२२ माघ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवास जग्गा जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जगगा व्यक्तिको नाममा गर्न सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुबाट भएका गैह्रकाननूनी कार्यलाई वैधानिकता दिलाउने प्रस्तावमा नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रपरिषदबाट निर्णय भएको पाइएको छ ।

सर्वोच्चको विशेष इजलासले १८ असोज २०५३ मा फैसला र अख्तियार ऐनअनुसार मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रुपमा गरेका निर्णयहरु आफ्नो क्षेत्रकिारभित्र नपर्ने भन्दै उसले भनेको छ, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको बयान भएता पनि निजीहरुको हकमा केही गरिरहनु परेन ।’

तर मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयमा पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने कानूनी व्यवस्थन गर्न र ललिता निवास जग प्रकरणमा समीक्षा, विश्लेषण, मूल्यांकन जेजे गर्नुपर्नेछ, त्यो गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

अख्तियारले पूर्वमुख्यसचिव एवं चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेल, पूर्वमन्त्री संजय साहसहित १७ जनाविरुद्ध पनि मुद्दा नचल्ने ठहर गरेको छ ।

जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले विशेष अदालतमा चारमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ भने ६५ जनाको जग्गा जफत गर्न मागदाबी गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस एउटा शब्दमा खेलेर ३०० रोपनी सार्वजनिक जग्गा हेराफेरी

यो पनि पढ्नुहोस बालुवाटार जग्गा प्रकरण : सूर्यनाथ उपाध्यायलाई राणा परिवारले किन मुछे ?

यो पनि पढ्नुहोस बालुवाटारको जग्गामा भाटभटेनी सञ्चालकको ‘कनेक्सन’

यो पनि पढ्नुहोस राणा परिवारको तथ्यहीन तर्क, माफिया पोस्न विज्ञप्तिबाजी

यो पनि पढ्नुहोस बालुवाटारमा सामन्तवाद ! को हुन् ‘ड्राइभर भाइचा’ ?

यो पनि पढ्नुहोस बालुवाटारको जग्गामा माधव नेपालपछि बाबुराम पनि मुछिए

यो पनि पढ्नुहोस बालुवाटारको विवादित जग्गाको रामकहानीः कसरी जोडिए माधवकुमार नेपाल ?