मधेशमा शृङ्खलाबद्ध अनियमितता, संघीयताविरोधीलाई बन्दैछ मसला

७ भदौ, जनकपुरधाम । मधेशलाई संघीयताको जननी भन्ने गरिन्छ । नेपालमा संघीयता स्थापनाको आन्दोलनलाई संस्थागत राजनीतिक एजेन्डा बनाउने काम तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमदेखि हालको जसपाल नेपाललाई जान्छ ।

२०६३/०६४ मा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालको नेतृत्वमा पहिलो मधेश आन्दोलन सुरु भयो । पछि अन्य मधेश केन्द्रित दल मिसिएर मधेशी मोर्चाहरू बने । मधेश आन्दोलनले उचाइ लियो । आन्दोलनका प्रमुख मागमध्ये स्वायत्त मधेश, संघीय शासन प्रणाली र समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व प्रमुख थियो ।

२०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा मधेशमा लामो आन्दोलन चलिरहेको थियो । मधेशकेन्द्रित दलहरूले आफूले चाहेअनुसार संविधान नआएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए पनि अन्तत: संविधान र संघीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरे । तराई–मधेशका ८ जिल्लालाई समेटेर प्रदेश नम्बर २ गठन भयो, जुन पछि मधेश प्रदेशका रूपमा नामकरण गरियो ।

मधेश आन्दोलनको प्रभाव र संघीयता प्राप्तिको राजनीतिक जसका कारण प्रदेश २ मा मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई सरकार गठन गर्ने अवसर प्राप्त भयो । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा मधेशकेन्द्रित दलहरूको बहुमत पुग्यो । फलस्वरूप उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमको मधेशमा ठूलो दलको रूपमा उदय भयो । फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) मिलेर सरकार गठन भयो । उपेन्द्रले आफ्ना पार्टी फोरमका तर्फबाट लालबाबु राउतलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा उठाए ।

राउत संघीयताको जननी मानिएको मधेश प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री बने । मुख्यमन्त्री बनेको केही दिनमै वीरगञ्जमा उद्योग वाणिज्य संघले गरेको सम्मान कार्यक्रममा राउतले भनेका थिए, ‘सुशासनबिना प्रदेशको विकास र समृद्धि सम्भव छैन । प्रदेशमा कानुन व्यवस्था र सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन ।’ राउतको यो प्रतिबद्धताले प्रदेशवासीमा आशाको सञ्चार गरेको थियो ।

पछि दलहरूबीच एकता र विभाजन भए पनि पाँच वर्षसम्म लालबाबु राउतलाई कसैले हल्लाउन सकेन ।

संघीयता आएपछि गाउँ–गाउँमा सडक निर्माण तथा कालोपत्रे, मठमन्दिर, मस्जिद, पार्टी–पौवा तथा विभिन्न सार्वजनिक संरचना निर्माण भएका छन् । प्रदेशस्तरमा नयाँ निकाय र संस्थाहरू स्थापना भए । कानुनहरू निर्माण भयो । संघीयताकै कारण मधेशमा पहुँच तथा पिछडिएका वर्गबाट पनि सांसद मन्त्री बन्ने अवसर पाए ।

यी उपलब्धिको जस मधेश केन्द्रित दल र त्यसको नेतृत्वलाई दिनैपर्छ । विशेषगरी संघीयताको राजनीतिक आधार निर्माणमा उपेन्द्र यादवको भूमिकालाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन ।

तर, उपलब्धिको जस लिँदै गर्दा असफलता र भ्रष्टाचारको अपजस पनि आएको छ । प्रदेश २ मा मधेशकेन्द्रित दलको सरकार गठन हुँदा आम मधेशी जनतामा ठूलो आशा थियो– संघीयता बलियो बन्नेछ, काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता घट्नेछ, सुशासन र पारदर्शिता कायम हुनेछ र प्रदेशले आफ्नै विकासको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्नेछ ।

