१४ असार, जनकपुरधाम । प्रदेश २ को प्रदेशसभाबाट शनिबार पारित सञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा सत्तारुढ दलकै सांसदले विरोध असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
आइतबारको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद अशोक यादवले संचारसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा छलफल नै नगरि प्रदेशसभाबाट पारित गरिएकामा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । ‘संसदीय व्यवस्थामा संसदीय समिति मेरुदण्ड हुन्छ’ सांसद यादवले भने, ‘तर सञ्चारसम्बन्धी विधेयक समितिमा नपठाएर उक्त मेरुदण्ड भाँच्ने काम गरेको छ ।’
प्रदेश सभा अन्तर्गत प्रदेश मामिला समितिका सभापति समेत रहेका सांसद यादव आफ्नो समितिसहित सबै समितिलाई वाइपास गरेर सरकार अघि बढिरहेको बताए ।
‘यो कुराहरु प्रतिपक्षले बोलिदिनुपर्ने हो’ उनले भने, “हामी चुप लाग्दा प्रतिपक्षले पनि बोल्दैन । सरकारको कथनी र करणीमा धेरै फरक छ ।”
त्रुटी हटाएको मन्त्रीको दावी
विधेयक पारित गर्दा शनिबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले विधेयकमा रहेका सबै त्रुटी सच्याइएको दावी गरे । उनले दण्ड र जरिवाना उल्लेख गरिएका दफाहरु खारेज गरिएको र केही दफा संशोधन गरिएको बताए ।
मन्त्री यादवले विधेयकको दफा ७ मा रहेको सिफारिस समिति सम्बन्धी प्रावधान हटाइएको, दफा ९ मा प्राधिकरणका अध्यक्ष, सदस्यलाई हटाउन सकिने कुरालाई हटाइएको बताए ।
यस्तै, दफा ४२ मा काउन्सिल पदाधिकारीलाई चेतावनी दिइने, निलम्बन गर्ने र हटाइने रहेकोमा निलम्बन गर्ने र हटाइने शब्द विधेयकबाट हटाइएको छ ।
दफा ६७ मा सञ्चार प्राधिकरणमा अभिलेखिकरण नगरी पत्र पत्रिका प्रकाशन तथा बिक्री बितरण गरेको पाइएमा १० देखि १५ लाखसम्म जरिवाना उल्लेख गरिएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी १० देखि २० हजार जरिवाना तथा संचार उपकरण जफत गर्ने उल्लेख गरिएको मन्त्री यादवले बताए ।
दफा ६३ मा अभिलेखीकरण नगरी अनलाइन सञ्चालन गर्न नपाइने र अभिलेखीकरणको जानकारी वेवसाइटको होम पेजमा नराख्नेलाई १० देखि २० हजारसम्म जरिवाना र उपकरण जफत गर्ने गरी संशोधन गरिएको छ ।
दफा ६४ मा प्रकाशन गर्न नहुने कुरा प्रकाशन गरेमा १० देखि २० हजारसम्म जरिवाना र उक्त समाचारले क्षति पुगेका व्यक्तिलाई मुनासिव क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्री यादवले बताए ।
त्यस्तै, दफा ६९ मा यसअघि १ करोडसम्म जरिवाना उल्लेख गरिएकोमा ती दफालाई नै हटाइएको मन्त्री यादवले बताए ।
सांसदले अध्ययन नै गरेनन् !
सञ्चारसम्बन्धी विधेयकमाथि सैद्वान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदले सञ्चार सम्बन्धी आफ्ना कुराहरु राखेका छन् । तर, उनीहरुले यो विधेयकमा भएका त्रुटीहरु हटाइएकै होला भन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
विधेयक उपर संशोधन हालेकी जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद चमेली देवी दासलाई सबैभन्दा पहिले छलफलमा सहभागी गराइयो । तर, उनले संशोधन हालेपछि अध्ययन नगरेको बताउँदै विदा भइन् ।
सत्तारुढ पार्टीकै सांसद रानी कुमारी तिवारीले भनिन्, “विधेयकमा रहेका त्रुटी हटाएर संशोधन गरिएको हुनुपर्छ ।’
सत्तारुढ दलकै सांसद परमेश्वर साहले पनि सबैसँग छलफल गरेर विधेयक ल्याएको हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘सबैसँग छलफल गरिएकाले संशोधन पनि भएकै होला ।’
सत्ता पक्षकै सांसद रामाशिष यादवले विधेकबाट दण्ड, सजायको कुरा हटेको हुनुपर्ने बताए ।
कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले संचार सम्बन्धी विधेयकलाई राणा शासनको भन्दा पनि रहेको बताए ।
सांसद डा. रिना यादवले पनि विधेयकका त्रुटी सुधार भएको हुनुपर्ने बताइन् ।
