‘तीन वर्षभित्र फोहोर शून्य बनाउने गरी कानुन बनाउँदै छौँ’

तपाईं काठमाडौं महानगरपालिकामा रहेर काम गर्नुभयो । अध्ययन पनि फोहोरकै विषयमा भयो । फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या कहाँ छ ? किन समाधान हुन सकिरहेको छैन ?

संविधानले स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ । तर हामीसँग भएको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ सालको हो । यो संविधान आउनुभन्दा अगाडिको ऐन हो । त्यसले एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणालीको परिकल्पना गरेको थिएन । तर काठमाडौंलगायत धेरै पालिकाको हकमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यकता छ ।

एकीकृत प्रणालीको परिकल्पना नगरेका कारण सबै पालिकालाई एउटा समझदारीमा राखेर काठमाडौं महानगरपालिकाले नेतृत्व लिने भन्ने खालको समझदारी २०७५ सालमा भएको थियो । तर त्यो समझदारीले कानुनी वैधता पाएन । त्यसैले काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसलाई स्वीकार पनि गर्न सकेन, अस्वीकार पनि गर्न सकेन । अनि, दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउन सकिएन ।

काठमाडौंको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न २०६६ सालमा एउटा टेन्डर निकालिएको थियो । त्यो टेन्डरको पीडीए गरेर कार्यान्वयन गर्ने भनेर लगानी बोर्डले मन्त्रालयमा पठायो । तर निर्णयमा ढिलाइ, कानुनी अस्पष्टता लगायतका कारणले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न कसैले सकेन ।

संविधान आएपछि फोहोर व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा गयो । त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्ने भन्ने एउटा समझदारी भयो । तर त्यो पनि कार्यान्वयन गर्न सकेन । त्यसैले १६–१७ वर्षदेखि त्यो टेन्डर पेन्डिङ भयो ।

कानुनी आधार पर्याप्त नभएका कारण त्यतिबेला सरकारले ऐन संशोधन गर्न सकेन । कानुनी जटिलताका कारण एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समस्या आयो ।

अर्को समस्या भनेको, अहिले धुनीबेशी नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन भइरहेको छ । ल्यान्डफिल साइट त्यहाँ छ । तर त्यो ल्यान्डफिल साइटको कानुनी स्वामित्व पनि कसैसँग छैन । त्यो पनि एउटा जटिल कुरा थियो ।

ल्यान्डफिल साइट भएको पालिकाले किन मान्ने भन्ने प्रश्न पनि थियो । त्यो मान्नका लागि पनि कुनै आधार तयार भएको थिएन । यी सबै कुरालाई अब आउने ऐनले स्पष्ट गर्छ । अब बन्ने ऐनले यस्ता कानुनी त्रुटि र अस्पष्टता हटाउँछ ।

भनेपछि फोहोरमैला विधेयक तयार भएको हो ? उक्त विधेयकमा कस्ता विषय समेट्नु भएको छ ?

हो, फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३ तयार भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा हुँदा फोहोर व्यवस्थापन गर्न हामीलाई के-के कारणले गाह्रो भइरहेको थियो भन्ने मैले नजिकबाट बुझेको छु । ती सबै समस्या सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक संसद्‌मा दर्ता हुने प्रक्रियामा छ ।

नेपालको समस्या समाधान हुने गरी अहिले विधेयक तयार भइरहेको छ । र, विधेयकमा फोहोरमैला व्यवस्थापनबाट निस्किने उत्पादनलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ । फोहोरबाट निस्किने कवाडीबाट पनि फाइदा हुँदैन । त्यसलाई कसरी व्यावहारिक बनाउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । संकलन शुल्कलाई कसरी व्यवस्थित र व्यावहारिक बनाउने भन्ने पनि विधेयकमा समेटिएको छ । कवाडीलाई पुनः प्रयोग तथा पुनर्चक्रण गर्ने कुरा आउँछ । त्यसको मापदण्ड बनाइएको छ । विधेयकमा संरचनाको पनि परिकल्पना गरिएको छ ।