अन्य प्रदेशका लागिसमेत मधेश उदाहरण बन्ने अपेक्षा गरियो । ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत छोरीलाई साइकल वितरण, छोरी शिक्षा बीमा, स्वच्छता अभियान, राजधानीबाट जिल्लाका सदरमुकामसम्म मधेश बस परिवहन सेवालगायत गौरवका कार्यक्रम अगाडि बढे र लोकप्रिय पनि बने । र, सरकारमाथि अझ विश्वास बढ्यो ।

तर, यी कार्यक्रमहरू अनियमितताबाट अछुतो रहन सकेनन् । एकपछि अर्को अनियमितता भइरहे । कतिपय घटना अख्तियारमा पुगे । कतिपय चर्चामै रहेर सेलाए । मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूको अचरणमाथि प्रश्न उठ्दै गयो । सत्ता स्वार्थ बढ्दै गयो ।

सरकार, मन्त्री र सांसदसम्मको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो । सुशासन र पारदर्शिताको परीक्षा सरकारबाटै कमजोर देखियो । टुक्रे योजनाले निरन्तरता पाए, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा अनियमितताको आरोप लागिरह्यो र योजनाहरू कार्यकर्ता केन्द्रित भएको गुनासो बढ्दै गयो । कर्मचारी सरुवामा चलखेल बढिरह्यो । महत्वाकांक्षी तथा गौरवका योजनासमेत विवादबाट मुक्त रहन सकेनन् ।

मन्त्रीदेखि सांसदसम्म अनियमिततामा मुछिए । भ्रष्टाचार आरोपमा सीमित रहेन, कानुनत: प्रमाणित पनि हुँदै गए । जसपा नेतृत्वकै सरकार र तिनका मन्त्रीदेखि सांसदसम्म भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् ।

काण्ड–१

छोरीलाई बाँड्न मधेश सरकारले खरिद गरेकामध्ये साढे ४ हजार साइकल गोदाममा कवाड बनिसकेका छन् । ती साइकल मधेश प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पालामा मुख्यमन्त्री कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा खरिद गरेको थियो । पहिलो पाँच वर्षे सरकारले गरेको भ्रष्टाचारको प्रमाण हो ।

लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले महिला सशक्तीकरणको लागि आव २०७५/०७६ मा सुरु गरेको मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान कार्यक्रम निकै लोकप्रिय बनेको थियो । तर छोरीको लागि खरिद गरेको साइकल बेनामे र कमसल भएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ साउन, २०७९ मा १० करोड ३३ लाख रूपैयाँ बिगो मागदाबीसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो ।

११ माघ २०८० मा आएको विशेष अदालतको फैसलामा साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर भयो । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको कारण मुख्यमन्त्री राउतमाथि अदालतमा अभियोजन हुनबाट अख्तियारले जोगाएको अहिले पनि सुनिन्छ ।

विशेषको फैसलामा मुख्यमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव यामप्रसाद भुसाल र उपसचिवस्तरका इन्जिनियर भगवान झालाई दोषी ठहर गरिएको थियो । विशेषले दुवै जनालाई जनही ३ महिना कैद र १० हजार जरिबानाको फैसला गरेको थियो ।

साइकल खरिद प्रकरणमा मुछिएका अरू ६ जना आरोपितले सफाइ पाएका छन् । साइकल खरिदकै टेन्डरमा झुटा प्रतिवेदन दिएको आरोपमा अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका चार जनालाई भने विशेष अदालतले सफाइ दियो ।

वितरण गर्न अन्तिम चरणमा खरिद गरिएको १० हजारमध्ये करिब साढे ४ हजार साइकल गोदाममै थन्किए । लालबाबुले पछि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान कार्यक्रम तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समायोजन गरे । तर बाँकी बसेको साइकल बाँड्ने र आपूर्तिकर्ताको बाँकी भुक्तानी दिने साहस कसैले गरेनन् ।

दोस्रो सरकारको पहिलो नेतृत्व जसपा नेपालकै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले डेढ वर्ष गरे । तर उनले ती साइकलको दायित्व सरकारले नलिने निर्णय गरे । तिनै साइकल अहिले मधेश भवनमा कवाड बनेर थन्किएका छन् ।

