१७ पुस, काठमाडौं । विषयविज्ञ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको दुई वर्ष पुग्नै लाग्यो । दुई वटा बजेट उनले पढ्न भ्याए ।
खतिवडाले यो मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा उनीमाथि ठूलो जनविश्वास थियो । अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा रहेको भनेर श्वेतपत्र जारी गर्दै उनले आफ्नो कार्यकाल सुरु गरे । तर, यो दुई वर्षमा पनि अर्थतन्त्रको तस्बिर खासै बदलिन सकेको छैन । समग्र तथ्यांकले अहिले पनि नेपालको अर्थतन्त्र सही लयमा रहेको देखाउँदैन ।
यसै मेसोमा बुधबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले नेपाली अर्थतन्त्रका ज्ञाताहरुलाई भेला गरेको थियो । कार्यक्रममा राजश्व परिचालन, बजेट कार्यान्वयन र पूँजीगत खर्च प्रवृत्ति, समस्या, समष्टिगत अर्थतन्त्रका परिसूचक र तिनीहरुको प्रवृत्तिका विषयमा छलफल भएको थियो । अर्थविद्हरुले विज्ञ अर्थमन्त्रीको अर्थप्रशासन, विकास नीति र वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थामाथि गरेको विश्लेषणको सार यस्तो छ :
क्रमभंगता देखिएन
डा. शंकर शर्मा
सरकारले खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गर्यो, प्रतिवेदन बुझ्यो तर सार्वजनिक नै गर्न सकेन । त्यो सार्वजजिक गरेको भए अर्थतन्त्रका धेरै रोगको निदान त्यहाँबाट हुन सक्थ्यो । यसपटक तयारी अवस्थामा नरहेका आयोजना बजेटमा राख्दैनौं भनियो । यो हरेक वर्ष अर्थमन्त्री र योजना आयोगले भन्ने परिपाटी नै हो । त्यही भाषा दोहोरियो । क्रमभंगता देखिएन । मन्त्रालयहरुले राखिहालौ न भनेर राखेका कतिपय आयोजनाले सिधै बजेट पाउने परिपाटी यसपटक पनि देखियो ।
क्यालेन्डर बनाएर त्यसअनुसार आयोजना कार्यान्वयनलाई फलोअप गर्ने भनिएको थियो । त्यो पनि हेरिएको छैन । अघिल्लो वर्ष एक मन्त्रालयले १६ अर्बको काम गरिसक्यौं भनेर अर्थमन्त्रालयबाट उक्त रकम लग्यो । ४ अर्ब तिर्यो, बाँकी आफैसँग थन्क्याएर राख्यो । यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न सकिन्थ्यो । यस्तो किन हुन्छ भनेर खोज्ने काम भएको छैन । अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा रहेको कमजोरीमा सुधार हुन सकेको छैन ।
ठेकेदार आफैंले आयोजनामा कृत्रिम समस्या सिर्जना गरी क्षतिपूर्ति दावी गर्ने प्रवृत्ति रहेको सुनिन्छ । यसमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरी कारवाही गरेको सुनिदैन । यो काम गर्न अहिलेको सरकारलाई अझ सजिलो पनि थियो । सबैभन्दा ठूलो समस्या जिम्मेवारी र विश्वासको पनि खट्किएको छ ।
संरचनागत समस्यामै सरकार रुमल्लियो
डा. विश्वम्भर प्याकुरेल
नेपालको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो एक दशकयता एक प्रकारको संरचनागत समस्या रहेको छ । यहीबीचमा ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर बढेर ७.१ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी बढ्दा त्यसले रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नुपर्ने हो नि, तर छैन । व्यक्तिको आय बढेको छ, तर त्यसको अन्तरसम्बन्ध उत्पादकत्वमा देखिएको छैन । यसको मतलब अर्थतन्त्रमा कुनै पनि चिजको अन्तरसम्बन्ध अर्को कुनै पनि चिजसँग छैन ।
