५ माघ, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले समाचारमा चित्त नबुझ्ने पीडितले अदालत जान पाउनुपर्ने बताएका छन् । मिडिया काउन्सिललाई बढ्ता अधिकार दिन नहुने सञ्चारमन्त्री बास्कोटाको तर्क छ ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा आइतबार मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै मन्त्री बास्कोटाले विधेयकमा केही परिमार्जन गर्न सकिने प्रस्ताव गरे ।
मिडिया काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई २५ हजार देखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । यो दफा हटाउनुपर्ने माग भइरहेका बेला मन्त्री बास्कोटाले ‘प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददाता’ भन्ने शब्द हटाएर ‘सम्बन्धित सञ्चारगृह’ राख्ने प्रस्ताव गरे ।
साथै, जरिवानाको रकम घटाउने र पीडित जुनसुकै बेला अदालत जान सक्ने गरी बाटो खुला गर्नुपर्ने मन्त्री बास्कोटाले बताए बताए ।
मन्त्री बास्कोटाले व्यक्त गरेको विचारको अंश
कारबाही जोकसैलाई गर्ने भनेको होइन, पत्रकार आचारसंहिता विपरीतको कार्य गरेको आरोप लागेकालाई पनि कारबाही गरिहाल्ने भन्ने होइन । प्रमाणित हुनुपर्छ कारबाही हुनका लागि । काउन्सिलको हकमा उजुरी परेको खण्डमा उसले छानविन गर्न सक्छ । उजुरीका विषयमा मध्यस्तता गरिदिन सक्छ । यहाँ पीडक मिडिया हुने भयो, पीडित कुनै व्यक्ति वा संस्था हुन सक्ने भए । यिनीहरुका बीचमा मध्यस्थता गरेर काउन्सिलले मिलाउन सक्छ ।
मध्यस्तताबाट मिलेन र गम्भीर प्रकारको क्षति भएको देखियो भने अर्को स्टेप चेतावनी दिन सक्छ । जुन पेजमा, प्राइम न्युजमा बदनामी गरेको वा चरित्र हत्या गरेको, क्षति भएको हो सोही ठाउँ उपलब्ध गराएर पीडकलाई मल्हमपट्टी लगाइदिन सक्छ ।
आर्थिक क्षति वा व्यवसायिक क्षति भएमा के गर्ने ? यसमा काउन्सिलले निर्णय गर्नु मनासिव हुँदैन, त्यो अदालती निरुपणको विषय बन्न सक्छ । मध्यस्तता काउन्सिलले गराइदिनु उपयुक्त हुन्छ । साधारण चेतावनी वा यो खण्डन गरिदेउ भनेर काउन्सिलले आदेश दिन सक्छ ।
जरिवाना गर्ने कुरा हाउसहरुको सन्दर्भमा दश लाख खासै ठूलो कुरा नहोला । व्यवसायिक घरानाको विषय पर्यो र गलत भयो भने कम्पनीहरु कोल्याप्स हुन सक्ने हुन्छ । १० लाखले पनि क्षतिपुर्ति पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने थाहा हुँदैन ।
कसैले करोडौं लगानी गरेर कुनै पानी फ्याक्ट्री चलायो, त्यहाँ हुँदै नभएको चिज भेटियो भनेर व्यापक प्रचार–प्रसार गरिदियो भने कम्पनी कोल्याप्स हुन सक्छ । त्यो कति लाखले क्षतिपूर्ति हुन्छ ? धेरै गाह्रो हुन्छ । यस्ता विषयहरुको हकमा काउन्सिलले खण्डन गरिदिनका लागि आदेश दिन सक्ने भयो । जहाँसम्म जरिवानाको कुरा छ, जरिवाना र क्षतिपूर्तिको कुरा अदालती निरुपणको विषय बनाउनुपर्छ, काउन्सिलको होइन । यसो गर्दा बढ्ता राम्रो हुन्छ ।
पत्रकारिता स्वमं पेशा हो, व्यावसाय हो भने उसले अर्को व्यावसायीलाई धरासायी बनाउन नियत राखेर गर्न सक्दैन । पत्रकारिता चोखो नै हुन्छ भन्न सकिन्न । कहिलेकाहीँ दुरुपयोग हुन सक्छ । कसैलाई क्षति पुग्छ र क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पर्यो भने काउन्सिलले त क्षतिपूर्ति दिलाइदिन मिल्दैन ।