 काण्ड–२

लालबाबु राउतकै पालामा भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहलाई पदोन्नति गरी अर्थमन्त्री बनाइयो । उनी पाँच वर्ष मन्त्री रहे । तर त्यस बेला विधि प्रक्रिया छलेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित गत ७ साउनमा उनीलगायत ७ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा अभियोजन गरेको छ ।

सर्लाहीको बागमती म्युनिसिपल पार्क र रिसोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले पूर्वअर्थमन्त्री साह, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर, सर्लाही बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तान, प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव उद्धवराज न्यौपाने र ठेकेदार बिकोइ धुलिखेल जेबीका प्रतिनिधि युवराज पोखरेलमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले पार्क निर्माणमा ३९ करोड ३९ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरे पनि आरोपितहरूमाथि फरक–फरक बिगो र जरिबाना मागदाबी गरेको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री साह र सचिव ठाकुरमाथि ३५ करोड रूपैयाँ बिगो मागदाबी छ । अख्तियारले मेयर थापा, उपमेयर मोक्तान र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलमाथि ३९ करोड ३९ लाख रूपैयाँ हानिनोक्सानी पुर्‍याएको आरोप लगाएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारका उपसचिव उद्धवराज न्यौपानेमाथि २० करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । अख्तियारले ठेकेदार कम्पनीमाथि ३९ करोड ३९ लाख रूपैयाँ हानिनोक्सानी पुर्‍याएको आरोप लगाएको छ ।

 काण्ड–३

जसपा नेपालकै मधेश प्रदेश सांसद सरोजसिंह कुशवाहालाई विशेष अदालतले  गत जेठ १९ गते भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने योजना बेचेर घुस लिएको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै अदालतले उनलाई ४ वर्ष १ महिना कैद सजाय र ३८ लाख ५० हजार १३९ रूपैयाँ जरिबानाको सजाय सुनाएको हो ।

कुशवाहाले विभिन्न उपभोक्ता समितिहरूबाट घुस तथा कमिसनवापत ३८ लाख ५० हजार १३९ रुपैयाँ प्राप्त गरेको पुष्टि भएको छ । उक्त रकमलाई नै भ्रष्टाचारको बिगो मानी सजाय निर्धारण गरिएको अदालतले जनाएको छ ।

फैसलाअनुसार वारदात भएको समयमा सिंह महोत्तरी–४ (ख) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रहेकाले उनले आफ्नो सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप १ महिना कैद सजायसमेत गरिएको छ ।

विशेष अदालतले सिंहबाट घुसस्वरूप प्राप्त ३८ लाख ५० हजार १३९ रूपैयाँ जफत गरी असुलउपर गर्न आदेश दिएको छ । साथै, जरिबानाका आधारमा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम १ लाख ५४ हजार ५ रूपैयाँ ५६ पैसा क्षतिपूर्ति शुल्क असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

 काण्ड–४

जसपाका नेता लालबाबु राउत नेतृत्वकै सरकारमा पहिले अर्थमन्त्री र घटुवा भएर भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्री बनेका विजय यादव पनि भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भइसकेका छन् ।

जसपाका पूर्वमधेश प्रदेश अध्यक्ष रहेका यादवले सर्लाहीको लालबन्दीस्थित झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सर्प पाल्ने कार्यक्रममा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतले ११ असार २०८१ मा फैसला सुनाएको थियो ।

अर्थमन्त्रीको हैसियतमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उनलाई १५ असार २०८१ मा अदालते ९ वर्ष एक महिना जेल सजाय र तीन करोड ५९ लाख ६६ हजार ६०० रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला गरेको थियो ।

यादवबाट दुई करोड ३५ लाख २९ हजार ३८६ असुल गर्न पनि आदेश दिएको थियो ।

यस्तै, सोही मुद्दामा मन्त्री बाहेक अन्य चार जना दोषी ठहर भएका थिए । दोषी ठहर भएका प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष नीरज भण्डारी देवेन्द्र राईलाई जनही ८–८ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो ।

