२७ कात्तिक, काठमाडौं । अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट परेको छ ।
अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले र अधिवक्ता सुजित केसी र उपप्राध्यापक फणीन्द्र नेपालले बुधबार सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका हुन् ।
अधिवक्ता केसी र नेपालले दायर गरेको रिटमा नापी विभागले समेत समावेश नगरेकाले लिम्पिरायुरा नेपालको राजनीतिक नक्साबाट बाहिर जान सक्ने खतरा औंल्याइएको छ । नेपालको हालको नक्सा बदर गरी लिम्पियाधुरासहितका भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न र भारतले अतिक्रमण गरेको जमिन फिर्ता ल्याएर राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
रिटमा कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय अर्ध सैनिक बल हटाउन, नेपालको नयाँ नक्सा गरी गर्न र आवश्यक परे यो विववादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र राष्ट्रसंघसम्म पुर्याई नेपाली भूमि रक्षाका लागि सरकारको नाममा आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी बल र नापी विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा पेशी बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।
अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएका छन् । उनले राज्यको भूभाग अतिक्रमण हुँदा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकको हक अधिकार र राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपाल र नेपालीको हकहितको रक्षा सिमानाको सुरक्षा लगायतको हक हनन भएको जिकिर गरेका छन् ।
रिटमा सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत भारतबाट अतिक्रमित जग्गा तथा सिमाना निर्धारणका लागि आवश्यक कुटनीतिक पहल तथा नीति नियम र निर्देशन गरी राष्ट्र हितका कार्य गर्नू भनी परमादेश वा अन्य आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