काठमाडौंमा शहर विस्तार भइरहेको छ । घरहरूबाट फोहोर संकलन गरी एउटा स्थानसम्म ल्याउन त पाउनुपर्‍यो । संकलन गरेर स्थानान्तरण केन्द्रसम्म ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर पुरानो कानुनमा टेकेर हेर्दा ट्रान्सफर स्टेसन नै बनाउन सकिँदैनथ्यो । पहिलाको ऐनले हामीलाई निषेध गरेको थियो । यदि ट्रान्सफर स्टेसन भएन भने फोहोर घटाउन सकिँदैन । स्रोतमा नै फोहोर घटाउन सकिँदैन । त्यसका लागि अहिलेको विधेयकमा स्पष्ट रूपमा भनिदिएको छ । ट्रान्सफर स्टेसन भनेको फोहोर थुपार्ने ठाउँ होइन । एउटा सानो गाडीबाट ठूलो गाडीमा फोहोर स्थानान्तरण गर्ने ठाउँ मात्रै हो । त्यसैले यसका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नु पर्दैन भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले आधारभूत रूपमा फोहोर घटाउने र शून्य फोहोरको अवधारणामा जाने बाटो खोलिदिएको छ । यस्ता सामान्य प्रावधानका कारण देशभरका कुनै पनि शहरमा फोहोर व्यवस्थापन सम्भव थिएन । अहिलेको विधेयकमा ती कुरालाई समेटिएको छ ।

त्यसपछि अन्तिम तहको संकलनमा पनि कस्ता गाडी प्रयोग गर्ने भन्ने हुन्छ । त्यसको मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । त्यसपछि ट्रान्सफर स्टेसन कत्रो बनाउने, कति जग्गा चाहिने भन्ने कुरा पनि निर्धारण गरिएको छ । त्यसलाई बाध्यकारी बनाइएको छ । अब नगरपालिकाले ट्रान्सफर स्टेसनका लागि ठाउँ छुट्याउनैपर्छ । त्यसैले ठाउँ अहिले नै छुट्याएर राख्नुपर्ने भयो । यसरी नगरपालिकालाई कानुनी रूपमा बाध्य बनाउने काम विधेयकमा राखिएको छ ।

त्यसपछि अर्को तहमा प्रशोधन केन्द्र आउँछ । प्रशोधन केन्द्रमा पनि तीन–चार वटा युनिटको परिकल्पना गरिएको छ । जस्तो, शहरभित्रै फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो भने एउटा मल उत्पादन गर्ने युनिट हुन्छ । मललाई कारखानाका रूपमा मान्यता दिइएको छ । त्यहाँ उत्पादन हुने मलमा अनुदान पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । मल बनाएर रूपान्तरण गर्‍यौँ भने पैसा पाइँदो रहेछ भन्ने हुन्छ । यसले मानिसहरूलाई मलमा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्छ । त्यसले बन्चरेडाँडा जाने फोहोर घटाउँछ । बन्चरेडाँडालाई पनि परिमार्जन गरेर प्रशोधन केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने भनेर विधेयकमा सजिलो बनाएको छ । त्यसले के गर्छ भने, फोहोर जलाएर वा फोहोरको विभिन्न प्रक्रियाबाट प्रशोधन गरेर बिजुली निकाल्न सकिन्छ ।

अब बिजुली निकाल्दा प्रतियुनिट १६ देखि १८ रुपैयाँ पर्छ । कसैले पनि यत्तिकै बिजुली बनाउँदैन । त्यसैले उनीहरूलाई सरकारले ग्यारेन्टी गरिदिएको छ । तिमीहरूको लागत जति पर्छ, त्यति पैसामा केही मार्जिन राखेर हामी किनिदिन्छौँ भनेर सरकारले सुनिश्चित गरेको छ । अहिलेको ऐनले बिजुली किनिदिने व्यवस्था गरेको छ । बिजुलीको बजार सुनिश्चित गरिदिएपछि त्यसबाट बिजुली उत्पादन गर्न पनि सहज हुन्छ ।

