५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा पारित गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नक्सा पारित गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए ।
उनले भने, ‘उत्तरी पूर्व र पश्चिमी नक्साहरुसहित राजनीतिक र प्रशासनीक प्रवन्ध पनि समेटेको छ । यो नक्सा अब नेपालको सबै विसिमका प्रशासनीक प्रवन्धहरुमा लागू गर्ने गरी अगाडि बढाएको छ ।’
उनकाअनुसार नयाँ नक्सामा नेपालको संघीयताअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहहरु समेत समेटिएको छ । ‘यो नक्सा बमोजिम नै हाम्रा निसान छापहरु र सरकारी कामकाजमा प्रयोग गरिने नक्सा, पाठ्यपुस्तक र सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याइने नक्सा अध्यावधिक हुनेछ, उनले भने।
भारतले नोभेम्बरमा आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा लिम्पियाधुरालाई आफ्नेा क्षेत्रमा देखाएको थियो । त्यसको नेपालमा चर्को विरोध मात्र भएन, संसदीय समितिहरुले नेपाली भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तर सरकारले कूटनीतिक नोट पठायो र सीमा विवादबारे परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्न दुई पटक मिति प्रस्ताव गर्यो । नेपालले कूटनीतिक सम्वादबाट समस्या समाधान गर्ने बताएपनि भारतले सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक टार्दै आएको छ ।
अहिले फेरि भारतले तिब्बतको मानसरोवर जान लिपुलेकमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै बनाएको सडक उद्घाटन गर्यो । त्यसपछि फेरि दुई देशको सीमा विवाद सतहमा आएको छ ।
सरकारले तत्काल वार्ता गर्न चाहेपनि भारतले कोरोना संकटपछि भनेको छ । त्यसैले सरकारलाई छुटेको नेपाली भूभागलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न चौतर्फी दबाव परेको थियो ।
जेठ २ गते संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नक्सा जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो । त्यसअनुसार भूमिसुधार मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेको थियो ।