सही अर्थतन्त्रमा यस्तो हुँदैन । त्यसकारण अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तनकै आवश्यकता देखिएको छ । जति करदाता राजश्वको दायरामा आएका छन्, त्यसको तुलनामा राजस्व संकलनको वृद्धि देखिन सकेको छैन ।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा स्थानीय सरकारमा कूल बजेटको करीव ९ प्रतिशत गयो । राजस्व बाँडफाँडबाट थप ३ प्रतिशत बजेट तल्लो सरकारमै गयो । तर, पनि पूँजीगत खर्च असारे वर्षकै रुपमा रहेको छ । यो वर्ष पनि सोही प्रवृत्ति देखिने क्रममा छ । यसको प्रभाव धेरै पर्छ । यसले मुद्रास्फिती ह्वात्तै बढाइदिन्छ ।
राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता हजारवटा गर्ने र त्यसका लागि स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने रणनीति बन्न नसक्दा पनि समस्या अझ गहिरिँदो छ । व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कामहरु हुन सकेका छैनन् ।
जीडीपीमा ७० प्रतिशतसम्म योगदान निजी क्षेत्रको छ भनिन्छ, तर निजी क्षेत्रको सबै मानिसलाई चोर फटाहाजस्तो व्यवहार गरिन्छ । तर, सबै मानिस चोर–फटाहा हुँदैनन् । नीतिमा भएको परिवर्तनले निजी क्षेत्र त्रसित बनेको छ । यो किन भइरहेको छ ? निजी क्षेत्रप्रति सरकारको धारणा के हो ? भन्ने बारेमा गम्भीर समिक्षा हुनुपर्छ ।
तथ्यांक सुन्दा त दुख लाग्छ
डा. महेश्वर दाहाल
चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको समष्टिगत अवस्था घरभित्र मात्र होइन, बाह्य क्षेत्रमा समेत नकारात्मक छ । यति हुँदाहुँदै पनि आर्थिक वृद्धिदर भने सकारात्मक देखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता बहुराष्ट्रिय निकायहरुले साढे ६ प्रतिशत हाराहारी अनुमान गरेका छन् । सरकारले पनि साढे ८ प्रतिशतको लक्ष्य अझै संशोधन भएको जानकारी छैन । यो एउटा ‘सरप्राइज’ जस्तै छ । अर्थतन्त्रका परिसूचक नकारात्मक हुँदाहुँदै आर्थिक वृद्धिदर भने नेपालमा सकारात्मक छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा सरकार नै गिराउन लागिसके प्रतिपक्षीले । ८ प्रतिशतको वृद्धिदर घटेर साढे चार प्रतिशतमा झरेको विषयले भारतमा ठूलो हंगामा भएको छ । हाम्रोमा भने अमनचयनजस्तै छ ।
आर्थिक वृद्धिदरका लागि लगानी बढ्नुपर्छ । लगानीका लागि बचत बढ्नुपर्छ । १५ औं योजनाले कम्तीमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ल्याएको छ । त्यसका लागि आन्तरिक बचतले पुग्दैन । त्यो अवस्थामा भने वैदेशिक लगानी ल्याउनु आवश्यक छ । तर, पैसा ल्याएर मात्र के गर्ने खर्च हुँदैन भने ?
हरेक वर्ष १५ जेठमा बजेट ल्याउने भनेकै पूँजिगत खर्च बढाउन हो नि त । वार्षिक ४ खर्बको पूँजीगत खर्चको लक्ष्य राखिएकोमा ६ महिनामा मात्र १० प्रतिशत खर्च हुन्छ । तथ्यांक सुन्दा त दुख लाग्छ । किनकी त्यही पूँजीगत खर्चले त आर्थिक वृद्धिदर बढाउने हो । यो त निराशाजनक अवस्था हो । पूँजीगत खर्चको प्रवृत्ति यही रहने हो भने त आर्थिक वृद्धि बढ्दैन ।