जस्तो, निर्माणजन्य फोहोर एकदमै धेरै निस्किन्छ । अहिलेको कानुनी प्रावधानअनुसार नदी सफा गर्दा पनि जेल जाने अवस्था छ । नदी सफा गर्न पनि पाइँदैन । अहिलेको ऐनले के भन्छ भने, अब तिमीहरूले क्रसर प्लान्ट स्थापना गर्नैपर्छ । क्रसर प्लान्टबाट निर्माणजन्य फोहोरलाई प्रशोधन गर्नुपर्छ ।

फोहोरलाई पुनःप्रशोधन गरेर विभिन्न उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यहाँबाट टायल बनाउन मिल्छ । रिङ बनाउन मिल्छ । धेरै उत्पादन बनाउन सकिन्छ । अब त्यस्ता उत्पादनलाई पनि सरकारले निर्माण कार्यमा प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसपछि इन्सिनरेटर प्लान्टको पनि परिकल्पना गरिएको छ । कामै नलाग्ने फोहोर हुन्छ । त्यसलाई जलाउनुपर्ने हुन्छ । जुन कम्पनीले त्यस्तो फोहोर उत्पादन गर्छ । त्यसले नै त्यसको व्यवस्थापनका लागि योगदान गर्नुपर्छ । त्यस्तो फोहोर उत्पादन गर्ने कम्पनी हुन्छ । जुन फोहोरलाई पुनः प्रयोग वा अन्य कुनै तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन र जलाएर विसर्जन गर्नुबाहेक विकल्प हुँदैन ।

जस्तो, अस्पतालको फोहोर पनि त्यस्तै हुन्छ । त्यसको व्यवस्थापन लागत उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले आफ्नो उत्पादन र बजारको हिस्सा अनुसार बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था विश्वभरि नै फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनमा लागु गरिएको छ । जहाँ फोहोरमैला व्यवस्थापन सहज रूपमा भइरहेको छ । अहिले हामीले पनि यही प्रावधान विधेयकमा ल्याउन लागेका छौँ ।

विधयेक पास भएर ऐनको रूपमा आउने बित्तिकै तीन महिनाभित्र नगर निगमको अवधारणामा कमिटी गठन गरिसक्नुपर्ने भनेर लेखिएको छ । ६ महिनाभित्र जग्गा उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने भनेर पनि लेखिएको छ । तीन वर्षभित्र देशभरका हरेक पालिकाको फोहोरलाई शून्य फोहोरको अवधारणामा रूपान्तरण गर्ने र फोहोरबाट मुक्ति दिने परिकल्पना गरिएको छ । त्यसैले यो ऐन पास भइसकेपछि फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न धेरै सजिलो हुन्छ ।

तपाईं काठमाडौं महानगरपालिकामा हुँदा ल्यान्डफिल साइटमा काम गर्नुभयो । अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ । २० वर्षका लागि भनेर बनाइएको ल्यान्डफिल साइट ४ वर्षमै भरियो । फोहोरको चुली बनिसक्यो । यसको मुख्य कारण के हो ?

फोहोरको मात्रा नै धेरै छ । अहिले पनि प्रतिदिन कम्तीमा १ हजार ५०० मेट्रिक टन फोहोर छ । भरिनुमा कानुनको पनि भूमिका छ । आधारभूत रूपमा सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने भनेकै कानुन हो । कानुनले मार्गनिर्देशन नगरेपछि मानिसहरूले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर पालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि संरचना बनाउनुपर्ने थियो । त्यो भएको भए पनि सम्भव हुन्थ्यो । तर त्यसका लागि पालिकासँग पर्याप्त सामर्थ्य थिएन ।

कुनै पनि पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि जग्गा छुट्याएनन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको एउटा छ । ललितपुरको एउटा छ । ललितपुरको पनि विवादित छ । काठमाडौंको एउटा टेकु हो । त्यति मात्रै हो ।