यो मुद्दामा लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर खड्का र मधेश सरकारका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले भने सफाइ पाएका छन्‌ ।

प्रतिष्ठानसँग मिलेर सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बदनियतपूर्वक १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार निकासा गरेको भन्दै अख्तियारले २१ असोज २०८० मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

काण्ड–५

तत्कालीन लालबाबु राउत सरकारले मधेशका १३६ पालिकामा प्रयोगशाला स्थापना गर्‍यो । त्यतिबेला सामाजिक विकास मन्त्री थिए, जसपाकै नवलकिशोर साह । तर यो योजना पनि पनि अनियमितता भयो ।

१३६ पालिकामा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापनाका लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा ५२ करोड ९ लाख ८७ हजार ४६० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियारले २०८२ वैशाख १४ गते विशेष अदालतमा चार वटा मुद्दा दायर गर्‍यो ।

यो मुद्दामा सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक श्रवणकुमार मिश्रसहित १४ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । जसमा खरिद प्रक्रियामा मन्त्री साहको संलग्नतामा प्रमाण नपुगेको भन्दै अभियोजन गरिएन । त्यतिबेला उनी संघीय सरकारमा वन मन्त्री थिए ।

यो मुद्दामा पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार ठहर गरेको छ । १३ फागुन २०८२ मा विशेष अदालतले सुनाएको फैसलामा प्रयोगशाला स्थापनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवणकुमार मिश्रासहित तीन जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । अन्यलाई भने सफाइ दिइयो ।

इजालस नम्बर १ का अध्यक्ष न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजालसले सुनाएको फैसलामा डा. मिश्रलाई एक वर्ष ६ महिना कैद, आपूर्तिकर्ता कम्पनी सेभेन हिल्स प्रालिका सञ्चालक अनिल साह र वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरीलाई एक–एक वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो । जरिबानास्वरूप तीनै जनाबाट दामासाहीले ३ करोड १३ लाख ५६ हजार बिगो असुल उपर गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । ।

मुद्दामा मन्त्रालयका तत्कालीन लेखा अधिकृत नवीन दास र वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्तिनारायण साह, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन गुणानन्दप्रसाद साह, ल्याब टेक्नोलोजिस्ट मनमोहन मिश्र र ल्याब टेक्नोलोजिस्ट रामउदगार यादव, माइक्रोबायोलोजिस्ट (अधिकृत नवौं) जीतेन्द्रकुमार साह र अमरेन्द्रकुमार मिश्र, उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट (अधिकृत नवौं) दीपेन्द्रकुमार मिश्र, ल्याब असिस्टेन्ट (चौथो तह) रमेशकुमार मण्डल, लेखा अधिकृत अमरदीप महतो, ल्याब असिस्टेन्ट कर्मशीलप्रसाद गोप र काठमाडौंको तीनकुनेस्थित हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालि तथा कम्पनीका सञ्चालक विशाल पण्डितलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो । उनीहरूलाई सफाइ दिइएको छ ।

काण्ड–६

मधेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल २०७९ सालमा जसपा नेपालकै सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बने । जसमा अर्थमन्त्री थिए जसपाकै सञ्जयकुमार यादव । अर्थमन्त्री यादवले ठूलो मात्रामा अनियमित रकमान्तर गरेको भन्दै छानबिन गर्न मधेश प्रदेशसभाले समिति गठन गरेको थियो ।

सांसद उपेन्द्र महतोको सभापतित्वमा २६ असार २०८० गठन गरिएको विशेष संसदीय छानबिन समितिले ९ असार २०८१ मा तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा अर्थ मन्त्रालयले मधेशका १३६ मध्ये १३० स्थानीय तहमा असन्तुलित रूपमा स:शर्त र विशेष अनुदान पठाएको, ६ वटामा नपठाएको, सर्लाहीको ६ वटा र सप्तरीको एक गरी ७ पालिकामा धेरै अनुदान पठाएको, महानगर र उपमहानगरलाई पठाउने अनुदानमा काखापाखा गरेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, विषयगत मन्त्रालयले बजेट माग गरेको मिति अगावै रकमान्तर गरेको, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका मन्त्री सुनिता यादवका स्वकीय सचिवले लेटरहेडको दुरुपयोग गरी ४२ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गराएको छानबिन समितिले उल्लेख गरेको छ ।