पूँजीगत खर्चको बहस तेल पेल्ने कोलजस्तो
डा. डिल्लीराज खनाल
पछिल्ला केही वर्षयता आर्थिक वृद्धिदरका सन्दर्भमा सकारात्मक संकेत देखिएको छ । यसले समग्रमा सुधार भइरहेको देखाउँछ । यस वर्ष पनि सरकारले भनेकै दरमा त आर्थिक वृद्धिदर हुने अवस्था छैन । तर, ७ प्रतिशत हाराहारी पुग्ने आधारहरु भने देखिन्छन् ।
उद्योग व्यवसायमा विद्युतको नियमित आपूर्ति, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, कृषि उत्पादनको वृद्धिले पनि केही सकारात्मक प्रभाव देखिनेछ । पर्यटनमा हामी प्राथमिकता दिइरहेका छौं । यसरी सामान्य रुपमा हेर्दा ठिकठिकै देखिन्छ ।
तर, खर्च र राजस्व परिचालनको प्रवृत्तिले यसमा ठूलो प्रभाव पार्छ । अघिल्ला केही वर्ष बजेटले अनुमान गरेको भन्दा पनि बढी राजस्व संकलन हुने अवस्था रहेकोमा यस वर्ष राजस्व संकलनका केही क्षेत्रमा प्रक्षेपण गरेजस्तो वृद्धि हुन सकेको छैन ।
वस्तु आयातमा लाग्ने भन्सार राजस्व र अन्तशुल्कमा कमी आएको छ । झट्ट हेर्दा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेको समयमा आयात घट्यो, राम्रै भयो जस्तो देखिन्छ, तर अहिले भइरहेको पाम आयलको निर्यातले दीर्घकालीन रुपमा उत्साहित बनाउने अवस्था छैन ।
मैले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगमा बसेर पनि काम गरे । त्यहाँ बसेर देखेको एउटा समस्या अर्थतन्त्रको प्रणालीमै छ । प्रणालीमा सुधार गर्नुभन्दा झन् बिग्रिने अवस्था देखिएको छ । सिंगो योजना, बजेट र खर्च व्यवस्थापन प्रणाली र वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली बीचमै पुरै सुधारको खाँचो देखिन्छ ।
पूँजीगत खर्च कम हुनुमा भने मूल पक्ष जिम्मेवारी कै हो । पूँजीगत खर्च बढाउने सन्दर्भमा हुने वहस ‘तेल पेल्ने कोल’ जस्तो जताबाट घुमाए पनि एकै स्थानमा आएर टुंगिन्छ । जिम्मेवारीको जुन किसिमको व्यवस्था गरिएको छ, त्यो काम सुनिश्चित गर्ने काम कार्यान्वयन तहमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले गर्नुपर्छ । त्यसमा हस्तक्षेप आवश्यक छ ।
कुनै एक परियोजनामा जिम्मेवारी लिएर बसेको व्यक्तिले इमानदारीसाथ जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको कसुरमा दण्डित हुने कि नहुने ? एक–दुई उदाहरण त दिन सक्नुपर्यो नि । अनुगमन र मूल्यांकनको परिपाटी पनि बिरालो बाँध्ने प्रवृत्तिजस्तै छ ।
तथ्यांक किन ढिलो ?
डा. गोविन्द नेपाल
मलाई सबैभन्दा धेरै गुनासो सरकारले सार्वजनिक गर्न अन्कनाउने गरेको तथ्यांक प्रति रहेको छ । सरकारका सबै तथ्यांकहरु समयमै सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था हुनपर्छ । त्यसो हुँदा विदेशबाट आउने प्रतिवेदन र सरकारी प्रतिवेदनहरुमा मेल खान्छ वा फरक रहेछ भने पनि हामी सार्वजनिक रुपमै त्यसमा बहस गर्न सक्छौं ।
पुस १६ गते हुने वहसमा पनि हामीले कात्तिक मसान्तसम्मको मात्र तथ्यांक लिएर बोल्नुपर्ने अवस्था छ । आजको डिजिटल दुनियाँमा नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्रक, तथ्यांक विभागका तथ्यांक सार्वजनिक गर्न किन ढिला ?