हामीले फोहोर घटाउने हो भने स्रोतमा घटाउने हो । ल्यान्डफिल साइटमा गएपछि फोहोर घट्दैन । जब हामीसँग फोहोर घटाउने पूर्वाधार नै कानुनले परिकल्पना गरिदिएन भने त्यो एउटा समस्या भयो । अर्को कुरा, मेयरले पनि त्यसको परिकल्पना गरेनन् । त्यसो नगरेपछि फोहोर घट्ने कुरा भएन । फोहोर नघटाएपछि त्यो ल्यान्डफिल भरिने भयो । र, ल्यान्डफिल साइटको आयु तीन–चार वर्षभन्दा बढी थिएन । सबै समस्या समाधान गर्न स्रोतदेखि अन्तिम प्रशोधनसम्म एउटा च्यानल बनाउनुपर्छ । मुख्य भनेको फोहोर घटाउन नसक्दासम्म समाधान हुँदैन । मलाई लाग्छ, यो विधेक पास भएर कार्यान्वयनको चरणमा गएपछि यसको प्रभाव एक वर्षमै देखिन सुरु हुन्छ ।

काठमाडौं महानगरमा हुँदा किन समाधान भएन ?

हामी हुँदा केही काम गरेका हौं । धेरै फोहोर घटाएका थियौँ । टेकुमा मात्रै फोहोर घटाउने एउटा ठाउँ थियो । १२ वटा वडाबाट हामीले ८० प्रतिशतभन्दा बढी फोहोर घटाएका थियौँ । अहिले पनि त्यहाँ फोहोर बिक्री हुन्छ र नगरपालिकाले राम्रो आम्दानी पनि गर्छ । काठमाडौंका हरेक पालिकाले, हरेक वडाले यस्तो काम गर्नुपर्छ । त्यो भयो भने मात्रै पनि ल्यान्डफिल साइटको आयु १० वर्ष बढ्छ ।

अहिले बन्चरेडाँडाको अवस्था भयावह छ । लिचेट खोलामै मिसिएको छ । वरपरको गाउँ दुर्गन्धित भएको छ नि ?

अहिले ल्यान्डफिल साइट पहिलाको सिसडोल जस्तो भद्रगोल त छैन । अलिकति व्यवस्थापन गरिएको छ । तर माटोले क्याम्पिङ गर्नुपर्छ । अब यसलाई प्रशोधन इकाइमा रूपान्तरण नगरी अर्को विकल्प छैन । यसबाट लिचेट निस्किन्छ । लिचेट भनेको एकदमै दुर्गन्धित हुन्छ ।

लिचेट प्रशोधन केन्द्रको काम पनि हामीले अगाडि बढाएका थियौँ । त्यसको टेन्डर प्रक्रियासम्म अगाडि बढाउने काम भएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकामा हुँदा नै त्यो योजना बनाएका थियौँ । बजेटमार्फत र विज्ञ नियुक्त गरेर तीन वटा टेन्डर प्रक्रियामा अगाडि बढाउन काम सुरु गरेका थियौँ । तर प्राविधिक मापदण्डका लागि स्पष्ट कानुन नभएका कारण गाह्रो भएको थियो । मिश्रित फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै लिचेट हो ।

बञ्चरेडाँडामा लिचेट व्यवस्थापन गर्ने ड्याम्प बनाइएको छ । तर भरिएर लिचेट खोलामा मिसिएको छ नि ?

बर्खामा चाहिँ यस्तो हुन्छ । खासमा त्यसको अवधारणा भनेको लिचेटलाई भण्डारण गरेर वाष्पीकरण गराउने र सुकाउने हो ।

लिचेडलाई प्रशोधन गरेर फेरि माथि नै लगेर फोहोरमै फाल्ने योजना रहेछ । त्यो किन असफल भयो ?

असफल भएको होइन । त्यसको प्रभावकारिता केही कम भएको हो । बर्खाको बेलामा मात्रै यो समस्या हुने हो । अरू बेला आउँदैन । अरू बेला त्यो प्रणालीले काम गर्छ । बर्खाको पानी धेरै आउँछ । अहिले फोहोरको लिचेट मात्रै आउँदैन, परेको पानी पनि मिसिन्छ । बर्खाको बेलामा पानीको मात्रा धेरै हुन्छ । त्यतिबेला त्यो प्रणालीले धान्दैन ।

ल्यान्डफिल साइटबाट फैलिएको दुर्गन्धका कारण त्यहाँका मानिस बस्न सक्दैनौ भनिरहेका छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्ने भनिएको थियो । त्यो कहाँ पुग्यो ?