त्यसकारण जरिवानामा अंक नै यति भन्ने उल्लेख नगरी अदालतले ठहर गरेबमोजिमको मनासिव दण्ड जरिवाना वा क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने छ भनेर लेख्न सकिन्छ । जिम्मेवार समाचार संस्था वा गृहलाई बनाउनुपर्छ ।
२५ हजार ५० हजार तलब खाने पत्रकारबाट १० करोड क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्यो भने के हुन्छ ? भारतको एउटा टिभीको हकमा एक हजार करोड फैसला गरिदियो । एक हजार करोड कुन पत्रकारले तिर्न सक्छ ? सक्दैन । आखिरी संस्थाले पनि सकेन र कोल्याप्स भयो । त्यो प्रधानन्यायधीशसँगै जोडिएको कुनै विषय थियो । हाम्रोमा पनि सम्भावित घटनाको बचाउ र सुरक्षा कारबाही र सुरक्षाको प्रश्नलाई हेरेर यो कुरा आएको हो ।
अब मिडिया हाउसहरु ४ लाख ५ लाखले चल्ने कुनै पनि रहेनन् । यहाँ पनि अरबका लगानी सुरु भइसके । त्यसो भएका कारण आफूलाई १० लाख तिर्न साह्रै गाह्रो पर्ने अर्काको करोडौं क्षति भए पनि कानमा तेल हालेर बस्न उन्मुक्ति हुन सक्दैन ।
भाषा लेख्दा सम्पादक, पत्रकार, प्रकाशक केही पनि परेन, समाचार संस्था वा गृहभन्दा हुन्छ । न्याय नमरोस्, उपभोक्ताको अधिकार पनि रहोस् । मिडियाले पनि तरबार चलाएजस्तो महसुस नगरोस् । यसो गर्दा न्यायालयको स्वच्छता रहने भयो, मिडियाको स्वतन्त्रता पनि रहने भयो । उसको अंकुश होइन, मर्यादाका पनि प्रश्न रहने भयो । सन्तुलन यस हिसाबले जान्छ होला ।
जरिवाना नै गर्नुहुन्न भन्ने भयो भने त हामीसित छुट्टै ताकत छ भन्ने स्थापित हुन सक्छ । पत्रकारिता आफैमा ताकत हो, विशाल ताकत हो । त्यही भएर चौथो अंगका रुपमा संसारभर मान्यता छ । र मिडिया शक्तिशाली पनि हुनुपर्छ । किनभने, त्यो समाजको ऐना हो । इतिहास हो, वर्तमान र भविष्य पनि हो । लोकतन्त्रको मुख्य पिल्लरमध्ये एक हो ।
पन्ध्रौं योजनाले सुखको एउटा आधार सबल लोकतन्त्र भनेको छ । लोकतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण पिल्लर स्वतन्त्र पत्रकारिता हो । स्वतन्त्र पत्रकारिताको गर्धनमा तरबार राख्न मिल्दैन । पत्रकार हो, त्यसैले जे पनि तरबार चलाउन पाइन्छ भन्न पनि मिलेन । यसो भएको हुनाले काउन्सिलले हकमा अथाह शक्ति केन्द्रित गर्न हुन्न । अदालत गएपछि जरिवाना करोड गर्न पनि सक्छ । एक लाख गर्न पनि सक्छ । अर्बौं अर्बको केश पर्यो भने जति पनि गर्न सक्छ । दसी प्रमाणका आधारमा ।
मिडियाले कसैप्रति अन्याय नै गर्दैन, अथवा कसैलाई क्षति नै पुर्याउँदैन भन्ने हुँदैन । मैले आफैंले समाचार लेख्दा विज्ञापन… एउटालाई दिन्छ, अर्कोलाई दिन्न हेर्नुस्, कुनै कम्पनीले । नदिएपछि के गर्ने भन्दा त्यसलाई ठोकिदिने हो, बजाइदिने हो क्या ! ध्वस्त बनाइदिएपछि त के हुन्छ, के हुन्छ !
पत्रकार महासंघसँग छलफल भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग पनि छलफल भएको छ । उहाँहरुले दण्ड जरिवाना नै गर्न हुन्न भन्नुभएको छैन । त्यसकारण अंकहरु उल्लेख नगरौं । काउन्सिलले मिलापत्र गराइदिन सक्ने, मिलापत्र नभएमा सम्बन्धित पक्ष अदालत जान वाधा पर्ने छैन भनेर लेखौं । को अदालत जान्छ, उसले रोज्ने कुरा भयो । फैसला न्यायालयले गरिदिन्छ त्यसपछि सकियो कुरा ।