अझ सरकारका कतिपय तथ्यांक बुझिदैनन् । भन्सार विभागका दुई जनाले बुझ्ने गरी राखिएका तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुको के मतलव ? एकातर्फ पुँजीगत खर्चले गति लिएको छैन, अर्कोतर्फ राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्र सकारात्मक देखिन्छ । यसले कतै न कतै तथ्यांकमा गडबड देखाउँछ ।
हरेक बजेट भाषणमा नयाँ नयाँ विषयवस्तु आउने गरेपनि बजेट कार्यान्वयन पुरानै ढर्राबाट भइरहेको छ । सरकारले बजेटमा आफैंले लिएका नीतिहरुको कार्यान्वयन पनि फितलो भइरहेको छ । पूँजीगत खर्च बढाउन ल्याइएको परियोजना बैंकको अवधारणा ल्याइएको थियो, त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सकिएन ।
राम्रा र ठूला परियोजनामा निकटताका आधारमा प्रमुखहरु खटाउने प्रवृत्ति तोड्न सकिएको छैन । यसले मूल्यांकनमा प्रभाव पार्छ । अर्कोतर्फ हामीले परियोजना प्रमुखहरुलाई माथि बसेर निर्देशन गर्छौं, तर सहजिकरण गर्दैनौं । ठेकेदारलाई गाली गर्छौं, उनीहरुको समस्या के हो बसेर सहजिकरण गर्दैनौं ।
सरकारले सार्वजनिक खरीद नियमावली पाँचौ पटक संशोधन गर्नुभन्दा किन एकै स्थानमा सरोकारवाला बसेर कम्तीमा तीन वर्षसम्म टिक्ने नीति बनाइदैन ? मन्त्री र कर्मचारीतन्त्र बीचको सम्बन्धमा पनि त्यति सुधार भएको देखिदैन । यसलाई पनि अलि मिहिन रुपमा हेर्नैपर्छ ।
निजी क्षेत्रलाई बलियो नबनाएर केवल राजश्व मात्र प्राथमिकता दिँदा निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ की भनेर हेर्ने की नहेर्ने ? जनताको पैसा सबै तानेर सरकारी ढुकुटीमा राख्ने, अनि विकास हुन्छ भनेर सोच्ने, यो कसरी सम्भव हुन्छ ?
बजेट, अर्थतन्त्र र विकासमा शान्ति नै आएन
डा. केशव खड्का
हाम्रो बजेट प्रणाली ज्यादै नै परम्परागत भयो । हिजोदेखिको परम्पराबाट धेरै अगाडि जान सकेको अवस्था देखिदैन । आजको सबैभन्दा चुनौती नै यही हो जस्तो लाग्छ ।
विप्रेषण आयबाट अर्थतन्त्र चलायमान भइरहदा त्यो रकमबाट घरभित्रै लगानीको वातावरण बनाउन नसक्नु दुखद पक्ष हो । समुन्द्रको पानी वाफ बन्यो, हिमालमा पानी पर्यो, पहाड–तराई हुँदै फेरी बंगालको खाडी पुग्यो, त्यसको के अर्थ रह्यो ? हामीले आफ्नो दैनिक आवश्यकताका वस्तुलाई स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएर पनि त्यो वातावरण बनाउन सकेनौं, यो चुनौतीपूर्ण अवस्था हो । देशमा शान्ति प्रक्रिया आएको १५ वर्ष भयो, बजेट, अर्थतन्त्र र विकासमा शान्ति आएन ।
बजेटबाट आशावादी थिएँ, तर संकेत देखिएन
केशव आचार्य
१५ जेठमा बजेट ल्याउने परिपाटी, स्थिर सरकार, वित्तीय संघीयताको धेरै संरचना बनिसकेका कारण गत सालभन्दा यस वर्षको बजेटबाट म बढी आशावादी रहेको थिएँ ।
बजेट भाषणमा विकास आयोजना, त्यसमा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खटिने सरकारी अधिकृतले आयोजनाको प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्यायो भने सरुवा गरिने छैन भन्ने उल्लेख थियो । अर्कोतर्फ अब विकास प्रशासनमा निजी क्षेत्रबाट पनि आउटसोर्स गर्ने नीति आएको थियो । मेरो जानकारीमा आएसम्म यो नीति कतै लागु भएको छैन ।
कतिपय ठेकेदारले आयोजनामा सकिसक्दा पनि बिल समयमै भुक्तानी हुँदैन, यसलाई समयमा हेर्ने काम पनि प्रभावकारी देखिएन । संघीय सरकारले जति मात्रामा प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट राख्यो, त्यसको अनुपातमा तल्लो तहबाट राजस्व परिचालन भने गर्न सकेको छैन ।
यसो हुनुमा जनतालाई अवनत्व अनुभव गराउन नसक्नु नै हो । मैले तिरेको करले मेरै क्षेत्रको विकास हुनुपर्छ भन्ने जनताको आवाजलाई सम्बोधन हुने गरी नीतिहरु बन्न सकेका छैनन् ।