यो प्रतिवेदनलाई मधेश प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित गर्दै छानबिन तथा कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाइएको थियो । पछि अख्तियारले उक्त प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पठायो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको प्रतिवेदन यत्तिकै थन्किएको छ । प्रदेशसभाबाट प्रमाणित गरेको अनियमिमता फाइलमाथि हालसम्म कारबाही भएको छैन ।

अनियमितताका काण्डले संघीयताप्रति बदलिएको भाष्य

लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री बन्दा मधेशमा सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । तर उनकै कार्यकालमा भएका  अनियमितताका मुद्दाहरू अहिले पनि आइरहेकाछन् ।

सांसद सिंह बाहेक अन्य भ्रष्टाचार काण्ड जसपा नेतृत्वकै सरकारमा भएका छन् । तर राज्यबाट भ्रष्टाचार पुष्टि हुँदा पनि जसपाले हालसम्म कसैलाई कारबाही गरेको छैन ।

मधेशसमा हालसम्म लालबाबु राउत, सरोजकुमार यादव, सतिश सिंह, जितेन्द्र सोनल, सरोजकुमार यादव (एमाले) र कृष्ण यादव नेतृत्वको सरकार बनिसकेका छन् । सबै सरकारहरूका सुशासनका काममा प्रश्न उठेका छन् । शुरुमा बनेका सरकारहरूका बेलामा भएका अनियमितताका  विषयहरू अदालतमा  मुद्दाको रुपमा प्रवेश गरेका छन् ।

एकपछि अर्को भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका काण्ड सार्वजनिक हुँदै गएपछि संघीयताप्रतिको जनधारणा नै बदलिएको छ । संघीयता, विकास र अधिकार हस्तान्तरणको माध्यम बन्नुपर्नेमा  अनियमिताको  स्थल बनेको छ ।

बेथिति, भ्रष्टाचार तथा संघीयताप्रतिकै वितृष्णा बढ्दै जानुमा जसपा मात्रै दोषी छैन । तर संघीयताको आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका खेलेको जसपा र त्यसका नेतृत्वकर्ताले उपलब्धिको जससँगै शासन सञ्चालनका कमजोरीको अपजस पनि छ ।

यी र यस्ता गतिविधिका कारण मधेश केन्द्रित दलले मधेशमै जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको विष्लेषकहरू बताउँछन्  । गत फागुन २१ को चुनावमा राष्ट्रिय दलबाट क्षेत्रीय दलमा खुम्चिए ।

राजनीतिक विश्लेषक रोजन जनकपुर मधेश आन्दोलनको रापतापको ब्याज जसपालगायत मधेश केन्द्रित दलले आएको र अहिले यो स्थितिमा पुगेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म मधेश आन्दोलनकै रापातापको ब्याज खाँदै आएका थिए । अब त्यो अवस्था रहेन । अस्तित्व नै संकटमा पर्‍यो ।’

अगामी दिन मधेश केन्द्रित दलका लागि थप चुनौतीपूर्ण छ । त्यसै कारण यी दलहरूले अग्रगामी मोर्चा गठन गरेका छन् । मोर्चामार्फत आफ्ना विगतका शक्ति फर्काउने रणनीतिमा छन् ।

मधेश मामिलाका जानकार तथा वरिष्ठ पत्रकार चन्द्र किशोरको बुझाइमा सत्तामा हुँदा गरेको व्यवहारकै कारण मधेश केन्द्रित दलहरूले विश्वास गुमाएका छन् । दलहरूको अस्तित्व संकटमा छ ।

‘आफ्नो चालचलन सुधार गरे भने अगामी चुनावमा केही ठाउँमा जितेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्छन्,’ उनी भन्छन् । मधेश केन्द्रित दलको नेतृत्व र सरकारमा गएर गरेका कामका कारण संघीयता विरोधीहरूलाई बल पुगेको छ ।