान उत्तिकै छ ।

किनकी उक्त सन्धिले नेपाललाई उपमहाद्वीपका रजौटा वा प्रशासनिक इकाईभन्दा माथि र सार्वभौम राखिसकेको थियो । यसको श्रेय तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरलाई त जान्छ नै, पहिलो विश्वयुद्धमा बेलायती पक्षबाट लडेर विश्वका अनेक भागमा रगत बगाउने नेपाली नागरिकलाई नि:सन्देह जान्छ ।

नेपलमा २९ वर्षसम्म शासन गरेका चन्द्रशमशेरले आफ्नो कार्यकालको सुरुदेखि नै नेपाललाई अंग्रेज संरक्षित रजौटाहरू भन्दा माथि राखेर सार्वभौम पहिचान दिने सन्धि गर्नुको महत्त्व बुझेका थिए ।

राणा शासनप्रति बेलायतीहरूको दशकौँको सन्तुष्टि र गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपाली नागरिकहरूको निरन्तर आपूर्तिको बलमा चन्द्रशम्सेरले लन्डनलाई आफ्नो नजिक राखे ।

बेलायती राजा, राजकुमार र प्रशासकहरूलाई शिकारका लागि आमन्त्रित गरे । त्यसक्रममा विकसित सौहार्दताका अवसरलाई नेपालको राष्ट्रिय उद्देश्यका लागि प्रयोग गरे ।

भारतमा भाइस राय रहिसकेका बेलयाती विदेशमन्त्री लर्ड कर्जन नेपालाई पूर्ण स्वाधीन छाड्ने सन्धिको बिरुद्ध छन् भन्ने थाहा पाएपछि सन् १९२१ मा शिकारकै क्रममा चितवन जंगलको एउटा टेन्टभित्र वेलायतका प्रिन्स अफ वेल्स, जो पछि राजा एडवार्ड आठौँ भए, समक्ष चन्द्र शमशेरले सन्धिको प्रस्ताव गरेका थिए ।

यसरी कर्जनले काट्न नसक्ने कूटनीतिक चातुर्यका बलमा नेपालकै प्रस्ताव र दुईवर्षसम्म निरन्तर चलेको वार्ता पश्चात् १९२३ डिसेम्बर २१ (पौष ६, १९८०) का दिन सिंहदरबारमा मित्रताको अहद (मैत्री सन्धि) मा हस्ताक्षर भयो।

सन्धिको पहिलो धाराले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई कबूल गर्‍यो, जुन यसअघि कहिल्यै कसैद्वारा गरिएको थिएन ।

यसको अर्थ नेपालले नयाँ स्वतन्त्रता प्राप्त गर्‍यो भन्ने होइन ।

नेपाल सधैँ स्वतन्त्र रहन सफल भएकै थियो, तर यो सन्धिले तत्कालीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र एकमात्र शक्तिद्वारा हस्ताक्षर गराई नेपाली सार्वभौमसत्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलायो ।

भर्खरै मात्र पहिलो विश्वयुद्धमा विजेता भएर उभिएको तत्कालीन वेलायतको शक्तिको छेउछाउसम्म पुग्ने अन्य राष्ट्र त्यसबेला थिएनन् ।

त्यसकारण बेलायत त्यसबखतको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य-निर्माता (नर्म-मेकर) थियो । उसको वरिपरि विश्व-व्यवस्था संगठित थियो, अनि उसको पदचिन्ह अन्य शक्तिराष्ट्रले पछ्याउँथे ।

सन् १९२३ को सन्धि लगत्तै उत्तरको तिब्बतले यसको स्वागत गर्‍यो भने अर्का महाशक्तिहरू फ्रान्स र इटालीले आफ्ना प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं पठाई सन्धिको स्वागत मात्र गरेनन्, नेपालसँग छुट्टै स्वतन्त्र सम्बन्ध राख्न प्रस्ताव गरे ।

सन् १९२५ मा दुवै देशका राष्ट्र प्रमुखबाट यस सन्धिको प्रमाणीकरण भयो । त्यसै वर्ष तत्कालीन लिग अफ नेसन्समा सन्धिको अभिलेखीकरण गराउने क्रममा नेपाल र लिग अफ नेसन्सबीच सम्बन्ध स्थापित भयो । यसरी नेपाल एक्लोपनको नीति छोडेर विस्तारै विश्वसमुदाय माझ उपस्थित हुन थाल्यो ।

