११ जेठ, काठमाडौं । नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले कालापानीमा सैन्य क्याम्प राखेको दशकौं भइसक्यो । नेपालले पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि नसुनेको भारत अहिले आएर मधुरो स्वरमा ‘कूटनीतिक ढंगबाट समस्याको समाधान गर्न तयार रहेको’ बताउँदैछ । तर, नयाँ नक्सा जारी गरेर नेपाल एक कदम अगाडि बढिसकेको छ ।
नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको आफ्नो भूभागलाई समेटर नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको छ । संविधानको अनुसूची परिवर्तन गर्ने प्रस्तावसमेत संसदमा प्रस्तुत भइसकेको छ । अब दुई दिनपछि बस्ने संसदको बैठकमा सम्भवतः यो प्रस्ताव सर्वसम्मतरुपमा पारित हुनेछ र नयाँ नक्सा नेपालको निसान छापमै विधिवत् अंकित हुनेछ ।
नेपाल सरकारले कूटनीतिक ढंगबाटै सीमासम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने प्रयास पटक-पटक गर्दै आएको थियो । तर, दशकौंदेखिको यो प्रयासलाई नसुनिकन भारतले नेपाललाई हेप्ने र दपेट्ने काम जारी राख्यो । यसैको परिणामस्वरुप अहिले नेपालले एक कदम अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको हो । सरकारको यो निर्णयलाई सबै प्रतिपक्षी दल र आम नागरिक समुदायले समर्थन गरेका छन् । हिमाल, पहाड, मधेस सबै क्षेत्रका जनता आफ्नो सिमानाको रक्षामा एकमत र एकजुट देखिएका छन् । पहाड र मधेसमा विवाद ल्याउन खोज्ने भारतीय रणनीति खारेज भइसकेको छ । दलहरुको वीचमा खेल्ने उसको रणनीति पनि खारेज भएको छ । राष्ट्रियताको मुद्दामा सम्पूर्ण नेपाली एकतावद्ध भएका छन् ।
यो अवस्थामा अब भारतले केवल ओठे जवाफका रुपमा मात्रै वार्ताको कुरा गरेको होइन भने वार्ताको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पनि अब उसैको हुनेछ । किनभने, नेपालले आफ्नो संविधानमै लिम्पियाधुरालाई समेटिसकेको छ ।
यो अवस्थामा अब पनि भारतले कालापानीबाट आफ्ना सैनिक हटाउँदैन भने वार्ताको अर्थ हुँदैन । कालापानीबाट भारत पछाडि हट्यो भने बल्ल वार्ताको वातावरण बन्न सक्छ । कालापानीबाटै सेना फिर्ता नलाने हो भने भारतसँग कूटनीतिक वार्ताको अब के अर्थ ? किनभने, अब नेपालको मुद्दा कालापानीमात्र रहेन, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत हो । र, यो भूमि नेपालको संविधानमै चढिसकेको छ । पछाडि र्फकने पुल भत्किइसकेको छ र नेपाल धेरै नै अगाडि बढिसकेको छ ।
भारतले लामो समयसम्म गरेको अपमान र विभेदका कारण अब नेपाल एक कदम अगाडि बढ्न बाध्य भएको हो । लिम्पियाधुरासमेतको नक्सालाई संविधानमै समावेश गरेपछि अब नेपालले अर्कोपटक संशोधन गरेर फेरि नक्सा सच्याउन मिल्दैन भन्ने भारतले बुझ्नुपर्छ । यसको अर्थ अब नेपालको वार्ताको बटमलाइन भनेकै भारतले लिम्पियाधुरासम्मको दाबी छाड्नुपर्छ भन्ने नै हो र हुनुपर्छ । कालापानी त धेरै वरको कुरा भयो ।
भारतले नेपालसँग दिलैदेखि कूटनीतिक समाधान खोजेकै हो त ? यदि हो भने उसले विश्वासको वातावरण बनाउनैपर्ने हुन्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले उसलाई पठाएको कूटनीतिक नोटअनुसार भारतले त्यस क्षेत्रमा सडक निर्माणको सम्पूर्ण काम रोक्नुपर्छ । र, ईपीजीको प्रतिवेदन चाँडो बुझ्नुपर्छ । तर, अब यतिले मात्र पुग्दैन ।
भारतले अहिलेसम्म कूटनीतिक नोटको सुनुवाइ नगरेको हुनाले र नेपालले आफ्नो संविधानमै नयाँ नक्सा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको हुनाले अब वार्ताको पूर्वशर्त ईपीजी र सडक मात्र हुन सक्दैन । अब ‘कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता’ लाई नै वार्ताको पूर्वशर्त बनाउनुपर्ने परिस्थिति नेपालमा आएको छ ।
अब संविधान संशोधनलगत्तै नेपाल सरकारले भारतलाई कूटनीतिक वार्ताका लागि अर्को पत्र पठाउनुपर्छ र त्यो वार्ताको पूर्वशर्तका रुपमा कालापानीबाट भारतीय सैन्य क्याम्प हटाउन लगाउनुपर्छ ।
भारतले कालापानीबाट सैन्य क्याम्प हटाएन भने के गर्ने ? नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता लिने संवैधानिक प्रक्रिया नै अपनाइसकेको हुनाले आफ्नो भूमिको सुरक्षा गर्ने काममा कुनै पनि सार्वभौम देशको सरकार स्वतन्त्र छ । यसका लागि कुनै अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई गुहारिराख्नु पर्दैन । यदि भारतले कालापानीबाट सेना हटाउँदैन र वार्ताको वातावरण बनाउँदैन भने नेपाल चुप लागेर बस्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा प्रतिवद्धता नै व्यक्त गरिसकेका छन् कि नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता लिएरै छाड्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीको यो प्रतिवद्धतालाई आम नेपाली जनताले साथ दिएको हुनाले अब नेपाल सरकार भारतको चिठी कुरेर बस्ने स्थितिमा शायदै रहला । सरकार धेरै नै अगाडि बढिसकेको छ । त्यसैले परिस्थितिको जटिलतालाई बुझ्ने हो भने मोदी सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो नेपाली भूमि कालापानीबाट आफ्ना सेनाहरु फिर्ता लैजाओस् । र, यो नै समस्याको कूटनीतिक समाधानका लागि पहिलो प्रस्थान विन्दु ठहरिनेछ ।