ईआईए गरिसकिएको छ । थप जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्छ कि पर्दैन, यसको प्रभाव क्षेत्र कति हो भन्ने पनि निकालिसकेको छ । तर स्थानीयको माग र ईआईए प्रतिवेदन अलिकति फरक जस्तो देखिन्छ । प्रतिवेदनले एउटा क्षेत्र तोकेको छ । त्यो क्षेत्रसम्म अधिग्रहण गर्नुपर्छ भनेर दिएको छ । तर ठ्याक्कै कति क्षेत्र हो र स्थानीयको माग कति छ त्यो अध्ययन गर्नुपर्ने छ ।

अब कति अधिग्रहण गर्ने भन्ने कुरा छ । स्थानीयले सबै अधिग्रहण खोज्छन् । किनभने, त्यहाँ जग्गाको मूल्य राम्रो हुन्छ । पैसा धेरै हुन्छ । त्यही कारणले गर्दा पनि विरोध र आन्दोलन हुने गरेको छ । डाँडाको टुप्पोदेखि यता ल्यान्डफिल साइटतिर देखिने जति सबै अधिग्रहण गरिसकिएको छ । तर मानिसहरूले अझै पनि ल्यान्डफिल साइटभित्रको अधिग्रहण गरिएको जग्गामा खेती गरिरहेका छन् । उनीहरूले खेती गरिरहेका छन् भनेर आँखा चिम्लिने मात्रै हो । सार्वजनिक जग्गामा गरिरहेका छन्, खाइरहेका छन् ।

स्थानीयहरू ‘फोहोर र मानिस सँगै बस्दैनौँ, कहिलेसम्म राख्ने ?’ भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

फोहोरको वरिपरि मानिसहरू छैनन् । आँखाले देखिने ठाउँसम्म पनि मानिसहरू छैनन् । यो कुरा हामीले पहिल्यै छलफल गरेका थियौँ । त्यहाँ तयार गरिएको ल्यान्डफिल साइटको क्षेत्रभित्रै मानिसहरू बसिरहेका छैनन् । फोहोर र मानिस एकै ठाउँमा छैनन् । तर मानिसहरू पीडित छन् । त्यसलाई समाधान गर्नैपर्छ । दीर्घकालीन समाधान दिनैपर्छ ।

स्थानीयले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । समाधान गर्ने आधार के हो त ?

हामीले बोलेरभन्दा पनि अब काम गरेर देखाउनुपर्छ । यो विषयमा संसद्‌मै बहस हुन्छ । त्यो नै उपयुक्त विकल्प हुन्छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन भनेको मानिसलाई अत्यावश्यक सेवा जस्तै हो । यो समस्या समाधान गर्न सरकार एकदमै लागिपरेको छ । अहिलेसम्म कसैले पनि यति छिटो ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छैन । हामीले एकदमै द्रुत गतिमा काम गरेका हौँ । यही रफ्तारमा काम गर्ने हो भने एक–दुई वर्षभित्र सदाका लागि फोहोरको समस्या अन्त्य गर्न सकिन्छ ।

यो विधेयक संसद्‌को यही अधिवेशनबाट पास हुन्छ कि अर्को अधिवेशनसम्म जान्छ ?

संसद्मा प्रवेश गरेपछि यसको आवश्यकताका आधारमा अगाडि बढ्छ । प्रतिनिधिसभाबाट पास हुन धेरै समय लाग्दैन । एक साताभित्रै पास गर्न सक्छौँ । राष्ट्रिय सभामा पनि यो अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय भएकाले त्यति गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

रोगले गाउँ नै थलियो, एक घर एक बिरामी

यो पनि पढ्नुहोस

अर्बभन्दा बढी खर्चिएर २० वर्षका लागि बनेको बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल ४ वर्षमै भरियो

यो पनि पढ्नुहोस

बञ्चरेडाँडा : अनाज फल्दैन, पशुपन्छी बाँच्दैनन्