वास्तवमा सन् १९२३ को सन्धिकै प्रारूपमा नेपालले त्यसपछिका द्विपक्षीय सन्धिहरू गर्दै आएको छ।

माथि चर्चा गरिएको सन् १९५० को सन्धिको पहिलो धाराले १९२३ कै सन्धिको पहिलो धारालाई निरन्तरता दिएको छ।

सन्धिसम्बन्धी भियना कन्भेन्सन (भियना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटिज १९६९)ले अन्तरदेशीय सन्धिहरूमा एकरूपता ल्याउन नयाँ व्यवस्थाहरू गरे पनि पुराना सन्धिले निर्धारित गरेका तथ्यहरू निरन्तर रहन्छन् ।

सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त गर्न १९२३ को सन्धिले नेपालाई ठूलो मद्दत गर्‍यो ।

हरेकजसो ऐतिहासिक घुम्तीहरू, जहाँ नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र र सार्वभौम अस्तित्व सावित गर्नुपर्ने अस्वस्था आयो, ती समयमा यस सन्धिले नेपाललाई अभूतपूर्व सहयोग गरेको छ ।

अनि बेलायतले पनि सन्धिको अर्को पक्षका हैसियतले नेपालका सन्धिजन्य दाबीहरूको पुष्टि गर्न उत्तिकै मद्दत गरेको देखिन्छ ।

हस्ताक्षर गरेकै दिनदेखि यस सन्धिको पनि आलोचना भने नभएको होइन । चन्द्र शमशेरका परिवारभित्रकै कर्णेल भीम नरसिँहले सन्धि भएका दिन ‘यिनी हाम्रा टाउकामा गिर खेल्छन्, अंग्रेजले यिनका टाउकामा गिर खेलेको पत्तो पाएनन्’ भनी चन्द्र समशेरलाई कटाक्ष गरेको कुरा बालकृष्ण समले आफ्नो आत्मकथा ‘मेरो कविताको आराधन’मा लेखेका छन् ।

हृषिकेश शाहले पनि सन्धिको कुनै खास पक्ष उल्लेख नगरी यसको आलोचना गरेको देखिन्छ, यद्यपि उनी राणाहरूले मुलुकको हितमा कतिपय राम्रो काम गरेको भनेर पनि उल्लेख गर्दछन् ।

तर, धेरैजसो इतिहासकारहरूका मतमा यो सन्धि नेपालको हितमा, नेपालाद्वारा नै प्रस्ताव गरी, लामो वार्तापछि हस्ताक्षर भएको र दुवै देशका राजाहरूले अनुमोदन गरेको उपलब्धि थियो ।

‘त्यस बखतको नेपाल’का लेखक भीम बहादुर पाँडे, ‘स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’का लेखक लियो रोज, चन्द्र समशेरकै समयमा नेपाल आई बेलायती पत्रपत्रिकामा निरन्तर नेपालबारे लेखेका र पछि ‘नेपाल’ शीर्षकका दुई खण्ड पुस्तक लेखकका पर्सिभल ल्याण्डन, इतिहासकार जोन व्हेल्प्टन – जसले हाम्रो पुस्तकमा पनि यसै विषयमा अनुसन्धानात्मक लेख लेखेका छन्- आदिले यस सन्धिलाई तत्कालीन नेपालको महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता मानेको देखिन्छ । यसबारे खोज गर्ने क्रममा मेरो विचार पनि यी मूर्धन्य इतिहासकारहरूसँग निकट पुग्न गएको छ ।

यस सन्धिको श्रेय चन्द्र शमशेरलाई त जान्छ नै, नेपाल राज्यलाई बेलायतसँगको सम्बन्धमा नैतिक शक्ति दिनेगरी पहिलो विश्वयुद्धमा संसारका विभिन्न भागमा पुगी लड्ने नेपालीहरूको बलिदानलाई उत्तिकै कदर गर्नु आवश्यक छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो । हाम्रो पुस्तकले त्यो न्याय गर्ने प्रयास गरेको छ ।

(लेखक ढकालको सम्पादनमा विभिन्न विद्वानहरूले लेखेका अनुसन्धानात्मक लेख संलग्न रहेको पुस्तक “स्टेट एण्ड क्राफ्ट: रिडिङ्स अन द नाइन्टिन ट्वान्टी थ्री नेपाल-ब्रिटेन फ्रेन्डसिप ट्रिटी” आगामी भाद्र १० गते बुधबार सार्वजनिक हुँदैछ।)